अदालत

प्रधान न्यायाधीश राणाको त्यो ‘खरो’ शैली

अदालतबाट हुने फैसलामा टिकेको अबको राजनीतिको कोर्स

person explore access_timeपुस १४, २०७७ chat_bubble_outline0

 


 



 



सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा १० पुस २०७७ मा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. अलि कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । आम मानिसको बुझाइमा न्यायाधीशहरुको खास जिम्मेवारी भनेकै सम्वन्धित मुद्दाका पक्ष वा विपक्षमा कानून व्यवसायीहरुले गरेका तर्क सुन्ने हो । अनि केही अस्पष्ट भएमा जिज्ञासा राख्ने हो । त्यसबाहेक आफूले आदेश÷फैसला गर्नुपर्ने मुद्दामा साक्षी, प्रमाण बुझ्ने, संविधानका धारा, उपधारा र विगतका नजिरहरु अध्ययन गर्ने हो । तर, १० पुसको संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश राणाले बहसमा उत्रिएका कानून व्यवसायीहरुलाई खरो प्रश्नहरु गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरुले सुरुमै राणासमक्ष संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरुलाई पन्छाएर कनिष्ठ न्यायाधीशलाई किन राखियो भनेर प्रश्न उठाएका थिए । तर, राणाले तिनलाई खासै महत्व दिएनन् । उल्टो उनले ‘हामीले पनि इजलास बहिष्कार गरिदिउँ त ? हामीले इजलास बहिष्कार गरे के हुन्छ ?’ भन्दै ठाडठाडै प्रत्युत्तर दिएका थिए ।

एक जना अधिवक्ताले ‘प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध सडकमा नारा लागिरहेको छ श्रीमान्’ मात्र के भनेका थिए, धम्क्याउन आएको ? भन्दै उनको ‘सातो’ लिए । अर्का एक अधिवक्ताले ‘ल्याप्चे नलगाइयोस्’ भनेका थिए, उनलाई बहसबाटै हटाइदिए । कानून व्यवसायीहरुलाई उनले सोधेका ‘संविधानअनुसार बहुमत प्राप्त दलले सरकार बनाएको हो, उसले अब सरकार चलाउन सक्दिनँ, जनतामा जान्छु र अभिमत लिएर आउँछु भन्न पाउने कि नपाउने ?’ प्रश्नले त मुलुकभरि तरङ्ग नै सिर्जना गरेको थियो । 

प्रधान न्यायाधीश राणाले पुस १० मा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठ र विषयवस्तुबारे विज्ञता भएकाहरुलाई पन्छाएर कनिष्ठ न्यायाधीश समावेश गराएको विषयले सिर्जना गरेको चर्चा अझै मत्थर भइसकेको छैन । बहसकै क्रममा प्रधान न्यायाधीश राणा कानुन व्यवसायीहरुसँग रुखो व्यवहारमा प्रस्तुत भएको, प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति नरम दृष्टि राख्ने न्यायाधीशलाई इजलासमा समावेश गराएको कुरा पनि अहिले शहरमा तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश राणाले पुस १० मा संवैधानिक इजलास गठन गर्दा वरिष्ठ र विषयवस्तुबारे विज्ञता भएकाहरुलाई पन्छाएर कनिष्ठ न्यायाधीश समावेश गराएको विषयले सिर्जना गरेको चर्चा अझै मत्थर भइसकेको छैन । बहसकै क्रममा प्रधान न्यायाधीश राणा कानुन व्यवसायीहरुसँग रुखो व्यवहारमा प्रस्तुत भएको, प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति नरम दृष्टि राख्ने न्यायाधीशलाई इजलासमा समावेश गराएको कुरा पनि अहिले शहरमा तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यापक चर्चाको विषय बनिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सर्वोच्च अदालत देशको सबभन्दा माथिल्लो अदालत भएकाले यसैले संविधानको ब्याख्या गर्ने बताउँछन् । ‘त्यस्तो अदालतलाई कानुन व्यवसायीहरु, जसलाई अफिसर अफ द कोर्ट भनिन्छ, ले न्यायाधीशहरुको सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अदालतले पनि कानुन व्यवसायीहरुलाई न्याय प्रशासनका एक अभिन्न अंग भनेर सम्मान गर्नुपर्छ ।’ संविधानसँग जोडिएको सार्वजनिक सरोकारका यस्ता महत्वपूर्ण मुद्दामा प्रत्येक कानुन व्यवसायीहरु पूर्ण तयारी साथ उपस्थित हुनुपर्ने केसीको भनाइ छ ।

