आफ्नै पार्टीभित्रबाट उठेको विरोधको तीव्र लहरमा परेर किनारा लाग्न हात-खुट्टा फ्याँकिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्तमान संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी वैशाख महिनामा प्रतिनिधि-सभाको चुनाव गराउँने घोषणा गराएका छन् । 

राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्ति अनुसार प्रतिनिधिसभा बिघटन गर्न संविधानका जुन धारामा टेकिएको छ, त्यसमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकार नै छैन l बाँकी रह्यो, 'संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका बिभिन्न मुलुकहरुको अभ्यास बमोजिम' भन्ने आधार, हाम्रो वर्तमान संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था ठ्याक्कै परम्परागत संसदीय प्रणालीकै जस्तो छैन l २०४७ सालपछि अभ्यास गरिएको परम्परागत संसदीय प्रणालीले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेको ठहर गरेर संविधानसभाले नवीन शैलीको संसदीय व्यवस्थाको संविधान निर्माण गरेको हो l

ल मानी लिउँ, वर्तमान संवैधानिक प्रबन्धहरुभन्दा, परम्परागत संसदीय प्रणालीकै नजिरहरु नै सही हुन् l त्यसमा पनि सत्ताशीन सरकार प्रमुखले कुनै विशेष मुद्दालाई लिएर ताजा जनादेश लिन मध्यावधि चुनावको घोषणा गर्नुलाई मात्र विधिसम्मत र तर्कसङ्गत मानिन्छ । मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय गर्नु अघि प्रधानमन्त्रीले राज्य-प्रशासन र राजनीतिक प्रणालीको सुचारु परिचालनका दिशामा पैदा भएका बाधा अड्चन हटाउँनका लागि आफूसँग ताजा जनादेश लिनु बाहेक अर्को कुनै विकल्प थिएन भन्ने कुरामा जनतालाई विश्वस्त बनाउँन सक्नु पर्दछ । 

त्यसबाहेक, आफ्नो पक्षमा ताजा जनादेश पाउने अपेक्षा गरेर चुनावमा गएको प्रधानमन्त्री आफूले त्यस अघि अख्तियार गरेका नीतिहरू र सञ्चालनमा ल्याएका जनमुखी कार्यक्रमहरूका कारण जनतामाझ लोकप्रिय रहेको हुनु पनि जरूरी हुन्छ । अलोकप्रिय र बदनाम सरकार-प्रमुखले आफ्ना पक्षमा ताजा जनादेश पाउने आशा गर्न सक्दैन । 

ओलीले मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गर्दाका बखत माथिका कुनै स्थिति पनि विद्यमान छैनन् । ओलीसँग कुनै विश्वासलाग्दो मुद्दा छैन, कुन विषयलाई लिएर ताजा जनादेश लिन लागेको हो त्यस बारेमा पनि उनी प्रष्ट छन् जस्तो लाग्दैन । उनलाई संसदीय दलको नेता चुनेर सिंहदरबारको ताल्चा-साँचो सुम्पने सार्वभौम संसदमा उनको पार्टीको बहुमत कायम नै थियो उनले त्यसको हत्या गर्नुअघि । सरकारले जनहितमा जारी गर्न लागेका नीति र कार्यक्रमहरूको बिरोध हुने, पारित नहुने स्थिति पटक्कै छैन । 

प्रधानमन्त्री ओली लोकप्रियताका दृष्टिले नकारात्मक परिसूचकहरूको उच्चतम बिन्दुमा छन् । यिनको शरीरका अंगहरूमध्ये खुराफाती योजना बुन्ने दिमागको एउटा भाग र ट्याउँट्याउँ गरिरहने जिभ्रो बाहेक अन्य कुनै पनि अंग ढङ्गसँग काम गर्ने अवस्थामा देखिंदैनन् । विगत ८ महिनादेखि सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यालयमा नगएको कुरा नै यिनको स्वास्थ्य-स्थिति नाजुक भएको कुराको दर्हो प्रमाण हो । 
यिनको पार्टी आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा थिल्थिलो भएको छ । पछि गाँसिन आएको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' मात्र होइन यिनकै पुरानो दल नेकपा एमालेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, अमृतकुमार बोहोरा र भीम रावल जस्ता उपल्लो पंक्तिका नेताहरूले समेत यिनका विरुद्ध मोर्चाबन्दी गरेको अवस्था छ । 

