काठमाडौं । आइतबार मात्र पद्मा अर्यालले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको पदभार ग्रहण गरेकी छन् । यसअघि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेकी अर्यालको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दै कृषि मन्त्रालयमा पदस्थापन गरिएको हो ।

२०७४ फागुन ३ गते झण्डै दुईतिहाई सहितको नेकपा सरकार गठन भएपश्चात् अर्यालले पहिलो पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । फागुन ३ गते गठन भएको ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री अर्याललाई चैत्र २ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको थियो । मन्त्री अर्यालले करिब ६ महिना (चैत २ देखि भदौं १८सम्म) उक्त जिम्मेवारी निर्वाह गरेकी थिइन् ।

त्यसलगत्तै तेस्रो पटक मन्त्रीमन्डल पुनर्गठन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री अर्याललाई राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रीमा बढुवा गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पदस्थापन गरे । २०७५ भदौं १८ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी मन्त्री अर्यालले उक्त मन्त्रालयमा निरन्तर २ वर्ष ३ महिना २२ दिन काम गरिन् । पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले फेरि एकपटक अर्यालको जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ । उनले अहिले कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी हुन् । यद्यपि उनका सामु अग्निपरीक्षा सुरु भएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

कृषिमा सुधारको चुनौती

आइतबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दैगर्दा मन्त्री अर्यालले कृषि क्षेत्रमा सबैको आकर्षण बढ्ने गरी सुधारमा लाग्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । कृषि सुधारको सवालमा सहज कृषि बिउबिजन, मलखादको उपलब्धतादेखि उत्पादनको न्यूनतम (समर्थन) मूल्य तोक्ने र बजार व्यवस्थापनको प्रवन्धमा सरकारले जोड दिने मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

कृषि उत्पादनलाई जोड दिँदै कृषकको सहजीकरणका लागि सर्वसुलभ कृषि कर्जाको व्यवस्थादेखि किसान कार्डको समेत प्रवन्ध यथाशीघ्र गरिने मन्त्री अर्यालको प्रतिवद्धता छ ।

त्यसो त अहिले कृषि क्षेत्रमा देखिएको रासायनिक मल अभावको परिपूर्तिका लागि मन्त्री अर्यालले सातै प्रदेशमा २५÷२५ हजार मेट्रिकटन मलखाद भण्डारण गृह निर्माण गर्ने घोषणा गरेकी छन् । तर, यो घोषणा मन्त्री अर्यालका लागि अग्निपरीक्षा बन्ने निश्चित छ ।

मलविना भण्डार गृह बनाउनुको के अर्थ ?

तत्कालीन कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले पनि यस्तै प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए । तर पूरा गर्न सकेनन् । मन्त्री भुसालकै पालामा मलको हाहाकार मच्चियो ।

यतिसम्मकी मन्त्री भुसालले आफ्नो कार्यकालमा कृषकलाई आवश्यक मलसमेत उपलब्ध गराउन सकेनन् । कृषकहरुले धान बाली लगाउने बेलामा मात्र होइन, धान भित्र्याएर गहुँ तथा मकै छर्ने बेलासम्म पनि मल पाएनन् । यो विषयमा मन्त्री भुसालको निकै आलोचना भयो ।

त्यस्तै, कृषि उपजको बजार र समर्थन मूल्यको सन्दर्भमा पनि मन्त्री भुसाल असफल देखिए । उनकै पालामा उखु किसानहरुको आन्दोलन चर्कियो । उनले उखु किसानहरुको भुक्तानी दिलाउन सकेनन् ।

मन्त्री भएलगत्तै मन्त्री भुसालले पत्रकार, विज्ञसहित सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसमेत बोलाएर कृषि सुधारका लागि आवश्यक राय, सल्लाह र सुझाव मागेका थिए । यसपछि मन्त्री भुसालले कृषि सुधारको खाकासहित केही सुत्र नै सार्वजनिक गरेका थिए । तर उनको सुत्रले केही काम गरेन । अन्ततः मन्त्री भुसाल असफल साबित भए ।

विशेषतः कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य, बजार व्यवस्थापन र विचौलियाको सञ्जाल तोड्ने मन्त्री भुसालको प्रमुख योजना असफल हुनपुग्यो । मन्त्री भुसालबाट कृषि क्षेत्रले ठूलो अपेक्षा गर्दागर्दै अन्ततः भुसाल नै मन्त्रालयबाट बाहिरिन पुगे । अब यो चुनौंती मन्त्री अर्यालको काँधमा आइपुगेको छ ।

कृषि योग्य जमिनमा कित्ताकाट खुला गर्ने मन्त्रीबाट कृषिमा कस्तो सुधार होला ?

विशेषतः भूमि व्यवस्था तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा रहँदा मन्त्री अर्याल तीनवटा मुद्दामा विवादित रहिन् । उनको नेतृत्वमा ल्याइएको गुठी विधेयक, नेपालको नक्साको सम्बन्धमा उनले दिएको अभिव्यक्ति र जमिनको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने उनको निर्णय निकै विवादित बन्यो । नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने विषयमा बाहेक गुठी विधेयक र जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने विषयबाट त मन्त्री अर्याल पछाडि नै हट्नुप-यो । गुठीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने र लामो समयदेखि गुठी जग्गाको भोगाधिकार रहेका किसानहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्दै मन्त्रालयको तर्फबाट गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक निकै आलोचित बन्यो । सो मुद्दामा काठमाडौंका नेवार समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको थियो । अहिलेसम्म यो विधेयकमाथि छलफलसमेत हुन सकेको छैन ।

त्यस्तै पछिल्लो समय मन्त्री अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्ने निर्णय गरेकोमा पनि ठुलै विवाद भयो । सरकारले गत भदौ १८ गते २०७४ सालदेखि रोक्का गरिएको जग्गा कित्ताकाट खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय निकै आलोचित बन्न पुग्यो ।

भू–माफियाहरुको चङ्गुलमा परेर मन्त्री अर्यालले नै कित्ताकाट खुल्ला गर्न लागेको आरोपसमेत लाग्यो । जग्गा दलालहरुको पैसा खाएर मन्त्री अर्यालले कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट खुल्ला गर्न लागेको भन्दै उनको चौतर्फी आलोचना भयो । यस सम्बन्धमा उनले स्पष्टिकरणसमेत दिनु परेको थियो । अन्ततः तीव्र आलोचनाका बीच सरकार कित्ताकाट खुल्ला गर्ने मुद्दामा पनि पछाडि हट्न बाध्य भयो । अहिले उनै मन्त्री अर्याललाई कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । उनले कृषि क्षेत्रमा कस्तो सुधार गर्लिन्, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।