प्रधान न्यायाधीश उपाध्यायले ती कनिष्ठ अधिवक्तालाई राम्रो शब्दमा ‘यो सर्वोच्च अदालत बहस सिक्ने ठाउँ होइन । तपाईंभन्दा वरिष्ठले सबै कुरा भनिसक्नु भयो । तपाई बस्नुस् भन्नु भएको’ केसी स्मरण गर्छन् । ‘उपाध्यायले ती कनिष्ठ अधिवक्तालाई इजलास बाहिर पठाउनु भएन । बहस सुन्दिनँ पनि भन्नु भएन । कनिष्ठ भए पनि वकिलको सम्मान गर्नुभयो ।’

‘अदालतले पनि बहस सुरु नगरिकन कानुन व्यवसायीहरुलाई ‘कम आँक्ने काम’ गर्नु हुँदैन । बहसको सिलसिलामा नचाहिने कुरा आएमा न्यायाधीशले रोक्न सक्छ । तर, बहसै सुन्दिनँ, बाहिर निस्किहाल भन्न हुँदैन,’ केसीले रातोपाटीसँग भने ‘मलाई एउटा अनुभव छ, विश्वनाथ उपाध्याय प्रधान न्यायाधीश हुँदा एउटा महत्वपूर्ण मुद्दामा म उपस्थित थिएँ । विपक्षीतर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गणेशराज शर्मा हुनुहुन्थ्यो । शर्माको बहस सकिएपछि उहाँभन्दा धेरै कनिष्ठले सुरु गरे । बहस चित्त बुझ्दो थिएन ।’

प्रधान न्यायाधीश उपाध्यायले ती कनिष्ठ अधिवक्तालाई राम्रो शब्दमा ‘यो सर्वोच्च अदालत बहस सिक्ने ठाउँ होइन । तपाईंभन्दा वरिष्ठले सबै कुरा भनिसक्नु भयो । तपाई बस्नुस् भन्नु भएको’ केसी स्मरण गर्छन् । ‘उपाध्यायले ती कनिष्ठ अधिवक्तालाई इजलास बाहिर पठाउनु भएन । बहस सुन्दिनँ पनि भन्नु भएन । कनिष्ठ भए पनि वकिलको सम्मान गर्नुभयो’, केसीले भने, ‘पछि ती कनिष्ठ वकिल राम्रो कानुन व्यवसायी भए ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरी उप्रेती भन्छन्, ‘न्यायाधीशले कानुन व्यवसायीलाई बहस सुन्दिनँ, बाहिर निस्किहाल भन्नु हुन्न । त्यसो गर्नु भनेको न्यायाधीशले पनि कानुन व्यवासायीलाई अपहेलना गर्नु हो । कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश र न्यायाधीशले कानुन व्यवसायी कसैले पनि कसैलाई अपहेलना गर्ने अधिकार छैन ।’

उनका अनुसार आपत्तिजनक कुरा बोलेको छ भने फौजदारी अभियोग, अपहेलनामा मुद्दा लगाउनु पर्छ । ‘त्यस्तो अवस्था छैन भने पक्षको प्रतिनिधित्व गरेर कानुन व्यवसायीले बोल्न पाउँछ’, उप्रेतीले रातोपाटीलाई भने, ‘आ–आफ्ना पक्षका कानुन व्यवसायीले बोलेपछि मात्र अदालतलाई पनि आदेश÷फैसला गर्न सहज हुन्छ । बोल्नै पाएन भने पक्षको पक्षका कुरा सुन्नुको अर्थ र औचित्य के रह्यो र ?’

आपत्तिजनक कुरा बोलेको छ भने फौजदारी अभियोग, अपहेलनामा मुद्दा लगाउनु पर्छ । ‘त्यस्तो अवस्था छैन भने पक्षको प्रतिनिधित्व गरेर कानुन व्यवसायीले बोल्न पाउँछ’, वरिष्ठ अधिवक्ता हरी उप्रेतीले रातोपाटीलाई भने, ‘आ–आफ्ना पक्षका कानुन व्यवसायीले बोलेपछि मात्र अदालतलाई पनि आदेश÷फैसला गर्न सहज हुन्छ । बोल्नै पाएन भने पक्षको पक्षका कुरा सुन्नुको अर्थ र औचित्य के रह्यो र ?

