काठमाडौं । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइए काँग्रेसको भूमिका निर्णायक बन्नसक्ने देखिएको छ। ९३ सदस्य रहेकाे प्रदेश १ को प्रदेशसभामा नेकपाका ६७, नेपाली काँग्रेसका २१, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १/१ सदस्य छन् ।

त्यसमा नेकपाका ६७ मध्ये पूर्वएमालेका ५१ र पूर्व माओवादीका १६ प्रदेशसभा सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ। विभाजित अवस्थामा भने नेकपाका प्रचण्ड-माधव पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गरिरहेको छ । तर अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन तथा मुख्यमन्त्री राई कायम रहन काँग्रेसको भूमिका नै निर्णायक हुन सक्ने जानकारहरुले बताएका छन् । 

नेकपा विभाजित बनेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निकट मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध प्रचण्ड-नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ।

 मुख्यमन्त्री राईबाट शनिबार बर्खास्तीमा परेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले आइतबार मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिने बताए ।

यसअघि नै आङबोको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन हस्ताक्षर संकलन भइरहेको थियो । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदहरुले दुई दिनयता अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नेबारे पटक पटक छलफल गरेको बुझिएको छ । नेपाल निकट प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यको नाम नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि चर्चामा छ भने यता प्रचण्ड निकट आङबोले पनि मुख्यमन्त्रीको आकांक्षा राखेको बुझिएको छ ।