पार्टी पुनर्गठनबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले विचार निर्माणको क्षेत्रमा आधारभूत सफलता हासिल गरिएको छ । विचार निर्माणतर्फ मुख्यतः नेपाल पढ्ने सिद्धान्तमा मार्क्सवादको विकास र नेतृत्वको क्रान्तिकारी रूपान्तरणका लागि त्यागको दर्शन नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विशेष सफलता हुन् । राजनीतिक कार्यदिशामा दुई चरणको समाजवाद मौलिक आयाम हुन् । आधारको प्रश्नमा नव–पुँजीवादी अर्थतन्त्रका विरुद्ध कृषि अर्थतन्त्रको जनकल्याणकारी समाजवाद र उपरिसंरचनामा समाजवादी लोकतन्त्र विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय सन्दर्भमा राजकीय व्यवस्थापनका निर्णायक समाधान हुनेछन् । अर्थ–राजनीतिमा दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी र ऐतिहासिक सत्तासंरचनामा गोर्खाली अन्धराष्ट्रवादी राज्यसत्ताविरुद्ध श्रमिकवर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरूको संयुक्त राज्यसत्ता निर्माण एवं दलाल पुँजीवादी निर्वाचन प्रणालीविरुद्ध समाजवादी निर्वाचन प्रणालीले वस्तुतः प्रारम्भिक चरणको श्रमिकवर्गीय समाजवाद स्थापित गर्दछ । त्यस्तै, सामरिक कार्यदिशामा शान्तिपूर्ण सडक आन्दोलन हुँदै निर्वाचन उपयोगको कार्यनीति र महान् जनविद्रोहको रणनीतिले नेपाली क्रान्तिलाई विकसित चरणको वैज्ञानिक समाजवादमा योजनाबद्ध रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।

उपरोक्त विचार र कार्यदिशामा मुख्यतः समाजवादी कार्यक्रमवारे, १२८औँ माओ दिवशको अवसरमा प्रस्तुत कार्यपत्र केन्द्रित गरिएको छ ।

१) चरणबद्ध समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशा

प्रारम्भिक चरणको समाजवाद राष्ट्रिय आयामको हुनेछ, जसले देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रिय स्वाधीनता, पहिचान आधारित जनवाद र समाजवादी सुविधाको जनजीविका सुनिश्चित गर्दै दलाल तथा नोकरशाही पुँजीको समूल राष्ट्रियकरण गर्ने छ । स्वामित्व सम्बन्धमा विकसित चरणको समाजवादमा रूपान्तरणको समय नागरिकको आधारभूत साधन नीति निर्धारण गरी त्यस नीतिभित्रको सम्पति नागरिकलाई छोडेर नीति बाहिरको सम्पत्ति स्थानीय तहमा समुदायकरण गरिन्छ ।

२) समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको कार्यक्रम

नेपाली सर्वहारावर्गले बहुदलीय प्रणाली अस्वीकार गर्न सकिन्न र अनुभवका आधारमा बहुदलीयताले मात्र पनि क्रान्ति गर्दैन । अतः बहुदलीय प्रणालीमा बहुवर्गीय प्रणाली विकास गरी श्रमिकवर्गको नेतृत्वमा महिला र जातिहरूको समतायुक्त जनवादी अधिकार सुनिश्चित गर्ने समाजवादी निर्वाचन प्रणाली यहाँ अपरिहार्य छ ।

