लन्डन । बेलायत युरोपियन युनियनबाट अलग (ब्रेक्जिट) भएको ११ महिनापछि ईयू बेलायत व्यापार सम्झौता टुंगो लागेको छ । बेलायतको ईयूसँग भावी सम्बन्ध कस्तो हुने भन्नेबारे निकै लामो समयदेखि जारी विवाद अन्त्य भएको हो । 

गत जनवरी ३१ बाट बेलायतले इयूबाट औपचारिक रुपमा बाहिरिएको घोषणा गरेपनि सन् २०२० को डिसेम्बर ३१ तारिखसम्म बेलायत र युरोप बीचमा भएका सबै नीति नियम यथावत नै रहनेगरी ११ महिनाका लागि संक्रमणकालिन अवस्था लागू गरिएको थियो । उक्त संक्रमणकालको अवधि समाप्त हुन एक हप्ता बाँकी रहँदा बेलायत र इयूबीचको व्यापारीक सम्झौता निष्कर्षमा पुगेको हो । सन् २०१६ को जनमत संग्रहको जनभावना अनुरुप नै सम्झौता गरिएको र आफ्नो सीमा, कानून, व्यापार, पैसा र माछा मार्न प्रयोग हुने समुन्द्रको नियन्त्रण फिर्ता लिइएको बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय १० डाउनिंग स्ट्रिटले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । 

युरोपियन कमिसन अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लियनले यो निष्पक्ष र सन्तुलित सम्झौता तथा दुवै पक्षको लागि सहि र जिम्मेवार निर्णय भएको बताएकी छन् । ‘विभाजन एक मीठो दुःख हो’ उनले भनिन् ।

युरोपेली संघका लागि अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो व्यापार सम्झौता भएको प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले बताएका छन् । उक्त सम्झौताबाट साढे ६ सय बिलियन पाउण्ड जोगाउनुका साथै अन्य थुप्रै सुविधा पनि उपभोग गर्ने सक्ने उनले बताएका छन् । 

बेलायतको समुन्द्रमा युरोपेलीले माछा मार्न पाउने अधिकारको विषयलाई लिएर ब्रेक्जिट मुद्दा निकै पेचिलो बन्दै आएको थियो । अन्ततः साढे ५ वर्ष युरोपेली माझीहरुले बेलायतको समुन्द्रमा माछा मार्न पाउने भएका छन् । त्यसपछि भने ब्रिटिश माझीलाई प्राथमिकता दिइने सम्झौतामा उल्लेख छ ।  

दुवै पक्षबीच वस्तुमा हाल कायम रहेकै अतिरिक्त कर र कोटा प्रणाली लागू हुनेछ । जसका कारण उपभोक्ताले महंगीको भार बोक्नु नपर्ने भएको छ  ।  सन् २०१९ मा बेलायत र इयूबीच ६६८ बिलियन पाउण्ड बराबरको व्यापार भएको थियो । हाल भएको नयाँ सम्झौता अनुरुप भने बेलायतलाई भन्दा युरोपलाई बढी फाइदा हुने देखिन्छ । ईयूले ३७४ बिलियन पाउन्डको सामान बेलायतलाई बेच्छ भने बेलायतले २९४ बिलियन पाउन्डको मात्र सामान ईयूलाई बेच्छ । 

सामान आवतजावतमा भने पहिलाको भन्दा थप जटिल हुने अधिकारीहरुले बताएका छन् । करिब दुई हजार पेजको बिहीबार भएको सम्झौताको बारेमा विस्तृत जानकारी आइनसके पनि अन्तरराष्ट्रिय आतंकवादविरुद्ध मिलेर काम गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । सम्झौताअनुसार बेलायतले युरोपियन क्रिमिनल डेटाबेस प्रयोग गर्न पाउने छ तर बेलायत युरोपोलको सदस्य भने रहने छैन् । यसअघि युरोपेली अदालत र कानूनको अधिनमा रहेको बेलायत अब स्वतन्त्र रहनुका साथै बेलायती संसदद्वारा निर्मित कानून र बेलायती अदालतको फैसला अनुरुप चल्नेछ । 

सन् १९७३ मा युरोपियन युनियनसँग गाँसिएको बेलायतको सम्बन्ध सन् २००८ मा भएको आर्थिक मन्दीका कारण ब्रेक्जिटको विषयले प्रवेश पाएको थियो । २३ जुन २०१६ मा सम्पन्न जनमत संग्रहमा बेलायतका ५१.८९ प्रतिशत जनताले ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदान गरेपछि १९ जुन २०१७ बाट ब्रेक्जिट सम्बन्धि मुद्दा अघि बढ्यो । 
ब्रेक्जिट सम्बन्धी मुद्दामा थुप्रै आरोह अवरोह पार गरेपछि बेलायत र इयूले करिब ४८ वर्षपछि अन्ततः यसको टुंगो लगाएका हुन् । आउँदो बिहीबारबाट बेलायत यसअघि भएका  इयूसँगको बन्धनबाट पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र हुनेछ ।

 बेलायती राजनीतिमा ब्रेक्जिटको तरङ्ग  

सन् २००८ बाट प्रारम्भ भएको ब्रेक्जिट मुद्दाले सन् २०१६ को जनमत संग्रह हुँदै १२ डिसेम्बर २०१९ मा वर्तमान बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनद्वारा घोषित मध्यावधि निर्वाचनसम्म निकै ठूलो हलचल मच्चायो । जनताद्वारा नै ब्रेक्जिटको फैसला गराउने उद्देश्यले तत्कालिन प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनले सन् २०१६, जुन २३ मा जनमत संग्रह गराए । उक्त जनमत संग्रहमा ब्रेक्जिटको पक्षमा मतदान भएपछि प्रधानमन्त्री क्यामरुनले राजीनामा दिएका थिए ।

क्यामरुनको राजीनामापश्चात प्रधानमन्त्री बनेकी टेरेजा मे पनि ब्रेक्जिटको पक्षमा बहुमत ल्याउने प्रयास बिफल भएपछि प्रधानमन्त्रीको पद त्याग्न बाध्य भइन् । टेरेजा मेपछि दलको नेता चुनिएर बेलायतको प्रधानमन्त्री बनेका बोरिस जोन्सनलाई पनि ब्रेक्जिट मुद्दामा ठूलै संकट सामना गर्नु परयो । तोकिएको समयसीमाभित्र ब्रेक्जिट मुद्दा टुंगो लगाउन असफल भएपछि जोन्सनले १२ डिसेम्बर २०१९ मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । 

उक्त निर्वाचनले भने सत्तारुढ कन्जरभेटिभ पार्टीलाई अत्यधिक सफलताका साथ ६५० निर्वाचन क्षेत्रमा ३६५ सिट दिलाउँदै स्पष्ट वहुमत दिलायो जसले गर्दा ब्रेक्जिट मुद्धा अगाडि बढाउन सहज बनेको थियो । सन् २०१९ मार्च २९ मा ब्रेक्जिट सम्पन्न भइसक्नुपर्ने भए पनि तेस्रो पटक म्याद थप गरेर २०२० को डिसेम्बर ३१ मा पुर्‍याइएको थियो ।