ऐन र नियमावली बाझिँदा सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना अन्योलमा परेको छ ।  झण्डै पाँच वर्षअघिबाटै कर्जा सूचना केन्द्र स्थापनाको तयारी गरिए पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । लामो समयसम्म सहकारी कर्जा सूचना केन्द्रको भविष्य अन्योल बन्दा सहकारीमा वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको छ । सहकारीहरुले ऋण नतिर्ने व्यक्तिलाई कालो सूचीमा राख्न पाइरहेका छैनन् । ऐन  नियमावलीका शब्द नमिलेका कारण कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन आउन नसकेको सहकारी विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले बताए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण  मन्त्रालयले नै बनाएको सहकारी ऐन  र सोलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको नियमावलीका विषय बाझिएपछि सञ्चालन प्रक्रियासमेत अघि बढ्न सकेको छैन । नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले यसको सञ्चालन तत्काल नहुने देखिएको छ ।

यता झण्डै एक वर्षअघि कर्जा सूचनाका लागि कार्यविधि बनाउन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी थाम्सुहाङ सुब्बाको संयोजकत्वमा एक कार्यदलसमेत बनेको थियो । सो कार्यदलले कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रालयमा बुझाएको एक वर्ष पुगेको छ ।

कार्यदलको सदस्यमा नेफ्स्कुनका सीईओ शिवजी सापकोटा, राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका सीईओ बद्री गुरागाईं, बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सङ्घका व्यवस्थापक सन्ध्या श्रेष्ठ, केन्द्रीय कृषि सहकारी सङ्घकी मिना पोखरेल थिए । यसबीचमा सहकारी मन्त्रालयसँग तीन पटक छलफल भएको थाम्सुहाङ सुब्बाले बताएकी छन् । महाप्रबन्धक सुब्बाले मन्त्रालयले नियमावली सच्याउन कानुन मन्त्रालयलसँग छलफल गरिरहेको जानकारी दिएको बताइन् ।

यता एक कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिस्ट्रार  डा. टोकराज पाण्डेले महासङ्घ र सरकारी पक्षबीच केही मतान्तर भएकाले कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ढिला भएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘कर्जा सूचना केन्द्रमा केही मतान्तर भएर लागू गर्न सकेनौँ, यो एक महिनाभित्र सञ्चालन गर्न सकिने विषय हो । बिना लागतमा सूचना हेर्न सकिन्छ ।’

कोपोमिसमै टाइअप गराउने पक्षमा सरकारी निकाय, छुट्टै संस्था खडा गर्नुपर्ने अडानमा महासङ्घ

सरकारी निकाय अहिले भइरहेको कोपोमिससँग आबद्ध गराएर जान पाए लागत नलाग्ने बताउँछ । यदि यसैगरी जाने हो भने एक महिनाभित्र कर्जा सूचना प्राप्त गर्न सकिने रजिस्ट्रार डा. पाण्डेको भनाइ छ । तर यता राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ छुट्टै एकाइ खडा गरेर जानुपर्ने अडानमा छ ।

कोपोमिस सबै सहकारी सङ्घसंस्थाले नअपनाएको, प्रयोगकर्ता मैत्री नभएको, सुरु भएको धेरै भए पनि प्रभावकारिता नदेखिएको, तलका संस्थाले पासवर्ड नपाएको जस्ता कारणले महासङ्घ छुट्टै सूचना केन्द्र खडा गरेर जानुपर्ने अडानमा छ ।

कोपोमिसबाटै काम लिन सकिनछ भने धेरै निकाय किन खडा गर्नुपर्यो भन्ने सरकारी धारणा छ । त्यसो हो भने खुल्ला छलफल तथा बहसमा जानुपर्ने र प्रवाह गर्न सक्छ कि सक्तैन भन्नेमा छलफल हुनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ ।

कोपोमिस सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको छोटकरी नाम हो । सहकारी क्षेत्रको सूचना, तथ्याङ्कहरुलाई नियमित, विश्वसनीय, वास्तविक बनाई व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आधारित अनुगमन, नियमन पद्धति स्थापित गर्न तयार गरिएको आधुनिक सूचना प्रणाली नै ‘कोपोमिस’ हो ।

सहकारी ऐनमा कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना गर्न सकिने उल्लेख छ । तर यता  नियमावलीमा कर्जा सूचना केन्द्र सङ्घको विशिष्टीकृत ढाँचामा स्थापना गर्नुपर्ने र सोको सञ्चालन कार्यविधि मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि हुने भनिएको छ । सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा मन्त्रालय गएको एक वर्ष भयो । तर अझै प्रक्रिया अघि बढेन । यता नियमावलीले विशिष्टीकृत  ढाँचा नभनिदिएको भए आफूहरुले पहिले नै दर्ता गरिसक्ने सुब्बा बताउँछिन् ।

कोपोमिससँग कर्जा सूचना केन्द्रलाई जोडेर लैजान सकिन्छ कि भन्ने सरकारको धारणा पनि हो । तर महासङ्घ यसमा असहमत छ ।

लगानी ककसको हुन्छ ?

कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सहकारी सङ्घ÷संस्थाले न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजी पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्छ । २५ भन्दा बढी प्रारम्भिक सहकारी अनिवार्य सहभागी भई कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सहकारी संस्थाले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ४० प्रतिशत वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीका केन्द्रीय सङ्घसहित सरकारका निकायले सेयर राख्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापनाको आधार, सदस्यता‚ पुँजी संरचना, साङ्गठनिक ढाँचालगायत व्यवस्था मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ । ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन् । सहकारीको झण्डै सात खर्ब पुँजी परिचालन भएको भनिएको छ ।