बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा फोहर व्यवस्थापनमा  बर्षौंदेखि देखा पर्दै आएको चुनौती समाधान गर्ने उद्देश्यले  रुपन्देहीको सैनामैनामा फोहर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न थालिएको छ । सो प्रशोधन केन्द्रमा प्रदेशका कम्तीमा तीन जिल्लाका स्थानीय तहबाट निस्किएका फोहरलाई व्यवस्थापन एवं प्रशोधन गरी आम्दानीसमेत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

फोहरको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्दै आलोचना खेप्दै आएका बुटवल, सैनामैना र सिद्धार्थ नगरपालिकाको फोहर व्यवस्थापन गर्नेगरी सैनामैना नगरपालिका–१०, खोरमोरमा प्रशोधन केन्द्र निर्माणको प्रकृया सुरु भएको हो ।

संघीय सरकारको १० करोड लागतमा बन्ने प्रशोधन केन्द्रमा दीर्घकालीन रुपमा रुपन्देहीका सवै स्थानीय तहसँगै कपिलवस्तुको बाणगगा नगरपालिकाको समेत फोहर ल्याएर प्रशोधन गरी फोहरलाई मोहर  बनाउने लक्ष्य रहेको बताइएको छ ।

सैनामैना नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम  अन्तिम चरण रहेको बताए । ‘कारखाना बन्ने स्थानमा खोलाको व्यवस्थापन पनि गरिएको छ,’ उनले भने, ‘खोला रोक्नका लागि तारजाली लगाईसकिएको छ ।’

उक्त कार्यका लागि सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्की संयोजक, बुटवल उपमहानगरका उपप्रमुख गोमा आचार्य सहसंयोजक रहनेगरी समिति गठन गरिएको छ । प्राङ्गारिक मल कारखाना बनाउने उद्देश्यसहित निर्माण हुन लागेको फोहर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन केन्द्र २ वर्षभित्र तयार भइसक्ने पन्थीले बताए ।

हाल सैनामैनामा प्रतिदिन १० टन, बुटवलमा ५० टन फोहर उत्पादन हुने गरेको छ ।

रुपन्देहीसहित प्रदेशका धेरै जिल्लामा फोहर व्यवस्थापन लथालिङ्गजस्तै छ । बुटवल, सिद्धार्थ नगरपालिकामा फोहर व्यवस्थापनमा ध्यान नदिएको भन्दै बेलाबेला विरोध पनि हुने गरेको छ । अन्य स्थानीय तहहरु फोहर व्यवस्थापनमा चुके पनि तिलोत्तमा नगरपालिकाले आफ्नो नगरपालिकाभित्रको फोहरलाई नुमनाको रुपमा व्यवस्थापन गरेको छ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले  प्लास्टिक  प्रयोगमा रोक लगाएको छ । जसले गर्दा नसड्नेखालका फोहर उत्पादनमा उल्लेख्य कमी आएको छ ।

आसपासका अन्य स्थानीय तहमा फोहर व्यवस्थापन ठुलो चुनौती बन्दै आएको छ । ती स्थानीय तहका लागि सैनामैनामा बन्ने प्रशोधन केन्द्र ठुलो राहत हुन सक्ने सैनामैना नगरपालिकाका मेयर चित्रबहादुर कार्कीले रातोपाटीलाई बताए ।

बुटवलको फोहोर तिनाउ नदी किनारमा अस्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्न थालेको करिव दुई दशक भयो । तर अहिलेसम्म दिगो व्यवस्थापन हुन सकेको थिएन ।

बुटवलमा दैनिक २५ टन फोहर उत्पादन हुँदादेखि फोहर व्यवस्थापन केन्द्र (ल्याण्डफिल्ड) साईट निर्माणबारे चर्चा हुन थालेको भए पनि खासै प्रगति हुन सकेको थिएन ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नआउँदै एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को अनुदानमा सन् २०१४ मा बुटवलमा अत्याधुनिक फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । करिव २७ करोडको लागतमा बुटवलको फोहर आधुनिक रुपमा व्यवस्थापन गर्ने अपेक्षासहित आयोजना सुरु गरियो । तर, फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माणस्थल चरङ्गे भनभने खोँचका स्थानीयको विरोध र उपमहानगरको समेत बेवास्ताका कारण योजना विफल बन्यो । एडीबीको यो योजना फिर्ता भएपछि दिगो व्यवस्थापनको अर्को विकल्प भेटिएको थिएन ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि फोहरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी नियम बनाउने काममात्रै भएको छ । बुटवल उपमहानगरका प्रमुख शिवराज सुवेदीले छिमेकी पालिकाहरुसँग मिलेर संयुक्त फोहर प्रशोधन केन्द्र निर्माणमा गत वर्ष सम्झौता भएको बताए । ‘अहिले हामीले निजी, सामुदायिक र टोल विकास समितिमार्फत फोहर व्यवस्थापन गर्ने गरेका छौंैं,’ उनले भने ।

उपमहानगरले अहिले अस्थायी रुपमा फोहर व्यवस्थापनका लागि २ बिघा जमिनलाई तारबार गरेर व्यवस्थापन गरेको उपमहानगर प्रमुख सुवेदीको भनाइ छ ।

गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आउने पर्यटकको प्रवेशद्वार मानिने भैरहवाको फोहर डण्डा नदीको किनारमा अस्थायी रुपमा व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ । सिद्धार्थ नगरपालिकाका योजना प्रमुख शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठका अनुसार एसियाली विकास बैंकको अनुदानमा अत्याधुनिक फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरी ल्याण्डफिल साईट निर्माणको योजना अघि सारिएको भए पनि विवाद बढेपछि समस्या आएको हो ।

सिद्धार्थ नगरपालिकाले ओमसतीया गाउँपालिका–५ पट्खौली गौरीगाउँमा १ करोड २ लाखमा ६ बिघा जग्गासमेत खरिद गरेको थियो । तर, राजनीतिक र अन्य कारणले योजना नै विफल हुँदा फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

बढ्दो जनघनत्व र तीव्र सहरीकरणले फोहरको उत्पादन बढिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने गरी भैरहवामा विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा सहरभित्रको फोहर व्यवस्थापनमा समयमै ध्यान नदिने हो भने स्थानीयवासीको स्वास्थ्यसँगै पर्यटन क्षेत्रमा असर पार्ने स्थानीयवासी दिपक क्षेत्रीले बताए ।

एडीबीले हात झिकेपछि समस्या

रुपन्देहीको सिद्धार्थ नगरपालिकामा ल्याडफिल सार्डट बनाउन ३५ करोडको परियोजना आएको थियो । ओमसतीय क्षेत्रमा ल्याडफिल साईट बनाउन प्रकृया अगाडि बढाएका बेला स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेपछि सो परियोजना फिर्ता भएको परियोजनाका डेपुटी डाइरेक्टर इन्जिनियर यमलाल पाण्डेले बताए ।

उनका अनुसार, स्थानीय बासिन्दाले विरोध गरेपछि दाताहरु काम गर्न रुचाउँदैन् ।

बुटवलमा पनि यस्तै विवाद देखिएपछि एडीबीले हात झिकेको नगरपालिकाका इन्जिनियर सुमन श्रेष्ठले बताए । बुटवलका  फोहर व्यवस्थापनसँगै नमुना अटो भिलेज र खानेपानीको परियोजना पनि  फिर्ता भएको छ ।