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर संकट निम्त्याउनु अघिसम्म संवैधानिक इजलास हेर्ने न्यायाधीशहरुको सूची १० सदस्यीय थियो । जसमध्येबाट राणाले आफूसहित ५ जनाको इजलास गठन गर्न सक्थे । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर संकट निम्त्याएपछि राणाले संवैधानिक इजलासको ‘प्यानल’ विस्तार गरे । र, संवैधानिक इजलास हेर्ने न्यायाधीशहरुको संख्या ४ थपेर १४ पुर्‍याए । ‘ओली कदम’को मुद्दा हेर्ने संवैधानिक इजलास गठन गर्दा प्रधान न्यायाधीश राणाले आफूपछि वरियताक्रममा दोस्रो रहेका दीपककुमार कार्की, तेस्रो मिरा खड्का, संवैधानिक विषयमा विज्ञ मानिएका ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराईजस्ता न्यायाधीशहरुलाई हटाए । र, कर (भ्याट) का विषयविज्ञ अनिलकुमार सिन्हा र अधिकांश मुद्दाहरुमा आफूसँग राय नबझाउने तेजबहादुर केसीजस्ता कनिष्ठ न्यायाधीशलाई संवैधानिक इजलासमा भित्र्याए । स्मरण रहोस्, श्रीमती हत्यारा रञ्जन कोइरालाको जन्मकैदको सजाय घटाउने बहुचर्चित र विवादको विषय बनेको राणाको फैसलामा केसीले नै साथ दिएका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीका भनाइमा इजलास गठन गर्ने, मुद्दा तोक्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशलाई छ । न्यायपालिका शुद्धिकरण अभियानले प्रधान न्यायाधीशले इजलास गठन गर्ने र मुद्दा तोक्ने कार्यमा निश्पक्षता नभएको महसुस गरेरै एउटा प्रमुख मागको रुपमा कम्प्युटरबाट स्वचालित रुपमा तोक्ने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि सारिरहेको उनले बताए ।

उप्रेती थप्छन्, ‘यस पटक पनि प्रधान न्यायाधीशले इजलास गठन गर्न पाउने अधिकारको सदुपयोग गर्न नसकेको कुरामा सर्वत्र आशंका उत्पन्न भयो ।’

कानुनविद्हरुका अनुसार सामान्यतः संवैधानिक बहसमा सहभागी न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठताको आधारमै इजलास तोकिने गरिन्थ्यो । त्यस परम्परालाई राणाले यस पटक पछ्याएका छैनन् ।

अर्को रोचक के भने अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीबाहेक अरु रिट निवेदकहरु कसैले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरेका थिएनन् । संवैधानिक इजलासमा दर्ता गरिने रिटमा डब्लु. सि. (रिट कन्सटिच्युसन) लेखिएको हुन्छ । अरुमा डब्लु, ओ. (रिट अडिनरी) उल्लेख हुन्छ । ११ वटा मुद्दामा डब्लु, ओ लेखिएको छ । प्रधान न्यायाधीशले पहिलो दिन सबै रिटलाई आफ्नै इजलासमा पारेर पछि संवैधानिक इजलासमा पठाउनुको अर्थ अर्को निर्णय हुन नदिने नियत राखेको अर्का एक जना वरिष्ठ अधिवक्ता नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै बताउँछन् । ‘किनभने रिट अर्डिनरी लेखिएका मुद्दा अर्को इजलासमा परे, फरक आदेश पनि हुन सक्दथ्यो’, ती वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन्, ‘यसबाट प्रधान न्यायाधीश राणाको नियत ती सबै मुद्दा आफ्नो पकडमा राख्न केन्द्रित देखियो ।’

स्मरण रहोस्, संवैधानिक इजलासले गरेको फैसला अन्तिम मानिन्छ र त्यसका विरुद्ध कहीँ कतै पुनरावेदन, उजुरी लाग्दैन ।

राणाले संवैधानिक इजलासमा राखेका हरिकृष्ण कार्की तिनै हुन्, जो नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्ष हुँदाहुँदै ०७२ असोज २४ गते सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार  अर्थात्, महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला पनि ओली नै प्रधानमन्त्री थिए ।

