काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद भंग गरेपछि नेपालको राजनीतिमा एकाएक उथलपुथल आएको छ । सत्तारुढ पार्टी विभाजित भएको छ । राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय चासो नेपालमाथि बढेको छ । दलहरु आन्दोलनमा होमिएका छन् । संसद पुर्नस्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । दलहरुको आन्दोलनकोे औचित्य, संसद पुनर्स्थापनाको सम्भावना र यहीबेला चिनियाँ नेतृत्वको नेपाल भ्रमणका बारेमा नेकपा (प्रचण्ड माधव) पक्षका प्रभावशाली नेता सुरेन्द्र पाण्डेसँग रातोपाटीले प्रश्न गरेको छ । प्रस्तुत छ पाण्डेसँगको प्रश्नोत्तर :

नेकपाभित्रको विवादले संसद नै विघटन भयो । अहिले तपाईहरु जसरी पनि संसद पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्दै आन्दोलनमा हुनुहुन्छ । संसद पुनर्स्थापना हुने आधार के–के देख्नुहुन्छ ?

संविधानमा संसद विघटन गर्ने कुनै व्यवस्था नै छैन । त्यसैले संसद पुनर्स्थापना नगरी सुखै छैन । हैन, कसैको अनुहार हेरेर निर्णय हुने हो भने त अर्कै कुरा हो । त्यसकारण देशलाई सही मार्गमा फर्काउने एउटै मात्रै उपाय भनेको संसदको पुनर्स्थापना नै हो भनेर हामीले भनेका छौँ । संसद पुर्नस्थापना हुनेबित्तिकै राष्ट्रिय राजनीतिमा जहाँ–जहाँ अप्ठ्यारो परेको छ, त्यहाँबाट फर्केर सहज स्थितिमा आउनेछ भन्ने हामीलाई आशा छ । अदालतले पनि संविधानको व्यवस्था, त्यसको प्रावधान र स्प्रिटअनुसार निर्णय गर्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

विगतमा संसद नभएको कारणले गर्दा, खासगरी शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेपछि, मुुलुकमा अस्थिरता भएर राजाको हातमा शासनसत्ता पुग्यो । त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर संसद भन्ने कुरा नभइ नहुने रहेछ र त्यसले मात्रै जनताको सार्वभौम सत्ताको अधिकारलाई सुरक्षित गर्न सक्ने रहेछ भन्ने बुझेर यो पटकको संविधानमा हामीले विघटन गर्ने या संसद खाली हुने परिकल्पना नै गरेनौँ र त्यो व्यवस्था राखेनौँ । संविधानको स्प्रिट र संविधानका अक्षर-अक्षरले संसद विघटनको कुरालाई मान्दै मान्दैन । यो कुरालाई ध्यानामा राखेर सर्वोच्च अदालतले सही निर्णय गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।

तपाईंहरुले संसद विघटनका विरुद्ध आन्दोलन थालिसक्नुुभएको छ भने अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको छ । अदालतमा विचाराधिन रहेको विषयमा प्रभाव पर्नेगरी बोल्न उचित हुँदैन भनेर कतिपयले भनिरहेको अवस्था पनि छ । योसँगै अहिलेको सरकारले अदालतलाई पनि प्रभाव नपार्ला र आफूअनुकुलको निर्णय नहोला भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?

हाम्रो मान्यता हो – अदालत स्वतन्त्र र निश्पक्ष हुनुपर्छ । हामीले संविधानमा पनि पटकपटक लेखेको र जोड दिएको विषय यही हो । त्यसैले अदालतमा राजनीतिको वा सरकारको छाया हुँदैन ।

संविधान निर्माणका बखतमा अदालतका न्यायाधीशहरुको सन्र्दभमा संसदको छुुट्टै समितिले सुनुवाइ गर्नुपर्छ, उनीहरुलाई जाँच गर्नुपर्छ भनेर प्रश्न उठेको थियो । तर, त्यसो गर्दा न्यायाधीशहरुले उच्च मनोवल भएर स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्दैनन्, दल र सरकारको छाया हुन्छ भनेर त्यो व्यवस्था नराखेका हौँ । त्यसकारण यो मुद्दामा त्यहाँ बस्ने सदस्यहरुले स्वविवेकको प्रयोग गरे भने सरकारको छाया पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । अर्कोतर्फ संसद रहँदा कसैले महाअभियोग लगाएर निकाल्छ कि भन्ने हिजो त्रास थियो, अहिले त त्यो अवस्था पनि छैन । त्यसकारण अदालत सरकारको छायामा पर्नुुपर्ने कारण म अवस्था देख्दिनँ र अदालतले आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सफल हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

