काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमनमा सञ्चालन हुँदै आएका ७१ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु समयमा साधारणसभा गर्न असफल हुने भएका छन् । कम्पनी ऐनको व्यवस्था अनुसार आर्थिक वर्ष पूरा भएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्न यी संस्थाहरु असमर्थ हुने निश्चित भएको हो । योसँगै ती संस्थाहरु कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको कारबाहीमा पर्ने समेत निश्चित भएको हो । ऐनले गरेको व्यवस्था बमोजिम ती संस्थाहरुले जरिवाना तिर्नु पर्नेछ ।

कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ७६(१) ले यस ऐन अन्तर्गत स्थापित सबै कम्पनीले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र साधारणसभा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पब्लिक कम्पनीको रुपमा आएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यो अवधिभित्र साधारणसभा गर्ने सम्भावना सकिएको छ । कम्पनी ऐनकै अर्को प्रावधानले यो सम्भावना सकिएको हो ।

कम्पनी ऐनकै दफा ७७ (२) ले कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले साधारणसभा हुनुभन्दा कम्तीमा २१ दिनअघि साधारणसभा हुने मिति, स्थान र एजेन्डासहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था अनुसार पुस २९ गते साधारणसभा गर्न बुधबारसम्म सूचना प्रकाशित गरिसक्नुपथ्र्यो ।

तर, सो दिनसम्म ७१ वटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सूचना प्रकाशन गर्नु त परै जाओस्, नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको अन्तिम स्वीकृतिसमेत पाएका छैनन् । 

कुन–कुन हुन् स्वीकृति नपाएका संस्थाहरु ?

राष्ट्र बैङ्क अन्तर्गत बैङ्क सुपरिवेक्षण विभाग, विकास बैङ्क सुपरिवेक्षण विभाग, वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभाग र लघुवित्त सुपरिवेक्षण तथा प्रवर्द्धन विभागसमेत गरी ४ वटा विभागले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण गर्छ ।

बैङ्क सुपरिवेक्षण विभागको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत २७ वटा वाणिज्य बैङ्क र इन्फास्ट्रक्चर बैङ्क समेत गरि २८ वटा बैङ्कहरु पर्छन् । ती सबै बैङ्कहरुको वित्तीय विवरण अध्ययन गरेर अन्तिम स्वीकृति यही विभागले दिन्छ । यो विभागले हालसम्म २६ वटा कम्पनीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई स्वीकृत गरेर पठाएको छ । बाँकी २ वटा प्रतिवेदन भने अझै स्वीकृत हुन बाँकी छ ।

विभागका कार्यकारी निर्देशक मुकुन्द क्षेत्रीका अनुसार अब राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क र सिभिल बैङ्कको मात्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ । त्यसमध्ये सिभिल बैङ्क प्रतिवेदन लिएर आइसकेको छ । वाणिज्य बैङ्क भने अहिलेसम्म आएको छैन ।

‘सिभिल बैङ्क आइसकेको छ । तर, ढिलो गरी लिएर आएको हुनाले हामीले २१ दिन समय राखेर पुसमै साधारणसभा गर्ने गरी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न भ्याएनौँ’ कार्यकारी निर्देशक क्षेत्रीले भने, ‘राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क चाहिँ आएकै छैन ।’

उता, अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेका १९ विकास बैङ्कमध्ये अहिलेसम्म ९ वटा बैङ्कको मात्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । विकास बैङ्क सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक ऋषिकेश भट्टका अनुसार बाँकी १० वटा बैङ्कको प्रतिवेदन स्वीकृत हुनै बाँकी छ ।

राष्ट्रिय स्तरका विकास बैङ्कहरुमध्ये गरिमा विकास बैङ्क, महालक्ष्मी विकास बैङ्क र सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैङ्कको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ । त्यस्तै, क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक विकास बैङ्कमध्ये कर्णाली डेभलपमेन्ट बैङ्क, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैङ्क, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैङ्क, सिन्धु विकास बैङ्क, साल्पा विकास बैङ्क, ग्रीन डेभलपमेन्ट बैङ्क, सहारा विकास बैङ्क र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैङ्कको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ ।