विद्यमान निर्वाचन प्रणाली दलाल तथा नोकरशाही पँुजीवादी निर्वाचन प्रणाली हो । त्यसले देश र जनतालाई भ्रष्टाचार र पतनको खाल्डोमा जाकेको छ । त्यस नियतिबाट मुक्ति पाउन एवं सङ्घ र प्रदेशको नाममा अनेक निर्वाचन क्षेत्र र ६ करोडवाला सांसदको दादागिरीबाट स्थानीय सरकारलाई मुक्त गर्न श्रमिकवर्गीय सत्ता सुनिश्चितताको समाजवादी निर्वाचन प्रणाली मात्र यहाँ जनपक्षीय, वस्तुसङ्गत र वैज्ञानिक हुने प्रष्ट छ । त्यस निमित्त सङ्घीय प्रतिनिधि सभाको हकमा समग्र देशलाई एउटै निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी निर्वाचित हुने प्रतिनिधिले मात्र राष्ट्रिय स्वार्थ अभिव्यक्त गर्न सक्छ । संविधानको ‘समाजवादउन्मुख राज्य’ लाई कार्यरूप दिन यसरी बहुवर्गीय स्वरूपको श्रमिकवर्गीय समाजवादी निर्वाचन प्रणाली अख्तियार गर्न निम्नअनुसार महिला र जातिहरूको जनसङ्ख्याको पूर्ण समानुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ः

क) समाजवादी राज्यमा मजदुर, किसान र पँुजीपति

प्रारम्भिक चरणको समाजवादमा देशको मजदुर जनसङ्ख्या, किसान जनसङ्ख्या र पुँजीपतिवर्ग (निश्चित श्रेणीको उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी) को जनसङ्ख्या यकिन गरी राज्यसत्ताको सबै तहको प्रतिनिधिसभामा मजदुर, किसान तथा पुँजीपति जनसङ्ख्याको समानुपातमा प्रतिनिधि निर्वाचन प्रणाली अख्तियार गरिन्छ ।

त्यसअनुसार देशमा १०० जनाको प्रतिनिधिसभा बनेछ र किसान श्रमिकको जनसङ्ख्या ६५ प्रतिशत रहेछ भने ६५ जना कृषि श्रमिकहरू प्रतिनिधि सभा सदस्य हुने छन् । मजदुर जनसङ्ख्या २० प्रतिशत रहेछ भने २० जना मजदुरहरू प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनेछन् । त्यस्तै १५ प्रतिशत पुँजीपतिवर्ग रहेछ भने १५ जना पँुजीपतिहरू प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनेछन् । स्वायत्त र स्थानीय तहमा उपस्थित मजदुर, किसान तथा पँुजीपति जनसङ्ख्याको समानुपातमा प्रतिनिधि हुनेछन् ।

सम्बन्धित वर्ग समुदायभित्र पूर्ण जनवादी प्रतिस्पर्धामार्फत यसरी तीन वर्गीय अर्थात् बहुवर्गीय प्रतिनिधि सभा बन्ने छ । उत्पादक शक्ति श्रमिकहरूको भारी बहुमत हुन पुग्नाले वस्तुतः श्रमिकवर्गीय ऐन कानुन निर्माण र शासनव्यवस्था सञ्चालन हुनेछ ।

ख) समाजवादी राज्यमा महिला

आधा आकाशको वस्तुस्थितिमा राज्यसत्ताको सबै तहको प्रतिनिधि सभामा ५० प्रतिशत महिलाहरू प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनेछन् । वर्गीय रूपमा किसान महिला, मजदुर महिला र पुँजीपति महिलाको हैसियतमा उनीहरू निर्वाचित हुनेछन् । सामुदायिक रूपमा दलित महिला, आदिवासी जनजाति महिला, मधेसी–मुस्लिम महिला, खस–आर्य महिला एवं प्राज्ञिक महिलाको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन् ।

५० प्रतिशत महिला सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभाले ऐन कानुन निर्माण र शासनव्यवस्था सञ्चालन गर्दा त्यो स्वतः महिला अधिकारयुक्त तथा न्यायपूर्ण राज्यव्यवस्था हुनेछ ।

ग) समाजवादी राज्यमा दलित

समग्र नेपालमा १३ प्रतिशत दलित जनसङ्ख्या रहेछ भने १३ जना दलितहरू प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनेछन् । वर्गीय रूपमा किसान दलित, मजदुर दलित तथा पुँजीपति दलितको हैसियतमा उनीहरू निर्वाचित हुनेछन् । स्वायत्त र स्थानीय तहमा उपस्थित दलित जनसङ्ख्याको समानुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिन्छ । जात व्यवस्थाद्वारा हदैसम्म उत्पीडित तथा ऐतिहासिक मजदुरवर्गको हैसियतमा दलित विशेषाधिकार हुनेछ ।