राजनीतिक दलहरु ताजा जनादेश लिन जान कहिल्यै डराउदैनन् । हाम्रो पार्टी पनि डराएको छैन, डराउदैन । हामी यसपछि फेरि जंगल पस्छौ भन्ने पनि होइन । हामी निर्वाचनमै जाँदैछौ । सूर्य चिन्ह पनि हाम्रै हुनेछ । निर्वाचन आयोगमा हामीले दावी पनि गरेका छौ ।

यदि अदालतले तपाईंहरुले आशा गरेअनुसार न्याय दिएन वा पाउनुभएन भने त्यसपछिको अवस्थाको कसरी आँकलन गर्नुभएको छ ?

मैले अघि नै भने नि अदालतप्रतिको विश्वास छँदैछ । तर, कतै कुनै किसिमको राजनीतिक हस्तक्षेप र दबाबबाट अदालतले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सकेन भने या चुक्यो भने लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्छ । त्यसो हुनाले हामीले सडकबाट सबै पक्षलाई खबरदारी गर्न जरुरी छ । विगतमा शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेको मौकामा त्यसबेलाका राजाले हामी जनतामा निहित कार्यकारी अधिकारलाई प्रयोग गरेर आफ्नो ढंगले मन्त्रिपरिषद बनाउने काम गरे र निरंकुशताको अभ्यास चलाए । त्यो चिजलाई के ले परास्त गर्यो ? जनताको आन्दोलनले । एउटा भनाइ नै छ जनता सबै कुराको निर्माता हुन् । इतिहासका निर्माता हुन् र जनताले नै इतिहासका यस्ता गलत कुराहरुलाई सुधार गर्न सक्छन् । कतिले त क्रान्ति नै संविधान हो पनि भनेका छन् । यदि कुनै कर्नर या ठाउँबाट यसमा तलमाथि भयो भने यसलाई करेक्सन गर्ने ठाउँ पनि छ है भनेर जनताले यो कुरा नजिकबाट हेरिरहेका छन् । गलत कुरा भयो भने जनताले साथ दिने छैन । जनताले आफ्ना अधिकारहरु सुनिश्चित गर्नका लागि सडकमा या आन्दोलनको आधिबेहरी सिर्जना गरेर निश्कर्षमा पुगि छाड्छन् । त्यो बलबाट निरंकुशता या प्रतिगमनजस्ता प्रवृति परास्त हुने छन् भन्ने उद्घोष गर्न हामीले सडकबाट खवरदारी गरेका हौँ । यसको अर्थ हामीले अदालतले अर्को निर्णय गर्छ भन्ने भएर होइन ।

तर संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका अभिव्यक्तिमा संसद पुर्नस्थापना हुँदैन भन्ने सुनिन्छ । यो मैले गर्नुुपर्ने बाध्यता थियो अब ताजा जनादेश लिन जनतामा जानु नै ठिक हो भनेर उहाँले भनिरहनुभएको छ । के तपाईंहरु ताजा जनादेश लिन जान डराउनुभएको त होइन ?

राजनीतिक दलहरु ताजा जनादेश लिन जान कहिल्यै डराउदैनन् । हाम्रो पार्टी पनि डराएको छैन, डराउदैन । हामी यसपछि फेरि जंगल पस्छौ भन्ने पनि होइन । हामी निर्वाचनमै जाँदैछौ । सूर्य चिन्ह पनि हाम्रै हुनेछ । निर्वाचन आयोगमा हामीले दावी पनि गरेका छौ ।

दावी त गर्नुभयो, ओली पक्षले पनि गरेको छ । तर अयोगले फैसला सुनाइसकेको पनि त छैन ?

