माओले भन्नुभएको थियो– पार्टीमा विश्वास गर, जनतामा विश्वास गर । ज–जसले पार्टीमा विश्वास गरेका छन्, ज–जसले जनतामा विश्वास गरिरहेका छन्; तिनीहरूप्रति जनताको आशातीत नजर अझै बाँकी नै छ तर, ज–जसले पार्टीमा विश्वास गर्न छोडेका छन्, जनतामा विश्वास गर्न छोडेका छन्, तिनीहरूमा अब केही पनि बाँकी छैनन्, तिनीहरू सर्वाङ्ग नाङ्गो भइसकेका छन् । नेपालको समकालीन संसदीय व्यवस्थाका मतियारहरू जनताबाट निकै टाढा पुगिसकेका छन् । डबल नेकपामा देखा परेको छिनाझम्टीदेखि तिनको आफ्नै भ्रष्टाचारी अखडा प्रतिनिधिसभाको विघटनसम्म पुग्दा धेरै कुरा झनै स्पष्ट भएका छन् । उनीहरू आफैँलाई, आफ्नै पार्टीलाई पनि विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन्, जनतालाई त झन् उनीहरूले विश्वास गर्न छाडेको उहिल्यै हो । निर्वाचनमा साम, दाम, दण्ड, भेदको अस्त्र प्रयोग गर्दा यदाकदा शाब्दिक रूपमा ‘जनता’ शब्दको उच्चारण हुनु उनीहरूको केवल बाध्यता मात्र हो । यतिबेला केपी ओली फासिवादी त्यान्द्रोमा रमाइरहेका छन् ।

नेपाली राजनीतिमा उस्तै र उही–उही खालको प्रवृत्तिको विकास हुँदै आइरहेको देखिन्छ । त्यसमा कुनै नवीनता र वैज्ञानिकता छैन । नेपाल राजनीतिको लगाम खास खास शक्तिको हातमा रहेको देखिन्छ । ‘ठेकेदार’ निगम पुँजीवादको स्थानीय शब्दावली हो । हुन पनि आजको नेपाली राजनीति पनि तिनै ठेकेदारकै हातमा नै छ । देशमा सरकार र आन्दोलनकारीका बिचमा घमसान लडाइँ पर्छ । लाखौँ जनता सडकमा उत्रन्छन् । हजारौँको बलिदान हुन्छ । बेहिसाब घाइते हुन्छन् । आन्दोलन दबाउन सकियोे भने दमनकर्ताहरूको छातीमा तक्माले छोपिन्छ । आन्दोलनबाट राजनीतिक परिवर्तन भयो भने तिनै सरकारी सुराकी, गुप्तचर, दमनकारीहरू राजनीतिक दलमा छिर्छन् । अनि सुरु हुन्छ, उनै दमनकारीहरू आन्दोलनकारीका नेतागिरी । अनि हेर्दाहेर्दै कोही प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजदूत, जीएम सबै–सबै पनि तिनै हुन्छन् । अनि, फेरि सुरु हुन्छ, जनतामाथिको प्रताडनाको अर्को चक्र । जबसम्म जनतामा आधारित राजनीतिक दलको निर्माण हुँदैन, जबसम्म पार्टीप्रति विश्वस्त वातावरण बन्दैन, तबसम्म यी र यस्ता प्रतिक्रान्तिकारी–पुनरुत्थानवादी हर्कतहरू पुनरावृत्त भइरहन्छ ।

आन्दोलनबाट राजनीतिक परिवर्तन भयो भने तिनै सरकारी सुराकी, गुप्तचर, दमनकारीहरू राजनीतिक दलमा छिर्छन् । अनि सुरु हुन्छ, उनै दमनकारीहरू आन्दोलनकारीका नेतागिरी । अनि हेर्दाहेर्दै कोही प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राजदूत, जीएम सबै–सबै पनि तिनै हुन्छन् । अनि, फेरि सुरु हुन्छ, जनतामाथिको प्रताडनाको अर्को चक्र । जबसम्म जनतामा आधारित राजनीतिक दलको निर्माण हुँदैन, जबसम्म पार्टीप्रति विश्वस्त वातावरण बन्दैन, तबसम्म यी र यस्ता प्रतिक्रान्तिकारी–पुनरुत्थानवादी हर्कतहरू पुनरावृत्त भइरहन्छ ।