घ) समाजवादी राज्यमा आदिवासी–जनजाति

नेपालमा थारुसहित ३६ प्रतिशत आदिवासी जनजाति रहेछ भने ३६ जना आदिवासी जनजातिहरू प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनेछन् । वर्गीय रूपमा किसान आदिवासी, मजदुर आदिवासी तथा पुँजीपति आदिवासीको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन् । स्वायत्त र स्थानीय तहमा उपस्थित आदिवासी जनसङ्ख्याको समानुपातमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिन्छ ।

ङ) समाजवादी राज्यमा मधेसी–मुस्लिम

नेपालमा २० प्रतिशत मधेसी–मुस्लिम जनसङ्ख्या रहेछ भने २० जना मधेसी–मुस्लिमहरू प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनेछन् । वर्गीय रूपमा किसान मधेसी–मुस्लिम, मजदुर मधेसी–मुस्लिम तथा पुँजीपति मधेसी–मुस्लिमको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन् । स्वायत्त र स्थानीय तहमा उपस्थित मधेसी–मुस्लिम जनसङ्ख्याको समानुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिन्छ ।

देशव्यापी बसोबास गरेका मुस्लिम समुदायको विशिष्ट पहिचानमा प्रतिनिधि व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

च) समाजवादी राज्यमा खस–आर्य

नेपालमा ३० प्रतिशत खस–आर्य जनसङ्ख्या रहेछ भने ३० जना खस–आर्यहरू प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनेछन् । वर्गीय रूपमा किसान खस–आर्य, मजदुर खस–आर्य तथा पुँजीपति खस–आर्यको हैसियतमा निर्वाचित हुनेछन् । स्वायत्त र स्थानीय तहमा उपस्थित खस–आर्य जनसङ्ख्याको समानुपातमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिन्छ ।

छ) उत्पीडित क्षेत्रको हकमा उत्पीडित क्षेत्र निर्धारण गरी निर्वाचनमा उत्पीडित क्षेत्रबाट प्रत्येक राजनीतिक दलले तोकिएको सङ्ख्यामा उम्मेदवारी दिनैपर्ने व्यवस्था गरिन्छ ।

ज) समाजवादी राज्यमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी र प्राज्ञिक समूह

राज्यसत्ताको विधि र नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी राष्ट्रसेवामा कर्मचारी र प्राज्ञिक समूहको सशक्त भूमिका बढाउन राज्यको सबै तहको प्रतिनिधि सभामा उनीहरूको विशिष्ट प्रतिनिधित्व जरुरी छ । अतः जङ्गीबाट एक महिलासहित दुई जना, प्रहरीबाट एक महिलासहित दुई जना, निजामतीबाट एक महिलासहित दुई जना एवं शिक्षक, प्राध्यापक, पत्रकार, वकिल, डाक्टर, इन्जिनियर, वैज्ञानिकको प्रत्येक समूहबाट एक–एक महिलासहित दुई–दुई जना प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनेछन् ।

उपरोक्त बहुदलीय प्रणालीभित्र बहुवर्गीय, बहुलैङ्गिक एवं बहुजातीय जनसङ्ख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको कार्यक्रमबाट मात्र नेपालमा नयाँ राष्ट्रिय एकीकरण सम्पन्न गर्दै इन्डो–अमेरिकन हस्तक्षेपविरुद्ध प्रतिरोध सङ्घर्षलाई निर्णायक स्तरमा उठाउन सकिन्छ र वित्तीय साम्राज्यवादी भूमण्डलीकरणविरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादी भूमण्डलीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ । अतः विद्यमान दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादी निर्वाचन प्रणाली खारेज गरी उपरोक्त समाजवादी निर्वाचन प्रणाली स्थापना गर्न सडक आन्दोलन उठान गर्नैपर्छ ।