घोषित मध्यावधि चुनाव वास्तवमै भयो भने केपी ओलीका लागि त्यो नेपोलियन बोनापार्टका लागि वाटरलूको लडाइँ भएजस्तै सर्वनाशी हुनेछ । ओली भाँच्चिएको कुच्चिएको नेकपाको एउटा चोइटो र त्यसमा टाँस्सिएका केही भ्रष्ट मानिसहरूलाई लिएर जनताका घरदैलोमा जानुपर्ने हुन्छ भोट माग्न । तर के भनेर भोट माग्ने ? यिनीसँग कुनै त्यस्तो एजेण्डा छैन जसलाई जनताले विश्वास गरून् । यी र यिनका पाल्तुहरूलाई जनताले लाठो देखाएर भगाउँने स्थिति छ । 

मध्यावधि निर्वाचनमा जाने यो दुर्भाग्यपूर्ण घोषणा ओलीले वास्तवमा चुनाव गराउँनका लागि गरेकै होइन । यसै पनि महामारीका कारण देश संकटमा छ । आगामी वैशाखमा व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि चुनाव गराउँन कठीन छ । त्यसैले  घोषणा गरिएको मितिमा संसदको चुनाव नहुने सम्भावना बलियो छ । हो, यस घोषणाले ओलीको निरंकुशतामुखी व्यक्तिवादी शासनलाई केही महिना वा एक दुई वर्ष लम्ब्याउँने काम भने अवश्य पनि गर्नेछ । र त्यो विलम्बले नेपालमा अर्को जङ्गबहादुरलाई जन्माउँने सम्भावना पनि त्यत्तिकै बलियो देखिन्छ । ओलीले निर्वाचनका माध्यमबाट पूर्ण बहुमतका साथ सत्ताशीन भएको दलको महत्व र औचित्यमाथि नै प्रश्नचिन्ह लगाइदिएकाले हामीकहाँ लोकतन्त्रले काम गर्न सक्दैन भन्ने धारणा बलवती हुँदै गएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले विगत २ वर्ष १० महिनाको आफ्नो शासनकालमा सबैभन्दा ठूलो चोट लोकतान्त्रिक पद्धतिका आधारभूत तत्वहरूमाथि पुर्याएका छन् । उनले पूरै अवधि पार्टीभित्रको आफ्नो गुट, भाइ-भारदार, आफूलाई फाइदा पुर्याउने बिचौलियाहरू, भ्रष्ट नेता र  ठूला कर्मचारीहरूको संरक्षण अनि आफ्नो चुनाव क्षेत्रलाई मलजल गर्नमै बिताए । राज्यका अरू अंगहरूले भ्रष्ट भनेर किटेका व्यक्तिहरूलाई निरन्तर संरक्षण दिएर यिनले दण्डहीनतालाई देशमा स्थापित गरिदिए । संविधानका अक्षर र मर्म दुवैको तिरस्कार गरेर राज्यको त्यस मूल कानूनलाई धूजाधूजा पारे । राष्ट्रपतिलाई आफ्नो आज्ञाकारी भृत्या जस्तो बनाइदिए । 

जाँदाजाँदै यिनले लङ्गडो संवैधानिक परिषदलाई दौडनसक्ने जस्तो देखाउने अध्यादेश जारी गराएर त्यस लङ्गडो परिषदबाट विभिन्न संवैधानिक आयोग र संस्थाहरूमा रिक्त रहेका ३ दर्जन पदमा आफ्ना थैले, झोले, भत्खौरे, हुक्के र टुक्केहरूलाई नियुक्त गरेका छन् । यस प्रकरणमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले पनि न्यायालपालिकाको प्रमुखको पदीय मर्यादाको धज्जी उडाएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले जारी गराएको संवैधानिक परिषदको बैठकको गणपुरक संख्यामा संशोधन गर्ने जुन अध्यादेशबिरुद्ध  सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको छ र त्यस सम्बन्धी मुद्दा त्यस सम्मानित अदालतमा विचाराधीन छ, त्यसैमा टेकेर गरिने निर्णयहरूको एउटा पार्टी बनेर न्यायमूर्ति  चोलेन्द्र शमशेरले अचम्भको नजीर बसाएका छन् । 

समसामयिक नेपालको राजनीतिक फलकमा देखापरेका सबैभन्दा बढी षडयन्त्रकारी, ध्वंशवादी र भ्रष्टतम नेता केपी शर्मा ओलीका करतबहरूले लोकतान्त्रिक पद्धतिको अवसानको आधारशिला खडा गरेका छन् । घटनाक्रम यसैगरी अगाडि बढ्यो भने एकाध वर्षभित्र नै नेपाल विदेशी महाशक्तिद्वारा प्रायोजित कुनै प्रकारको तानाशाहीको पिञ्जरामा कैद हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ । हाम्रो टाउकोमाथि गिर खेल्न आउने त्यस तानाशाहीको अनुहार कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा भने अहिले प्रष्ट नै भइसकेको छैन ।