कैलाली । नेपाली काँग्रेसले कैलालीमा सञ्चालित सरकारी योजनाहरुमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोप लगाएको छ । काँग्रेसको जिल्ला कार्यसमिति कैलालीले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका योजनाहरुमा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लगाएको हो ।

पार्टीले जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा स्थानीय तहमा भएका कार्यक्रम, योजना लगायतमा आर्थिक अनियमितता भएको ठोकुवासहित अनुगमन तथा अध्ययन प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको छ ।
सो प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा तीन सय ९६ वटा योजनामध्ये एक सय १६ योजनामा आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शिता, योजना सम्पन्न नहुँदै भुक्तानीसमेत भएको पाइएको छ । 

जिल्ला कार्यसमितिका तर्फबाट बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जिल्लाको १३ वटा स्थानीय तहमध्ये ११ वटामा समिति गठन गरि अनुगमन गरेको जिल्ला उपसभापति प्रकाशबहादुर बमले जानकारी दिए । 
जिल्ला सदस्य नृप सुनारले आर्थिक अनियमितता भएका केही प्रतिनिधिमूलक योजनाको व्याख्यासमेत गरे । उनले प्रतिवेदनको केही सार प्रस्तुत गर्दै भने, ‘कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिका–१ मा उपभोक्तामार्फत २० लाख बराबरको तटबन्ध गरे पनि सूचना पाटी नराखेको र गुणस्तरहीन काम गरेका कारण तटबन्ध नै भत्किएको पाइएको छ । वडा नं २ मा १० लाखमा तटबन्ध गरिएकोमा जाली टुटेर पुरै भत्किएको पाइएको छ ।’

उनका अनुसार गौरीगंगामा अधिकांश तटबन्धका योजनामा आर्थिक अनियमितता र निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किएको पाईएको छ । वडा नं ५ को अण्डैयामा संघीय सरकारको दुई करोड ८० लाखको बजेट भए पनि उपभोक्तामार्फत टुक्रामा विभाजन गरी तटबन्धमा खेर फालेको पाइएको छ । 

यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लिक्मा नदी तटबन्धका लागि ३५ लाख खर्च गरे पनि कमसल जालीका कारण पुरै भत्किएको, घोडाघोडी नगरपालिकामा एक करोड १९ लाखको नदी तटबन्ध गरे पनि काम नलाग्ने गरी भत्किएको, टीकापुर नगरपालिकामा प्रदेश सरकारको ८० लाखको लगानीमा खेलमैदान निर्माण हुनुपर्नेमा त्यो नभएको पाइएको उनले जनाए ।

प्रतिवेदन अनुसार भजनी नगरपालिकामा कान्द्रा नदी तटबन्ध योजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २८ लाखको लागत भए पनि उपभोक्ता समितिले कमसल र गुणस्तरहीन काम गरेका कारण भत्किएको छ । जानकी गाउँपालिका–२ खग्रौलामा २० लाखको खर्चमा भएको तटबन्ध पनि भत्किएको, धनगढी उपमहानगरपालिका–१ शिवनगरमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको २९ लाखको लगानीमा ग्राभेल हाल्ने योजना भए पनि कनिका छरेजस्तै गरी भ्रष्टाचार भएको पाइएको छ ।

उपमहानगरपालिकाकै वडा नं. ६ जालीमा संघीय सरकारको २० लाखको लागतमा सुकुटी नाला तटबन्ध योजनामा कमसल काम भएका कारण निर्माण सम्पन्न नहुँदै भत्किएको अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति नरनारायण शाह मनुले भने, ‘हामीले सबै स्थानीय तहमा अनुगमन गर्दा उपभोक्ता समितिमार्फतका योजनाहरुमा बढी आर्थिक अनियमितता भएको पाएका छौं ।’

उनले यस्ता आर्थिक अनियमितता रोक्नका लागि आफूहरुले तयार पारेको प्रतिवेदनको एक प्रति अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा पठाउने बताए । उनले भने, ‘हामीले स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई रोक्न, गुणस्तरीय विकास र आम स्थानीयलाई जागरुक बनाउन पनि अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरेका हौं ।’