३) संयुक्त राज्यसत्ता निर्माणको कार्यक्रम

नेपालमा संयुक्त जनआनदोलन पुष्पलाल श्रेष्ठको विचार हो, जुन समाजवादी क्रान्तिमा अझ अपरिहार्य छ । तर यो सडक आन्दोलनका निम्ति परिचित विचार रहँदै आएको छ । सडकमा हुँदा संयुक्त आन्दोलन गर्ने, तर सत्तामा पुगेपछि एकल लुछाचुँडी गर्ने प्रवृत्तिले आन्दोलन विघटन हुन्छ र जनता सङ्कटमा धकेलिन्छन् । त्यसबाट ऐतिहासिक शिक्षा लिएर सडकमा संयुक्त आन्दोलन बराबर सत्तामा श्रमिकवर्ग, जाति, क्षेत्र, महिला र देशभक्तहरूको संयुक्त अधिनायकत्व स्थापित गर्ने नयाँ नीति लिनुपरेको छ । यसरी पुष्पलालको सडकको संयुक्त जनआन्दोलनको विचारलाई उत्कर्षमा विकास गरी संयुक्त राज्यसत्ता निर्माणको कार्यक्रम ठोस गरिएको छ ।

४) स्थानीय तहलाई कम्युनमा बदल्ने वर्गसङ्घर्षको कार्यक्रम

राज्यको ७० प्रतिशत बजेटसहित समाजवाद (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र खाद्य अधिकार) कार्यान्वयन दायित्व स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण सङ्घर्ष सुदृढ गर्नुपर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहमा १६ वर्ष उमेर पुगेका ३३ प्रतिशत नागरिकलाई सामुदायिक प्रहरीमा सङ्गठित गरी सुरक्षा, उत्पादन तथा निर्माण र जनसेवा विभाग खडा गरी परिचालन गर्ने हुनुपर्दछ । जसले देशको एक तिहाई नागरिकलाई स्थानीय तहमा रोजगारी दिलाउन सम्भव तुल्याउने छ । यस्तो स्रोतसाधन र स्वायत्त अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहहरू वस्तुतः कम्युनमा बदलिने हुन्छन् र ७५३ कम्युनहरूको कम्युनिस्ट नेपाल सुनिश्चित गर्न सकिन्छ ।

५) संविधानको समाजवादी पुनर्लेखन

उपरोक्त देशभक्त समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी सुखद परिणाम हासिल गर्न सर्वप्रथम संविधान पुनर्लेखनको कार्यसूचीमा सडक आन्दोलन केन्द्रित गर्नु पर्छ । जसले विद्यमान संविधानका गणतन्त्र लगायत उपलब्धीहरूको संस्थागत विकास गर्दै त्यसका जघन्य कमजोरीहरू सच्याउन सकोस् ।

६) परिणामहरू

नेपालमा समाजवाद स्थापना र कार्यान्वयनका उपरोक्त राजनीतिक कार्यक्रमले निम्न परिणाम दिनेछन्ः

क) श्रमिकवर्ग, उत्पीडित जाति र महिलाहरू उत्साहित हुनेछन् भने देशभक्त पुँजीपतिवर्ग र शासक जातिहरू सुनिश्चित हुनेछन् । स्थानीय जनसत्ता सुदृढीकरणका आधारमा नयाँ समाजवादी राष्ट्रिय एकीकरण सम्पन्न गर्दछ ।

ख) सामन्ती अवशेष नामेट पार्दै राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रको पुँजीवादी अन्तर्विरोध हल गरी समाजवादी सम्बन्ध र उत्पादन तथा निर्माणको मार्ग प्रशस्त गर्दछ ।

ग) बल्ल आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनलाई मुख्य प्राथमिकतामा ल्याउँछ ।

