शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

नौ अर्ब बराबरको ‘ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजना’ मा नेपाल र विश्व बैकबीच सम्झौता

सोमबार, ०६ पुस २०७७, १५ : ४०
सोमबार, ०६ पुस २०७७

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई सुदृढ गर्न ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजनाका लागि नेपाल सरकारसँग सम्झौता गरेको छ ।  नेपाल सरकार र विश्व बैंक बीच आठ करोड अमेरिकी डलर (करिब साढे नौ अर्ब) बराबरको आयोजनामा आज हस्ताक्षर भएको छ ।  ग्रामीण कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र ग्रामीण उद्यमशीलताको प्रवद्र्धधन गर्दै कोभिड महामारी पश्चातको आर्थिक पुनरूत्थानलाई अभिवृद्धि सो आयोजना मार्फत हुने विश्वास लिइएको छ । 

उक्त ‘ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास’ आयोजनाको वित्तीय सम्झौता पत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र विश्व बैंकका तर्फबाट मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरे । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले आयोजनाले ग्रामीण उद्यमहरू  र साना उत्पादक समूहहरूलाई बजार र संस्थागत खरिदकर्ताहरू सम्म जोड्ने बताए ।

आयोजनाले कृषि क्षेत्र र बजारको दिगो सम्बन्धलाइ स्थापित गर्दै यस आयोजना मार्फत प्रोत्साहित गरिने कृषि (व्यवसाय प्रतिस्पर्धाले कोभिड महामारी पश्चातको आर्थिक पुनरुत्थानलाई सघाउनेछ । यस आयोजनाले ग्रामीण उत्पादक समूहहरू र निजी क्षेत्रका क्रेताहरू बीच उत्पादनशिल साझेदारीको सहजीकरण गर्दै मूल्य अभिवृद्धि तथा रोजगारीको सिर्जना गर्नेछ। साथै यस आयोजनाले उच्च मुल्यका आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय बजार मुल्य श्रृंखलाको विकास गर्दै उक्त बजार श्रृंखलामा दीर्घकालीन  समावेशीकरण लाई पनि बढावा दिनेछ । 

यो आयोजना प्रदेश १, प्रदेश २, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्य आर्थिक कोरिडोरमा कार्यान्वयन हुनेछ । यस अन्तर्गत यस आयोजनाले ग्रामीण उद्यमीका लागि पर्याप्त बजारका अवसरहरू स्थापित गर्नेछ । साथै यस आयोजनाले प्रदेश र स्थानीय सरकार, मध्यस्थकर्ता संस्था, तथा साना र मझौला कृषि उद्यमीहरूसँग सहकार्य गर्दै कृषि क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र उद्यमशीलता इकोसिस्टमको सुदृढीकरणमा काम गर्नेछ । 

यो आयोजनाले पालिका तहका कृषि केन्द्रहरु र कृषि उत्पादनको मूल्य श्रृंखला पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नेछ जसका कारण कोभिड–१९ बाट प्रभावित कृषि क्षेत्रको पुनरूत्थानमा मद्दत पुग्नेछ । आयोजनाले छोटो अवधिका सार्वजनिक कार्यहरूमा श्रम–सघन ‘कामका लागि नगद’ संयन्त्रको उपयोग गर्नेछ ।  

“यस आयोजनाले नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्न र अर्थिक पुनरूत्थानलाई गति दिन एउटा विशेष अवसर जुराएको छ, जसअन्तर्गत आयोजनाले ग्रामीण उद्यम, स्थानीय रोजगारी तथा अवसरहरूको प्रवर्द्धन गर्नेछ ।” मल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका  राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले भने । “विभिन्न साझेदारहरूसँगको अर्थपूर्ण सहकार्यलाई बढावा दिदैं यस आयोजनाले विशिष्ट नेपाली कृषि उपजहरू जस्तै कफी, चिया, फलफूल, औषधिजन्य उत्पादन सहित अन्य उत्पादनहरूलाई विश्व बजारमा पु¥याउने गर्ने बाटो खोल्नेछ । ”

यो आयोजनाले नेपाल सरकारको कृषि विकास रणनीति २०७२÷२०९२ लाइ टेवा पु¥याउनेछ जसले निजी क्षेत्रको सहभागिता सहित आर्थिक विकासलाई गति दिन दीगो, प्रतिस्पर्धी, समावेशी र उत्थानशील कृषि क्षेत्रको निर्माण गर्ने उद्देश्य राखेको छ । 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप