बुटवल । राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस हुनु र राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई सदर गरिनुलाई ‘दुर्भाग्य’ को संज्ञा दिन्छन् । लामो राजनीतिक जीवन बिताएका कम्युनिस्ट नेता केसीले देशकै ठुलो कम्युनिस्ट पार्टीका रुपमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा देखिएको शक्ति संघर्ष र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिले विदेशी चलखेल र प्रतिगमनकारीहरुको मनोबल बढाएको टिप्पणीसमेत गरे ।

प्रतिनिधिसभाको आयु दुई वर्षभन्दा बढी भएको अवस्थामा संसदमै झण्डै दुई तिहाई बहुमत रहेको पार्टीका प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्नु संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा पनि उचित नभएको उनले बताए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले संसद विघटन गरेर सरकारले  अत्यन्त खतरनाक चाल चलेको टिप्पणीसमेत गरे । उनले भने, ‘आफ्नो पार्टीको विधि–विधानलाई समेत नाघेर, त्यसमा पनि आफ्नो पार्टीभित्र अल्ममतमा पर्ने डरले यस्तो सार्वभौम संसद, जसको आयु अझै लामो छ, त्यसलाई विघटन गराएर निर्वाचनमा लैजाने काम अत्यन्तै गलत हो । यस्तो गर्नु हुँदैनथ्यो ।’

विदेशी चलखेल

अध्यक्ष केसीका अनुसार कुनै चिजको विनाश र विकासको तत्व आफैभित्र हुन्छ, बाह्य तत्व गौण हो । सत्तारुढ दल नेकपाभित्र सत्ता र शक्तिको महत्वाकांक्षाका कारण टकराव देखिएको र पार्टीमा देखिएको अन्तरविरोधका कारण विदेशीहरुले स्वाभाविक रुपमा खेल्ने अवसर पाएको उनले बताए ।

विगतमा पनि विदेशीहरुले नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता बढाउने र चलखेल गर्ने गरेको उनले सुनाए । ‘कहिले अलि धेरै, कहिले अलिक कममात्र हो, अहिले पनि केही न केही विदेशी तत्वले काम गरेकै छ,’ उनले भने, ‘मुलतः हाम्रो कारणले विदेशी तत्व सक्रिय हुने अवस्था आएकोचाहिँ पक्कै हो ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको बैठकमै नजाने, पार्टी बैठकले गरेका निर्णय मान्दिन भन्ने गरेपछि समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘यसरी पार्टी एकता गलत मनसाय,  कुनै योजनाविना, लहडका भरमा भएकाले त्यो कति दिन टिक्ने र कसरी चल्ने भन्नेमा यस्ता समस्या आउँछन्,’ उनले भने, ‘यसतर्फ समयमै विवेक पु-याउनुपर्थ्यो ।’

एकीकरणमा हौसिनु नै गलत

केसीले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा दुई नेतालाई अध्यक्ष बनाएर उनीहरुले  जे गर्दछन्, त्यसलाई नै हामी मान्छौं भनेर अन्य नेता तथा कार्यकर्ता हौसिनु नै गलत भएको बताए ।

उनले प्रश्न गरे, ‘एउटै पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष हुने, सरकारको नेतृत्व पालैपालो गर्ने दुनियाँमा कहीँ हुन्छ ?’

पार्टी एकता गर्ने बेला सैद्धान्तिक, सांगठनिक, राजनीतिक  विषयमा छलफल हुनुपर्नेमा त्यो केही पनि नभएको उनले बताए । उनले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रले नै संसदीय पद्धतिबाट समाजवाद ल्याउने भनेर उतिबेला भन्नु नै अपत्यारिलो रहेको जिकिरसमेत गरे । ‘दुवैले समाजवादी संसदीय प्रणाली ल्याउने सपना जनतालाई देखाए, संसदीय प्रद्धतिबाटै समाजवाद ल्याउने बाटोमा लाग्नु नै गलत थियो,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीको बैठकमै नजाने, पार्टी बैठकले गरेका निर्णय मान्दिन भन्ने गरेपछि समस्या बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । ‘यसरी पार्टी एकता गलत मनसाय,  कुनै योजनाविना, लहडका भरमा भएकाले त्यो कति दिन टिक्ने र कसरी चल्ने भन्नेमा यस्ता समस्या आउँछन्,’ उनले भने, ‘यसतर्फ समयमै विवेक पु-याउनुपर्थ्यो ।’

०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउन तत्कालीन नेकपा एमाले र तत्कालीन माओवादीको उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उनले बताए । ‘कम्युनिस्ट भएर नेपालमा गणतन्त्र ल्याउन, धर्मनिरपक्षेता र केही हदसम्म राष्ट्रियताको पक्षमा अरु पार्टीभन्दा तुलनात्मक रुपमा यिनीहरुले राम्रै काम गरेका हुन्,’ केसीले भने, ‘गणतन्त्र स्थापना गर्नेमा कुरामा यिनीहरुको भूमिका रहेकोले हामीले नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका थियौं ।’

तर नेकपा नेतृत्वको झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएकै अवस्थामा गणतन्त्रका विरोधीहरु, धर्मनिरपेक्षताका विरोधीहरु उठेको उनले टिप्पणी गरे । पछिल्लो समय नेपाली काँग्रेसका केही नेताहरु समेत गणतन्त्र नभए पनि हुन्छजस्तो भन्न थालेको उनले सुनाए । सत्तामा बसेको शक्तिले गणतन्त्रको स्याहारमा ध्यान दिन नसक्नु र गणतन्त्रविरोधी शक्तिले आलोचना गर्ने ठाउँ पाउन थालेबाट नेपालमा गणतन्त्र कुनै पनि बेला भड्खालोमा जान सक्ने खतरा पनि उनले औंल्याए ।

