काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका असफलताहरु जनतामा केलाइरहेको नेपाली काँग्रेसले झण्डै तीन वर्षको अवधिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलका हैसियतले स्मरणीय काम के के गर्न सक्यो भन्नेबारे इतिहासले व्याख्या, विवेचना गर्ने नै छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछिको अवस्थामा काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको कदमलाई ‘असंवैधानिक’ भने पनि त्यसविरुद्ध किन सशक्त र निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको छैन भन्नेबारे नेतृत्व तहले चाँडै नै देश र जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने छ ।

लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संविधानवादलाई आत्मसात् गर्दै आएको काँग्रेसले संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटनको विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको दावी गर्दै आएको छ । तर संविधान मै नभएको प्रावधान अनुसार ओली सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनका साथ घोषणा गरेको चुनावमा सहभागी हुँदै गर्दा काँग्रेसले जनतामा प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदममा टेकेर चुनावसम्म आइपुग्नुपरेको अवस्थाबारे पक्कै पनि प्रस्ट पार्नुपर्छ ।

विरोध गरेजस्तो मात्र ?
प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै काँग्रेस पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्रीको कदम ‘असंवैधानिक’ ठहर ग¥यो । तर असंवैधानिक कदमविरुद्ध जसरी एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले संघर्षका कार्यक्रम ल्याउन चटारो देखाउनुपर्थ्यो, काँग्रेस नेतृत्वमा त्यो चटारो देखिएन । स्थानीयस्तरमा पार्टीका भ्रातृ संगठन लगायतले मसाल जुलुस, विरोध ¥याली गरे पनि देशव्यापी विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम ल्याउन काँग्रेसलाई एक साता समय लाग्यो । 

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबाट विकसित परिस्थितिमा नेपाली काँग्रेसभित्र तीनथरी स्वार्थ समूह सक्रिय रहेको भन्दै उनीहरुकै बीच मतैक्यता हुन नसक्दा काँग्रेसले प्रस्ट भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको बताउँछन् ।

देउवा, पौडेल र कोइराला

उनका अनुसार एउटा स्वार्थ समूहको नेतृत्व सभापति शेरबहादुर देउवाले, अर्को समूहको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेलले र तेस्रो स्वार्थ समूहको नेतृत्व महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले गरिरहेका छन् ।
‘देउवा पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अवस्थालाई चुनावमा जाने अवसर ठानेको छ । यसले व्यक्तिगत वा गुटगत रुपमा आफूलाई पनि फाइदा र पार्टीलाई पनि फाइदा हुने उक्त समूहको निष्कर्ष छ,’ उनले भने, ‘रामचन्द्र पौडेल प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएका छन् । महामन्त्री शशांक कोइरालाको समूहले संविधान संकटमा परोस्, चुनाव पनि नहोस्, अनि त्यसमै टेकेर हिन्दु राष्ट्र र राजा फर्काउन सकिन्छ भनेर अहिलेको अवस्थामा सडक संघर्ष गर्नु हुँदैन भन्ने बाटो रोजेको छ ।’

स्वार्थ अलग अलग भए पनि सडक संघर्षमा जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा सभापति र महामन्त्री एकमत भएपछि सडकमा काँग्रेसले यो मुद्दालाई लैजान चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीको कदम ‘असंवैधानिक’ रहेको अवस्थामा राजनीतिक रुपमा आफूलाई जति नै फाइदा हुने भए पनि त्यसको सांकेतिक विरोध गरेर औपचारिकता निर्वाह गर्ने भूमिकामा मात्र काँग्रेस सीमित रहेको उनले प्रस्ट पारे ।
काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे भने पार्टीभित्र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी विषयलाई लिएर कुनै मतभेद नरहेको र सबैले यसलाई ‘असंवैधानिक’ कदम नै भनेको दावी गर्छन् ।