२००७ सालमा जनक्रान्ति धोकापूर्ण दिल्ली सम्झौतामा गएर टुङ्गियो र राणा मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री भए । यस्तो पनि सुनिन्छ छ कि त्यतिबेला नेपाल कम्युनिस्ट पाटी सुदृढ भइसकेको हुन्थ्यो भने कम्तीमा गणतन्त्र आउने थियो । अलि मिलाउन सकिएको भए जनवादी क्रान्ति पनि सम्पन्न हुन सक्तथ्यो । जनताले फेरि पनि सङ्घर्षकै बाटो हिँडिरहनुप¥यो । सत्र सालमा राजा महेन्द्रले कू गरे । त्यसपछि सुरु भएको पञ्चायती व्यवस्थालाई अनेक फुँदा र फुर्कामा ३० वर्षसम्म लम्ब्याइयो । २०४५÷०४६ सालको संयुक्त जनसङ्घर्षका रूपमा जनआन्दोलन भयो । यो सङ्घर्षका एकचरणमा डेमोक्र्याटहरूले पनि सघाए । खासमा मुख्य योगदान कम्युनिस्टहरूकै थियो । आन्दोलनकारीहरूले जनगणतन्त्रको पक्षमा र राजतन्त्रको समूल अन्त्यको चर्को नारा लगाए । यो जनसङ्घर्ष अलि विशिष्ट नै थियो । नेपालमा सबै कम्युनिस्टहरू एउटै मतोमा पुगेर अलि राम्ररी तयारी गरिएको भए त्यतिबेला पनि जनवादी क्रान्ति सम्पन्न हुने प्रचुर सम्भावना थियो । आन्दोलनकारीहरूको प्रतिनिधिको नाममा दरबारमा गएर वीरेन्द्रसित सम्झौता गरेर देश र जनतालाई ठूलो धोका दिइयो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्यको घोषणा त गरियो तर सारतः अन्तर्वस्तु उही नै रह्यो । कांग्रेस र एमालेहरू नेतृत्वमा आए, जनतामाथि दमनचक्र रोकिएन । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘किलो सेरा टु’ जस्ता जनता मार्ने अभियान नै चलाए ।

२०५२ सालमा जनयुद्ध सुरु भयो । जनताको बलमा नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा उठेको जनयुद्ध १० वर्षसम्म लम्बियो । जनयुद्धको राप, ताप र प्रकाश विश्वभर फैलियो । विश्वले सगरमाथाको देशतिर हेर भन्ने स्थिति बन्दै गयो । नेपाली समाज पुरानै अवस्थामा रहिरहन नसक्ने अवस्था सिर्जना भयो । जनताले वैकल्पिक राज्यसत्ताको अभ्यास गर्न थाले । जनसांस्कृतिक मूल्य स्थापित हुँदै गयो । जनयुद्धमा ८,८९५ जनाको सहादत भयो । कैयौँ बेपत्ता भए, कैयौँ घाइते छन् । फलतः महान् जनयुद्धको जगमा २०६२÷०६३ का जनआन्दोलन भयो । जनताले अढाइसय वर्षको राजतन्त्रात्मक गजुर ढालिदिए । यथार्थतः सत्तामा तिनै सामन्तवादका चाकरहरू कांग्रेस, एमाले, राप्रपाहरू नै हाबी भए । राजतन्त्रको अन्त्यपछि पनि कमल थापाहरूको चुरीफुरी असह्य हुने गरी बढ्यो । फेरि पनि परिवर्तनविरोधीहरू नै सत्तामा रहिरहने अवस्था सिर्जना भयो । नेपालमा गणतन्त्र आउनु भनेको बयलगाडा चढेर अमेरिका जानुजस्तै हो भन्ने घोर दक्षिणपन्थी एवम् चरम गणतन्त्रविरोधी केपी ओली दुई–दुईपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था आयो । पछिल्लो चरणको ओलीको सामाजिक फासिवादी दमन सबैले देखे–भोगेकै कुरा भइहाल्यो । देशभक्त तथा सच्चा गणतन्त्रवादीहरू ओझेलमै राखिराख्न विभिन्न तिकडम जारी छन् ।

