काठमाडौं । संसद विघटनका विरुद्धमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस आन्दोलनमा जाने भएको छ । मंगलबारदेखि जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैककमा संसद विघटन विरुद्ध संघर्षमा जाने वा मध्यावधि चुनावको तयारीमा लाग्ने भन्नेमा मत विभाजित भए पनि १३ पुसमा देशव्यापी आन्दोलन गर्ने घोषणा काँग्रेसले गरेको छ । यता काँग्रेस नेताहरुमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशनको पिरलो छुट्टै छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई लिएर काँग्रेसभित्र पनि हलचल आएको छ । यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर रातोपाटीले काँग्रेसका पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, सभापति पदका आकांक्षीसमेत रहेका सिंहसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नेपाली काँग्रेसले संसद विघटनको विरोधमा आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्छ ?

– प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग गरेर संसद विघटनको कदम चाल्नुभएको छ । संविधान जारी गर्दा प्रधानमन्त्रीभन्दा संसदलाई बढी महत्त्व दिइएको थियो । किनभने ०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो इच्छा बमोजिम संसद भंग गर्ने व्यवस्था गरियो । जसका कारण मुलुक अस्थिर भयो भनेर संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संसदलाई बलियो बनाइएको हो ।

नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधान जोगाउने जिम्मा पनि काँग्रेस कै काँधमा छ । काँग्रेसले बनाएको संविधान काँग्रेसले रक्षा नगरे कसले गर्छ ? कम्युनिस्टहरुको देखिसकियो । हिजो पनि देखियो, आज पनि देखियो ।

संसदको बहुमतबाट प्रधानमन्त्री छान्न सक्ने अवस्थासम्म संसद भंग हुन नसक्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ । पार्टीभित्रको कचमचको व्यवस्थापन संसद भंग गरेर गर्ने होइन नि ! पार्टीको किचलो पार्टीमा बसेर मिलाउनु पर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशका जाने कुरा गर्नु भएको छ । त्यो पनि त प्रक्रियागत हुनुपर्छ नि ! सबै मै हुँ । म प्रधानमन्त्री भएकाले मलाई काम गर्न दिइएन भनेर संसद भंग गर्ने अधिकार उहाँलाई कहाँबाट आयो ? कुनचाहिँ संविधानले दिएको छ ? उहाँले जननिर्वाचित संस्थाले बनाएको संविधानमाथि प्रहार गर्नुभयो । यसको काँग्रेसले डटेर प्रतिरोध गर्छ । आन्दोलन पनि त्यही अनुसार अगाडि बढ्छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिले पनि आन्दोलनमा जाने निर्णय गरिसकेको छ ।

काँग्रेस केन्द्रीय समितिले आन्दोलनको घोषण गरे पनि पार्टीभित्र संसद विघटनपछिको नीतिबारे मत विभाजित भएको देखिन्छ । आन्दोलन कसरी सशक्त हुन्छ होला ?

– यस विषयमा पार्टी सभापतिले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकअघि राख्नुभएको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकबाटै एक मतका साथ ‘प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी’ भनेर निर्णय गरिएको छ । लोकतान्त्रिक पार्टीमा फरक मत भन्ने कुरा स्वाभाविक हो । राजनीतिक रुपमा हामीले असंवैधानिक छ भनेर भनिसकेका छौँ । अब यसमा कसरी ‘सर्टआउट’ गर्ने गर्ने कुरा समय अनुसार तय हुँदै जान्छ ।

संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्तिमा काँग्रेसका केही मान्छेले पनि स्थान पाएको देखिन्छ । यस विषयमा पार्टीले के धारणा बनाउँछ ?

संवैधानिक परिषद्को बैठक गणपुरक भएर त्यो निर्णय लिइएको छैन । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार संवैधानिक परिषद्को संरचना बनाइएको छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी संवैधानिक परिषदमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता रहने व्यवस्था छ ।

यसलाई बेवास्ता गरी क्याबिनेटबाट समेत पास नगराएर अध्यादेश जारी गरी तीन जना बसेर संवैधानिक अंगमा नियुक्तिको सिफारिस गरियो । लोकतन्त्रमा प्रक्रियाको निकै ठूलो महत्व हुन्छ । केपी ओलीजीले एकपछि अर्को गरी प्रक्रिया मिच्दै जानुभएको छ । विधि, प्रक्रिया पुरा नगरी यसरी कहाँ गर्न पाइन्छ ?