ठिक छ, निर्वाचन आयोगले त्यसको पनि निश्पक्ष फैसला गर्ला । तर, के चुनाव गर्नुहुन्छ ओलीजीले ? यदि त्यस्तो भएन र परिस्थिति चुनाव पनि नगर्ने र संसद पनि नरहने भएर देश नयाँ संकटको दिशातिर गयो भने के हुन्छ ? यी सबै कुरालाई ख्यालमा राखेर नै हामी अघि बढेका हौँ । हामी चुनावबाट कुनैपनि हालतमा भाग्दैनौँ । हाम्रो भाग्ने ठाउपनि छैन । तर,त्यसभन्दा अगाडि देश अध्यारो सुरुङभित्र नछिरोस्, २०५९÷६० पछि देखा परेको संकटतर्फ देश नजाओस् भन्नका लागि जनताका बीचमा गइरहेका छौँ । खबरदारी गरिरहेका छौँ ।

उहाँले एउटा कागज गर्नुभएको रहेछ पार्टी एकता गर्दा । त्यो कागजमा सरकार आधाआधा चलाउने भन्ने रहेछ । त्यो कुरा गोप्य रखिएको थियो । त्यसबारे तत्कालीन एमालेमा त छलफल नै भएन, माओवादी केन्द्रमा के भयो म जान्दिनँ । जब आधाआधीको समय नजिकिन थाल्यो त्यसपछि उहाँ चिन्तित हुन थाल्नुभयो अब छोड्नुपपर्छ कि भन्ने लाग्यो । त्यसपछि उहाँ निहुँ खोज्न थाल्नुभयो र झगडा गर्न लाग्नुभयो । त्यसकारणले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।

तपाईंहरुले प्रधानमन्त्रीका हातखुट्टा बाँधेर हिड्न लगाएपछि यो कदम चाल्न बाध्य भएँ भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले भन्दै आउनुभएको छ त ।

हामीले त्यस्तो केही पनि गरेका थिएनौँ । फर्केर हेर्नुस् जव २०७४ साल फागुन ३ गते उहाँको अध्यक्षतामा सरकार बन्यो । त्यो सरकार बनिसकेपछि जेठमा बजेट ल्याउनुभयो । त्यसबेला कहीँ नेतृत्व तहमा छलफल पनि भएन, गरिएन । बरु बजेटका बारेमा उहाँसँगै निकट भएका र हामी समेतले आलोचना गर्यौँ । अर्थमन्त्रीले त्यसबारेमा कुनै छलफल गरेनन्, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कुनै साइनोसम्बन्ध पनि भएन । तर पनि हामीले त्यही बजेट पास गर्यौँ । विमतिका कुरा बाहिर ल्याएनौँ । दोस्रो बजेट ल्याउँदा पनि हामीले प्रश्न उठाएनौ । सहयोग नै गर्यौँ । प्रदेश सरकारमा पनि उहाँकै मनिस धेरै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँपनि हामीले विरोध गरेनौँ ।

त्यसो भए समस्या कहाँबाट सुरु भयो त ?

उहाँले एउटा कागज गर्नुभएको रहेछ पार्टी एकता गर्दा । त्यो कागजमा सरकार आधाआधा चलाउने भन्ने रहेछ । त्यो कुरा गोप्य रखिएको थियो । त्यसबारे तत्कालीन एमालेमा त छलफल नै भएन, माओवादी केन्द्रमा के भयो म जान्दिनँ । जब आधाआधीको समय नजिकिन थाल्यो त्यसपछि उहाँ चिन्तित हुन थाल्नुभयो अब छोड्नुपपर्छ कि भन्ने लाग्यो । त्यसपछि उहाँ निहुँ खोज्न थाल्नुभयो र झगडा गर्न लाग्नुभयो । त्यसकारणले यो परिस्थिति सिर्जना भएको हो ।

पार्टी एकताको गर्भमै समस्या थियो भनेर केही नेताहरुले भन्दै आएका छन्, तपाईं पनि यो कुरामा सहमत हो त ?