२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले राजतन्त्रको गजुर ढालिदिएपछि यो राजतन्त्र र तिनका मालिकहरूले संरक्षण दिइराखेका एउटा पङ्क्ति अभिभावकविहीन बन्न पग्यो । उनीहरूले प्रचण्डकहाँ पुगेर आफूहरूको अभिभावकत्व लिइदिन अनुरोथ गरे । प्रचण्डले उनीहरूको अभिभावकत्व स्वीकार्दै पार्टीका लाखौँ नेता तथा कार्यकर्ताप्रति आफ्नो जिम्मेदारी बिर्सिदिए । प्रेमबहादुर सिंहहरू पटक–पटक सांसद र मन्त्री यसै भएका होइनन् । एकनाथ ढकालहरू मन्त्री बने । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूले नयाँ–नयाँ कलेवरद्वारा औपनिवेशिकता लाद्न थाले । घरेलु अवस्था पनि अकल्पनीय ढङ्गबाट अघि बढ्न थाल्यो । इच्छुकका हत्याराको प्रमोसन हुन थाल्यो । कृष्ण सेन ‘इच्छुक’ पुरस्कारको स्थापना र बितरण गर्ने काम पत्रकार ऋषि धमलाहरूले गर्न थाले । जनयुद्ध र माओवादीको चरमविरोधी सूर्य थापाहरू इच्छुक पुरस्कार थाप्ने थाले । माओवादी आदर्शमाथि हमला गरिएका कार्यक्रममा स्वयम् प्रचण्ड नै प्रमुख अतिथि बन्न थाले ।

क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि क्रान्तिकारीको नेतृत्व हुनुपर्दथ्यो, तर त्यसो हुन सकेन । क्रान्ति भएका देशहरूमा पनि परिवर्तन गर्नेले नै सत्ता चलाएर एउटा आधार बनाएको देख्न सकिन्छ । एक त नेपालमा क्रान्ति नै अपूर्ण रह्यो, त्यसमाथि पनि शक्ति र सत्तामा प्रतिक्रान्तिकारी एवम् यथास्थितिवादीहरू नै पुगे । राज्यको पुनर्संरचना नारामा मात्र सीमित रह्यो ।

नेपाली जनताले निकै लामो समयदेखि राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । शासकहरू आज पनि कोरोना कहरबिच आफ्नो भ्रष्ट र नालायकी प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेपाली जनताका महान् सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि पनि फासिवादी ओली सरकारकै कारण सङ्कटमा पर्दै गएको छ । उनीहरू राजनीतिक कोर्सलाई ओझेलमा पार्न कथित शान्ति र समृद्धिका कुरा गरिरहेका छन् । यसैका आडमा ब्रह्मलुट मच्चाइरहेका छन् । लोकतन्त्र भन्दै जनतालाई अधिकारविहीन बनाइएको छ । नेपालमा राजतन्त्रको अन्य हुनु ठुलै राजनीतिक परिघटना थियो तर सारमा प्राप्त उपलब्धिका साथ अग्रगमनको दिशामा लैजाने नीति र नेतृत्व नै भएन । देश र जनतालाई अगाडि लैजान चाहनेहरूलाई कुनै पनि स्थान नै दिइएन । माथि पनि कुरा गरिसकिएको छ कि क्रान्तिकारी परिवर्तनपछि क्रान्तिकारीको नेतृत्व हुनुपर्दथ्यो, तर त्यसो हुन सकेन । क्रान्ति भएका देशहरूमा पनि परिवर्तन गर्नेले नै सत्ता चलाएर एउटा आधार बनाएको देख्न सकिन्छ । एक त नेपालमा क्रान्ति नै अपूर्ण रह्यो, त्यसमाथि पनि शक्ति र सत्तामा प्रतिक्रान्तिकारी एवम् यथास्थितिवादीहरू नै पुगे । राज्यको पुनर्संरचना नारामा मात्र सीमित रह्यो । सङ्घीयता र शासकीय स्वरूप नै वर्णशङ्करीय संसदीय प्रणालीयुक्त बनाइयो । अवैज्ञानिक, असान्दर्भिक र असफल संसदीय व्यवस्थालाई काँध हाल्न थालेपछि विविध विकृति बढ्नु स्वाभाविकै हो । जनताले वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको आवश्यकतालाई आत्मसात् गरिसकेका छन् । दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्प उही मरणासन्न संसदीय व्यवस्था हुनै सक्तैन । यसको विकल्पमा पछाडि फर्कने कुरा झन् हुन सक्तैन । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था निर्विकल्प हो ।

