डम्बर विष्ट नेपाल रेडक्रस सोसाइइटीमा ‘रेडक्रस कर्मचारी संघ’ को अध्यक्ष छन् । कर्मचारीहरुको हक हित, सुशासन, नैतिकताका पक्षमा नारा लगाएर उनी दुई कार्यकाल रेडक्रस कर्मचारी संघको अध्यक्ष भइसके । विष्ट उदयपुर जिल्लामा संचालित रेडक्रसको ‘रिवार्ड’ परियोजनामा ‘सुपर भाइजर’ भएर ‘सेवा’ मा प्रवेश गरेका थिए । उनी ०५७ पुस ९ गतेबाट रेडक्रस केन्द्रीय कार्यालयमा विपत व्यवस्थापन शाखाको अधिकृत भए । ०६५ माघ १ गते विष्ट वरिष्ठ अधिकृत भएका थिए । त्यसयता उनी त्यही जिम्मेवारीमा छन् । तर, उनका एसएलसीभन्दा माथिका सबै प्रमाण पत्र भारत, बिहारको ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालयबाट आयात गरिएका शंकास्पद भएको भन्दै छानविन भएपछि शंकाको घेरामा परेको छ ।

प्रमाण पत्र तहदेखि स्नातकोत्तर उत्तीर्ण हुन न्युुनतम सात वर्ष लाग्छ । उनले यस अवधिमा एक दिन पनि अध्ययन बिदा लिएको देखिँदैन । घर बिदा, बिरामी बिदा पनि वर्षभरिकै सञ्चित छन् । ‘फाईल रेकर्ड’ अनुसार उनी वर्षैभरि कार्यालय आएर नियमित काममा छन् । पाठ्यक्रमका पुस्तकहरु घरमै पढे पनि विदेशमा परीक्षा दिन जान कम्तीमा बिदा लिनुपर्ने हो । विष्टले कहिले पढेर परीक्षा दिएर विदेशी विश्वविद्यालयको प्रमाण पत्र ल्याए ? वर्षौदेखि उनीसँगै काम गरेका कर्मचारी नै अचम्म मान्छन् ।

रेडक्रस नेतृत्वले गत साउन यता शंकास्पद प्रमाणपत्रलाई छानविन सुरु गरेको थियो । ति मध्ये ३६ जना कर्मचारीको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भेद खुलेको छ । यो संख्या नेपालभन्दा बाहिर अध्ययन पुरा गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नेहरुको मात्र हो ।

हरीमोहन श्रेष्ठ नेपाल रेडक्रसको विपत व्यवस्थापन विभागका का.मु. उप निर्देशक हुन् । ०६८ भदौ १ गते वरिष्ठ अधिकृत भएका श्रेष्ठलाई ०७३ असार १७ गते का.मु. निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । यसबेला उनी त्यही जिम्मेवारीमा छन् । श्रेष्ठको पनि आइ. कम र वि.कम. को प्रमाणपत्र भारत विहारकै छ । प्रमाणपत्र छानविन शुरु भए पछि उनी सबै भन्दा वढी आक्रोशित बनेर नेतृत्व बिरुद्ध गाली गलौज गर्दै हिडेका सहकर्मीहरु बताउँछन् । श्रेष्ठको शैलीले सहकर्मीहरुले उनको प्रमाण पत्र नक्कली रहेको लख काटेका थिए । नभन्दै पछि त्यही पुष्टि भयो । नक्कली प्रमाण पत्र पेश गरेर जागीर खाएका श्रेष्ठ थरकै अर्का एक जिल्ला परियोजना प्रमुख ६० वर्षे उमेर हदका कारण अस्ति पुस एक गते मात्र सेवानिवृत्त भएका छन् ।

यी तीन प्रतिनिधि घटना उदाहरण मात्र हुन् । उच्च स्रोतका अनुसार रेडक्रस नेतृत्वले गत साउन यता शंकास्पद प्रमाणपत्रलाई छानविन सुरु गरेको थियो । ति मध्ये ३६ जना कर्मचारीको प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भेद खुलेको छ । यो संख्या नेपालभन्दा बाहिर अध्ययन पुरा गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नेहरुको मात्र हो । प्रारम्भिक चरणमा भारत, चीन, बंगलादेश, रुसमा अध्ययन गरेको भनेर पेश गरिएका प्रमाणपत्रहरुको मात्र छानविन गरिएको थियो । नेपाल रेडक्रसभित्र नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खानेहरुको संख्या दिनदिनै बढिरहेको चर्चा वर्षौदेखि हुँदै आएको थियो । तर, त्यसको छानविन भएको थिएन ।