अहिलेको घटनाले त्यस्तो देखिन्छ । पार्टीको एकता हुँदा विचार, संगठन, विधिमा व्यापक छलफल हुन्छ अनि एकता हुन्छ । त्यसबेलाको नेकपा एमालेभित्र स्थायी समितिभित्र उहाँपछिको दोस्रो झलनाथ खनाल, तेस्रो माधवकुमार नेपाल, चौथो बामदेवसँग पनि छलफल भएन । हामीसँग त हुने कुुरै भएन । उहाँले आफूलाई ‘म जबज मान्ने मान्छे’ भन्नुहुनछ तर जबज, एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद, जनयुद्ध ति सवैलाई महाधिवेशनमा लगेर छलफल गर्ने भनेर छोडिदिनुभयो । उहाँलाई त्यो विचारको माया पनि होइन रहेछ । उहाँले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति आफ्नो हातमा आउँछ भन्नेमात्रै मनमा राखेर तत्काल एकताको कुरा गर्नुभयो । त्यो एक प्रकारले भन्ने हो भने पद र सत्ता स्वार्थको आकांक्षाबाट प्रेरित भएकाले त्यसैलाई मात्र कसरी जोगाउने भन्नेमा सिमित हुँदा एकताको स्प्रिटमा सुरुबाटै काम गर्नुभएन । एकतापछि त आन्दोलनलाई कसरी सुदृढ गर्ने, जोगाउने, सरकारलाई लोकप्रिय कसरी बनाउने, राम्रो काम कसरी गर्ने भन्नेतर्फभन्दा आफ्नै स्थिति सुरक्षित गर्नेमा ध्यान गयो जसले गर्दा यो समस्या आइलाग्यो । गर्न चाहेको भए एक नम्बरको अध्यक्ष पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, प्रधानमन्त्री पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो दुवै जिम्मेवारी त उहाँकै काँधमा थियो तर गर्नुभएन ।

अहिले तत्काल म त्यो सम्भावना देख्दिनँ । जब यो अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्छ त्यसवेला एकताको सम्भावना फेरि बढेर जान्छ । त्यसबेला ओलीजीले पार्टी विभाजित गर्नै सक्नुहुन्न । निर्वाचन आयोगले जब चुनाव चिन्हको टुंगो लगाउछ, वैधानिकता हामीतिर जान्छ त्यसपछि धेरै मानिसहरु जसलाई उहाँले तानिरहने कोशिस गर्नुभएको छ ति सबै मानिस घरमा फर्कन्छन् ।

सरकारले राम्रा काम गर्दा पनि पार्टीले कहिल्यै सपोर्ट गरेन, सधैँ विरोध मात्रै गर्यो भन्ने ओलीको गुनासो बारम्बार सुनियो । के यो सत्य हो ?

त्यो कुरा उहाँले आत्मसन्तुष्टि र आत्मरतिका लागि गरेको हुनसक्छ । राम्रा कामलाई सबैले राम्रै भन्छ । सबै खराबमात्रै भनेर कसैले भनेको पनि छैन । तर, जनताले गरेका अपेक्षा र हाम्रो चुनावी घोषणापत्रले भनेका कुरा अन्र्तगत कति काम भयो र नतिजा कति आयो भनेर हेर्नुपर्यो नि । प्रधानमन्त्रीले साँच्चै काम गर्नु भएको थियो भने संसदमा गएर मैले यतियति काम गरे भनेर आफैले व्याख्या गर्नु र नचाहिँदा कुुरा गर्छौँ भनेर विपक्षीसँग बहस गर्नु पर्दैन थियो । आलोचनाहरु आफै खण्डित हुन्थे । त्यो अवस्था आयो र ? त्यो नहुँदा उहाँले आफ्नो मात्रै दावी प्रस्तुत गर्नुभयो । आज चीन विकसित भएर गइरहेको छ वा अरु कतिपय देश कोरिया माथि चढिरहेको छ भन्नका लागि त्यहाँको सरकारले बोलिरहन्छ कि जनता आफैले देखेर हो हामी प्रगतिमा छौँ भनेर आफै समर्थन गरिरहेका छन् ? त्यस्तो स्थिति नेपालमा छ र अहिले ?

हुन त तपाईंहरुले पार्टीमा विधि पद्दतिको कुरा अलि बढि गर्नुभएको छ । तर लडाइँ हेर्दा जनताले यिनीहरु पनि त्यही पद नपाएर त उफ्रेका हुन् नि भन्ने बुझेका छन् । यस्तो अवस्थामा जनताले तपाईंहरुले नेतृत्व गरेको नेकपाले विधि, पद्दति वा प्रणालीको विकास गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने त ?

