२०७५ चैत्रको अन्तिम साता सर्वोच्च अदालतमा पाँच जना न्यायाधीश नियुक्तीको तयारी भइरहेको थियो । त्यसका लागि संवैधानिक परिषद्मा सहमति जुटिरहेको थिएन । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नातर्फबाट पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरी फुँयाललाई न्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव राखे । फुयालभन्दा वरिष्ठहरु नै न्यायाधीशका लागि योग्य भएको भन्दै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.ले फुँयालको नामलाई सुरुमा सहजै स्वीकार गरेनन । जब ‘बार्गेनिङ’ चल्दै गयो, प्रधान न्यायाधीश राणाले प्रधानमन्त्री ओली समक्ष प्रस्ताव राखे, ‘तपाईले फुँयाललाई न्यायाधीश बनाउने हो भने मेरातर्फबाट पनि एक जना नियुक्त हुनुपर्छ । त्यसो भए फुँयालको नाममा सहमति जनाउन तयार छु ।’

प्रधानमन्त्री ओली राजी भए । ओलीले हरी फुयाललाई सिफारिस गरे । त्यही मौकामा चौका छोपेर राणाले आफ्नो कोटाबाट मनोज शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाए । जो तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पोखराबाट हटाइएका थिए । पुनरावेदन अदालतबाट हटाइएका मध्ये प्रधान न्यायाधीश राणाको बुई चढेर सर्वोच्च आउन पाउने शर्मा मात्र हुन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलले फुँयाल, शर्मा, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मलता माथेमा, कुमार रेग्मीलाई ०७६ बैशाख ६ गते सपथ खुवाइन् । ढुंगाना र माथेमा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश थिए भने रेग्मी, फुँयाल र शर्मा कानून व्यवसायी मध्येबाट न्यायाधीश सिफारिस भएका थिए ।

कानूनी क्षेत्रमा बहुचर्चित यो एक प्रतिनिधि घटना हो । यसले प्रधान न्यायाधीश राणामाथि भागबण्डाको राजनीतिक रोगबाट उनी अछुतो छैन भन्ने आरोप सार्वजनिक वृत्तमा लाग्ने गरेको छ।

गत ३० मंसिरको दिउँसो राष्ट्रपतिका हातबाट संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि हतार–हतार अध्यादेश जारी गर्न लगाएर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यही बेलुकी बैठक राखेका थिए । बैठकमा प्रधान न्यायाधीश राणा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना उपस्थित भएका थिए । त्यही बैठकले ओली, देउवा र न्यायाधीश राणाबीच भागवण्डा गरेर संवैधानिक आयोगका ४५ वटै पदमा नियुक्तिको निर्णयहरु गुपचुप गर्यो । तर, प्रधान न्यायाधीश राणाको नाम अघि सारेर  ‘अहिले नियुक्ती नगरौं । विवाद हुन्छ भनेकाले संवैधानिक आयोगमा रहने व्यक्तिहरुको नाम सिफारिस गरिएन’ भनेर सार्वजनिक खपत गराइयो । 

जसै ५ पुसमा ओलीले सार्वभौम संसदको चिरहरण गरे, लगत्तै ३० मंसिरको संवैधानिक परिषद्को बैठकले आयोगहरुमा ४५ जना नै सदस्यहरु नियुक्त गरेको पत्र परिषद् कार्यालयमा दर्ता गराइयो । त्यसअनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, समावेशी आयोगलगायतमा प्रधान न्यायाधीश राणाका निकट पात्रहरुलाई चयन गरिएको ‘भेद’ खुल्यो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा राणाका मित्र किशोर सिलवाल, निर्वाचन आयोगमा राणा निकट वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्षमा राणा समुहकै तपबहादुर मगर, सदस्यमा कुनै समय राणा नै कार्यरत ‘ल फर्म’ मा आवद्ध मनोज दुवाडी र समावेशी आयोगमा राणाकै विश्वासपात्र रामकृष्ण तिमल्सेनालाई सिफारिस गरिएको छ । राणा प्रधान न्यायाधीश भएपछि तिमल्सेनालाई विशिष्ट श्रेणीको सेवा सुविधासहित संवैधानिक अदालतको विज्ञ नियुक्त गरेका थिए । भलै, तिमल्सेनाले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको जिम्मेवारी अस्वीकार गरेको जनाउ दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीका अनुसार प्रधानमन्त्री ओली, प्रधान न्यायाधीश राणा सबै मिलेर संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको मिलोमतोमा चालिएको संवैधानिक कू बिरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदनको थुप्रो लागिसकेको छ । अब यो कू को छिनोफानो न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा यसबारे लामो बहस हुनेछ । त्यसपछि उसैले कू को संवैधानिक व्याख्या गरेर छिनोफानो गर्नेछ ।

