काठमाडौं । आन्दोलनरत उखु किसान र सरकारबीच चार बुँदे सम्झौता भएको छ । उखु किसान र सरकारबीच सोमबार भएको वार्तामा उक्त सम्झौता भएको हो । साथै उखु किसानका बक्यौता रकम २१ दिनभित्र दिलाउन उद्योग मन्त्रालयले पहल गर्ने र त्यो अवधिमा भुक्तानी नगरेका उद्योगीलाई कानुनअनुसार कारवाही गर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सरकारका प्रतिनिधि र उखु किसान संघर्ष समिमिबीच भएको वार्तामा सरकारले २१ दिनभित्र किसानको सबै बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले रातोपाटीलाई बताए ।  मन्त्री भट्टका अनुसार सहमतिपछि किसानहरुले आफ्ना आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गरेका छन् ।

‘उखु किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने मिल मालिकको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, थुनुवापुर्जी जारी गर्ने लगायतका कारवाही सूरु भइसकेको र उद्योग मन्त्रालयले चिनी उद्योगीले उखु किसालाई भुक्तानी गर्नुपर्ने वक्यौता रकम सम्बन्धित उद्योगबाट २१ दिनभित्र उपलव्ध गराउने, तोकिएको म्यादभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी  नगर्ने चिनी उद्योगीहरुलार्ई सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुसँग थप समन्वय गरी कानुनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी सहमति भएको छ’, मन्त्री भट्टले भने । सहमतिमा उद्योग मन्त्रालयबाट सहसचिव नारायण रेग्मी, उखु किसान संघर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष रामसर्त रायले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यसैगरी सहमतिको साक्षीका रुपमा गृहमन्त्रालयका प्रतिनिधि र कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका प्रतिनिधिलगायत ६ जना रहेका छन् ।

त्यसैगरी उखु किसानको माग र अन्य विरोधाभास विषयमा अध्ययन गर्नका लागि १० सदस्यीय एक प्राविधिक समिति गठन गरिएको  छ । सो समितिले १२० दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयलाई बुझाउने भनिएको छ । सो समितिमा उद्योग मन्त्रालय, गृहमन्त्रालय, कृषि मन्त्राय, किसान, उद्योगीका प्रतिनिधि रहनेछन् ।