वाम गठबन्धन (तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र) २०७४ को प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा होमिदा उनीहरुले जनतामा समृद्धिको सपना बाँडेका थिए । पार्टी एकता, समृद्धि र स्थिर सरकारको सपना बाँडेर बहुमत पाएको बाम गठबन्धन अन्ततः पार्टी एकता गरी एक आपसमा गाभिए तर एकता प्रक्रिया नटुङ्गिदै अन्तरकलह सुरु भयो । कलह बढेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्म पुग्यो । स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उठिरहेको छ, ‘चुनावमा बाँडेको समृद्धि, स्थिर सरकार र पार्टी एकताको नाराको सार्थकता यही नै हो ?’

वाम गठबन्धनले समृद्धिको लोभलाग्दो सपना देखाएकै कारण जनताले मत दिए । फलस्वरुप वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाइको बहुमतसहित सरकार गठन भयो । पार्टी एकतासँगै ५ वर्षसम्मका लागि स्थिर सरकार बन्ने अपेक्षा जनताले गरे । दोहोरो आर्थिक वृद्धि हुने, लाखौँ यूवाले रोजगारी पाउने, देशमा समृद्धि आउने, कोही भोकै मर्न नपर्ने जस्ता विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटियो ।

वाम गठबन्धको घोषणापत्रमा समृद्धिका कार्यक्रमहरूको सुची लामै छन् ।  कृषि, ऊर्जा, यातायात, जलमार्ग, पर्यटनजस्ता धेरै क्षेत्रमा विभिन्न प्रतिवद्धता गरिएका छन् । तर तीन वर्षसम्म उक्त घोषणापत्र कागजमै सीमित रहेको अनुभव धेरैले गरे ।

समृद्धिमा धक्का, ‘डाइभर्ट’ भयो सपना

समृद्धिको यात्रामा अर्जुनदृष्टि हुन्थ्यो भने सरकार यतिबेला आफ्नो नीति र लक्ष्य पूरा गर्नतर्फ लागिरहेको हुनुपर्ने बेला हो यो । समृद्धिको सपना पूरा गर्न के—के भइरहेको छ, त्यसको प्यारामिटरको लेखाजोखा गरिरहेको हुनुपर्ने हो तर अहिले सरकारलाई यसबारे काम गर्न त के, सोच्नसमेत फुर्सद छैन । नेकपामा देखिएको दुवै धारलाई यतिबेला आफू बलियो देखाउन भ्याइ—नभ्याइ छ । एक अर्काको आलोचना र आक्रोश पोख्दैमा फुर्सद छैन ।

२०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिएका केपी शर्मा ओलीले झण्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समृद्धि यात्रामा प्रतिनिधिसभा नै बाधक देखे । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरे, राष्ट्रपतिले पनि तत्कालै उनको सिफारिसलाई अनुमोदन गरिन् । योसँगै सरकारको समृद्धिको यात्रा अब चुनावतर्फ डाइभर्ट भएको छ ।

समृद्धि, सुशासन र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता रहेको सरकारको दावी थियो । तर कोरोना कहरमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणदेखि ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनसम्मले सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देखाउँछ । यतिमात्र होइन, विकासमा लगाउनुपर्ने राज्यको ढुकुटीको पैसा अब चुनावतर्फ परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

पानीजहाज र रेलका नारा अलपत्र

‘मैले स्मरण गरिरहेको छु कुनै समय पानी जहाजको कुरा गर्दा कागजका डुङ्गा फ्याँकियो । रेलको चर्चा गर्दा रित्ता बाल्टिन लाइनमा राखी कुरा काटियो । धैर्य गरौँ, रेल पनि आउँछ, जहाज पनि चल्छ । स्टेशन, टिकट काउन्टर सबै खुल्छ, ढुक्क रहे हुन्छ ।’

२०७५ पुस २२ मा प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलेका शब्द हुन् यी । केही ढिलै भए पनि उनले आफुले बोलेका कुरा पूरा भएको देखाउन नेपालमा रेल त ल्याए । उद्घाटनमात्र भएको रेल अहिले थन्केर बसेको छ ।