‘संविधान जारी गर्ने बेला होस् या नाकाबन्दीको बेलामा होस्, भारतले हस्तक्षेप गरेकै हो,’ उनले भने, ‘अहिले भारतमा एउटा शक्ति नेपालमा हिन्दु राज्य चाहन्छ । हिन्दुराज्य स्थापना गर्न यहाँ पनि केही शक्तिहरु पहिलेदेखि नै लागेका छन् । दुवैको स्वार्थ मिलेको र अहिले नेपालमा आन्तरिक किचलो भएको मौकामा हिन्दुराज्य पुनर्स्थापनको माग आउन सक्छ ।’

‘जब गणतन्त्र सकिन्छ, अनि राजा नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘राजतन्त्र पुनर्स्थापना हुने खतरा छ ।’

कसरी छ त्यो सम्भव ?

नेपालमा आएर हिन्दु राष्ट्रका पक्षमा अभिव्यक्ति दिनेहरु अहिले भारतमा जिम्मेवार तहमा रहेको उनले सुनाए । भारतले नेपालको राजनीतिक मामिलामा बारम्बार हस्तक्षेप गर्दै आएको पनि उनले स्मरण गराए ।

‘संविधान जारी गर्ने बेला होस् या नाकाबन्दीको बेलामा होस्, भारतले हस्तक्षेप गरेकै हो,’ उनले भने, ‘अहिले भारतमा एउटा शक्ति नेपालमा हिन्दु राज्य चाहन्छ । हिन्दुराज्य स्थापना गर्न यहाँ पनि केही शक्तिहरु पहिलेदेखि नै लागेका छन् । दुवैको स्वार्थ मिलेको र अहिले नेपालमा आन्तरिक किचलो भएको मौकामा हिन्दुराज्य पुनर्स्थापनको माग आउन सक्छ ।’

अर्कोतिर अमेरिकी स्वार्थ पनि नेपालमा भित्रिएको उनले बताए । ‘संसद रहेसम्म एमसीसी पारित नहुने भयो, जब त्यो संसदबाट अमेरिकाको प्रस्ताव पारित हुँदैन, अनि उनीहरु नेपालको संसदलाई किन रुचाउने ?’ उनले भने, ‘अहिलेको गतिविधिमा अमेरिका, युरोपेली युनियन, भारत लगायतको स्वार्थ संलग्न छ ।’

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ

केसीका अनुसार अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नै उपयुक्त निकास हो । ‘संसद पुनर्स्थापना हुनपर्छ भन्ने नै हो,’ उनले भने, ‘किनभने संविधानले इतिहासकै सार्वभौम संसद  बनाएको छ । त्यसको आयु सकिएको थिएन, आफूभित्रको झगडाका कारण सरकारले विघटनको सिफारिस गरेको हो ।’

आन्तरिक झगडाले पटक पटक नेपाली संसदको आयु नसकिदै  विघटन भएको स्मरण गराउँदै उनले संसद विघटनका जति पनि सिफारिस भए, ती सबै आन्तरिक कलहका कारण भएको बताए ।

अहिले पनि ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद दिनुभन्दा संसद विघटन गर्नु नै उचित ठानेर यस्तो सिफारिस गरेको उनको भनाइ छ । ‘पार्टीको अन्तरविरोधलाई थेग्न नसकेर ओलीले संसद विघटन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जे जे सिफारिस गर्दछन्, राष्ट्रपतिले त्यसलाई हतार हतार हस्ताक्षर गर्ने काम गर्नुभएको छ ।’

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै पार्टीभित्र ३६ र ७४ को समूहबीचको द्वन्द्वका कारण त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको उनले सुनाए । त्यतिबेला पनि प्रधानमन्त्रीबाट संसद विघटनको सिफारिस हुनु गलत रहेको उनले बताए ।

‘गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यतिबेला आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटेर काँग्रेस कै अरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने थियो, उनले हतार गर्दै निर्वाचनमा जादाँ नेपाली काँग्रेसले जनताबाट दनक खायो,’ उनले भने, ‘यस्तै ०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीभित्रको कलहका कारण संसद विघटनको सिफारिस गरे, जसका कारण नेपाली जनताले त्यत्रो संघर्ष गर्नुप¥यो ।’

अहिले पनि ओलीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद दिनुभन्दा संसद विघटन गर्नु नै उचित ठानेर यस्तो सिफारिस गरेको उनको भनाइ छ । ‘पार्टीको अन्तरविरोधलाई थेग्न नसकेर ओलीले संसद विघटन गरेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले जे जे सिफारिस गर्दछन्, राष्ट्रपतिले त्यसलाई हतार हतार हस्ताक्षर गर्ने काम गर्नुभएको छ ।’

प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही मान्ने भूमिका शितल निवासको हुन नहुने उनले बताए । उनले प्रश्न गरे, ‘राष्ट्रपतिले कानुन व्यवसायीहरु, दलका नेताहरुसँग छलफल गर्नु पर्छ कि पर्दैन ? के प्रधानमन्त्रीले जे जे भन्यो, राष्ट्रपतिले त्यही मान्नेमात्रै हो ?’

सत्तारुढ दलका सांसदहरु हस्ताक्षर बुझाउन जाँदा आठ–आठ घण्टासम्म समय नदिने काम राष्ट्रपतिबाट हुनु झन् गलत भएको उनले बताए । उनले भने, ‘राष्ट्रपति कार्यालयले अप्रजातान्त्रिक काम गरेको छ । के राष्ट्रपति भनेको ओलीको मात्र हो ?’