‘यो कदम असंवैधानिक हो, यसको विरुद्धमा जानुपर्छ, अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ भन्नेमा काँग्रेसका नेताहरुबीच कुनै मतभेद म देख्दिनँ,’ उनले भने, ‘कार्यकर्ताले संविधानको व्यवस्था नबुझ्दा चुनावमा जानुपर्छ भनेका देखिन्छन् तर नेताहरुमा यो कदम असंवैधानिक हो भन्नेमा विवाद छैन ।’

गुरुराज घिमिरे

केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेल पनि काँग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई पूर्ण रुपमा विरोध गरिरहेको दावी गर्छन् । उनले भने, ‘कसैलाई केही बाध्यता परेको होला, भन्न नचाहँदा नचाहँदै पनि भन्नु परेको होला तर संस्थागत रुपमा काँग्रेसले प्रधानमन्त्रीको सो कदमलाई असंवैधानिक नै भनेको छ ।’

दलहरुबीच आन्दोलनमा सहकार्य किन भएन ?

त्यसो त, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै पार्टीको आन्तरिक विवादका कारण प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । काँग्रेसका अतिरिक्त जनता समाजवादी पार्टी, नेकपाकै प्रचण्ड–माधव समूह, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतका दलले प्रधानमन्त्रीको सो कदमलाई प्रस्ट शब्दमा ‘असंवैधानिक’ भनेका छन् ।

यद्यपि प्रधानमन्त्रीको त्यो ‘असंवैधानिक’ कदमविरुद्ध दलहरुले संघर्षका साझा कार्यक्रम ल्याउन सकेका छैनन् । प्रमुख प्रतिपक्ष भएका नाताले पनि यसका लागि काँग्रेसले अगुवाइ गर्नुपर्थ्यो भन्ने धेरैको टिप्पणी छ ।
राजनीतिक विश्लेषक आचार्य पनि काँग्रेस नेतृत्वले त्यसलाई अवसरका रुपमा लिन नसकेको स्वीकार गर्छन् । तर उनी काँग्रेस नेतृत्वमा त्यो क्षमता नदेखिएको पनि बताउँछन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजाको असंवैधानिक कदमका विरुद्ध जसरी सडक संघर्षको नेतृत्व गरेका थिए, अहिले काँग्रेसको नेतृत्वले त्यही रुपमा आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्नुपर्थ्यो भन्ने उनको टिप्पणी छ ।

‘देउवा एन्ड कम्पनीको साँठगाँठ ओलीसँग छ । प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष भनेको ओलीको विरोधी खेमा हो । त्यो पक्षसँग मिल्न काँग्रेस सभापति देउवा र महामन्त्री कोइराला आ–आफ्नै स्वार्थका कारण तयार छैनन्,’ उनले भने, ‘किनकि दुवैको आ–आफ्नो स्वार्थ प्रचण्ड–माधव पक्षलाई साथ दिएर प्राप्त हुँदैन ।’

रामचन्द्र पौडेलले अस्तिको केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रचण्ड–माधव पक्ष, जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सडक संघर्षमा जाउँ भन्ने प्रस्ताव गरे पनि बहुमतले कम्युनिस्टसँग निश्चित दूरी राख्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेको उनको भनाइ छ ।

त्यही भएर काँग्रेसले बीचको बाटो समात्दै प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध गरेजस्तो पनि गर्ने र सशक्त संघर्षमा पनि नजाने रणनीति बनाएको हुन सक्ने उनले बताए । 

केन्द्रीय सदस्य घिमिरे भने आन्दोलनबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने पक्षमा काँग्रेस नरहेको बताए । ‘किनभने ०६२÷६३ अघिको संसद र अहिलेको संसद फरक छ । त्यतिबेला हामीले संविधानसभा र गणतन्त्रसम्म जानका लागि प्रस्थानविन्दु थियो संसद,’ उनले भने, ‘त्यो बेला संसद गन्तव्य थिएन, माध्यम थियो । अहिले संसद भनेको हाम्रो गन्तव्य हो । अहिलेको अवस्थालाई ट्रयाकमा फर्काउने भनेकै संसदले हो ।’