आफ्नो प्रमाणपत्रबारे कसैले आशंका गरेको र त्यो आशंकाकै घेरामा रहेको वरिष्ठ अधिकृत एवं कर्मचारी संघका अध्यक्ष विष्ट बताउँछन् । विष्टका अनुसार उनले रेडक्रसमा जागिर खाएको २८–३० वर्ष भयो । कसैले उनको प्रमाणपत्रमाथि शंका गरेका थिएनन् । अहिले आएर मात्र प्रमाणपत्रको कुरा निकालिएको उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘आशंका गर्नु स्वभाविक नै हो । अहिले मान्छेलाई कसरी आरोप लगाउने, हिलो छ्याप्ने भन्ने छ ।’ प्रमाणबारे सोधिएको प्रश्नमा विष्टले प्रष्ट उत्तर भने दिएनन् । परिक्षा दिएर प्रमाणपत्र लिँदा विश्वविद्यालयको नेतृत्व कसले गरेको थियो ? प्रमाणपत्रमा कसले हस्ताक्षर गरेको छ ? भन्ने हाम्रो प्रश्नको उत्तर उनले दिन सकेनन् ।

अभिलेखमा अध्ययन बिदा लिएको नदेखिएको तथा घर, बिदा, बिरामी बिदा सबै सञ्चित रहेको अवस्थामा कहिले गएर अध्ययन गरेर प्रमाणपत्र लिनु भयो भन्ने रातोपाटीको जिज्ञासामा विष्टको जवाफ ‘बेला, बेलामा पढ्न गएर १९८८, ८९ तिरै प्रमाणपत्र लिएको हुँ’ भन्ने आयो ।  ‘त्यसबेला फिल्डमै काम गर्ने भएकाले बिदा लिएको नदेखिएको हो’, विष्ट भन्छन् ‘मैले प्रमाणपत्र लिएको विश्वविद्यालयको उपकुलपतिको नाम ठ्याक्कै थाहा भएन । सरासर गइन्थ्यो । एक÷दुई दिन हाजिर गरेर आइन्थ्यो । अहिले २८÷३० वर्ष पछि प्रमाणपत्रको कुरा किन निकालियो, यो कुरा मैलें बुझ्न सकेको छैन । रेडक्रस नेतृत्वले मेरो प्रमाणत्र ‘डुब्लिकेट’ भनेर प्रमाणित गरे स्वीकार गर्नुपर्छ । निकाल्ने भए निकाली दिउन् । अब के गर्नु त !’

विपत व्यवस्थापनका का.मु. निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म उनको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे उनलाई कसैले पनि सोधेको छैन । ‘आफैं एक्टिभेट भएर परीक्षा दिएर पास गरेको हुँ । साल ठ्याक्कै भन्न सक्तिनँ । अलि पुरानो हो मेरो’, का.मु. निर्देशक श्रेष्ठ रातोपाटीसँग भन्छन् ‘विद्यापति समथिङ भन्नेले साइन गर्नु भएको छ ।’ आइ.कम र बि.कम.को प्रमाणपत्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट इकुभ्यालेन्ट (समकक्षता) गराइसकेको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘आइकमको सानो ठिमीबाट गराएको हुँ’, उनको कथन छ ‘बिकम टियुबाट गराएको हुँ ।’ तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समकक्षता गराउने कार्यालय कहाँनेर थियो भन्नेमा श्रेष्ठ एकछिन अकमकाएर गोलमटोल जवाफ दिए ।

गत साउन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको पुरानो कार्य समितिलाई बर्खास्त गर्दै डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति गठन गरेको थियो । डा. तिम्सिना नेतृत्वको कार्य समितिले नेतृत्व सम्हाले लगत्तै शंकास्पद प्रमाणपत्रको छानविन प्रकृया अघि बढाएको थियो । जानकारका अनुसार नेपालकै विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रसमेत फर्जी पेश गरिएको आशंका छ । तिनीहरुको संख्या कम्तीमा आधा दर्जन छ ।

