स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबाट उठ्ने करमा अझैपनि दोहोरोपन रहेको छ । व्यवसायीहरुले दोहोरो करको अन्त्यको माग गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँगको भेटमा भनिसकेका छन् । यसबारे आफुले अध्ययन गरेर कदम चाल्ने पौडेलले बताइसकेका छन् । खासगरी स्थानीय उत्पादनमा दोहोरो कर लागेको र कतिपय ठाउँमा कर उठाउने क्षेत्राधिकार नाघेको पाइएको विगत देखिनै विवादित बन्दै आएको विषय हो ।

बालुवा र गिटीजस्ता खानीजन्य वस्तुबारे अझै अन्योल छ । कतिपय विषय प्रदेशको एकल अधिकार हुने र कतिपय विषय स्थानीय तहको एकल अधिकार हुने भनिएपनि कसको क्षेत्राधिकार केहो यस विषयमा अझै पनि स्पष्ट हुन सकेका छैनन् तीनै तहका सरकार ।

विज्ञापन कर, मनोरञ्जनकर, सवारी कर जस्ता विषयमा दोहोरोपन बाँकी नै  छ । यसैगरी पर्यटन शुल्क भनेर केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मले असुल्ने गरेका छन् । यता वन पैदावार (वनजन्य साधन)  शुल्क भनेर पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नै रहेको छ । एउटै शीर्षकको कर तिनै तहले उठाउनु तर्कसङ्गत नभएको कर विज्ञ कुलप्रसाद पाण्डे बताउँछन् । केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय तह कसले उठाउने हो सो विषयमा स्पष्ट भएर एउटा शीर्षकको कर एकै ठाउँबाट उठाउनुपर्ने पाण्डेको धारणा छ ।

उद्योग दर्ता गर्दा सम्बन्धित वडामा पनि कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तै उद्योगको संरचना निर्माणका लागि पनि कर तिर्नुपर्छ । यो कर कर कार्यालय र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा समेत बुझाउनु पर्ने अवस्था छ । यस्तै यदि कुनै कारखाना कुनै प्रदेशमा छ र त्यसको प्रधान कार्यालय काठमाडौँमा छ भने काठमाडौँको  सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पनि कर तिर्नु पर्छ । एउटै नामबाट खुलेका उद्योगमा दोहोरो कर तिर्नुपर्दा आफुहरु मारमा परेको नेपाल उद्योग परिसंघ राजश्व समितिको संयोजका राहुल अग्रवालले बताए । उनी भन्छन्, ‘घर जग्गा कर धेरै ठाउँबाट लिइन्छ । जुन उद्योगको ५० हजार वर्ग फिट छ भने उसले वार्षिक २० लाखसम्म तिर्नुपर्ने हुन्छ । प्रत्येक वर्ष व्यवासय दर्ता तथा नविकरण शुल्क विभिन्न ठाउँमा तिर्नुपर्छ । उद्योगको ब्राञ्च नै पिच्छेको व्यवसाय दर्ताका लागि शुल्क लिइन्छ ।’

यता नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ कतिपय कर केन्द्रीय कार्यालयले लिने र त्यही कर नगरपालिकाले लिने गरेकोले करमा केन्द्रिकृत हुनुपर्ने बताउँछन् । संघीयता करको लागि मात्र आएको हो की जस्तो भान उद्योगी व्यवसायीलाई भएको उनीहरुले भनेका छन् ।

करमा विवाद भएपछि संघीय मामिला तथा स्थानीय प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई आजभन्दा दुइवर्ष अघि परिपत्र गरेरै के मा कर लिन पाइने, के मा नपाइने स्पष्ट पारेको थियो ।

सो परिपत्रअनुसार स्थानीय तहले प्रदूषण, सवारी साधनमा भन्सार महशुल, अन्तः शुल्क र मु्ल्य अभिवृद्धिजस्ता कर लिन नपाउँनुपर्ने हो । कुनै वस्तु एउटा स्थानीय तहबाट अर्कोमा लैजाँदा निकासी कर लगाउन पनि नपाइने हो तर यसमा अझै कर लिने गरेको व्यवसायीहरुको गुनासो छ ।

सेवा नै प्रदान नगरेको क्षेत्रमा कर लिएको भए तत्काल खारेज गर्न पनि संघीय सरकारले भनेको थियो । तर सो परिपत्रकै भरमा कर विवादको समस्या समाधान हुन सकेन । संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको नयाँ संरचनाको कर सम्वन्धी व्यवस्थामा अझै स्पष्टता नहुँदा संघिय सरकारहरु जेमा पायो त्यहीमा कर लगाएर आम जनता तथा व्यवसायीलाई आजित पारेका छन् ।

दोहोरो करले खर्च बढाउँछ

व्यवासायीहरुले दोहोरो करको विरोध गर्दै आएका छन् । दोहोरो कर लगाउँदा यसले सरकारको खर्चसमेत बढाउँछ । कर उठाउने अड्डा, कर्मचारी खर्च, सिस्टम सबैमा खर्च हुन्छ जसको कारण सरकारी लागत बढ्न जाने कर विज्ञ पाण्डे बताउँछन् । यता व्यवसायीहरुले पनि ठाउँ ठाउँमा कर बुझाउनु पर्दा व्यवसायिक लागत बढेको बताउँदै आएका छन् ।