संसद पुनर्स्थापना पनि नहुने र चुनाव पनि नहुने अवस्था आएमा अझ ठुलो दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने उनको तर्क छ । संसदमा पुग्न सडक संघर्ष र निर्वाचन दुई विकल्प रहेकोमध्ये प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका कारण निर्वाचनबाटै त्यो गन्तव्यमा पुगौं भनेर काँग्रेसले पहल गरेको उनले बताए । काँग्रेसले आफ्नै अगुवाइमा बनाएको संविधानको रक्षा गर्नु आफूहरुका लागि जीवनमरणको प्रश्न भएको उनले बताए । 
केन्द्रीय सदस्य पौडेल भने प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ भनिसकेपछि त्यस्तो कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीको विरोधमा कसैले सद्भाव राख्ने कुरै नआउने बताउँछन् ।

‘राजनीतिमा त्योभन्दा ठुलो अपराध के हुन्छ र ? लोकतन्त्रमा त्यो भन्दा ठुलो प्रहार के हुन्छ ? संविधानवाद मान्ने काँग्रेसले असंवैधानिक कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीको समर्थन गर्न सक्छ ? चुप लागेर बस्ने कुरा आउँछ ?,’ उनले भने, ‘कसैलाई कडा ढंगले विरोध गर्न मन नलागेको होला, ऊ चुप लागेर बस्न सक्छ तर काँग्रेसले यसको कडा ढंगले विरोध गर्छ । काँग्रेसका सबै संयन्त्रले आफ्नो ढंगले आन्दोलन अघि बढाउँछन् ।’
अहिले पनि काँग्रेस कार्यकर्ताले ठाउँठाउँमा मसाल जुलुस निकालेको, कतै कोणसभा भएको, कतै क्षेत्रीय समितिले गरेको छ, कतै भ्रातृ संगठनले विरोधका कार्यक्रम गरिरहेको उनले बताए ।

संस्थागत रुपमा केन्द्रीय तहबाट आन्दोलनलाई निरन्तरता नहुन पनि सक्ने सम्भावना औंल्याउँदै उनले तल्ला कमिटीबाट भने निरन्तर आन्दोलन हुने बताए । उनले भने, ‘काँग्रेस लोकतन्त्रका लागि जन्मिएको पार्टी हो, काँग्रेसको नेतृत्वमा संविधान आएको हो । संविधानमाथि ठुलो प्रहार भएको छ । संसदमा झण्डै दुई तिहाइ बुहमत भएको बेला प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भनेको सामान्य कुरा होइन, यसले ठुलो अस्थिरता ल्याउँछ ।’

पौडेलले पनि राजाको असंवैधानिक कदमविरुद्ध गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जुन खालको अडान र छवि थियो, त्यस्तो अडान र छवि काँग्रेस नेतृत्वले अहिले देखाउन नसकेको स्वीकार गरे । ‘त्यो त नेतृत्वको क्षमतामा पनि भर पर्छ । नेतृत्व प्रस्ट हुन सकेन भने धेरै कुराको समस्या हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामीले हाम्रो नेतृत्वलाई पार्टीकोमात्र होइन, देशकै नेता बन्न भनिरहेका छौं । संकटमा देशलाई नेतृत्व गर्ने, सानातिना लोभलालचमा नफस्नुस् भनेका छौं ।’