क्रान्ति भनेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कार्य हो । यो निरन्तर अग्रगति चरित्रयुक्त हुन्छ तर नेपालमा यस्तो भएन । परिणामतः हरेक क्रान्तिपछि प्रतिक्रान्ति नै हाबी बन्यो । प्रतिक्रान्तिकारीहरूले कहिल्यै पनि क्रान्तिकारी परिवर्तनको जग हाल्दैननन् । हामीले उनीहरूबाट त्यस्तो अपेक्षा पनि गर्नुहुँदैन । ओली सरकार दलालको पनि दलाल र कठपुतलीको पनि कठपुतली सावित बन्दै गएको छ । ओलीका हरेक कदम जनविरोधी र राष्ट्रघाती छन् । जनताको नैगर्सिगक हकअधिकारको विपक्षमा स्वयम् सरकार नै उभिएपछि यसबाट देश र जनताले अरू के नै आशा गर्न सक्लान् र ! एकाध कोणबाट मौजुदा दलाल संसदीय व्यवस्थालाई रङ्गरोगन गर्ने कुरा गरिँदै छ, जुन बिल्कुल गलत, अवैज्ञानिक र अप्राकृतिक कुरा हो । लासलाई जति रङ्गरोगन गरे पनि आखिर त्यो गन्हाउँछ, गन्हाउँछ । लास गन्हायो भनेर निरङ्कुशतातर्फ फर्किने कुरा झन् गलत हुन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक सम्प्रभुताबारे बहस भएकै छैन, अबको राजनीतिमा यो निकै महत्वपूर्ण कुरा बन्दै गएको छ । नेपालमा डबल नेकपा, कांग्रेस, जसपा, राप्रपाहरू टेस्टेड भइसकेकै छन् । विचार–राजनीतिमा पार्टी साना–ठुला वा नयाँ–पुरानो हुनुले खास फरक पार्दैन ।

केही राजनीतिक दलले वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गरिरहेका छन् । सारतः तिनीहरू पनि यही संसदीय व्यवस्थाको पृष्ठपोषक हुन् । उनीहरूको राजनीतिक, दार्शनिक, वैचारिक एवम् व्यावहारिक आधार उही हो । नेपालका अधिकांश राजनीतिक दलले आवधिक योजनाको कुरै गर्दैनन् । यो आवधिकता किन पनि आवश्यक रहेछ भने यसले पुरानालाई नयाँ र नयाँलाई अझ नयाँमा हस्तान्तरणको कुरा गर्दछ, आवधिकतामा यति समयमा यति काम सम्पन्न गर्ने भन्ने योजना हुन्छ तर नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू यो कुरा स्वीकार्दैनन् । नेपालमा राजनीतिक सम्प्रभुताबारे बहस भएकै छैन, अबको राजनीतिमा यो निकै महत्वपूर्ण कुरा बन्दै गएको छ । नेपालमा डबल नेकपा, कांग्रेस, जसपा, राप्रपाहरू टेस्टेड भइसकेकै छन् । विचार–राजनीतिमा पार्टी साना–ठुला वा नयाँ–पुरानो हुनुले खास फरक पार्दैन । आजको ठूलो पार्टी भोलि सानो पनि हुन सक्तछ । आज सानो भनिएको पार्टी भोलि ठूलो पनि हुन सक्तछ । ठूलो स्वरमा पुराना राजनीतिक दलहरूको औचित्य सकियो भन्न सक्नेहरूले दलाल संसदीय व्यवस्थाको पनि सान्दर्भिकता सकियो किन भन्दैनन् ? राजनीतिमा आ–आफ्नो डम्फु बज्नु एउटा कुरा हो, युगीन आवश्यकताबोध गरेर त्यसतर्फ पाइला चाल्नु अर्को कुरा हो ।