गत साउन १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको पुरानो कार्य समितिलाई बर्खास्त गर्दै डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा नयाँ कार्य समिति गठन गरेको थियो । डा. तिम्सिना नेतृत्वको कार्य समितिले नेतृत्व सम्हाले लगत्तै शंकास्पद प्रमाणपत्रको छानविन प्रकृया अघि बढाएको थियो । जानकारका अनुसार नेपालकै विश्वविद्यालयका प्रमाणपत्रसमेत फर्जी पेश गरिएको आशंका छ । तिनीहरुको संख्या कम्तीमा आधा दर्जन छ । उनीहरुको समेत छानविन गर्ने तयारी हुँदैछ । अहिले नक्कली प्रमाणपत्रधारीले सक्कली प्रमाण पत्र भएका कर्मचारीहरुमाथि राज गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।  नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरु छैटौ तहको अधिकृतदेखि नवौं तहको निर्देशकसम्म छन् । दशौं तहका एकजना निर्देशकको प्रमाणपत्र पनि शंकास्पद रहेको आशंका गरिएको छ । ‘उनको प्रमाणपत्रबारे सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा बुझ्ने काम भइरहेको छ’, स्रोत भन्छ ‘छिट्टै नै यथार्थ पत्ता लाग्नेछ ।’

सुरु नियुक्तिमा भन्दा बढुवाका लागि नक्कली प्रमाणपत्र पेश गर्नेहरुको संख्या अधिक छ । त्यति मात्र होइन, बढुवाको निर्णय गरिएको ब्यक्तिगत फाइलमा टिप्पणी सदर गर्दा प्रमाणपत्र समावेश नगरिएको पंक्ति पनि लामै छ । संस्थामा सधैँ सँगै काम गरिरहेको कर्मचारी विदेशी विशवविद्यालयमा कहिले पढ्न गएर प्रमाण पत्र लिएर आयो ? भन्ने सामान्य ख्यालसमेत नगरी सम्बन्धित विभागका निर्देशक र तत्कालीन नेतृत्वले बढुवाको टिप्पणी उठाएका छन् । तीमध्ये कतिपय फाइलहरुमा प्रमाणपत्र नै समावेश छैनन् । एक पटक पनि प्रमाणपत्र नहेरी, फाइलमा प्रमाणपत्र नराखी, नेपालको विश्वविद्यालयले दिएको समकक्षता नदाँजी बढुवाको निर्णय गर्ने तत्कालीन नेतृत्वको नियतमा ठूलो बदमासी देखिन्छ ।

प्रमाणपत्रको प्रष्ट ब्याख्या गरिएको सेवामा नक्कली पेश गरेर जागिर खानु गैरकानुनी र किर्ते काम हो । अस्तित्वमा रहेका वा रहँदै नरहेका विश्वविद्यालयको लोगो प्रयोग गरेर नक्कली प्रमाणपत्र ल्याउनु किर्ते धन्दा हो । स्रोतका अनुसार कतिपयको त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता समेत किर्ते नै पाइएको छ । ‘त्यसैले नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेकाहरुले जागिर छाडेर मात्र सुख पाउँदैनन् । नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर सेवा प्रवेश गरेका छन् भने त्यही मितिदेखि र बढुवा भएका छन् भने पनि सोही समयदेखिको तलव भत्ता साँवा ब्याजमा हिसाव गरेर हर्जानाअनुसारको सजाय हुनु पर्छ । किनभने त्यो संस्थाका लागि ठगी र राज्यका लागि फौजदारी अपराध हो’, रेडक्रसभित्र नक्कली प्रमाणपत्र काण्डबारे जानकार एक जना अधिवक्ता भन्छन्, ‘नक्कली प्रमाणपत्र राखेर जागिर खाएका कर्मचारी र त्यस्ता प्रमाणपत्रको प्रमाणिकता जाँच नगरी बढुवाको निर्णय गर्ने संस्थाका तत्कालीन पदाधिकारीहरुको बदनियत देखिएकाले अहिले पदमा छैनन् भन्दैमा उनीहरुलाई छुट दिन मिल्दैन । उनीहरुमाथि प्रचलित कानुन अनुसार कारवाही हुनुपर्छ ।’