जानकारहरुका अनुसार रिट माथिको सुनुवाईमा प्रधान न्यायाधीशको न्यायिक निष्ठाको ठूलो परीक्षा हुँदैछ । त्यो कसरी भने संसद पुर्नस्थापनाको फैसला भएमा संवैधानिक परिषद‍्बाट प्रधान न्यायाधीश राणाको समेत ‘भागवण्डा’मा नियुक्त गरिएका पात्रहरुले निरन्तरता नपाउन सक्छन् । । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध परेका रिटको न्यायिक निरुपण र संवैधानिक व्याख्या कसरी हाेला भन्ने कुरा आम चासोको विषय बनेको छ ।

हुन त उनीहरुलाई सिफारिस गरिएको पत्र दर्ता भएको ४५ दिनपछि संसद पुनस्थापना नै भए पनि कानुनी रुपमा बर्खास्त गर्न मिल्दैन भन्ने एक काेणबाट तर्कहरु पनि आएका छन् । त्यसअनुसार, संसद नै भएको भए पनि ४५ दिनसम्म उनीहरुको संसदीय सुनुवाई गरिएन भने स्वत नियुक्त हुनेछन् । अर्थात सिफारिस दर्ता भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाई गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा नियुक्त गरिएको कार्यकालभरि उनीहरु यथावत नै रहन्छन् भनेर पनि व्याख्या भइरहेको छ ।

तर वरिष्ठ अधिवक्ता केसी पनि संसद पुनस्थापना हुँदा उनीहरुको नियुक्ति के हुन्छ भन्ने कुरा पछिको भएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘४५ दिनको कुरा आउँला । अरु कुरा होला । अहिले त्यतातिरको छलफलमा नलागौं ।’ सर्वोच्च अदालतका एक जना पूर्व न्यायाधीशका अनुसार ०६३ को अन्तरिम संविधानमा बाधा अड्काउ, फुकाउको धारा थियो । त्यसैले संसदीय सुनुवाई हुन नसकेमा त्यही धारा अन्तर्गत नियुक्त गरिन्थ्यो । जस्तो कि ०६९ मा प्रकाश वस्तीलगायत न्यायाधीशहरुलाई त्यही धारा अन्तर्गत एक वर्षको पदावधि थपिएको थियो ।

तर, अहिलेको संविधानमा बाधा अड्काउ, फुकाउ धारा छैन । संसदीय सुनुवाई नभई संवैधानिक पदहरुमा कोही पनि नियुक्त हुनै सक्तैनन् । त्यसैले ४५ दिन कटेपछि नियुक्त गरिएका पदहरुबाट हटाउन मिल्दैन भन्ने तर्क मनासिव होइन । उनी भन्छन् ‘कानुन मान्ने हो भने उनीहरुको नियुक्ति हुनै सक्तैन । भागवण्डामै गरिएको भए पनि उनीहरुले पदभार ग्रहण गर्न सक्तैनन् ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीका शब्दमा संचार माध्यममा सार्वजनिक भएका घटनाक्रम हेर्दा संवैधानिक परिषद्को निर्णय शुद्ध मनले, सफेद किसिमले भएको देखिदैन । नियुक्ति सिफारिस आशंकाको घेरामा छ । यसलाई संवैधानिक परिषदको जालसाझी भन्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल कानुनी शासनको देश भएकाले संवैधानिक परिषद्का निर्णयका सम्पूर्ण दस्तावेजहरु सार्वजनिक गरिनु पर्ने केसी बताउँछन् ।

‘संवैधानिक नियुक्तिहरु संसद विघटन गरेको भनेर संसदीय सुनुवाईबाट पन्छन मिल्दैन । हामीले संदीय सुनुवाई अमेरिकाबाट सिकेको हो । अमेरिकामा माथिल्लो सदनले संसदीय सुनुवाई गर्छ’, पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन् ‘अब बाधा अडकाउ फुकाएर भएपनि राष्ट्रियसभाबाट संसदीय सुनुवाई हुनुपर्छ वा चुनाव नहुन्जेल पर्खनु पर्छ । अन्यथा ४५ जनाकै पदको बैधतामा प्रश्न आइसक्यो ।’