यता पानीजहाजको विषय पनि अन्यौल छ । कार्यालय त खुल्यो तर अहिलेसम्म नेपालको झण्डा फहराउने पानीजहाज आएन । भारतले केही अघि गरेको एक अध्ययन अनुसार द्रुत गतिमा काम अघि बढाए डिसेम्बर २०१९ मा अस्थायी टर्मिनल निर्माण हुने र जनवरी २०२० सम्ममा पानी जहाज नै सञ्चालन हुने थियो । तर त्यता अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएन ।

घरघरमा ग्यासको पाइप कुरामै सीमित

‘मैले अलिकति समय पाएँ भने सिलिन्डरको फेज नै समाप्त पारिदिन्छु । पाइपबाट घरघरका चुलोमा ग्याँस पु¥याइदिन्छु । त्यसपछि सिलिण्डर काँधमा बोकेर हिँड्नै पर्दैन ।’

यो पनि कुनै समय प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रतिबद्धता हो । यसलाई सामाजिक सञ्जालमा निकै उडाइयो । तर उनले भनेजस्तै सिलिण्डरको फेज अन्त्य भएको छैन बरु परम्परागत चुल्होलाई सिलिन्डरले विस्थापित गरिरहेको छ ।

सडकमा भोकाहरुको लाइन

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा परेको ‘कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने नारा निकै आकर्षित बन्यो । सरकारले गत जेठमा यसो बताइरहँदा कोरानाका कारण सडक र टुँडिखेलमा लागेको कयौँ भोकाहरुको लाइनले सरकारलाई गिज्याइरहेको थियो । दैनिक मजदूरी गरेर गुजारा चलाउनेहरुको चुलो निभेपछि पेट भर्नकै लागि रत्नपार्कसम्म धाउने जमात ठुलै देखियो । तर सरकारको नेतृत्व तहले आरोप लगायो– सरकारको आलोचना गर्नेहरुले सडकमा भात बाँडेका हुन् ।

सुल्झेन किसानको बर्सेनि बल्झने घाउ

सरकार कृषि क्रान्तिको नारा लगाउँछ  । तर तिनै किसान जसले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाएर बर्सेनि आन्दोलनमा होमिनु पर्छ । उखु विक्री ग¥यो, भुक्तानी पाइँदैन, बाली लगायो मल पाइँदैन । गत असार देखिनै रासायनिक मलका लागि रोइलो गरेका किसानहरुले समयमा मल पाएनन् । त्यतिमात्र होइन, आफ्ना उत्पादनको सही मूल्य नपाउने समस्याबाट किसान मुक्त हुन सकेनन् ।

संसद विघटनसँगै सरकारको समृद्धि यात्रामा सघाउने दर्जनौ विधेयक पनि अलपत्र परेका छन् । सरकारकै योजना अनुसारको रेल चलाउने विधेयक, विद्युत व्यापार र ऊर्जामा लगानी बढाउने विद्युत विधेयक, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयकजस्ता कयौं महत्वपूर्ण विधेयक संसद नै नरहेपछि छलफल हुन सक्ने अवस्था छैन ।

जनता बचाउने कोरोना खोपमा छैन ध्यान, निर्वाचमा हतारो

सरकारले यतिबेला कोरोनाबाट आक्रान्त बनेका आफ्ना जनताका लागि खोप भित्र्याउन खर्च जुटाउनतर्फ लाग्नु पर्ने बेला हो । तर सरकारले देशलाई चुनावमा होमेको छ । कोरोना खोप भित्र्याउन पुग्ने रकम अब चुनावका लागि खर्चनुपर्ने भएको छ ।

अर्थविद् केशव आचार्य वाम गठबन्धनको सरकारले घोषणापत्र अनुसार कुनै पनि काम पूरा नगरेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘पानी जहाज कार्यालय खुल्यो, कोठाभाडा र कर्मचारी खर्च मात्र बढ्यो । रेल ल्याएर छोपेर राखेका छन् । तीनवटा बजेटले निर्वाचन घोषणापत्रले परिकल्पना गरेको कुनै पनि विषय भेटेको छैन ।’

आचार्यका अनुसार अब सरकारको समृद्धि यात्रा रोकियो ।