प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेका छन् । उनले चालेको राष्ट्रघाती कदमविरुद्ध काँग्रेस, जसपा लगायतका राजनीतिक दल, वर्ग, क्षेत्र र समुदाय हिजोदेखि नै विरोधमा उर्लिएका छन् । कतिसम्म भने उनकै पार्टी र नेताकार्यकर्ता सडकमा कालो पट्टी बाँधेर नारा लाउँदै छन्– केपी ओली मुर्दावाद, राष्ट्रघाती कदम खारेज गर । तर केपी ओलीलाई कुनै मतलब छैन । उनले एकातिर घोषणा गरे अर्काेतिर कानमा तेल हालेर आँखा खोलेर बसेका छन् । आफ्नो गुरुअस्त्र छोड्दै छन् । आफ्ना कदमकाविरुद्ध उनी अलिकति पनि बिचलित छैनन्, हुँदैनन् पनि । किनभने उनको विगतको चरित्रलाई इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ ।

ओली प्रवृत्ति आफ्नो अर्जुन दृष्टिप्रति दृढ छ । देश र जनता भाडमा जाउन्, उनलाई मतलब छैन । उनले चालेको यो कदम एकल होइन । संसद् विघटनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शासकको रूपमा एकल देखिए पनि उनीहरू एकल छैनन् । एकल भइदिएको भए प्रधानमन्त्रीले यो कदम चाल्ने नै थिएनन् । यसमा बाहिरी शक्तिको ठूलो भूमिका छ । नेपालको हरेक आन्तरिक मामलामा विदेशी आशीर्वाद रहँदै आएको कुरा सर्वविदितै छ । चाहे त्यो २००७ सालको क्रान्ति होस्, २०४६ सालको जनआन्दोलन होस्, २०५२ सालको माओवादी जनयुद्धदेखि २०६२÷६२ यतासम्मको जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायतका विद्रोह हुन् । अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदम त्योभन्दा फरक  छैन । फरक कति मात्र हो भने उतिबेला एकल जातीय तानाशाही निरङ्कुशताको विरुद्धको आन्दोलन थियो अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ओलिज्म विरुद्धको आन्दोलन हो ।

नेपालको इतिहास शासकहरुकै कारण कालो अक्षरले पोतिँदै आएको छ । अब त नेपाली इतिहासमा सतीले सरापेको देश भनेर झनै फेमस हुने भयो । यसमा निर्दाेष नेपाली जनताले त बलिबेदीमा होमिने मात्र हुन् । जब नेपाली जनता सचेत र सङ्गठित हुन्छ र असल शासन र शासकका लागि मत जाहेर गर्नेबेला हुन्छ तब मुठीभरका ध्रुत शासक कुनै न कुनै बहानामा देशलाई दुर्घटनातिर धकेलिदिन्छन् । पछि शान्ति वार्ता र प्रक्रियाको नाममा उही शासकहरु घुमिफिरी शासन सताको बुइ चढ्छन् । यस्ता फटाहा शासक मुलुकका बहुसङ्ख्यक शोषित, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र र समुदाय जो हजारौँ वर्षदेखि निरन्तर अधिकारबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् । घुमिफिरी उनै मुठीभरका शासकले सत्ताको बागडोर कब्जामा लिँदै आएका छन् ।

अहिले देखिएका राजनीतिक दलका पुराना नेतृत्व प्रायः सबै ओली प्रवृत्तिका छन् । उनीहरु एउटै स्कुलिङ र समाजमा हुर्केका पात्र हुन् । अनुहार फरक देखिए पनि व्यवहारमा एउटै वर्ग चरित्रका छन् । तिनले पनि ओलीको ठाउँमा भइदिएको भए बाँकी राख्ने थिएन । उनीहरु पनि यो ठाउँमा हुँदा यस्तै कदम चल्ने थिए र नचालेको इतिहास पनि छैन । कदम सानो होस वा ठूलो उनीहरुले पनि जनादेशविरुद्ध नै कदम चालेका थिए । सत्ता र कुर्सीका लागि नेताहरु अनेकौँ कुकर्म गरेका छन् । पार्टीभित्रै व्यक्तिपिच्छे पार्टी बनाएर अनेकन हत्कण्ड अपनाएका छन् । वादविवाद र गुटबन्दी राजनीतिक पार्टीको जीवन नै हुने भइगो । उनीहरु यसैलाई लोकतन्त्रभन्दा रहेछन् । पार्टीभित्रको जनवादभन्दा रहेछन् । आन्तरिक लोकतन्त्रभन्दा रहेछन्, स्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा रहेछन्, दुईलाई सङ्घर्षभन्दा रहेछन् ।

विगतमा यसरी जनआदेशविरुद्ध कदम चालेका नेताहरु अझै पनि जीवितै छन् । विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा छन् । केहीको मात्र स्वर्गवास भएको हो । उनीहरुलाई पनि प्रश्न गरौँ, मुलुकमा यस्तो किन भइरहन्छ ? तिमीहरुले हिजो गरेको कु को नेतृत्व र केपी ओलीले गरेको कु को नेतृत्वमा के भिन्नता छ ? के उनीहरुले इमानदारसाथ उत्तर दिन सक्छन् ? ओलीको ठाउँमा अरू कोही भएको भए उनले पनि यस्तै गर्थे । यो त नेपालको चरित्र नै हो । नयाँ पुस्ताको हातमा नेतृत्व कहिले पुग्यो ? जबसम्म नयाँ राजनीतिक दल र नयाँ युवा पुस्ताको हातमा मुलुक पुग्दैन तबसम्म सडेगलेका पुराना फोहोरी राजनीतिले मुलुकमाथि एकछत्र सङ्क्रमण रहिरहन्छ । यस्ता केपीहरु जन्मिरहन्छन् । त्यसैले यसलाई भत्काउनुको विकल्प छैन ।