खुसीको कुरा हो कि नेपालमा दिन–प्रतिदिन उत्पीडित तथा श्रमजीवी जनताको पक्षमा आवाज मुखर बन्दै छ । कमरेड विप्लवले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली जनताको चाहना र क्रान्तिको आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेर पुनर्गठन भएको पार्टी हो । राजावादीहरूको ‘राजा आऊ, देश बचाउ’ भन्दै गरिएको राजनीतिक बिजिनेस र नेपाली काङ्ग्रेसले ओली सरकारलाई भ्रष्टाचारी भन्दै गरेको देशव्यापी प्रदर्शनको अन्तर्वस्तु एउटै हो । यथार्थतः राजावादी, ओलीवादी र कांग्रेसवादी एउटै हुन् । ओलीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको राजनीतिक प्रतिबन्ध र उसले देशव्यापी चलाएको हिंसात्मक दमनचक्रलाई तिनै पुरातन शक्तिसित जोडेर विश्लेषक पनि भइरहेका छन् । नेपाली समाजको चिन्तनधारा अझै पनि उन्नतनशील हुन सकेको देखिँदैन । नेपाली समाजमा उच्च चरित्र निर्माण गर्ने खालको सामाजिक संरचना नै बनेको देखिँदैन । यथार्थतः हाम्रो जोड कसैको चरित्र हत्यामा होइन, अधिकतम उसको उच्च चरित्र निर्माणमा हुनुपर्दछ । हाम्रो जोड मुख्यतः रूपान्तरणमै हुनुपर्दछ । एउटै राजनीतिक डुङ्गामा बसेर एउटाको बद्नाम भइरहँदा अर्को मुस्कुराइरहने प्रवृत्ति अभिशप्त समकालीनताको असामान्य मनोविज्ञानमा आधारित छ । यसले आबरणमा मान्छेजस्ता देखिए पनि यथार्थतः उनीहरू अझै पूर्ण मान्छे नबनिसकेको तथ्य नै स्पष्ट हुन्छ । पछिल्ला गतिविधिका आधारमा भन्न सकिन्छ, सारतः नेपालको पछिल्लो पचास वर्ष नयाँ मान्छे बन्ने प्रक्रियामा खासै प्रगति भएको देखिँदैन ।

यतिबेला नेपालमा क्रान्तिकारी, यथास्थितिवादी र पुरुत्थानवादी शक्तिका बीच घमसान परिरहेछ । नेपालमा राजनीतिको भ्रष्टीकरण र भ्रष्टीकरणको राजनीतिकरण तीव्र बन्दै छ । राजनीति र भ्रष्टीकरणको यस्तो विपर्यासी चिन्तन–व्यवहार बेला–बेलामा अग्रगामी राजनीतिक संस्थाहरूमा पनि देखिन खोज्छ । जनता नयाँ बिहानीको प्रतीक्षामा छन्, कुनै चिहानको होइन । हामीले राजनीतिलाई क्रान्तिकारीकरण गर्नु छ । भ्रष्टीकरणलाई दण्डनीय बनाउनु छ । रूपान्तरणको प्रक्रियालाई सुदृढ गर्नु छ । आलोचना–आत्मालोचनाको विधिलाई कडाइपूर्वक लागु गर्नु छ । क्रान्तिकारी सिद्धान्तलाई जीवन–व्यवहारमा उतार्नु छ । दलाल संसदीय व्यवस्थाको चिहानमाथि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको रातो फूल फुलाउनु छ ।

ओलीको फासीवादी त्यान्द्रो चुँडिनुको कुनै विकल्प छैन ।

(व्यक्त विचार लेखकका निजी हुन् । –रातोपाटी)