काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको आधिकारिकता विवाद बैंक खातासम्म पुगेको छ । निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद विचाराधीन रहेको अवस्थामा यो विवाद बैंकसम्म पुगेको हो ।  बुधबार नेकपा अन्तर्गत प्रचण्ड–माधव पक्षले नेकपाको खाता भएका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सो खातालाई तत्काल रोक्का राख्न पत्राचार गरेपछि यो विवाद बल्झिएको हो । सो समूहले तत्कालका लागि रोक्का राखिदिन अनुरोध गरेको बैंकर्सहरुले बताएका छन् । बैंक खातामा केपी ओली पक्षको कब्जा भएपछि सो समूहले बैंकलाई पत्राचार गरेको हो । 

अब के हुन्छ बैंक खाता ?

एउटा पक्षले आधिकारिक रुपमा बैंक खाता रोक्न पत्राचार गरेपछि अब बैंक खाता के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यसबारे राष्ट्र बैंक तटस्थ देखिएको छ भने बैंकरहरुले भने खाता रोक्का हुने बताएका छन् ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल खाता रोक्का गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई कुनै निर्देशन नदिएको भन्दै यसमा बैंकहरुको आन्तरिक कार्यविधि आकर्षित हुने बताउँछन् । त्यसैले बैंक खाता रोक्का राख्ने कि नराख्ने निर्णय बैंकहरु आफैंले गर्न सक्ने बताउँछन् । 

‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा खाता खोल्नेसम्बन्धी मापदण्ड स्पष्ट छ । तर, खाता बन्द गर्ने वा रोक्का गर्नेसम्बन्धी कुनै मापदण्ड छैन । मापदण्ड नभएको हकमा रकम सुरक्षित हुनेगरी बैंकहरु आफैंले कार्यविधि बनाएर रोक्का गर्छन्,’ ढकालले भने, ‘जुन संस्थाले कार्यविधि बनायो उसैलाई सोध्दा राम्रो हुन्छ होला ।’

बैंकरहरुले भने आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवाद हुँदा सबैभन्दा सजिलो उपाय बैंक खाता रोक्का नै भएको भन्दै सबै बैंकरहरुले नेकपा विवादको सबैभन्दा सजिलो उपाय पनि यही रहेको बताएका छन् ।  नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बैंकरले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता निक्षेपको सुरक्षालाई हेर्नुपर्ने भन्दै आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद आएको अवस्थामा जोकोहीको खाता पनि रोक्का हुने बताए । ‘बैंकरले राजनीति जान्दैन । बैंकमा भएको निक्षेपलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने पहिलो प्राथमिकता हुन्छ,’ नेकपाको बैंक खाता अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा दाहालले भने, ‘राजनीतिक दल होस् वा अन्य कुनै सानो संस्था आधिकारिकता विवाद भयो भने त्यसको प्रमाणित नभएसम्म बैंक खाता रोक्का नै राख्ने हो, त्यो नै सजिलो उपाय हो ।’

बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष समेत रहेको कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले यसअघि नेकपा एमालेबाट माले फुट्दा पनि बैंक खातासम्बन्धी विवाद भएको स्मरण गर्दै अहिलेको विवादको सुरक्षित उपाय भनेकै खाता रोक्का गर्नु रहेको बताए । अब निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता प्राप्त नभएसम्म नेकपाका कुनै पनि पक्षले बैंक खाताको प्रयोग गर्न पाउने छैनन् । नेकपाले यो विवाद टुंगोमा पुग्न कम्तीमा १ महिना लाग्ने जनाएको छ ।