काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले अब डलरमा प्रिपेड कार्ड जारी गर्न पाउने भएका छन् । अधिकतम ५ सय डलरसम्म भुक्तानी गर्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो प्रिपेड कार्ड जारी गर्न पाउने भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले अनलाइनमार्फत् विदेशी सेवा आयात वापत विदेशी मुद्राको सटही सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो । डलर प्रिपेड कार्ड जारी भएपछि नेपाली प्रयोगकर्ताले अनलाइनमार्फत् त्यस्तो कार्डको प्रयोगबाट त्यस्ता सेवाहरु खरिद गर्न सक्नेछन् । 

यसरी डलरमा प्रिपेड कार्ड लने व्यक्तिले केवाईसी अनिवार्य भर्नुपर्ने, प्यान अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने, एक वर्षमा एकैपटक वा पटकपटक गरी ५ सय डलरभन्दा बढी सटही गर्न नपाउने, प्रिपेड कार्डको सुविधा लिनेले बैंकबाट अन्य सुविधा लिएको हुन नपाइने, सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागु हुनुपर्ने तथा यस्तो कार्डबाट भएको खर्च विवरण मासिक रुपमा राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय विभागमा पेश गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा गरिएको व्यवस्था र नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमयसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था अनुसार यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बजेटको बुँदा नम्बर ६६ मा “अनलाइनबाट निश्चित रकमसम्म विदेशी वस्तु तथा सेवाको आयात गरी सोको भुक्तानी गर्न विदेशी मुद्रामा सटही सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ” भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको थियो । 

त्यस्तै, एकीकृत परिपत्र–२०७६ ले पनि सरकारले आयात वा खरिदमा प्रतिबन्ध नलगाइका २ हजार डलसम्मका वस्तु तथा सेवाहरु नेपालमै बसेर विदेशबाट खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, एकीकृत परिपत्रमै नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै ग्राहकले तेस्रो मुलुकबाट लिएका वस्तु तथा सेवा खरिदका लागि ३ हजार डलरसम्म वा नियामक निकायको सिफारिसमा ३ हजारदेखि १० हजार डलरसम्म सहटी गर्न सकिने व्यवस्था छ । यी दुई व्यवस्थाका आधारमा सो व्यवस्था गर्न लागिएको हो । 

अहिले विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिदको क्रम बढेको भन्दै यसलाई सरलीकृत नगर्ने हो भने यसले डिजिटल हुन्डीलाई पश्रय दिने, फेसबुक युबट्युवलगायत सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्ने चलन रहेकोले सो को भुक्तानी अनलाइनबाट गर्नुपर्ने, सफ्टवेयर खरिद तथा डोमेन रजिष्ट्रेसनका लागि तथा अन्य एप्लिकेसनको खरिद सहज बनाउनुपर्ने देखिएको, यो प्रयोगले डिजिटल इकोनोमीलाई सहयोग पुर्याउने देखिएकोले यस्तो व्यवस्था गर्नआवश्यक रहेको भनिएको छ । तर, सबै माध्यमबाट यस्तो सटही खुला गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा अत्यधिक चाप पर्ने देखिएकोले हालका लागि वाणिज्य बैंकलाई मात्रै यस्तो कार्ड जारी गर्न दिनु उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ ।