संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ बुधबारका लागि तय भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयसमेत विपक्ष बनाएर दायर भएका रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्ने भएको हो ।

संसद विघटन ‘असंवैधानिक’ भएको दाबी सर्वोच्चमा एक दर्जन रिट दायर भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न सिफारिस गरेका थिए । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोही दिन उक्त सिफारिसलाई सदर गर्दै संसद् विघटन भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

नेपाली राजनीतिमा निर्णायक मोड दिने तथा कानूनी व्याख्यामा नयाँ दिशाबोध गर्ने यो मुद्दालाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै गम्भीर चासोका साथ हेरिएको छ ।