गल्तीमा टेकेर राजनीतिक लाभ ?
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ भनिरहेको काँग्रेसले सोही असंवैधानिक कदममार्फत हुन लागेको चुनावमा कसरी सहभागी हुने भन्नेबारे पनि प्रश्न नउठेको होइन ।
राजनीतिक विश्लेषक आचार्यका अनुसार संसद विघटन ‘असंवैधानिक’ नै हो भने त्यसैलाई ‘हिट’ गर्नुपर्ने हो । ‘तर जुन ढंगले त्यसलाई हिट गर्न गठबन्धन बनाएर काँग्रेस अगाडि आउनुपर्थ्यो, त्यसरी काँग्रेस आउन सकेन,’ उनले भने, ‘त्यतिबेला गिरिजाबाबुको नेतृत्वलाई कसैले चुनौती दिन सकेन । कतिलाई मन नपरे पनि उहाँले संसद पुनर्स्थापना भनेर ज्ञानेन्द्रलाई मात्र झुकाउनु भएन, माओवादीलाई पनि मूल धारमा ल्याइदिनुभयो ।’

त्यो उचाई, त्यो क्षमताको नेता काँग्रेसमा मात्र नभइ कुनै दलमा अहिले नदेखिएको उनी बताउँछन् । ‘त्यो भूमिका खेल्नुपर्ने शेरबहादुर देउवाले हो । रामचन्द्रजी कराएर केही हुँदैन, किनकि पार्टीभित्र उहाँको हैसियत केही छैन,’ उनले भने, ‘सभापतिले पनि सपोर्ट नगर्ने, महामन्त्रीले पनि सपोर्ट नगर्ने भएपछि उहाँ एक्लैले केही गर्ने अवस्था नै छैन ।’

केन्द्रीय सदस्य घिमिरे भने प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेका कारण सडकबाट भन्दा पनि अदालतले संविधानको व्याख्या गरेर यसको संवैधानिक निकास दिनेछ भन्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताउँछन् ।

‘यो दुर्घटनालाई नै अदालतले सदर गरिदियो भने कस्तो नजिर बस्ला, अदालतप्रति जनताको आस्था कस्तो होला भनेर संविधानको मर्म र भावनाअनुसार अदालतले नै व्याख्या गर्नुप¥यो नि !,’ उनले भने, ‘प्रजातन्त्रवादीहरुले अदालतलाई प्रभाव पार्ने काम गर्दैनन् । अदालतलाई ठिक काम गर, संविधानको सही व्याख्या गर भन्छौं । भोलि संसद पुनर्स्थापना भएन भने पनि हाम्रा असन्तुष्टि त्यहाँ राख्छौं ।’

यद्यपि आफूहरु अहिले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उनले बताए । ‘हामी यसकै पक्षमा छौं तर आन्दोलन गरेर होइन,’ उनले भने, ‘शाही शासनकोे बेलाजस्तो अवस्था अहिले होइन । व्यवस्था परिवर्तनका लागि राजाले भंग गरेको संसदमा टेक्ने र संविधानसभासम्म पुग्ने भन्ने ऐतिहासिक युगान्तकारी परिवर्तनको यात्रा थियो त्यो ।’

प्रदीप पौडेल

केन्द्रीय सदस्य पौडेल व्यक्तिगत स्वार्थ र अहंकारका कारण चुनाव घोषणा गरिएको बताउँछन् । ‘दुई तिहाइको समर्थनले नपुगेको प्रधानमन्त्रीले कति सिट ल्याएर जित्नका लागि चुनावको घोषणा गर्नुभएको हो ? अर्को चुनावमा ओलीजीले नेकपाकै नेता रहेको अवस्थामा वा अर्को पार्टी खोल्नु भयो भने पनि कति सिट ल्याउनु हुन्छ ?,’ उनले भने, ‘मेरो बुझाइमा प्रतिक्रिया घटाउनका लागि चुनाव तोकेकोमात्र हो, धेरै प्रतिक्रिया नआओस् भनेर अल्मल्याउन चुनाव घोषणा गरिएको हो ।’