सरकारको कार्यकाल सकिने बेला भएको थियो । तीनै तहको निर्वाचन नजिकिँदै गएको थियो । सरकार एकपछि अर्काे विवादमा फस्दै गएको थियो । मुलुकमा कालो बजारी र भ्रष्टाचार लगायतका विकृतिले शिर नाघिसकेको अवस्था छ । नेकपाको विवाद पनि चरम उत्कर्षमा पुगिसकेको अवस्था छ । सडकमा सबै विवाद छताछुल्ल भइसकेको स्थिति छ । यो विषय प्रचण्ड र केपी ओली लगभग छुट्टिइसकेको अवस्था छ ।

यतिबेला केपी ओलीले लोकतान्त्रिक संविधानको धज्जी उडाएका छन् । केपी ओलीले नगर्नुपर्ने काम गरेछन्, यस्तो असंवैधानिक कदम चाल्नु हुँदैन थियो । तर उनले जे गरे ठीकै गरे । २०७८ वैशाख १७ र २७ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिसकेको अवस्था छ । आजको मितिदेखि करिब १६ महिना यो देश प्रधानमन्त्री केपी ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कब्जा गर्ने भएका छन् । यता पार्टीमा दोस्रो पक्षका नेताले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर केपी ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत कारबाही गर्ने निर्णय लिएको छ । यतिबेला केपी ओलीको पार्टी के हो भने कुराको अन्योल छ । ओलीले आफ्नो कु मार्फत सत्ता र सरकार कब्जा गरेपछि अर्काे पार्टीको घोषणा पनि गर्न सक्छ । तर यो विषय कति सम्भव छ, त्यो आजको दिनबाट सुरु हुन्छ । किनभने मैले यसअघि पनि पटकपटक भन्दै आएको छु केपी ओली नै यस्ता व्यक्ति हुन उनले जे पनि गर्न सक्छन् । उनीविरुद्ध आन्दोलनले उग्ररूप लियो भने फेरि उनले अर्काे कदम चाल्न सक्छन् । राजतन्त्रसँग घाँटी जोड्न सक्छन् ।

जननिर्वाचित संसदलाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसरी ध्वस्त पार्छ भनेर कसैले चिताएको थिएन । तर मुलुकमा मान्छेले कल्पनासमेत नगरेको स्थितिको सामना गर्दै आएका छन् । मान्छेले अहिले पनि ओलीको कदममाथि थप शङ्काहरु गरिरहेका छन् । दुनियाले सोचेको कु भन्दा मुलुकलाई नयाँ जनादेशतिर फर्काएको छ । ओलीको यो चतुरोपन हो । यो पनि संविधान र जनाआदेशलाई ल्याएरै गरेको हो । केपीको अर्थमा मुलुक नयाँ निर्वाचन गराउने नयाँ जनादेशमा गएको छ । मुलुकलाई विगततिर फर्काउने कुराको शङ्का गरेका थिए संसारले । यो कदमलाई मानेर जाने हो भने अब राजनीतिक दलहरुका लागि दुईवटा विकल्प छ । कि केपी ओलीको असंवैधानिक कदम र उनले घोषणा गरेको निर्वाचनमा भाग लिएर उनका विरुद्ध जनमत प्रयोग गर्ने कि त अहिलेको कदम खारेज गर्न विघटित संसद् पुनस्र्थापनाका लागि सबै गणतन्त्रवादी शक्ति एक भएर सडक आन्दोलनको आँधीबेहरी सृष्टिगरी एकल केपी ओली सरकारलाई गलहत्याएर सिंहदरबार बाहिरल्याउने ? अर्थात् सडकबाटै अर्काे सरकारको गठन गर्ने । तर प्रश्न उठ्छ के त्यो सम्भव छ ? आखिर विगतमा पनि सरकार र  निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने काम नभएको होइन तर त्यसको परिणाम के भयो भनेर त्यतातिर पनि सम्झन जरुरी छ ।

बहिष्कारको राजनीतिक मुलुकमा सफल भएको इतिहास छैन । त्यसैले यो विषय सम्भव छ जस्तो लाग्दैन । इतिहासले यस्ता धेरै घटनाक्रम झेलिसकेको छ । इतिहासतिर फर्केर हेरौँ । धेरै समय पनि भएको छैन २०७२ को निर्वाचन । अन्त्यमा सरकार वा शासकले लिएको बाटो नै अवलम्बन भएको इतिहास छ । विदेशी शक्तिले जे भन्दै आएका छन् अन्त्यमा राजनीतिक दलहरूले पनि सोही बाटो अवलम्बन गर्दै आएका छन् । त्यसैले अबको नयाँ विकल्पको बारेमा राजनीतिक दलहरू सचेतपूर्वक अगाडि बढ्नुको विकल्प छैनन् । केपी ओलीले कु गरेपछि नेकपा, काँग्रेस र जसपाको संसदीय दलको संयुक्त बैठकले लोकतन्त्रवादी शक्तिहरु जहाँ जुन राजनीतिक आस्थामा रहे पनि लोकतन्त्र रक्षाका लागि देखाएको एक रूपता सराहनीय छ । यसर्थ अब  राजनीतिक दलहरुका लागि जनआन्दोलनमार्फत लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने या केपी ओलीको बाटोमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता नै आइपरेको छ ।