उनी महान्यायाधिवक्ताको कुर्सीमा रहिरहेका बेला ओलीले नै उनलाई प्रधान न्यायाधीश बन्ने गरी सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गरेका हुन् । कार्की वर्तमान महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलका ‘फर्म पार्टनर’ समेत हुन् । ओलीका एकदमै विश्वास पात्रका रुपमा चिनिएका खरेलसँग अपरोक्ष सम्बन्ध रहेका न्यायधीशलाई नै अहिले संवैधानिक इजलासमा सहभागी गराउँदा मुद्दामा ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ (स्वार्थ बाझिन सक्ने) सम्भावना पनि जानकारहरु औंल्याउँछन् ।

पूर्वन्यायाधीश केसीका शब्दमा ०४७ को संविधान अन्तर्गत तीनवटा संसद विघटनमा ११ जनाको परम्परा बसेको छ । त्यसैले वर्तमान संसद विघटन मुद्दामा पनि अदालतले निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्ने आमजनतामा पार्न विगतमा संसद विघटनका ती तीन मुद्दाको परम्परा कायम गरिनुपर्छ ।’

पूर्वन्यायाधीश केसीका शब्दमा इजलासको संख्याका सम्बन्धमा संविधानको धारा १३७ बहुत त्रुटीपूर्ण छ । धारा १३७ को अक्षरशः ब्याख्या गर्ने हो भने प्रधान न्यायाधीशसहित ५ जनाभन्दा बढीको इजलास नै गठन हुन सक्तैन । किनभने त्यो धाराले प्रधान न्यायाधीशसहित ५ जना भनिदिएको छ । संविधानको यो मर्म अनुसार प्रधान न्यायाधीशसहित रोलक्रममा रहेका ५ जना न्यायाधीश संवैधानिक इजलासमा बस्नुपर्ने हो । ‘तर, यसको शाब्दिक व्याख्या नगरौं, सामन्जस्य ब्याख्या गरौं । कोरोना सम्बन्धमा हदम्याद बढाउन प्रधानन्यायाधीशसहितको १९ जनाको इजलास गठन गरेर आदेश गरियो’, केसी भन्छन्, ‘जबकि त्यो १९ जनाको फैसला होइन । त्यसले नजिर बनाउँदैन । त्यस्तो आदेशमा  १९ जना न्यायाधीश खर्च गरियो । ०४७ को संविधान अन्तर्गत तीनवटा संसद विघटनमा ११ जनाको परम्परा बसेको छ । त्यसैले वर्तमान संसद विघटन मुद्दामा पनि अदालतले निष्पक्ष न्याय दिन्छ भन्ने आमजनतामा पार्न विगतमा संसद विघटनका ती तीन मुद्दाको परम्परा कायम गरिनुपर्छ ।’

केसी थप्छन्, ‘त्यसबेला वरिष्ठताको आधारमा १ देखि ११ सम्म परेको मलाई सम्झना छ । विश्वनाथ उपाध्याय र केदारनाथ उपाध्याय दाजुभाइ हुनुहुन्थ्यो । दाजुभाइ भए पनि वरिष्ठताका आधारमा ११ जनाभित्र केदारनाथ उपाध्याय पनि पर्नुभएको थियो ।’

इजलास गठन गर्दा हाम्रो न्यायपालिकाको ध्यान ३ वर्ष अघि भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चिलाभेश्वरसहित ४ जनाले सर्वोच्चकै प्रांगणमा ‘प्रेस कन्फ्रेरेन्स’ गरेको कुरा समेत ख्याल गर्र्नुपर्ने केसीको सुझाव छ । त्यो प्रेस कन्फ्रेरेन्सका सबै कुरा अहिले भनेर सम्भव नहुने तर त्यस घटनापछि भारतको अदालतमा पेसी तोक्नेमा केही पारदर्शिता आएको उनी बताउँछन् ।

‘हामीकहाँ पनि इजलास गठन गर्दा विवाद र शंकामुक्त हुन यस्तो जटिल मुद्दामा इजलास गठनसम्बन्धी पूर्वप्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले बसालेको परम्परा अपनाउनु उपयुक्त हुन्छ’, केसीले भने, ‘इजलास गठन गर्दा भारतलगायत देशहरुमा मुद्दाको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित न्यायाधीशमात्र राखिन्छ । नेपालमै पनि केशवप्रसाद उपाध्यायले विषय विज्ञको मात्र इजलास गठन गर्नु हुन्थ्यो । केदारप्रसाद गिरीले त मलाई भन्नुभएको थियो, इजलास गठन गर्दा जहिले पनि विषयविज्ञ हाल्नुपर्छ ।’

