बिहीबार, १५ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध काँग्रेसको असंगठित आवाज : मध्यावधिमा मतको पल्ला भारी

ओली अनुकुल देउवाको बोली, निर्वाचनमा जुट्न महामन्त्री कोइरालाको निर्देशन
सोमबार, १३ पुस २०७७, २० : ३४
सोमबार, १३ पुस २०७७

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको नीतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसभित्रको असंगती सडकमा पनि देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध काँग्रेसद्वारा सोमबार (आज) आयोजित १६५ निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित विरोधसभा नेताहरुको एकीकृत आवाज आएको पाइँदैन । अदालतीय निरुपण हुन बाँकी प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय र नेकपामा खडा भएको दुई कित्ताका विषयमा काँग्रेसमा समान मत पर्कट सुनिएन ।

यद्यपि वर्तमान अवस्थाको भागेदार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल पनि भएकोमा भने सबै नेताको एक मत देखियो । यस्तै काँग्रेस नेताहरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि पनि निकै खनिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध भक्तपुरमा आयोजित कार्यक्रममा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा काँग्रेस कुनै पनि पक्षमा नबोल्ने बताए । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दा जो छ त्यसमा हामी केही बोल्ने छैनौं, न यता न उता । अदालतलाई धम्क्याएर, तर्साएर निर्णय गराउने होइन । सरकारले बदमासी गर्न सक्ला, संसद्ले बदमासी गर्न सक्ला तर अन्तिम निकाय भनेको न्यायालय हो । न्यायालयबाट जे निर्णय हुन्छ, त्यो मान्नैपर्छ र मान्दै आएका छौं,’ देउवाको भनाइ थियो ।

यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिसभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको देउवाको जिकिर छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनसमेत घोषणा गरिसकेकाले अब कसरी जाने भन्नेबारे केन्द्रीय समितिको जारी बैठकले टुंगो लगाउने देउवाको भनाइ छ ।

सरकारको कदमको विरोध गरेएपछि अदालतले लिने निर्णय स्वीकार गरेर जाने उनले बताए । ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा हाम्रो पार्टी केही भन्दैन । हामी अदालतको आदेश मान्नेछौं । देशभरीमा ओलीको असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक कदमको विरुद्धमा हामी विरोध प्रदर्शन गर्नेछौं,’ देउवाले भने, ‘हाम्रो इच्छाविरुद्ध होस् कि इच्छाअनुसार होस् हामी अदालतको आदेश मान्छौं । अदालतलको स्वविवेकीय अधिकार छ । अदालतको निर्णयसम्म पर्खिन्छौं । अदालतलको निर्णय मान्ने पार्टी हो, त्यसलाई स्वीकार गर्नेछौं ।’

देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा यस्तै हुनुपर्छ भनेर पार्टीका कुनै पनि नेताले भन्न नहुने मत राखेका थिए । त्यसो गर्नु भनेको अदालतलाई धम्क्याएको भएको भन्दै अदालतलाई धम्क्याएर र तर्साएर निर्णय नगराउने उनको भनाइ थियो । तर जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउन अदालत बाधक बनेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायधीशमाथि नै महाअभियोग लगाउन तम्सेका देउवाकबाट यो अभिव्यक्ति पर्कट हुने काँग्रेसको दिशाकता हो भन्नेर बुझ्न कठिन छैन ।

यद्यपि देउवाले पञ्चायतकालमा पनि अदालतबाट न्याय पाइएको स्मरण गर्दै अहिलेको अदालतले पनि स्वविवेकीय निर्णय लिने विश्वास राखे । यस्तै उनले सरकारको असंवैधानिक कदमविरुद्ध काँग्रेस एक्लै विरोध प्रदर्शनमा उत्रिने बताए । यसले आफ्नो पार्टीको शक्तिको आँकलन हुने र पार्टीका धारणा स्पष्ट रूपमा जनतासामू सहज हुने देउवाको बुझाइ छ ।

यता वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको मत भने सभापति देउवाको भन्दा भिन्न छ । संसद विघटनको विरोधमा तनुहँमा भएको विरोभसभामा नेता पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटनमाथिको निर्णय लिँदा संविधानलाई राम्रोसँग पढिदिन न्यायधीशलाई आग्रह गरे । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरुलाई एउटै अनुरोध गर्न चाहन्छु, संविधानलाई राम्रोसँग पढिदिनुस् । संविधानको अक्षर, भावना र विधिदाताको मनसाय बुझ्नुस् ।’

