सारै चिन्तामा परिएको छ । जीवनभर गरेको राजनीति सेवालाई जीवनको अन्तिम क्षणमा जहाँबाट आएको त्यहीँ पुगिने भयो कि भनेर भन्दै थिए एक इमानदार कम्युनिस्ट नेता  । तर राजाकै झल्को दिनेगरी काम गर्नेको फेलामा चाहिँ परियो । राजतन्त्रमा नै रमाइरहेकाको, वर्तमान परिवर्तन आवश्यक नै नभएको दाबी गर्ने, ०४७ को संविधान नै उत्कृष्ट संविधान भनेर सत्तामा रजाइँ गरी बसेको हठी—दम्भी अनि सन्की चतुरेको चपेटामा परियो भन्दै छन् उनी ।  फलस्वरूप प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषण गर्न सके । पाँच वर्षका लागि जनताले नेकपालाई काम गर्न दिएको तर अढाइ वर्षमा नै फेरि चुनावमा धकेलिदिए ।

यो काम चरम भ्रष्टाचार हो । अक्षम्य राज्यविरुद्धको अपराध हो । यसलाई सजाय गर्ने कुनै निकाय सक्रिय छैन । तसर्थ राजाकै थान्कोमा बसे भन्न असजिलो छैन । राजाको पनि दल थियो पञ्चायतकालमा । उनको दलको नाम पञ्चायत थियो । जहाँ जनता सदस्य हुन पाइँदैनथ्यो । उनले मनोनयन गरेका, उनले तोकेका, उनका परिवार, उनका निकायले अनुमति दिएका मात्र उक्त दलमा हुन्थे । चुनाव उनले तोकेको प्रक्रिया अनुसार काम हुन्थ्यो । अहिले पनि प्रधान मन्त्रीको नेकपामा यही आदेशअनुसार सदस्य मनोनयन, विधान संशोधन उनकै मनोनयनबाट भइरहेको देखिन्छ । त्यहाँ कुनै विधान, कानुनको मतलब देखिँदैन । दाया बायाँ स्वकीय सचिव, सल्लाहकारको हैसितमा केही रकमी मान्छे राखेर काम भइरहेको देखिन्छ । विचरा ती राजाका अगाडि मुख फोर्न आँट गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् किनकि बोल्यो कि गयो । अब दलको नाममा प्रधान मन्त्री निर्दल भएर चल्ने भए । म दलको वैठकमा जान्न, निर्णय पनि मान्दिनँ भनेपछि दलले विधानअनुसार आवश्यक कार्य गर्छ भन्ने आशङ्काले योजनाबद्ध प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेले दलको नाममा हैन निर्दलको नाममा शासन गरिरहेका छन् । राजाको पञ्चायत शैलीको दल । उनले तर्क गर्दछन् कि मलाई दलले काम गर्न दिएन सधैँ बाधा मात्र गरिरह्यो । होला उनको कुरा विश्वास गरौँ तर दलको रिस देश र जनतालाई पोख्न वा राज्यलाई नोक्सान पार्न पाइन्छ ? यो प्रश्न सिङ्गो देशको छ । उनको दललाई पो उनले कारबाही वा बसमा पार्न प¥यो त । बाधा गर्नेलाई तह लगाउनु प¥यो । त्यही सामना गर्नु प¥यो, जनप्रतिनिधि संस्था विघटन गर्न पाइन्छ ? संविधान नमान्न पाइन्छ ? २०४७ को संविधानले संसदले सरकारलाई काम गर्न दिएन भने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यस बेला पनि दलले बाधा गरेकोमा विघटन गर्न पाइने होइन । संसदले सरकारलाई बाधा गरेमा प्रमले विघटन गर्ने व्यवस्था हो । संसदले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम असफल बनाउने कार्य गरेमा संसद् विघटन गर्न सक्ने हो । त्यही व्यवस्था देखाएर मनमोहन, गिरिजा, सूर्यबहादुर, शेरबहादुरले गरे । त्यो देखेको वर्तमान प्रमले फेरि २०४७ को संविधानको झल्कोमा वर्तमान प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पुगे । वर्तमान अवस्थामा नेपालको संविधान ०७२ मा बनेको छ भन्ने कुरा २०४७ को संविधानप्रति माया प्रेम हुने नै सरकारमा भएकोले विघटनको तृष्णा मेटे । उनले जनतालाई पनि ०७२ को संविधान पढाउन चाहेनन् । स्कुलमा पाठ्यक्रम पनि राख्न लगाएनन् । संविधान पढ्न पढाउन चाहेनन् । राष्ट्रपतिलाई भुलाएर, जनतालाई धोखा दिएर व्यवस्थालाई धरापमा पारे । ज्ञानेन्द्रले स्थानीय चुनाव गराए जस्तै गर्ने धृष्ठता गरे । संसद विघटन गरेर जनतामाथि घोर पाप गरे । देशको विकास अवरुद्ध गरे, राज्य कोष दुरुपयोग गरे, जताततै लथालिङ्ग पारे । संस्थागत भ्रष्टाचार बढाए, राष्ट्र सेवकको मनोबल गिराए, किसान मजदुरका समस्या बेवास्ता गरे सङ्क्रामक रोगले दपेटेको कालमा उपचार व्यवस्था लापरबाही गरे, सुरक्षा निकायलाई बेइज्जती गराए ।

राज्यको आधिकारिक निकायबाट गैरसंवैधानिक कार्य भयो भने त्यो मिलेन भनेर प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरु र नेपाली जनता रिट जान बाध्य भए । नयाँ संविधानमा पुरानो चेतको थोत्रो जीर्ण व्यक्तिको सरकार बन्यो । यो नै अभिसाप हो । संविधान र सरकारको तालमेल मिलेन । बाली र बारीको वातावरण नमिलेपछि अन्न नफल्ने नै भयो । मिहिनेत सारा खेर गयो । २०६२ देखि २०७२ सम्मको नेपाली श्रम खेर जान नदिन नयाँ संविधानसँगै नयाँ सबल सरकार चाहिन्थ्यो । त्यो पूरा गर्न सकेनन् क. प्रचण्डले । यो नै उनको ठूलो भूल हो । संसारमा संसदीय व्यवस्था आआफ्नै मौलिकतामा छन् । बेलायतको संविधान र जापानको संविधान मिल्दैन । भारतको संविधान र नेपालको संविधान मिल्दैन । नेपालको संविधान वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीमा आधारित मात्र छैन । केही कुरा मिल्छ केही कुरा मिल्दैन । यो सुधारिएको संसदीय प्रणाली हो । यहाँ संसदबाट प्रधान मन्त्री चुनिन्छ संसदबाटै प्रधानमन्त्री हट्छ । बेलायतमा पनि हाउस अफ कमनमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री हटाउने व्यवस्था छ । हामीकहाँ पनि त्यो व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले त्यो सामना गर्नुपर्छ नत्र संसदसँग भागेको हुन्छ । विघटन त बेलायतमा अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि पनि अर्को प्रधानमन्त्री चुन्न नसकेमा मात्र विघटन हुन्छ । सदनमा साठी प्रतिशतभन्दा बढी विघटनको पक्षमा मत भएमा मात्र विघटन हुन्छ । नेपालमा त सदनमा यो विषयको प्रवेश नै पाएन ।  प्रतिनिधि सभा प्रधान मन्त्रीले विघटन गर्ने होइन । प्रधानमन्त्री चुन्न नसक्ने भएमा आफैँ विघटन हुने हो । यही सिद्धान्तमा आधारित छ हाम्रो व्यवस्था । यहीले त प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० निष्क्रिय पारिदिनुभयो । अब आउने प्रधानमन्त्रीले पनि विघटन गर्न पाउने भन्ने व्याख्या गर्न थाल्नुभयो । जनताविरुद्ध यो ज्यादती पनि अति भयो । संविधान सभाको बेइज्जति गरे । दुई वर्षसम्म संसदले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नै सक्दैन । त्यसपछि  एक पटक अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने अनि पुनः एक वर्ष ननाघी फेरि  अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । यो व्यवस्था बेलायतमा भारतमा छैन । अविश्वासको प्रस्ताव प्रधान मन्त्रीलाई राख्दा सो प्रस्तावमा अब बन्ने प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छ । तर जापानको संविधानमा छैन । नर्वेको संविधानमा छैन । त्यसो भएर अरूको देशको कुरा सुनेर हाम्रो संविधान अनदेखा गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन त देशद्रोही वा मूर्खले मात्र गर्छ ।

