काठमाडौं । राजस्व परामर्श समितिले समितिको संरचनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक वृद्धि तथा निजी क्षेत्रमैत्री राजस्व नीति तथा प्रशासनिक सुधारमा नेपाल उद्योग परिसंघसँग सघन सहकार्य गर्ने भएको छ ।नेपाल सरकारले स्थायी प्रकृतिको राजस्व परामर्श समिति गठन गरेपछि नेपाल उद्योग परिसंघमा आयोजित छलफलमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रको माग अनुसार नै राजस्व नीति निर्माणको स्थायी संयन्त्र गठन भए पनि निजी क्षेत्रका सहभागिताको प्रश्न उठेको बताए । 

समितिमा निजी क्षेत्रको पनि स्थायी प्रकृतिकै सहभागिता रहनुपर्ने र त्यसले मात्र राजस्वका नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा योगदान गर्न सक्ने ठहर परिसंघले गरेकोसमेत अध्यक्ष मोरले बताए ।  ‘कोभिड तथा अन्य संकटले समस्यामा परेका तथा नयाँ अवसरको खोजीमा रहेका लगानीकर्ताहरुलाई उदार कानूनी व्यवस्था तथा कर सहुलियत मार्फत आकर्षित गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन पर्ने आजको आवश्यकता छ । यसका लागि अब हामीले एक कदमअघि बढेर नीतिगत सुधार गर्नुपर्छ’ अध्यक्ष मोरले भने ।

परिसंघको धारणा सुनेपछि समितिका अध्यक्ष महेशप्रसाद दाहालले समितिमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिए ।  निजी क्षेत्रको संस्थागत सहभागिताले अपेक्षा गरे अनुसार राजस्वको नीतिगत तथा प्रशासनिक सुधारमा समितिले सरकारलाई सुझाव दिन सक्ने विश्वास लिइएको अध्यक्ष दाहालले बताए । 

राजस्व नीति तथा प्रशासनको सुधारले करको आधार तथा दायरा विस्तार गर्न सकिने र राजस्व नीतिलाई लगानी तथा व्यवसाय मैत्री बनाउन पनि परिसंघ र यसमा आबद्ध व्यवसायिक क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई सरकारलाई सुझाव दिइने अध्यक्ष दाहालले प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।

समितिका सदस्य निर्मलहरि अधिकारीले राजस्व तथा करमा वर्षाँैदेखि अल्झिएर रहेका भ्याटको बहुदर, व्यापार सम्झौताहरुका कारण कर तथा राजस्वका दर र यसले उद्योग व्यवसायमा पारेको प्रभाव तथा भन्सार दरहरुमा देखिएका समस्याका बारेमा समितिले निजी क्षेत्रसँग थप छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताएका छन ।  त्यस्तै, उत्पादनमुखी बनाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै राजस्व बढाउने तर्फ नीतिगत रुपान्तरणका लागि समितिले काम गर्ने समेत सदस्य अधिकारीले बताए ।