कुनै पार्टी, व्यक्ति वा प्रधानमन्त्रीले संविधानको खिलापमा काम गर्छ भने काँग्रेसले रोक्नुपर्छ । खाली बोलेरमात्र भएन, कार्य पनि त्यही अनुसार गर्नुप-यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । काँग्रेसले सबै शक्ति लगाएर यो असंवैधानिक कदमको विरोध गर्छ । यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक हो भनेर जनताको माझमा जाने निर्णय पार्टीले लिएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम जनतामा उदाङ्गो बनाइने छ । प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया पुरा नगरी सिफारिस गरेको कुरा अनुमोदन गर्नु ठिक हुँदैन ।

त्यसो भए संसद विघटनदेखि संवैधानिक अंगमा भएको नियुक्ति काँग्रेसलाई मान्य छैन ? यसको खिलापमा उभिन्छ ?

नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा बनेको संविधान जोगाउने जिम्मा पनि काँग्रेस कै काँधमा छ । काँग्रेसले बनाएको संविधान काँग्रेसले रक्षा नगरे कसले गर्छ ? कम्युनिस्टहरुको देखिसकियो । हिजो पनि देखियो, आज पनि देखियो । पहिलो संविधानसभामा जनताले कम्युनिस्टलाई नै म्यान्डेट दिए । तर के भयो त खै ? एक से एक क्रान्तिकारी नेताले नेतृत्व गरे । ठुला ठुला सिद्धान्तका कुुरा गर्नेहरुले पनि नेतृत्व गरे । अनुभव भएकाहरुले पनि नेतृत्व गरे । तर चारवटा सरकार परिवर्तन हुँदा पनि संविधान जारी गर्नु सक्नुभएन । बल्ल दोस्रो संविधानसभामा काँग्रेस सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा आएपछि कम्युनिस्टले जारी गर्न नसकेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समावेशी संविधान काँग्रेसकै नेतृत्वले जारी गरेको हो । त्यसलाई संस्थागत गर्न भोट माग्न जाँदा जनताले फेरि कम्युनिस्टलाई म्यान्डेट दिए । तर कम्युनिस्टले त्यो जोगाउन सकेन । बरु संविधानमाथि नै प्रहार गरेको अवस्था छ ।

कुनै पार्टी, व्यक्ति वा प्रधानमन्त्रीले संविधानको खिलापमा काम गर्छ भने काँग्रेसले रोक्नुपर्छ । खाली बोलेरमात्र भएन, कार्य पनि त्यही अनुसार गर्नुप-यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो । काँग्रेसले सबै शक्ति लगाएर यो असंवैधानिक कदमको विरोध गर्छ । यो अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक हो भनेर जनताको माझमा जाने निर्णय पार्टीले लिएको छ । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको असंवैधानिक कदम जनतामा उदाङ्गो बनाइने छ । प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया पुरा नगरी सिफारिस गरेको कुरा अनुमोदन गर्नु ठिक हुँदैन ।

जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने निकायले नै नियम र प्रक्रिया पालना गर्दैन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ? सरकार गैर संवैधानिक प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेपछि हाम्रो त्यत्रो त्याग र बलिदानको अपमान भएको छ । संविधान विपरीतका कामबाट सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति प्रस्टिएको छ । जसले अबको दिन ठिक छैन भन्ने देखाएको छ ।

काँग्रेसले आन्दोलनको घोषणा गरे पनि संसद विघटनपछिको मिसनबारे काँग्रेसमा किन अलमल देखिएको हो ?

केही अलमल त देखिएको छ । तर काँग्रेस संविधान जोगाउने पक्षमै उभिन्छ । प्रधानमन्त्रीले संविधान थप मास्दै जानुहुन्छ । संसद विघटनपछि प्रदेशमाथि कुदृष्टि राख्नुभएको छ । उहाँले कुनै पनि कदम चाल्दा प्रक्रिया पूरा गर्नुभएको छैन । प्रक्रिया नै पूरा नगरी मलाई यस्तो लाग्यो भनेर गर्न पाइन्छ ? उहाँले प्रधानमन्त्रीको सपथ पनि प्रक्रिया पूरा नगरी लिनुभएको थियो । संविधानका धाराले भनेको प्रक्रियामा त जानुपर्छ नि !