‘असंवैधानिक कदम’ भनिसकेपछि त्यही कदममा टेकेर भोलि दुई तिहाइ बहुमत नै हासिल भए पनि संविधानमाथि उठेको प्रश्न कायमै रहने उनले बताए । ‘चुनाव नै मुख्य कुरा थियो भने किन पञ्चायती चुनावमा हामीले भाग लिएनौँ, किन शाही शासनको बेलामा राजाले गराएको चुनावमा भाग लिएनौँ ? चुनाव नै चाहिएको हो, चुनाव नै लोकतन्त्रको अभ्यास हो भने जसले गराएको चुनावमा पनि जान सकिने होइन र ?,’ उनले भने, ‘त्यो चुनाव संविधान मातहत भएको छ कि छैन, संविधानको भावना र आशयलाई चुनावले प्रतिनिधित्व गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो अहिलेको आवश्यकता हो कि होइन ? त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ ।’

गलत नजिर स्थापित हुने खतरा
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई नै सदर गरिदियो भने के होला ? काल्पनिक नै सही, यो प्रश्नले धेरैको मष्तिष्कलाई गिजोलेको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक आचार्यका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित भएन भने यो संविधानअनुसार नेपालमा प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल दुई वर्षको हुन्छ । ‘दुई वर्ष पुगेपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइन्छ, यही नजिरका आधारमा पार्टीभित्र विवाद, विभाजन अनि मध्यावधि चुनाव,’ उनले भने, ‘यो खालको अभ्यासले संविधानको स्प्रिट नै सिध्याइदिन्छ ।’

पुरञ्जन आचार्य

अहिलेको कुनै पनि धाराले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने उनले बताए । ‘बेइमानीबाहेक केही हुँदैन त्यो,’ उनले भने, ‘नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने यस्तै अस्थिरताको बीचमा वकिल र न्यायाधीशहरुले भूमिका खेल्छन् । अहिलेको संविधानलाई सुवास नेम्वाङ, अग्निप्रसाद खरेलहरुले भन्दा धेरै कसले बुझेको होला र ? उनीहरु विवेकको बोली बोल्दैनन्, ओलीजीको कार्यकर्ता भइदिए ।’
अदालतबाट भोलि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैन, त्यसैले ओलीसँग मिल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता काँग्रेस नेतृत्वमा पनि देखिएको उनले बताए । 

काँग्रेस सभापति देउवा अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिसकेको उनले बताए । ‘ओलीजीले सबै मिलाइसक्नुभएको छ भन्ने उहाँमा परेको छ,’ उनले भने, ‘पौडेल पक्षले अदालतमा पनि हामीजस्तै मान्छे छन्, तिनलाई सडकबाट दबाब दिनुपर्छ, तब न उसले पनि माहोल बुझ्छ, दलहरुले यसलाई स्वीकारेका छैनन् भनेर बुझ्न सक्छ भन्ने सोचेको छ ।’

काँग्रेसभित्रको तेस्रो पक्ष भने ओलीसँग पनि मिल्नु हुँदैन, अदालतलाई पनि प्रभावित बनाउने काम गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘चुनाव पनि नहोस्, यही घटनाक्रम विकसित भएर संविधान फेल होस्, अनि राजा पनि स्थापित हुन्छ र हिन्दु राष्ट्र पनि स्थापित हुन्छ भन्ने सोचमा छ त्यो पक्ष,’ उनले भने ।

केन्द्रीय सदस्य घिमिरे भने सर्वोच्चबाट प्रतिनिधिसभा विघटन सदर नै भएमा ‘यो गलत नजिर भयो’ भनेर आफूहरुले असहमति राख्ने बताउँछन् । ‘तर के गर्ने, हामी विपक्षी दल पनि त हो । संसद पुनर्स्थापना हुँदा सबैभन्दा ठुलो दल होइन, विपक्षी दलको हैसियतमात्र हुन्छ । जनमतमा जाने विषयलाई विपक्षी दलले किन विरोध गर्छ र ? अरु बेला त मध्यावधि माग गर्ने हैसियत हुन्छ विपक्षी दलको,’ उनले भने, ‘चुनावमा जाँदैनौं, यताबाट सच्चिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ अहिलेसम्म ठिक छ, तर पुनर्स्थापना भएन भने चुनावमा जाँदैनौं भन्ने पक्षमा छैनौं ।’