चुनाव हुँदा आफूहरुलाई क्षणिक फाइदा भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटनले वैधता पाउँदा संविधान र लोकतन्त्र नै खतरामा रहेको नेता पौडेलको भनाइ छ । पौडेलले भने, ‘संविधानमा संसद् विघटनको व्यवस्था नै छैन, व्यवस्थामा नै नभएको कुरा सरकारले गरेको छ  । संविधानको रक्षक राष्ट्रपतिबाट पनि गलत कामको समर्थन भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सरकारको गल्ती सच्याउनैपर्छ । अब भरोसा भनेको अदालतसँग मात्र छ ।’

मुलुकलाई संकटबाट बचाउन पनि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी संविधानको सर्वोच्चतालाई जोगाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । यतिबेला मुलुकले निर्वाचन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । तर काँग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला भने केही फरक सुनिए । 

प्रतिनिसिभा पुनस्र्थापना र मध्यावधि निर्वाचनबारे प्रस्ट नखेला कोइरालाले विरोधसभामै पार्टीका लागि मत भने मागेका थिए । प्रधानमन्त्री मध्यावधि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा गराउन काँग्रेसले दबाब सिर्जना गर्न सडक आन्दोलन र मतदाता जागरुक अभियान सुरु गरेको बताए । सरकारले प्रतिनिसभा विघटन गरेर आगामी बैशाख १७ र २७ गतेला लागि निर्वातनको मिति घोषणा गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति समेत तोकिसकेकाले काँग्रेसले निर्वाचनलाई स्वीकारेर जानपर्ने महामन्त्री कोइरालाको मत थियो ।

यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा नै भंग गरेर संविधानमाथि कुठाराघात गरेको उनको भनाइ थियो । ‘संविधानमाथि कुठाराघात भएको छ । संसद भंग हुनु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक हो,’ महामन्त्री कोइरालाले भने, ‘त्यसैले हामीले विरोध गर्नुप¥यो ।’

तर पार्टीमा पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र नेता पौडेलको बोलिको तादम्यता भने मिलेको पाइन्थ्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले काँग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको संविधान मृतप्राय ः बनिरहेको हेरेर बस्न नहुने नेता सिंहको भनाइ छ ।

’यो कदम सच्याउनुपर्छ । आफ्नो नेतृत्वमा जारी गरेको संविधान मृतप्रायः बनेको हामी टुलुटुलु हेरेर, चुप लागेर बस्दैनौं ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक कू गरेको भन्दै अब काँग्रेस चुप लागेर नबस्ने पनि सिंहको भनाइ थियो । ’विगतमा जस्तै मूल्य र मान्यताको राजनिति, विधिको शासनको लागि संघर्ष गरेको हुनाले आगामी दिनमा विधिसम्मत राज्य संयन्त्र चल्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ,’ सिंहले भने ।

जनताले दिएको प्रतिपक्षीको भूमिकामा काँग्रेसले आफूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने पार्टी नेतृत्वलाई उनको सुझाव थियो । यस्तै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धमा विराटनगरमा आयोजित सभामा काँग्रेस केन्दीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले सडकबाटै काँग्रेसले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संवैधानिक ‘कू’ नसचिञ्जेल काँग्रेस सडक संघर्ष गरिरहने उनको जिकिर थियो । ‘सर्वोच्चले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेपछि पनि निर्वाचनको सूनिश्चितताका लागि सडक संघर्ष गरिरहनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अधिनायकवादी ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्चको फैसलाले पनि निर्वाचनमा जाल जस्तो लाग्दैन त्यसैले संघर्ष जारी राख्नु पर्छ ।’

राष्ट्रियता मजबुत, लोकतन्त्र जोगाउन र संविधानको संरक्षणको जिम्मेवारी अहिले काँग्रेसको काँधमा आएको कोइरालाको भनाइ थियो । ‘काँग्रेस आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीबाट भाग्न मिल्दैन र भाग्दैन । अहिलेको सरकारमा गएर काँग्रेस केपी ओलीको मतियार बन्नु हुँदैन र त्यसका लागि खबरदारी गरिरहन्छौं र काँग्रेसलाई यो सरकारमा जान दिदैनौं,’ कोइरालाको भनाइ थियो । 

मुलुकमा विद्यमान अवस्था निम्तिनुमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पनि दोषी रहेको कोइरालाको भनाइ थियो । ‘केपी ओलीलाई अधिनायकवादी बनाउनुमा प्रचण्ड–नेपाल दुवैको भूमिका महत्वपूर्ण थियो,’ उनले भने, ‘संसद्मा ल्याएको विधेयकमा उहाँहरुले सघाएकै कारण मुलुक अधिनायकवादतर्फ लागेको हो ।’