जगजाहेर छ, संवैधानिक निकायहरुको नियुक्तिमा यसबेला प्रधान न्यायाधीश राणाले एक दल बराबर भागवण्डा पाएको चर्चा चल्ने गरेको छ । अहिलेको राजनीतिक सन्तुलनको संसद रहे त राणाले रञ्जन कोइरालाकै जस्तो मनमौजी फैसला गरेको खण्डमा उनीमाथि महाभियोगको तरबार जहिले पनि बज्रन सक्छ । श्रीमतीका हत्यारा पूर्व डिआइजी कोइरालाको फैसला विरुद्ध सडकमा आवाज उठेपछि सुरुमा सर्वोच्च प्रशासनले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी ‘अदालतको मानहानी’ को विषय बन्न सक्ने भनी सचेत गराएको थियो । तर, सडकको आवाज मत्थर त भएन नै, कानूनविद्हरुकै ठूलो पंक्तिदेखि संसदका संसदीय समितिहरुसम्मले महाभियोग लगाउनु पर्ने आवाज समवेत बनाए । उक्त घटनापछि नै प्रधान न्यायाधीश राणाले अदालतको विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार आदि छानविन, अनुसन्धान गर्न भन्दै हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए । 

प्रधान न्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासका बारेमा पनि प्रश्न उठिरहेको सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनका नव निर्वाचित कोषाध्यक्ष अधिवक्ता बिनोद  कार्कीको भनाइ छ । ‘उहाँले जुन किसिमले इजलास गठन गर्नु भयो, त्यो वरिष्ठता र विज्ञता दुवै मापदण्डको दृष्टिले अनुपयुक्त र सार्वजनिक शंका उत्पन्न हुने खालको छ ।’

सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएनका नव निर्वाचित कोषाध्यक्ष अधिवक्ता बिनोद कार्कीका अनुसार कानुन व्यवसायीले बहस गर्न पाउँछन् । बहस सुन्दिनँ, निस्केर जा भन्न पाईदैन । तर कानुन व्यवसायीले पनि सम्मानित शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रधान न्यायाधीश राणाले गठन गरेको संवैधानिक इजलासका बारेमा पनि प्रश्न उठिरहेको कार्कीको भनाइ छ । ‘उहाँले जुन किसिमले इजलास गठन गर्नु भयो, त्यो वरिष्ठता र विज्ञता दुवै मापदण्डको दृष्टिले अनुपयुक्त र सार्वजनिक शंका उत्पन्न हुने खालको छ’, अधिवक्ता कार्कीले रातोपाटीसँग भने ‘हरिकृष्ण कार्की एक इमान्दार र भद्र न्यायाधीश हुनुहुन्छ । तर, विगतमा उहाँ हालका प्रधानमन्त्रीजीको महान्यायाधिवक्ता भएकाले विकल्प भएसम्म उहाँलाई नराखी अन्य रोष्टरभित्रका न्यायाधीश राखेर यस मुद्दामा संवैधानिक इजलास गठन गरेको भए सार्वजनिक शंका उत्पन्न हुने थिएन ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीले ‘असंवैधानिक’ तवरले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै प्रधान न्यायाधीशमाथि झुण्डिरहेको महाभियोगको तरबार हटेको एकाथरिको विश्लेषण छ । उनीहरुका विचारमा त्यो तरबार हटेपछि यतिखेर प्रधान न्यायाधीश राणा आफूमाथिको दबाबबाट पनि मुक्त भएका छन् ।

उता संसद विघटनबाट सबैभन्दा प्रभावित नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्ष संसद पुनर्स्थापनाका लागि अदालती लडाइमा मात्रै हैन, सडकको लडाइमा समेत उत्रिसकेको छ । यो माखो साङ्लोमा अबको राजनीतिको कोर्सको निर्धारण अदालतबाट हुने फैसलामा टिकेको छ । त्यसैले पनि अदालतप्रति सिंगो मुलुकको ध्यान केन्द्रित भएको हो ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।