अन्त्यमा किन समाजवाद भन्ने प्रश्नको जबाफ धेरैसँग होला तर कसरी समाजवाद भन्ने प्रश्नको जबाफ अर्थात् समाजवादी कार्यक्रमबारे ठोस, स्पष्ट र मूर्त कार्यक्रम नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग मात्र छ । अतः उपरोक्त कार्यक्रमबारे युद्धस्तरमा बहस सञ्चालन गरी इन्डो–अमेरिकन प्रपञ्चमा थोपरिने सम्भावित गृहयुद्धको प्रतिरोधमा देशभक्त समाजवादी आन्दोलनको ऐतिहासिक कार्यभार सम्हाल्न माओवादी कम्युनिस्टहरू तथा पूर्वमाओवादीहरू र प्रगतीशिल समाजवादीहरू महाध्रुवीकरणमा जुट्न सक्नुपर्छ ।

स्मण रहोस्, कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई जादुको छडीझैँ प्रचार गरिएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कार्यकारी राष्ट्रपतिकै पक्षधर पार्टी हो । परन्तु समाजवादी निर्वाचन प्रणालीको अभावमा कार्यकारी राष्ट्रपतिले मात्र श्रमिकवर्ग, महिला र जातिहरूको समाधान किमार्थ गर्दैन ।

एघार विशेषताको समाजवाद

उपरोक्त देशभक्त समाजवादी कार्यक्रमलाई १२८औँ माओ दिवशको अवसरमा पार्टीको स्थायी समिति बैठकले एघार विशेषताको समाजवादका रूपमा व्याख्या ग¥यो । जसले गणतन्त्र नेपाल र नेपाली समाजको वस्तुगत एवं अग्रगामी प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ, जुन यस प्रकार छन् :

(१) चरणबद्ध क्रान्तिको समाजवाद, (२) बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक समाजवाद, (३) बहुवर्गीय समाजवाद, (४) लैङ्गिक समताको समाजवाद, (५) बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक समाजवाद, (६) जनसङ्ख्या आधारित समाजवाद, (७) स्थानीय जनताको समाजवाद, (८) कृषि अर्थतन्त्रको जनकल्याणकारी समाजवाद, (९) साम्राज्यवाद तथा दलाल नोकरशाही पुँजीवाद विरोधी समाजवाद, (१०) वस्तुतः श्रमिकवर्गीय समाजवाद र (११) अन्ततः वैज्ञानिक समाजवाद नै देशभक्त समाजवादका एघार विशेषता रहेका छन् ।

गणतन्त्र रक्षार्थ सहकार्य र आन्दोलन

केन्द्रीय समितिको छैठौँ बैठकका निर्णयहरू कार्यान्वयनका लागि निम्न सङ्क्षिप्त अपिल गरिन्छ :

१. आन्तरिक कामअन्तर्गत एघार विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम कार्यान्वयन आधार खडा गर्न पार्टीले जवस–मोर्चा संयोजन गरी प्रदेशस्तरमा मजदुर–किसान जागरण अभियान सञ्चालन गर्नेछ । र, मजदुरमारा र किसानमारा तत्वहरू विरुद्ध एवं स्थानीय वर्गसङ्घर्ष उठान गर्न योजनाबद्ध जनकारबाहीको तयारी गर्नेछ ।

२. महान् जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मुख्य राजनीतिक उपलब्धि गणतन्त्र रक्षार्थ एवं इन्डो–अमेरिकन प्रपञ्चमा खड्ग ओली सरकारद्वारा थोपरिन लागेको सम्भावित गृहयुद्धको डटेर प्रतिरोध गर्न माओवादी तथा पूर्वमाओवादीहरू, विभन्नि कम्युनिस्टहरू, पहिचान पक्षधर समाजवादीहरू र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग सहकार्य र संयुक्त आन्दोलनको नीतिलाई व्यावहारिक रूप दिइनुपर्दछ ।

३. आठौँ महाधिवेशनको कार्यादेशअनुसार माओवाद÷माओ विचारधाराको पथप्रर्दशक सिद्धान्त र नेकपा (माओवादी केन्द्र)द्वारा विकसित देशभक्त समाजवादी कार्यक्रममा सहमत हुने कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग एकता र ध्रुवीकरण गर्न सकिने नीतिका आधारमा सशक्त पहल बढाइनु पर्दछ ।