हाम्रो संविधान संसदीय प्रणाली पनि अपनाएको छ । त्यसमा राष्ट्रपतीय पद्धतिका कुरा पनि छन् । जस्तो संविधान अनुरूप नियुक्ति गर्ने कयौँ पदमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था छ । जापानमा छैन । संवैधानिक पदका पदाधिकारीलाई महाभियोगको व्यवस्था हाम्रो संविधानमा गरिएको छ, बेलायतमा छैन । तसर्थ हाम्रो संविधान अनुरूप चल्ने कि विदेशी अभ्यास पढेर सुनेर हाम्रो देशमा शासन गर्ने ? मूल प्रश्न यही हो । संविधान बनाउँदा जेजे मन परेको थिएन । त्यो त्यो उल्लङ्घन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री बनेको स्पष्ट नै देखियो । गणतन्त्रविरुद्ध नारा लगाएकै बेला विदेशीलाई नेपाल गणतन्त्र हो, सङ्घीय हो, लोकतान्त्रिक हो भनेर चिनाउन नचाहाने गरी सर्कुलर किन ? प्रदेश केन्द्रको राजनीतिक युनिट हो भनेर राजावादीको नारा लागेको बेला भन्ने किन ? सुनुवाइको व्यवस्था निष्प्रभावी बनाउन संसदीय नियमावली कमजोर पार्न कोसिस किन ? महाभियोग संसदले लगाउने विशेषाधिकार हो । यसलाई अदालतको सिङ्गल बेन्चले अन्तरिम आदेशबाट रोकेपछि स्वागत गर्ने किन ? संवैधानिक परिषद्लाई निष्क्रिय पार्न अध्यादेश किन ? यी सबै चिज संविधान बनाउँदा नै यिनका फरक मत थियो । तर घिसारेर संविधान बनाउन बाध्य पारिएको अहिले पनि यदाकदा स्वीकार्छन् । तसर्थ संविधानको मूल मर्मको विरोधी हो । ०४७ को संविधानको प्रेमीलाई प्रचण्डको सहयोगमा सरकारमा लगियो । यसैको प्रतिफल हो संसद विघटन ।

अब प्रदेश विघटन गरेर प्रदेशको औचित्यता छैन भनाउने हो । संसदमा जति विधेयक आए ती प्रायः सङ्घीयता र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविरुद्धमा आएका छन् । यो दोष कर्मचारीको मात्र हैन सरकारको नेतृत्वको हो । प्रतिनिधि सभा विघटन हुनै सक्दैन भनेर धेरै बोलियो लेखियो । अक्षर जान्ने जोकोहिले संविधान पढ्दा प्रतिनिधि सभा अहिले विघटन गर्नै मिल्दैन भनेर स्पष्ट बुझ्छन् । यतिसम्म बुझ पचाउने प्रतिगामि हठीलाई सरकार सुम्पने हामी कम दोषी छैनौँ । नेता क. प्रचण्ड पनि दोषी यस अर्थमा देखिन्छ ।

जहासम्म ताजा जनमतका लागि  विघटन गरेको भन्ने सुनिन्छ । जनमत कहिले कसरी कुन विषयमा गर्ने ? भन्ने कुरा संविधानमा नै लेखेको छ । यो लिखित संविधान हो प्रधान मन्त्रीको आदेशले जनमतमा जाने होइन । हाम्रो देशको व्यवस्था संवैधानिक सर्वोच्चता हो । संसदीय सर्वोच्चता समेत होइन । प्रधान मन्त्री राष्ट्रपति समेत संविधानअनुसार चल्नुपर्छ । हाम्रो संविधानले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पाँच पाँच वर्षमा हुनेछ भनी किटान गरिएको छ । धारा ७६ (७) अनुसार ४  तरिकाका प्रमले विश्वासको मत लिन सकेनन भने ५औँ तरिका       (अल्पममत) को प्रमले प्रम चयनको अब सम्भावना छैन भन्ने कुरा पुष्टि गर्नुपर्छ । अनि मात्र संसद् विघटन भई निर्वाचन हुन्छ । विघटन गर्न बहुमतको प्रमले सक्दैन । त्यसमा पनि धारा ७६  निर्वाचनलगत्तै पछि वा सुरुको व्यवस्था हो । तीन वर्ष प्रधान मन्त्री हुने बहुमत कायमै रहने । अविश्वास छल्ने कार्यका लागि हैन । यही सिद्धान्त अपनाएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नमिल्ने गरी संविधान बनाइएको हो ।