प्रधानमन्त्रीले संविधान, विधि र प्रक्रिया लत्याउँदै अगाडि बढ्नुले हामी कुन तहससम्मको जोखिममा पुग्ने खतरा देख्नु भएको छ ?

प्रधानमन्त्रीको कदमले यो व्यवस्थामाथि गम्भीर चुनौती देखिएको छ । कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ । यहाँ त कार्यपालिका नै सबैथोक हो भन्ने रवैयाका साथ घटनाक्रम अगाडि बढिरहेको छ । यो राम्रो संकेत होइन ।

जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने निकायले नै नियम र प्रक्रिया पालना गर्दैन भने त्यसको परिणाम के हुन्छ ? सरकार गैर संवैधानिक प्रक्रियामा अगाडि बढिसकेपछि हाम्रो त्यत्रो त्याग र बलिदानको अपमान भएको छ । संविधान विपरीतका कामबाट सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति प्रस्टिएको छ । जसले अबको दिन ठिक छैन भन्ने देखाएको छ ।

नेपाली काँग्रेसले आन्दोलन मात्र गर्छ कि निर्वाचनको पनि उपयोग गर्छ ?

यस्तो असंवैधानिक कदमबाट घोषणा गरिएको निर्वाचनमा सहभागी हुँदा एउटा अधिनायकवादी प्रवृत्तिलाई साथ दिएको ठहरिन्छ । आफ्नो नेतृत्वमा जारी भएको संविधान जोगाउन काँग्रेसले सशक्त रुपमा प्रतिकार र प्रतिवाद गर्छ । निर्णय उल्टाउने तहसम्म काँग्रेस जानुपर्छ भन्ने कुरा हो ।

अदालतले के गर्छ भन्ने कुरामा अहिले अनुमानित कुरा नगरौँ । अदालतले संविधानको पक्षमा फैसला गर्नेमा मलाई विश्वास छ । किन भन्दा, शाही आयोग मान्दिनँ भन्दा मविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । पछि मैले न्याय पाएँ । केही समय लागे पनि अदालतले आफ्नो धर्म छोड्दैन भन्ने लाग्छ ।

त्यसो भए प्रधानमन्त्री ओलीले घोषणा गरेको मध्यावधि चुनाव काँग्रेसले बहिस्कार गर्छ भन्नेर बुझ्दा हुन्छ ?

मैले भने नि, काँग्रेस सामेल हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा होइन । पहिलो कुरा असंवैधानिक निर्णय उल्टाउने कुरामा जोड दिन्छ । असंवैधानिक बाटोलाई संवैधानिक बाटोमा हिँडाउन निर्णय उल्टाउनुपर्छ । त्यसका लागि पहिला हामी आन्दोलन गर्छौँ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक ठहर गरिदियो भने काँग्रेसले के गर्छ ?

– अदालतले के गर्छ भन्ने कुरामा अहिले अनुमानित कुरा नगरौँ । अदालतले संविधानको पक्षमा फैसला गर्नेमा मलाई विश्वास छ । किन भन्दा, शाही आयोग मान्दिनँ भन्दा मविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । पछि मैले न्याय पाएँ । केही समय लागे पनि अदालतले आफ्नो धर्म छोड्दैन भन्ने लाग्छ ।

राजनीतिक दलका गतिविधिबाट जनता आजित भएको पाइन्छ । काँग्रेसले गर्ने आन्दोलनमा जनताबाट साथ पाउने अपेक्षा राख्नु भएको छ ?

हामीले मंसिर २९ गते प्रतिपक्षीको जिम्मेवारी अनुसार सशक्त रुपमा देशव्यापी विरोध प्रदर्शन, -याली ग-यौँ । जनता काँग्रेस किन चलायमान भएन भनेर बसेका थिए । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारको असफलता, बढ्दो भ्रष्टाचार, संविधान विरोधी क्रियाकलापका विरुद्धमा २९ गतेको सांकेतिक विरोध प्रदर्शनमा अपेक्षा गरेकोभन्दा धेरै मान्छेले काँग्रेसलाई साथ दिए ।

अब प्रभाव त पर्ने नै भयो । संविधानमाथि प्रहार गरिएको अवस्था छ । पहिला संवैधानिक ‘कू’ को छिनोफानो गर्नुपर्ने भएको छ । तर महाधिवेशनका तिथिमिति तोकीसकिएकाले महाधिवेशनका गतिविधि पनि जारी राख्नुपर्छ । महाधिवेशन चटक्कै बिर्सिनु भएन ।