केन्द्रीय सदस्य पौडेल भने प्रधानमन्त्रीले चालेको असंवैधानिक कदम फिर्ता हुनुपर्छ र त्यो भनेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना नै हो, यसको अरु कुनै उपाय नै छैन भन्नेमा पार्टीपंक्ति प्रस्ट भएको दावी गर्छन् ।
‘हामी संसदमा थोरै संख्यामा छौं, त्यो बेग्लै कुरा हो, व्यक्तिगत स्वार्थका कुरा हुन सक्छन् ती । देशमा अस्थिरता आउनु, यो व्यवस्थामाथि प्रहार हुनु, यो व्यवस्था गलत हो भनेर अरुले टिप्पणी गर्ने अवसर निर्माण हुनु ठुलो दुर्भाग्य हो,’ उनले भने, ‘हिजोको आन्दोलनप्रति कसैको इमानदार लिगेसी छ भने अथवा गणतन्त्र, लोकतन्त्रप्रति जनताको सार्वभौम अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने कोही छ भने यो कदमको कडा ढंगले विरोध गर्नैपर्छ ।’
अदालतलाई पनि जनमत के हो भन्ने देखाउन सक्नुपर्ने उनले बताए । ‘जहाँ गल्ती भएको छ, त्यहीँबाट यो कुरालाई सच्याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि ठुलो दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

संविधानमा प्रतिनिधिसभाको अवधि पाँच वर्ष भए पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरिदिएको खण्डमा भोलिका दिनमा राजनीतिक स्थिरता सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो । ‘संविधानले प्रतिनिधिसभाको अवधि पाँच वर्ष परिकल्पना गरे पनि भोलि व्यवहारमा दुई वर्षभन्दा ज्यादा प्रतिनिधिसभा नटिक्न सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस्तो अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास हुँदा पनि काँग्रेस चुप लागेर बस्न सक्दैन ।’

प्रदेश सरकारतिर नजर
राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित घटनाक्रमले प्रदेश सरकारतिर पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ । नेकपा दुई खेमामा विभाजित भएसँगै बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकार बनाउने र ढाल्ने भूमिकामा काँग्रेसको सक्रियता बढ्ने देखिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक आचार्यका अनुसार काँग्रेसले संविधानको रक्षाका लागि संघर्ष गर्ने, संसद पुनर्स्थापना गराउने हो भने पनि धेरै राम्रा अवसरहरु प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ । त्यो अवस्थामा ओली आफै सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने र स्वाभाविक रुपमा केन्द्र र प्रदेशहरुमा काँग्रेसले राम्रो अवसर पाउने उनको भनाइ छ ।

‘जसरी गिरिजाप्रसाद कोइराला आन्दोलनबाटै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुख हुनुभयो, त्यही परिस्थिति त छ नि अहिले । ज्ञानेन्द्रको ठाउँमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर त्यही काम त गरेका छन् नि !’ उनले भने, ‘काँग्रेस नेतृत्वले त्यही साहस देखाउन सक्नुपर्थ्यो ।’

काँग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो स्वार्थ हेर्न थालेको उनको आरोप छ । उनले भने, ‘त्यसमा काँग्रेसको पनि हित होला तर प्रजातन्त्रको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनि संविधानको हित हुँदैन ।’
प्रदेश सरकारतिर काठमाडौंले आँखा नलगाउला तर राजनीति गर्ने कार्यकर्ताका लागि त त्यसको पनि महत्व हुने भएकाले प्रदेशका नेता–कार्यकर्ताका लागि त्यो पनि चासोको विषय बनिरहेको हुनसक्ने उनले बताए । तर सर्वोच्चको फैसला र निर्वाचन आयोगले नेकपाको दुई खेमाबीच जारी दलको वैधतासम्बन्धी विवाद टुंगो नलगाएसम्म काँग्रेसले प्रदेश सरकारलाई ढाल्न र बनाउन भूमिका निर्वाह गर्नु राम्रो नहुने उनको भनाइ छ । 