प्रमाणपत्रको प्रष्ट ब्याख्या गरिएको सेवामा नक्कली पेश गरेर जागिर खानु गैरकानुनी र किर्ते काम हो । अस्तित्वमा रहेका वा रहँदै नरहेका विश्वविद्यालयको लोगो प्रयोग गरेर नक्कली प्रमाणपत्र ल्याउनु किर्ते धन्दा हो । स्रोतका अनुसार कतिपयको त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समकक्षता समेत किर्ते नै पाइएको छ ।

नजिर सामुन्ने छ– बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा नक्कली कागजात पेश गरेर दुश्कर्ममा सहभागीहरुले त्यहाँका घर जग्गा आ–आफ्ना नाममा पारेका थिए । उनीहरु विरुद्ध भ्रष्टाचार, ठगी, किर्ते जालसाजीको मुद्दा चलिरहेको छ । जग्गाको किर्तेमा टिप्पणी उठाउने तत्कालीन भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव दीपकुमार बस्नेतलाई अस्ति मंसिर २८ गते मात्र विशेष अदालतले पुपक्र्षका लागि जेल चलान गरेको छ । बालुवाटार काण्डमै मुछिएका नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छेदार सांसद पदबाट निलम्वनमा छन् । करीब पाँच वर्ष अघि नक्कली प्रमाण पेश गरेका डाक्टरहरुको ठूलो पक्तिलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले पक्राउ गरेर हिरासतमा राख्दै मुद्दा चलाएको पनि जगजाहेर छ । नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर सरकारी जागिर खाएका दर्जनौ कर्मचारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले किर्ते जालसाजी र भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गरेको पनि दुनियाँले देखेकै छन् ।

पूर्व अध्यक्ष संजीव थापाको ‘बटालिएन’ का एक ‘जर्नेल’ एवं रेडक्रसको एक जिल्ला सभापतिको श्रीमतीको प्रमाणपत्र समेत नक्कली रहेको छानविनबाट खुलेको छ । नक्कली प्रमाणपत्रको भेद खुलेपछि उनी महामन्त्री पिताम्वर अर्याल समक्ष राजीनामा दिन गएकी थिइन् । तर, महामन्त्री अर्यालले ‘कम्युनिष्ट समर्थक कर्मचारीको राजीनामा नआई नदिनु, राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो भने म भनुँला’ भनेर रोकेको बुझिएको छ । महामन्त्री नियुक्त भएको सुरु–सुरुका दिनमा अर्यालले ‘मैले त दुखले पढेको हुँ । नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई स्याक गरिन्छ’ भन्ने गरेका थिए । महामन्त्री भएलगत्तै जनता टेलिभिजनमा पत्रकार दीपक पाण्डेले लिएको अन्तर्वार्तामा नक्कली प्रमाणपत्रको छानविन तिव्र गतिमा अघि बढाएर कारवाही गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका थिए । तर, अहिले उनै अर्याल उनीहरुको बचाउमा ज्यान फालेर लागिरहेको स्रोत बताउँछ ।

कतिसम्म भने नक्कली प्रमाणपत्रको छानविन सुरु भएको जानकारी पाएपछि कर्मचारी संघका अध्यक्ष विष्टलगायत महामन्त्री अर्यालको कार्यकक्षमा गए । र, छानविनमा संलग्नहरुलाई जुत्ताको धुलो अनुहारमा टाँसिने गरी हिर्काउँछु भनेका थिए । ‘रेडक्रसमा कर्मचारीलाई सार्वजनिक ठाउँमा हप्काउने, कति हिनामिना ग¥यौ ? कुन होटलमा कति खर्च ग¥यौ ? भनेर सोधपुछ गरेका थिए । त्यसबेला ‘कर्मचारीको बेइज्जत गर्न पाईँदैन । कर्मचारीलाई यस्तो गरिन्छ भने बरु जागिर छाड्न तयार छु । जुत्ताले मुखमा हान्छु भनेको हुँ’, विष्ट स्वीकार गर्छन् ‘प्रमाणपत्र छानविन गर्नेलाई हान्छु भनेको होइन ।’ यद्यपि स्रोतको दावी छ, प्रमाणपत्र छानविन प्रकृया अघि बढेपछि नै उनी महामन्त्री अर्यालको कार्यकक्षमा पुगेर उग्र ढंगले प्रस्तुत भएका थिए ।