काँग्रेस कार्यकर्तामात्र होइन, जनता पनि सडकमा उत्रियो । काँग्रेसले संविधान पालनाका लागि गर्ने आन्दोलनमा पनि जनताले साथ दिन्छन् । हामी जिम्मेवार बन्नुपर्छ । काँग्रेसले संसद विघटनका विरुद्धमा सडकमा जाने निर्णय गरेको छ । सरकारका यस्ता गलत कामको प्रतिवाद गर्नुपर्छ । असंवैधानिक रुपमा गरिएका संसद विघटनको निर्णय उल्ट्याउन काँग्रेस लाग्नुपर्छ । मुलुकमा संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको छ । काँग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । काँग्रेसले सफल रुपमा समन्वयकारी भूमिका निभाउँदै आएको छ । संविधान बनाउँदा पनि काँग्रेसको समन्वयकारी क्षमताले काम गरेको हो । संविधान पालनाका लागि कुरा गरेर हुन्छ कि, आन्दोलन गरेर हुन्छ कि, सबै गर्नुपर्छ । काँग्रेसले त्यो गर्छ ।

संसद विघटनपछि उत्पन्न परिस्थितिले काँग्रेस महाधिवेशनमा पनि प्रभाव पार्ने देखिएको छ । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ ?

अब प्रभाव त पर्ने नै भयो । संविधानमाथि प्रहार गरिएको अवस्था छ । पहिला संवैधानिक ‘कू’ को छिनोफानो गर्नुपर्ने भएको छ । तर महाधिवेशनका तिथिमिति तोकीसकिएकाले महाधिवेशनका गतिविधि पनि जारी राख्नुपर्छ । महाधिवेशन चटक्कै बिर्सिनु भएन ।

फागुन ७ गते नहोला, केही ढिलो भए पनि महाधिवेशन गर्नु नै छ । त्यसैले अन्तिम मिति राखेर क्रियाशील सदस्यता टुंग्याउनुपर्छ । केही ठाउँमा विवाद छ । त्यो विवादलाई एक÷दुई महिनाभित्र जति मिल्छ, मिल्छ । नमिलेको खण्डमा प्रक्रियामा राखेर जानुपर्छ । क्रियाशील सदस्यता टुंग्याएका जिल्लाको विवरण निर्वाचन समितिलाई बुझाउनुपर्छ ।

हामी आन्दोलनमा गइरहेका भए पनि महाधिवेशनको गतिविधि रोक्नु हुँदैन । सहज अवस्था आउनासाथ महाधिवेशन गर्नुपर्छ । पार्टीलाई वैधानिक संकटतिर जान दिनुहुँदैन । चार वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने विधानमा व्यवस्था छ । तर पार्टी सभापतिले विधानले निर्देशित गरेका काम केही नगरेकाले असामान्य परिस्थिति भयो । एक वर्ष थपियो । त्यो समयमा पनि फेरि अवस्था यस्तो आएको छ । पार्टीलाई वैधानिक संकटमा जान दिनुहुँदैन ।

आवश्यकता अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले सडक संघर्षमा पनि जानुपर्छ, निर्वाचनमा पनि जानुपर्ला । तर महाधिवेशन पनि त गर्नुप-यो । कार्यसमितिको अवधि नै सकिँदा पनि लाचार भएर अर्को बहाना गरेर पार्टीलाई फाइदा हुन्छ ? महाधिवेशन र सडक संघर्ष साथसाथै जान्छ ।

पार्टी विधानले चिन्ने कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्ड भंग गर्न लगाउनु भयो । यतिबेला विधानले नचिन्ने पदाधिकारी बैठकको अभ्यास गरिराख्नु भएको छ । अनि तपाईं पार्टी विधानको कुरा गर्नु हुन्छ ?

तपाईंले उठाउनु भएको कुरा ठिक हो । हामीले केन्द्रीय समितिमै पार्टी विधानको परिधिभित्र बसेर गरिएको निर्णयमात्र मान्य हुन्छ भनेका थियौँ । निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोटमै समस्या भएपछि विधान विपरीत भए पनि निर्णय मानेका थियौँ तर परिणाम राम्रो आएन । हामीले त्यो गल्ती महसुस गरेका छौँ । अब त्यो गल्ती नगर्ने भनेर भनेका छाँै । हामीले गरेको ठिक, हामीले जे मन लाग्यो त्यही गर्नु पाउनुपर्छ भन्ने होइन । भंग भएपछि हामीले बनाएर हुन्छ ? वैधानिकता कसको हो ? जिम्मेवारी कसको हो ?

