न्याय परिषद् विवादित पृष्ठभूमिका पात्रहरुलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने थलो बन्न पुगेको छ । यसको प्रमुख दोषी मध्ये एक नेपाल बार एशोसिएसन पनि देखिन्छ ।

कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसिएसनको आज स्थापना दिवस दिवस । त्यसको अघिल्लो दिन बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदम बिरुद्ध प्रचण्ड–माधवकुमार नेपालले बोलाएको कानुन व्यवसायीसँगको छलफलमा सहभागी भए । महासचिव लीलामणी पौडेलले ओली कदम संविधान र लोकतन्त्र बिरोधी भन्दै वक्तव्य प्रकाशित गरे । कोषाध्यक्ष रुद्रप्रसाद पोख्रेलले अर्को विज्ञप्ति निकालेर ओली कदम अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र प्रवेश गरिसकेको भन्दै त्यसमा धेरै बहस जरुरी नभएको सुझाउँदै थिए । अर्थात स्थापना दिवसको अघिल्लो दिन नेपाल बारका  तीन प्रमुख पदाधिकारी तीनतिर फर्किएका थिए ।

२०१३ सालमा आजकै दिन नेपाल बार एशोसिएसन स्थापना भएको थियो । बार स्थापनाको अध्यक्ष देवनाथ प्रसाद बर्मा भएका थिए । केन्द्रीय समिति नौ सदस्यीय थियो । नेपाल बार एशोसिएसनका महासचिव लीलामणी पौडेलका अनुसार त्यसबेला अभिकर्ता, अभिवक्ता र अधिवक्ता समेत गरी प्रमाण पत्र लिएका कानुन व्यवसायीहरुको संख्या १५ जना थियो । जसमध्ये ११ जनाले बारको स्थापना गरेका थिए । । नेपाल बारको दोस्रो महासचिव तथा तेस्रो अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी कानूनी क्षेत्रका मुर्धन्य व्यक्ति मानिन्छन् । स्थापना यता नेपाल बार एशोसिएसनले अहिले २५ औं कार्यकाल बिताइरहेको छ ।

नेपाल बार काउन्सिलको रेकर्ड अनुसार यसबेला ३० हजारभन्दा बढी कानून व्यवसायीहरुले प्रमाणपत्र लिएका छन् । जसमध्ये १९ हजार बढी अधिवक्ता र वरिष्ठ अधिवक्ता मात्र छन् । बारको पछिल्लो निर्वाचनमा १० तीन सय १३ जना मतदाता थिए । यसबेला मतदाता नामावली पुनः संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । तर, बहस, पैरवी र कानूनको सम्मान गर्ने क्रम भने खस्कदो छ । ‘बारमा गैर व्यवसायिक मान्छे बढी हावी भए । त्यसैले हामीले मर्यादित बार आजको आवश्यकता भन्ने नारा अघि सारेका छौं’, महासचिव पौडेल भन्छन् ‘ कानुन व्यवसायीहरु नैतिकवान, इमान्दार, दक्ष भए मात्र न्यायालय सुदृढ हुन्छ । अनुगमन गर्दा कानून व्यवसायीको आचरणमा पनि सुधार आउनु पर्ने देखिन्छ ।’

०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमा नेपाल बार एशोसिएसनले खेलेको भूमिका सायदै कसैले भुलेका छैनन । त्यसबेला नेपाल बार एशोसिएसनको अध्यक्ष थिए, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा । सायद त्यही भूमिकाका कारण हुनुपर्छ, माघ ०६३ मा जारी गरिएको अन्तरिम संविधानमा न्यायाधीशहरुको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा गर्ने थलो न्याय परिषद्मा बारको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियो । न्याय परिषद् विवादित पृष्ठभूमिका पात्रहरुलाई न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने थलो बन्न पुगेको छ । यसको प्रमुख दोषी मध्ये एक नेपाल बार एशोसिएसन पनि देखिन्छ ।

बारले न्याय, लोकतन्त्र, परिवर्तनका लागि आवाज उठाएको, आन्दोलन गरेको त छ नै, यो त्यतिकै राजनीतिक किचाघानको थलो समेत बनेको छ । नेपाल बार एशोसिएसनका  पूर्व उपाध्यक्ष हरी उप्रेती पार्टीको प्रत्यक्ष निर्देशन र प्रभाव नपरेका बखतसम्म बारको भूमिका सशक्त, वजरदार र विस्वसनीय भएको बताउँछन् । राजनीतिको प्रभाव पर्न थाले यता त्यही आधारमा विभाजित हुँदै गएकाले यसले आफ्नो सार्मथ्य र पहिचान गुमाउँदै गएको उनको भनाई छ । ‘पछिल्लो समय नेपाल बार एशोसिएसन परिचान र सामथ्र्य दुवैमा स्खलित हुन पुगेको छ । पञ्चायतदेखि राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालसम्म परिवर्तनको माग गर्ने अगुवा शक्ति बार नै थियो’, उप्रेती भन्छन् ‘बारमा लक्ष्मणप्रसाद अर्याल अध्यक्ष र सुवास नेम्वाङ सचिवका रुपमा प्रवेश गरेपछि यो राजनीतिक थलो बन्न पुग्यो । त्यसको प्रभाव अहिले पनि निरन्तर छ ।’