हिजोको सचिवालय, स्थायी र केन्द्रीय कमिटिमा हामी ओलीजीसँग छलफलमा थियौँ । आजपनि उहाँलाई मात्रै बिदा गरेका हौँ बाँकी सग्लो नै छ । त्यसकारण मूल पार्टी हाम्रो नै हो । र आजपनि हामी के छलफल गरिरहेका छौँ कि ओलीजीकै स्टइलबाट प्रचण्ड या माधव नेपाल हिँड्नुभयो भने फेरि पनि समस्या आउँछ । त्यसैले हामीले विधिबाट चल्छौँ भनेका छौँ । उहाँहरु (प्रचण्ड–माधव) ले पनि विधिबाट चल्ने कुरालाई आफ्नो प्रतिबद्धताका रुपमा लगातार दोहोर्याउनुभएको छ । यदि यो बाटो हामीले छाड्ने हो भने त्यसले कुनै नतिजा ल्याउँदैन । सबैभन्दा ठुलो कुरा जनताको हित र स्वार्थ हो । यो कुरा गर्न हामीले सुरुदेखि नै संस्थागत गर्नुपर्छ यदि गरिएन भने हिजोका रोग फैलिएर झाँगिन सक्छ भन्नेमा हामी सचेत छौँ ।

नेताहरु आफु अप्ठ्यारोमा परेका बेला यस्ता विचार, विधि, पद्दति र नीतिका कुरा गर्ने र स्वार्थअनुकुल भएपछि बिर्सने रोग त धेरै नेताहरुमा अहिले पनि देखिएकै हो नि !

हिजोकै कुरा गर्दा प्रचण्डजी र केपीजीका बीचमा यो समुह र त्यो समुहमा प्रतिस्पर्धा देखिँदा कसले बढी स्वार्थलाई बोक्यो र विधिलाई कसले बढी बोक्यो भनेर तुलना गर्दा छर्लंग हुन्छ । घटनालाई हेर्दा पनि प्रचण्डलाई आधा दिने भनेर सहमति गरेको कुरा पोहोर साल मंसिर महिनामा मै सरकार चलाउँछु तपाईं पार्टी चलाउनु भनेपछि उहाँले खुरुक्क छाडेकै हो नि । त्यही कुरामा पनि पहिला बोलेको कुरा म कार्यान्वयन गर्छु भन्न सक्नुभएन । त्यसो भएकाले दुईमध्ये मात्राको कुरा पनि गर्नुपर्छ । प्रमुख व्यक्ति नै स्वेच्छारी भइदिदा यो अवस्था आएको हो । के प्रचण्ड–माधव नेपालहरुले संसद विघटन गर्छु भनेपनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो र ? त्यसकारण नकारात्मक अस्त्र प्रधानमन्त्रीले बढि प्रयोग गर्नुभयो । कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरुले जनताको कसम खाएर जनताको चाहना अनुसार काम गर्नुपर्नेमा आफ्ना स्वार्थका लागि कुर्सीका लागि गर्ने हो र ? मैले त सुनिनँ तर केही सचिवालय र सांसदहरुका छलफलमा यदि मलाई निकाल्ने हो भने म यो कुर्सी भाँचेर निक्लन्छु भन्नुभएछ । गर्नु पनि त्यही भयो । यस्तो मान्छे कम्युनिस्ट र लोकतान्त्रिक हुन्छ ?

माइन्युट उहाँसँग हुँदैमा आधिकारिक हुन्छ ? हुदैन । कसैले दौडेर गएर माइन्युट चोरेर भाग्यो अनि माइन्युटमा जे लेखेपनि त्यो बैठकको निर्णय हुनसक्छ ? त्यो सम्भव नै छैन ।

नेकपा दुईचिरा भैसकेको छ । तर पनि अझै केही नेताहरु नेकपा मिलाउने प्रयासमा लागेको भन्ने सुनिन्छ । तपाईं चाहिँ त्यो सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?