अनि पार्टी सभापतिले विधानले नचिन्ने संयन्त्रमार्फत निर्णय लिने अभ्यास थाल्दा तपाईं किन सहभागी हुनुभयो ? पार्टी विधानले चिन्ने संरचना बनाउन किन अडान लिनु भएन ?

पार्टी सभापतिले बोलाएको बैठकमा जाँदैनौँ भन्न मिल्दैन । पार्टी सभापतिले सल्लाहका लागि बोलाउँदा पनि जानु हुँदैन भन्नुहुन्छ भने बेग्लै कुरा हो । त्यस्तो बैठकमा गए पनि हामीले पदाधिकारी बैठकलाई वैधानिक मान्यता दिएका छैनाँै ।

पार्टीमा वर्तमान कार्यसमितिलाई तदर्थ समितिका रुपमा कायम गरेर संघर्ष वा निर्वाचनमा जाने विषय उठिरहेको छ । यसमा तपाईंको धारणा के हो ?

आवश्यकता अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले सडक संघर्षमा पनि जानुपर्छ, निर्वाचनमा पनि जानुपर्ला । तर महाधिवेशन पनि त गर्नुप-यो । कार्यसमितिको अवधि नै सकिँदा पनि लाचार भएर अर्को बहाना गरेर पार्टीलाई फाइदा हुन्छ ? महाधिवेशन र सडक संघर्ष साथसाथै जान्छ ।

तपाईंले आफूलाई सभापतिको उम्मेदवारका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आउनु भएको छ । उम्मेदवारीका लागि तपाईंको तयारी कस्तो छ ?

जिल्ला जिल्लाका नेताहरुसँग सम्पर्कमा छु । भेटघाट पनि गरिरहेको छु । जुम मिटिङबाट पनि सम्पर्क गरिरहेको छु, फोनबाट पनि कुरा भइरहेको छ । प्रकाशमान को हो भनेर मैले चिनाउनु परेको छैन । नयाँ आएकाले बढी तयारी गर्नुपर्ला । मेरो त जिन्दगी नै काँग्रेसमा गएको छ । लोकतन्त्र र पार्टीका लागि अहिलेसम्म लागिरहेको छु ।

महाधिवेशनमा तपाईंको एजेण्डा के हुन्छ ?

पार्टीलाई विधानअनुसार चलाउने, पार्टीमा सिद्धान्त, मूल्यमान्यता कायम गराउने कुरामा मेरो मुख्य जोड रहन्छ । ०४६ सालसम्म काँग्रेस कार्यकर्ता सिद्धान्त र मूल्यमान्यताका राजनीतिमा लागेका थिए । तर ०४६ को परिवर्तन आइसकेपछि मूल्यमान्यता, सिद्धान्त छोडेर सबैको ध्यान सत्ता राजनीतिमा गयो । मूल्यमान्यता भनेको यस्तै हो, सत्तामा जाउँ, गर्न हुने काम, गर्न नहुने काम गरौँ, पार्टी संगठन कब्जा गरौँ भन्नेमा गयो । यसले कस्तो परिणाम दिन्छ भनेर अहिले प्रस्ट देखियो ।

विरासतमात्र कसैको होला तर म विरासतबाट मात्र आएको होइन । विद्यार्थीकालदेखिनै राजनीतिमा आएको मान्छे हुँ । आफ्नो व्यवसाय छोडेर बहुदल आइसकेपछि राजनीतिमा आएको मान्छे म होइन । विरासतको कुरा गर्दा बुबाआमाको छोरो हुँ नि त ! त्यसलाई विरासत भन्ने हो भने बेग्लै कुरा । मैले संघर्ष र त्याग गरेको कुरा पनि त छ !

पछिल्लो समय तपाईं पनि पार्टीको शीर्ष तहमा हुनुहुन्छ । सरकारमा पनि रहनुभयो । यसको भागिदार तपाईं पनि त हुनुहुन्छ होला नि ?

