पोखरा । प्रतिनिधिसभा विघटन भए यता देशमा राजनीतिक हलचल बढेको छ । संघीय सरकार र ६ वटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देशमा राजनीतिक हलचल बढेको हो ।

पछिल्लो समय नेकपा दुई ध्रुवमा विभाजित छ । एक पक्षले अर्को पक्षमाथि कारवाहीको होड चलिरहेको छ । यही परिस्थितिको सिकार अब प्रदेश सरकारहरु हुने प्रस्ट संकेत देखिएको छ । नेकपा दुई धारमा विभाजित भएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारको अस्तित्व धरापमा परेको छ । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार गठन वा टिकाउन ३१ मत आवश्यक पर्छ । 

मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ ओली पक्षका हुन् । त्यसैले प्रदेशसभामा उनले अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नु परेमा सरकार ढल्ने खतरा देखिएको हो । प्रदेशसभामा नेकपाका ४० सांसदमध्ये पूर्व एमालेतर्फका २८ सांसद छन् । ती २८ मध्ये पनि बागलुङका प्रदेशसभा सदस्य इन्द्रलाल सापकोटा माधव नेपाल पक्षका हुन् । सापकोटाले नेपाल पक्ष नछाड्ने प्रस्ट पारिसकेका छन् । यो अवस्थामा प्रदेश सभामा ओली पक्षका २७ सदस्यमात्र पुग्छन् ।
प्रदेशसभामा पूर्व माओवादी पक्षका १२ र माधव नेपाल पक्षका एक गरी प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा १३ जना पुग्छन् । यस अतिरिक्त काँग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ र जनता समाजवादीका २ सांसद प्रदेश सभामा छन् । त्यसैले अब गण्डकी प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन वा ढाल्न साना दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा प्रदेशसभामा उसले ओली पक्षलाई सघाउने सम्भावना कमै देखिन्छ । अर्कोतिर जसपा नेपाल पनि प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरोधमा सडकमै उत्रिसकेको हुनाले उसले पनि प्रदेश सरकार टिकाउन सहयोग नगर्ने आँकलन गरिएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले काँग्रेस र साना दलसँग गठबन्धन गरेर प्रदेश सरकार गठन गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यस्तै, काँग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने हो भने पनि ओली पक्ष वा प्रचण्डा–नेपाल पक्षसहित अन्य साना दलसँग सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

अहिलेसम्म ओली पक्ष प्रचण्ड–माधव समूह र काँग्रेसभन्दा बलियो देखिए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा ओली पक्षविरुद्ध बढ्दो ध्रुवीकरणका कारण प्रदेश सरकार टिकाउन उसले अन्य दलको साथ पाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ ।
प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको अवस्थामा मुख्यमन्त्री गुरुङ नेतृत्वको प्रदेश सरकार त संकटमा पर्ने देखिन्छ ।
उसो त, अहिलेसम्म प्रमुख प्रतिपक्षले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन । 

केही दिनअघि काँग्रेसले गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने भने पनि त्यो हल्ला मात्रै भएको समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसद ओमकला गौतमले बताइन् । ‘मिडियामा आएका कुरा सब हल्लामात्रै हो । हाम्रो निर्णय भईसकेको छैन,’ उनले भनिन्, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिले के निर्णय गर्छ, त्यही अनुसार हुन्छ ।’ उनका अनुसार तत्कालका लागि काँग्रेस ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामै छ । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाले केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि प्रदेशमा समर्थन फिर्ता लिइसकेको छैन । प्रदेशसभाको सन्दर्भमा सो दलले पनि केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाका बागलुङ जिल्ला अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापाले प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्ने या समर्थन फिर्ता लिने भन्ने निर्णय नभएको बताए । ‘प्रदेशसभाबारे हाम्रो केही निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने, ‘केन्द्रमा त ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता भइसक्यो ।’ थापाले घुमाउरो पाराले प्रदेश सरकारलाई सहयोग नगर्ने संकेत गरे । 

जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि सरकारविरुद्ध आन्दोलन चर्काइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा उसले पनि ओली नेतृत्वको सरकार र ओली पक्षलाई सहयोग नगर्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यद्यपि, गण्डकी सरकारलाई सहयोग गर्ने÷नगर्ने टुंगो नलागेको जसपाकी प्रदेशसभा सदस्य धनमाया पोखरेल लामाले बताइन् । 

पूर्व माओवादी तर्फका सांसद दीपक कोइरालाले गण्डकी प्रदेश सरकारले बहुमत पाउन गाह्रो रहेको दावी गरे । ‘भर्खरै फुटेको पार्टीले सहयोग गर्ने कुरा आएन । त्यसो भयो भने त हिस्ट्री नै बन्ला, आजसम्म संसारमा त्यस्तो भएको छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीले वैधानिकता पाईसकेको छैन । वैधानिकता पाएपछि केही साथीहरु हामीसँग मिल्न आउनुहुन्छ । त्यसो भयो भने त कसैको पनि बहुमत पुग्दैन । गण्डकी सरकार सिधै मध्यावधि चुनावमा जान्छ ।’

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ समूहका भनिएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमान, सांसद दीपा रोका, चन्द्रबहादुर बुढा, मधुमाया अधिकारी लगायतले पूर्व माओवादीकै लाइन समाउने संकेत गरेको हुनाले पनि ओली पक्षलाई पनि बहुमत पु¥याउन गण्डकी प्रदेशमा गाह्रै पर्ने देखिन्छ ।