केन्द्रीय सदस्य घिमिरे भने आफूहरु प्रदेशसभा विघटनतिर सकेसम्म जान नदिने पक्षमा रहेको बताउँछन् । ‘वैकल्पिक सरकार बन्छ भने जोसँग कुरा मिल्छ, सहकार्यमा सरकार बनाउन सकिन्छ । ओलीसँग मिले ओलीसँग, प्रचण्डसँग मिले प्रचण्डसँग मिलेर सरकार बनाउने हो,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा पनि संसद जाने, प्रदेशमा पनि विघटन हुने हो भने त व्यवस्था गइहाल्यो नि !’

यो प्रणालीलाई जोगाउने पहिलो दायित्व हुनका साथै राजनीतिक लाभ लिने ठाउँमा पनि काँग्रेस पुगेको उनले बताए । 
केन्द्रीय सदस्य पौडेल भने राजनीतिक रुपमा कता फाइदा भनेर हेर्ने बेला अहिले नभएको बताउँछन् । ‘काँग्रेस त प्रजातन्त्रको मूल शक्ति हो । हाम्रा अग्रजले प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता जोगाउन कुनै प्रकारको सम्झौता गरेनन्,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामी हाम्रो सैद्धान्तिक अडानमा टिकिरहनु पर्छ । सैद्धान्तिक अडानबाट विचलित हुन थाल्यौं र अरु कुरालाई प्रधान ठान्न थाल्यौं भने त हाम्रो पहिचान के रहन्छ र ?’
पौडेलका अनुसार सत्तासँग जोडिएर केही प्राप्त नहोस् तर सिद्धान्तसँग हामी अडिग रहिरह्यौं भने भोलि धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ र त्यो नै महत्वपूर्ण कुरा हो । 

काँग्रेसभित्र ध्रुवीकरणको खतरा कति ?

राजनीतिक विश्लेषक आचार्य काँग्रेसमा पार्टी विभाजन गर्न सक्ने हैसियत भएको नेता नै नभएको दावी गर्छन् । ‘नेताहरुले सैद्धान्तिक एजेण्डा बोकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘सैद्धान्तिक र राजनीतिक एजेण्डाविना पार्टी विभाजन हुन सक्दैन ।’

अहिले काँग्रेसमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको ‘एक्सन’को ‘रिएक्सन’को सवालमा मात्र तीन धार देखिएको उनले प्रस्ट पारे । ‘कसैले रिएक्सनमा संसद पुनर्स्थापना भनिरहेका छन्, त्यो पक्षले पार्टी फुटाउने हैसियत राख्दैन, पौडेलजीसँग संगठनको सपोर्ट कम छ,’ उनले भने, ‘शेरबहादुरजी आफै सम्हालिनसक्नु ठुलो पार्टीको सभापति हुनुहुन्छ ।’

१४ औं महाधिवेशनपछि चाहिँ काँग्रेस फुट्न सक्ने उनले बताए । ‘तर त्यो पनि हिन्दु राष्ट्र र राजाको विषयलाई लिएर,’ उनले भने, ‘शशांकले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक व्याख्या गर्न सके, त्यो एजेण्डलाई बोकेर हिँड्ने हिम्मत गर्न सके भने पार्टी फुट्न सक्छ ।’

तर ओलीको एक्सनमाथिको रिएक्सनमा काँग्रेस पार्टी नफुट्ने उनले दावी गरे । उनले भने, ‘काँग्रेसमा यसै पनि पार्टी फुटाएर हाँक्न सक्ने नेता कोही देखिएको छैन । त्यस्तो हुन्थ्यो भने निर्वाचनमा त्यत्रो पराजयका बाबजुद शेरबहादुर देउवालाई स्वीकारेर सबै चुपचाप किन बस्थे ? विशेष महाधिवेशन वा महासमिति बैठक बोलाएर उहाँलाई हटाउने हिम्मत गर्थे होलान् नि !’