रोल्पा । नेकपाका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नियत चुनाव गराउने नभएको बताएका छन् ।  गृहजिल्ला रोल्पाको लिवाङमा बुधबार प्रेस संगठनले गरेको पत्रकार भेटघाटमा पुनले अबको चार महिनामा चुनाव नहुने र ओली पनि सत्तामा नरहने उल्लेख गरे । आफ्नै नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेका ओलीले असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेर मुलुकको संविधान र आफ्नै राजनीतिक जीवनसमेत धरापमा पारेको टिप्पणी गरे ।

‘इतिहासको दिशालाई उल्ट्याउन खोज्दा उहाँको राजनीतिक जीवन नै धरापमा परेको छ’ निवर्तमान ऊर्जामन्त्री समेत रहेका पुनले भने, ‘अब न वैशाखमा चुनाव हुन्छ, न त उहाँ प्रधानमन्त्री रहिरहनुहुन्छ ।’ ओलीले सैनिक सत्ता वा संकटकाल लगाएर भएपनि गैरसंवैधानिक सत्ता लम्ब्याउने धम्की दिन थालेको भन्दै पुनले त्यस्तो धम्कीबाट आफूहरु नतर्सने स्पष्ट गरे । ‘सैनिक सत्ता वा संकटकालको कुरा गरेर हामीलाई नधम्क्याए हुन्छ’, उनले भने, ‘वर्षौंसम्म राजाको सैनिक सत्ता र संकटकाल भोगेका र त्यसलाई परास्त गरेका नेपाली जनता तर्सनेवाला छैनन् ।’

पुनले जनप्रतिनिधिविहीन शासन चलाउने रहर र व्यक्तिगत इगो त्याग्न ओलीलाई सुझाव दिए । आफैंले मिचेको संविधानलाई पूरानै ट्रयाकमा फर्काउन योगदान गरे ओलीलाई इतिहासले कहीँ न कहीँ सम्मान गर्ने उनको भनाइ छ । ‘नत्र जनताले बालुवाटारको झ्यालबाट फाल्छन्, समयमै यो कुरा हेक्का राख्दा राम्रो होला’, पुनको चेतावनी थियो । ओलीलाई शेरबहादुर देउवाको विगत स्मरण गर्न पनि पुनले सुझाव दिए ।

पुनले भने, ‘शेरबहादुर देउवाले ५९ सालमा निर्वाचन घोषणा गर्नुभयो, संसद विघटन गर्नुभयो । संसद दरबारमा बुझाएर आफै जेल परेपछि  गल्ती भयो भनेर आफैं आन्दोलनमा आउने अवस्था बन्यो । राजनीतिक इतिहास बुझ्दा ओलीजीलाई राम्रै होला ।’ पुनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदममा साथ दिएर मुलुकको अभिभावकत्व गुमाएको टिप्पणी गरे । निर्वाचन घोषणा गरिसकेको सरकारलाई काम चलाउन नभनेर राष्ट्रपतिले समेत संविधान उल्लंघन गरेको चर्चा पुनले गरे ।

राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको प्रतिगमनकारी कदमलाई बैधता दिनुभएको उनको भनाई थियो । चुनावी सरकारलाई कतै पनि काम चलाउ सरकार भनी उल्लेख नगरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । फरक प्रसंगमा मन्त्री पुनले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा नै वैध भएको दाबी गरे । ४ सय ४१ सदस्यीय नेकपा केन्द्रीय समितिमध्ये ३ सय १५ केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित पार्टीको आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिइएको भन्दै पुनले आयोगले साविक केन्द्रीय सदस्यको बहुमतलाई आधार मानेर निर्णय दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

केन्द्रीय समितिको दुई तिहाई सदस्य आफूहरुको पक्षमा रहेको भए पनि ओली पक्षका एक सय जनाले ११ सयभन्दा बढी संख्यामा नयाँ सदस्य थप्नु अनैतिक र अराजनीतिक भएको आरोप उनले लगाए । एक सय जनाले ११ सयको संख्या थप्नु सामन्तले सयको पछाडि शून्य थपेर ११ सय बनाएको जस्तै किर्ते र जालसाँजीपूर्ण काम भएको टिप्पणी पुनको छ ।

‘एक सय जना गुटका मान्छे बसेर ११ सय केन्द्रीय समिति विस्तार गरेको भन्नु हास्यास्पद मात्र होइन, जाली तमसुकमा शून्य थपेको जस्तै भयो’, उनले भने । फरक प्रसंगमा उनले ओलीले प्रदेशसभा समेत विघटनको तयारी गरेको चर्चा चल्न थालेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रदेश विकटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको स्पष्ट गरे ।