म विल्कुल दुधले नुहाएको व्यक्ति हुँ भनेर मैले भनेको छैन । तर रियलाइजेसन भएपछि मनन् गरेर सच्याउनेतिर लाग्नु प¥यो नि ! म यो सच्याउनुपर्छ भन्ने कुरामा छु । मैले ‘नम्बर वान म्यान’ भएर गरेको होइन । ‘नम्बर वान म्यान’ भएर पार्टीमा मैले देखेको सबै कमी कमजोरीहरु हटाएर जनताको लोकप्रिय पार्टी बनाउने सोच बनाएको छु । ‘सेकेन्ड म्यान’ भएर मैले काम गरेँ, तर पार्टीमा ‘नम्बर वान म्यान’ नभएसम्म त्यो सम्भव रहेनछ ।

१४ औं महाधिवेशनका लागि एक दर्जन नेता सभापतिको आकांक्षी देखिनुभएको छ । ‘नम्बर वान म्यान’ बन्ने तपाईंको रणनीति के छ ?

पार्टी सभापति हुन त्याग, तपस्या गरेरमात्र हैन, धेरै फ्याक्टरले काम गर्छ । उद्देश्य राम्रो हुनुप¥यो, लोभ बढी हुन भएन, स्वच्छ छविको हुनुप¥यो । जनताले पनि राम्रो नेता चाहियो भन्नुभएको छ । त्यो भनेको सत्तामा गएर सत्ताको दुरुपयोग गर्दै आफूमात्र खाउँ, आफ्नो परिवार, साथीभाइमात्र, आफ्नै पार्टीका लागिमात्रै काम गर्ने कुरा राम्रो भएन । जनता र देशका लागि काम गर्ने नेता चाहियो भनिरहेका छन् । आमुल परिवर्तन गर्नका लागि ‘नम्बर वान म्यान’ नै हुनुपर्ने रहेछ ।

महामन्त्री शशांक कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवालाई हराउन आफूलेमात्र सक्ने दाबी गर्नुभएको थियो । संस्थापन इतरबाट देउवालाई हराउन मेरो विकल्प छैन भन्ने दाबी हो तपाईको ?

म मेरो विकल्प छैन भन्दिनँ । टिम वर्कमा विश्वास गर्ने मान्छे हो म । १२ औं महाधिवेशनमा म पहिलो निर्वाचित महामन्त्री भएको हुँ । १३ औं महाधिवेशनमा फेरि दोहो¥याउन सक्थेँ । पदमात्र सबै थोक होइन, सबै मिलाउनुपर्छ ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले धुलोबाट आएको नेतालाई मात्र छोड्न तयार रहेको बताउनु भएको छ । तपाईं लगायत शशांक र शेखर कोइरालालाई विरासतको राजनीतिका दृष्टिकोण पनि हेरिन्छ । पौडेलको यो अभिव्यक्ति र विरासतको राजनीति भन्ने ‘ट्याग’लाई कसरी लिनुभएको छ ?

विरासतमात्र कसैको होला तर म विरासतबाट मात्र आएको होइन । विद्यार्थीकालदेखिनै राजनीतिमा आएको मान्छे हुँ । आफ्नो व्यवसाय छोडेर बहुदल आइसकेपछि राजनीतिमा आएको मान्छे म होइन । विरासतको कुरा गर्दा बुबाआमाको छोरो हुँ नि त ! त्यसलाई विरासत भन्ने हो भने बेग्लै कुरा । मैले संघर्ष र त्याग गरेको कुरा पनि त छ !

काँग्रेसभित्र पुस्ता हस्तान्तरणको विषय उठिरहेको छ । १४ औं महाधिवेशनबाट शेरबहादर देउवा र रामचन्द्र पौडेलले विश्राम लिनुपर्ने कतिपयको मत छ । यसमा तपाईंको मत के हो ?

लोकतान्त्रिक पार्टी हो काँग्रेस । पुस्ता हस्तान्तरण पनि क्षमताले गर्नु प¥यो नि ! जसले कार्यकर्ताको मन जसले जित्छ उही नेतृत्वमा जान्छ । खाली नारामा पुस्ता हस्तान्तरण हुनप¥यो भन्ने तर काम केही नहुने हो भने कहाँबाट हुन्छ ? अर्को कुरा, लोकतान्त्रिक पार्टीमा कसैको चाहना छ भने तपाई छोड्नुहोस् भनेर हामीले किन भन्ने ? त्यो उहाँहरुले परिस्थिति हेरेर निर्णय लिनुहोला ।

फोटो : सुवास श्रेष्ठ