कर्मचारीहरुको ठूलो समुहको प्रमाणपत्र नक्कली भएको आशंका प्रमाणित भइसक्दासमेत उनीहरुलाई अध्यक्ष डा. तिम्सिना र महामन्त्री अर्यालले कारवाही गर्न सकेका छैनन् । ‘राजनीतिक समझदारी र गठबन्धन बिग्रन्छ । दवाव थेग्न ग्राहो हुन्छ’ भनेर अध्यक्ष डा. तिम्सिनाले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीहरुलाई कारवाही गर्न खुट्टा कमाइरहेको स्रोतले बताउँछ ।

कर्मचारीहरुको ठूलो समुहको प्रमाणपत्र नक्कली भएको आशंका बलियो गरी उठिसक्दासमेत उनीहरुलाई अध्यक्ष डा. तिम्सिना र महामन्त्री अर्यालले कारवाही गर्न सकेका छैनन् । तिम्सिना, अर्यालले प्रमाणपत्र छानविनको नेतृत्व उपकार्यकारी निर्देशक सुर्दशन अधिकारीलाई दिएका थिए । अधिकारी रेडक्रसभित्र स्वाभिमानी, योग्य, निडर र प्रष्ट कर्मचारी मानिन्छन् । नेपाल रेडक्रसका सह–कोषाध्यक्ष होमप्रसाद पाठक कर्मचारीहरुको प्रमाणपत्र छानविनको जिम्मा कर्मचारीहरुकै नेतृत्वलाई दिएको बताउँछन् । रेडक्रस नेतृत्वले छानविन गर्दा हस्क्षेप भयो भन्ठान्लान् भनेर त्यसको जिम्मा कर्मचारीलाई नै दिएको उनको भनाइ छ ।

‘राजनीतिक समझदारी र गठबन्धन बिग्रन्छ । दवाव थेग्न ग्राहो हुन्छ’ भनेर अध्यक्ष डा. तिम्सिनाले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारीहरुलाई कारवाही गर्न खुट्टा कमाइरहेको स्रोतले बताउँछ । करिव एक महिना अघि रातोपाटीसँगको संवादमा तिम्सिनाले नक्कली प्रमाणपत्रको छानविन भइरहेको र त्यो अन्तिम चरणतिर पुगेको बताएका थिए । तर, यतिखेर उनी सम्पर्कविहीन बनेको छन् । रातोपाटीले पटक पटक मोबाइल र एसएमएसमार्फत् सम्पर्क गर्न खोज्दा पनि उनले कुनै जवाफ फर्काएनन् ।  

‘सक्कली प्रमाणपत्रधारीका हाकिम नक्कली प्रमाणपत्र भएका छन् । तिनीहरुको वहिर्गमन र कानुनी कारवाहीबिना रेडक्रसको परिवर्तन संस्थागत हुनै सक्तैन’, स्रोतको भनाइ छ, ‘सुरुमा एक दुईजनाले आफ्नै आँखाअघि नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरेर बढुवा भएको देखेपछि अरुले पनि त्यही पदचाप पछ्याएको पाइएको छ ।’ महामन्त्री पिताम्बर अर्यालले समेत रातोपाटी प्रतिनिधिले गरेको दुई पटकको फोन उठाएनन् । साथै एसएमएसको प्रतिउत्तर पनि फर्काएनन् । यसबेला रेडक्रस केन्द्रीय समितिको बैठक गोदावरीमा बसिरहेको छ ।

रेडक्रसभित्र विकृति, विसंगती, भष्टाचार, नातावादको विरुद्धमा करिव दुई वर्षयता ठूलै अभियान चलेको थियो । जसको कारण सरकारले पूर्व कार्यसमिति विघटन गरी तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । तदर्थ समिति गठन भएपश्चात पारदर्शिता, विधि, पद्धतिअनुसार संस्था अगाडि वढ्ने अपेक्षा गर्नेहरुको संख्या ठूलो थियो । तर, नेतृत्वको फटाफट निर्णय गर्न आनाकानी गर्ने शैलीले पुरानै लयतिर फर्कने त होइन भनेर चिन्ता उत्पन्न हुन थालेको रेडक्रस शुद्धिकरण अभियानमा सहभागी एक अभियन्ता नाम नबताउने सर्तमा दुःखेसो पोख्छन् ।