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध भैरहवामा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधान, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको रक्षा हुन नसक्ने बताए ।  ‘मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न नै पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुभएको हो । रक्षक नै भक्षक भएपछि कसरी संविधान जोगाउन सकिन्छ ?,’ खाँणको प्रश्न छ ।

काँग्रेसले संविधानको रक्षा गर्न जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न तयार रहेको उनले जनाए । यदि गुठी विधेयकविरुद्ध जस्तै एकैपटक नेपाली जनता उठेमा ओलीले घुँडा टेक्ने उनको भनाइ थियो । काँग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगन थापा नेपालगञ्जको विरोधसभाको सम्बोधन अदालतमाथि बढी केन्द्रित थियो । 

‘अदालतप्रति काँग्रेसको भरोसा छ । अदालतको स्वतन्त्रताका लागि हामी लडेको हो,’ उनले भने, ‘अदालतले न्याय दिन सक्नुपर्छ अनि अदालत हुनुको अर्थ रहन्छ। अदालतले न्याय दियोस् श्रीमान् ।’
यद्यपि अदालतबाट न्याय पाइएन भने जनताका बीचमा जाने पनि उनको भनाइ थियो । 

‘अदालतले विगतमा राजाको प्रत्यक्ष शासनको समयमा शाही आयोग खारेज गरेको थियो । अहिले पनि निष्पक्ष, कतैबाट प्रभावित नभई न्याय निरुपण हुनेमा विश्वस्त छौं । अदालतबाट नयाँ पाइएन भने हामी जनताको बीचमा जान्छौँ ।,’ थापाले भने ।

न्यायमुर्तिप्रति भरोसा भए पनि काँग्रेस टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने भएकोले नै आज सडकबाट प्रतिरोध गरिएको थापाको प्रस्टोक्ती थियो 
। यस्तै उनले काँग्रेस सानदार ढंगले जित्ला र संसदमा ताली बजाएर स्वागत गरौंला भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव घोषणा नगरेको पनि बताए । ‘केपी ओलीले सानदार ढंगले कांग्रेस जित्ला र संसदमा ताली बजाएर स्वागत गरौंला भनेर चुनाव घोषणा गरेका होइनन् । कुनै अलमल नगरी जनताका बीचमा तपाईंहरू जानुहोस्,’ उनले भने ।

देश नै अनिश्चयमा फस्ने अवस्था आउनुमा ओलीसँगै प्रचण्ड, नेपाल र झलनाथ खनाल पनि दोषी रहेको थापाको पनि भनाइ थियो । ‘प्रचण्ड, नेपाल र खनालले ओलीको कुशासनविरुद्ध मौनता साँध्नाको परिणामस्वरुप अहिलेको अवस्था आएको हो,’ थापाले भने । 

नेताहरुको यो मतमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा पनि सहमत देखिए । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध कोटेश्वरमा आयोजित कार्यक्रममा  उनले भने, ‘वर्तमान अवस्था खडा हुनमा पहिलो दोषी केपी शर्मा ओली , दोस्रो प्रचण्ड, तेस्रो दोषी माधव नेपाल हो ।’
त्यसकारण काँग्रेसले नेकपाको दुवै समूहलाई साथ नदिन उनको भनाइ थियो । ‘त्यसैले हामी न ओली न प्रचण्ड–माधवसँग नजिक छ । हामी त जनतासँग नजिक छौं,’ उनले भने । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनबाट नेकपाले चुनावमा देखाएको ७ वटा सपना विखण्डित भएको  बताए । ओली बोलीका रुपमा मात्रै सिमित भएको उनको टिप्पणी छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिका माथि प्रश्न उठाउँदै शर्माले  पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवबाट ट्युसन पढ्न सुझाए । ‘यो देशको राष्ट्रपति कस्तो बन्नुपर्छ ? सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू,यो देशको संवैधानिक राष्ट्रपति भएर कस्तो काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ज्ञान लिनका डा. रामवरण यादवसँग ट्युसन पढ्ने काम गर्नुहोला । ट्युसन लिँदा थाहा हुन्छ ।’ 

देश अहिलेको परस्थिती आउनुमा राष्ट्रपती चौथो दोषी भएको प्रवक्ता शर्माको जिकिर छ । तर प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्छ वा पर्दैन भन्नेबारे ४० मिनेटको भाषणमा शर्माबाट पनि उचारण समेत भएन ।
यता चुनावी अभियान जस्तो देखिने गरी १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा आयोजित काँग्रेस कार्यक्रम प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाभन्दा मध्यावधि निर्वाचन मुखी देखिएको छ ।
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

लोकेन्द्र भट्ट
लोकेन्द्र भट्ट

भट्ट रातोपाटीका लागि राजनीति तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् । 

लेखकबाट थप