अहिले तत्काल म त्यो सम्भावना देख्दिनँ । जब यो अदालतले संसद पुनर्स्थापना गर्छ त्यसवेला एकताको सम्भावना फेरि बढेर जान्छ । त्यसबेला ओलीजीले पार्टी विभाजित गर्नै सक्नुहुन्न । निर्वाचन आयोगले जब चुनाव चिन्हको टुंगो लगाउछ, वैधानिकता हामीतिर जान्छ त्यसपछि धेरै मानिसहरु जसलाई उहाँले तानिरहने कोशिस गर्नुभएको छ ति सबै मानिस घरमा फर्कन्छन् । तर तत्काल अहिलेकै अवस्थामा त्यो अवस्था देखिदैनँ । पार्टीमा हुदै नभएको विधि र विधानभन्दा बाहिर गएर ११९९ को कमिटि बनाउभएको छ । त्यो कोरम नै नपुगेको कमिटिले गरेको निर्णय आधिकारिक हुन्छ र ?

उहाँले त माइन्युट पनि हामीसँगै छ । अध्यक्ष र महासचिव पनि यतै छौँ । अनि हाम्रो निर्णयलाई कसले अवैधानिक भन्नसक्छ भनेर आयोगलाई चुनौति नै दिइसक्नुभएको छ नि ?

माइन्युट उहाँसँग हुँदैमा आधिकारिक हुन्छ ? हुदैन । कसैले दौडेर गएर माइन्युट चोरेर भाग्यो अनि माइन्युटमा जे लेखेपनि त्यो बैठकको निर्णय हुनसक्छ ? त्यो सम्भव नै छैन ।

कुनै पनि देशको यो किसिमको भ्रमणको आवश्यक्ता म देख्दिनँ । यसले नेपालको राजनीतिलाई धमिल्याउने, प्रभावित गर्ने, छिमेकीहरुलाई समेत शंका आशंका पैदा गर्ने र त्यसको भिक्टिम हाम्रो पार्टी हुने, आन्दोलनले दुःख पाउने स्थिति हुनसक्छ । त्यसकारण यो कुरा यतिबेला उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन । यदि उहाँहरुले सद्भाव नै राखेको हो भने त धन्यवाद दिनुपर्छ ।

भनेपछि अहिलेको अवस्थामा केपी ओलीले नेकपाको माइन्युट चोरेको भनेर बुझ्ने ?

हो नि त । माइन्युट चोरर लगेर यही हो निर्णय भन्न मिल्दैन नि ।

नेपालको विकसित राजनीतिक घट्नाक्रमपछि छिमेकी उत्तरी देश चीनबाट उच्चस्तरीय टोली पनि नेपाल आएको छ । कतिपयले नेकपा मिलाउने अन्तिम प्रयासस्वरुप चिनियाँ टोली नेपाल आएको भनिरहेका छन् । के नेकपा मिलाउनै चिनियाँ टोली नेपाल आएको हो ?

मेरो वहाँहरुसँग भेट भएको छैन र मैले बुझ्न पनि पाएको छैन । नेताहरुसँग उहाँहरुले के कुरा गर्नुभयो त्यो पनि मलाई थाहा भइसकेको छैन ।  तर कुनैपनि देशका प्रतिनिधिहरु आएर नेपालको राजनीतिलाई, नेपालको अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने या मिलाउने कुरा न त्यो उपयुक्त हो न सम्भावना नै हो । उहाँहरु मिलाउनुस् भनेर आउनुभएको हो भन्ने पनि लाग्दैन ।

तपाईंहरुकै नेताहरुले भेटिरहनुभएको छ, अनि विदेशीहरु किन आएका हुन् भन्ने कुरामा तपाईंहरुजस्ता नेतासँग कुनै सल्लाह नै हुँदैन त ?

कुनै पनि देशको यो किसिमको भ्रमणको आवश्यक्ता म देख्दिनँ । यसले नेपालको राजनीतिलाई धमिल्याउने, प्रभावित गर्ने, छिमेकीहरुलाई समेत शंका आशंका पैदा गर्ने र त्यसको भिक्टिम हाम्रो पार्टी हुने, आन्दोलनले दुःख पाउने स्थिति हुनसक्छ । त्यसकारण यो कुरा यतिबेला उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन । यदि उहाँहरुले सद्भाव नै राखेको हो भने त धन्यवाद दिनुपर्छ ।

प्रश्न हामीलाई साथ दिने नदिने होइन, स्वयम् जनताको हातमा आएको अधिकारलाई सुरक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । हरेक व्यक्तिको यो प्रश्न बन्यो कि बनेन ? सधै हामी लोकतन्त्रका लागि लडिरहनुपर्ने र दुःख पाइरहनुपर्ने हो ? यो जनताको बीचमा पुग्नैपर्छ, जनतालाई सचेत गर्नुपर्दछ । जनताले पनि नेताको झगडा भएर मात्रै हो हामीलाई के मतलव भनेर बस्ने बेला होइन ।

तपाईंले नेपालको संसद भंगको विषयलाई लिएर रुसको संसदमा भएको बम विष्फोटको घटनासँग तुुलना गर्नुभएको छ । के त्यस्तै हो त ?

बम भनेको एउटा प्रतिकात्मक विम्ब पनि हो । त्यहाँ भौतिक रुपमा आक्रमण गरेर संसद विघटन गरियो । मानिसको समेत हत्या गरियो, घाइते भए । यहाँ हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरियो । त्यो दुवै ध्वस्त त भएको हो नि । तरिका भिन्न भो तर ध्वस्त गर्ने कुचेष्टा भयो । त्यसकारण यो कदम गलत हो, भविश्यले पनि बताउँदै जाला ।

तपाईंहरु सडकमा जानुभएको छ र जनतालाई पनि बोलाउनुभएको छ । तर, हिजो जनताले साथ दिएर सत्तामा पुर्याउँदा आफ्नै बुद्धि विगारेर भाडभैलो मच्चाउनुहुन्छ भने किन फेरि जनताले साथ दिने ?

प्रश्न हामीलाई साथ दिने नदिने होइन, स्वयम् जनताको हातमा आएको अधिकारलाई सुरक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो । हरेक व्यक्तिको यो प्रश्न बन्यो कि बनेन ? सधै हामी लोकतन्त्रका लागि लडिरहनुपर्ने र दुःख पाइरहनुपर्ने हो ? यो जनताको बीचमा पुग्नैपर्छ, जनतालाई सचेत गर्नुपर्दछ । जनताले पनि नेताको झगडा भएर मात्रै हो हामीलाई के मतलव भनेर बस्ने बेला होइन । जब शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेको भ्याकुममा राजा फर्केर आएर म मात्रै हो अधिकार भनेका थिए । त्यो बेलामा पनि केहीले ‘यो पार्टी–पार्टी झगडा भएर त हो नि, राम्रो काम गरेको भए राजा किन आउथ्यो ?’ भनेर खुच्चिङ पनि गरेका थिए । राजाले नगरपालिकाको चनाव गराउने पनि घोषणा गरेका थिए । कैयौँ मानिसलाई नियुक्ति पनि दिएका थिए । तर ति कुराहरुलाई जनताले विस्तारै बुझ्दै गए कि यो ठीक होइन रहेछ, खुच्चिङ गर्ने बेला रहेनछ हाम्रो अधिकार पोे खोसिएको रहेछ । अन्ततः जनता जाग्दै गएर राजा फाले र हामी गणतन्त्र आउने ठाउँमा पुग्यौँ । त्यसैले अहिले खुच्चिङ गर्ने बेला होइन, गुम्न लागेको अधिकारलाई गुम्न नदिन गर्ने खबरदारी हो । त्यो खबरदारी मेरै र मेरा सन्ततिका लागि हो भनेर जनताले बुझ्नुपर्छ र आन्दोलनमा सरिक हुनुपर्छ । नत्र देश अँध्यारो सुरुङतिर प्रवेश गर्नसक्छ ।

आन्दोलनबाट निकास कहिलेसम्म आउन सक्छ त ?

केही समय त लाग्ला । ज्ञानेन्द्रले टेकओभर गरेको बखत पनि अब ज्ञानेन्द्रले धेरै समय नै खाने भए भन्ने लागेको थियो । तर केही वर्ष पनि टिकेनन् । २०१७ सालमा खोसेको अधिकार लिन ३० वर्ष लागेको थियो । पछिल्लो कालमा केही वर्षमात्रै लाग्यो । अब केही महिना पनि नलाग्न सक्छ ।