त्यस्तै, फाइनान्स कम्पनीतर्फ अहिले कायम रहेका २१ मध्ये ९ वटाको मात्रै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको छ । वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक पिताम्बर भण्डारीका अनुसार बाँकी १२ कम्पनीले अहिलेसम्म पनि यस्तो स्वीकृति पाएका छैनन् ।

नेपाल फाइनान्स, गोर्खा फाइनान्स, गृह्वेश्वरी फाइनान्स, सिटी एक्सप्रेस फाइनान्स, रिलायन्स फाइनान्स, ललितपुर फाइनान्स, वेष्ट फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, सेन्ट्रल फाइनान्स, सिर्जना फाइनान्स, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत हुन बाँकी छ । क्यापिटल क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्स, नेपाल शेयर मार्केट फाइनान्स अहिले समस्याग्रस्त अवस्थामा भएकोले यी कम्पनीहरुले यस्तो विवरण पेश गर्न ल्याउँदैनन् ।

लघुवित्त वित्तीय संस्थातर्फ यो वर्ष समयमा साधारणसभा नगर्नेको संख्या अत्यधिक देखिएको छ । अस्तित्वमा रहेका ७८ संस्थामध्ये बुधबारसम्म ३१ वटा संस्थाले मात्रै राष्ट्र बैङ्कबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको स्वीकृति पाएका छन् । लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभागका एक अधिकारीका अनुसार बाँकी ४७ संस्थाको अझै यो प्रक्रिया सकिएको छैन । केही संस्था प्रक्रियामा रहे पछि अझै धेरै संस्था प्रतिवेदन लिएर नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा आएकै छैनन् ।

बुधबारसम्म अन्तिम स्वीकृति नपाएका सबै संस्थाहरु कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको जरिवानामा पर्नेछन् ।

जरिवाना कम, अरु समस्या धेरै

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले हालसम्म समयमा कम्पनी अद्यावधिक नगर्ने कम्पनीलाई सांकेतिक कारबाहीस्वरुप न्यून जरिवाना मात्रै गर्ने गरेको छ । कम्पनी ऐन २०६३ ले आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र कम्पनी अद्यावधिक नगर्ने कम्पनीलाई थप ३ महिनाका लागि १ हजारदेखि ५ हजारसम्म, ६ महिनासम्मका लागि २ हजारदेखि १० हजार र त्योभन्दा बढीसम्म अद्यावधिक नगर्ने कम्पनीलाई वार्षिक ५ हजारदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्दै आएको छ ।

तर, दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीलाई योभन्दा अरु नै बढी समस्या छ । पुस मसान्तसम्म साधारणसभा नगर्ने कम्पनीलाई नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले तल्लो श्रेणीमा राख्छ । यस्तो शेयरलाई बैङ्कले धितोको रुपमा स्वीकार समेत गर्दैन ।

अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले ल्याएको मार्जिन लेन्डिङ कार्यविधिमा समेत यस्तो कम्पनीको शेयरलाई मार्जिन लेन्डिङको रुपमा स्वीकार नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले कम्पनीको गुडविलमा प्रभाव पार्ने भएकोले पुस मसान्तसम्म साधारणसभा गर्नुलाई बैङ्कहरुले प्रतिष्ठाको विषय मान्ने गर्छन् ।

यो वर्ष कोभिड–१९ को महामारीका कारण सिर्जित परिस्थिति र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षणमा एनएफआरएस सिस्टम लागु भएकोले यी कम्पनीहरुले समयमा विवरण पेश गर्न नसकेको हुनसक्ने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष समयमै विवरण पेश गर्ने कम्पनीले पनि यो वर्ष ढिलो गरेको पाइएको छ ।