पुस्तक आयातमा करको विषय फेरि चर्चामा आएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले स्वदेशी उद्योग र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरूप विदेशबाट आयातित पुस्तकमा कर लगाउने व्यवस्था गरे । उनको व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगी र मुद्रण उद्योगहरु खुसी भए पनि व्यापारीहरु अर्थात् पुस्तक आयात गर्नेहरु यसबाट चिढिए । कतिपयले पुस्तक आयातमा कर लाग्नु भनेको ज्ञानमाथिको कर भन्दै विरोध गरे । अहिले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आएपछि यो विषयमा विरोध भएको भन्दै उल्ट्याइदिए । तर पनि यो विषय विवाद रहित बन्न सकेन । पौडेलको यो कदमले आयातकर्ता (व्यापारी) खुसी त भए तर उद्योगीहरु चिडिएका छन् । फलस्वरूप सरकारको विरुद्धमा सर्वोच्चमा मुद्दासमेत दायर भयो ।

विदेशबाट आयात हुने पुस्तक लगायतका मुद्रित वस्तुमा कर नलाग्ने तर स्वदेशमा मुद्रणका लागि आयात हुने कागज लगायत कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल १५ प्रतिशत र भ्याट १३ प्रतिशत गरी २८ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्थाले नेपाली मुद्रण उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई प्रतिस्पर्धी बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने, सरकारले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत नोक्सानी हुने तथा सरकारको उक्त निर्णय स्वदेशी उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वदेशमा नै रोजगार सिर्जना गर्ने संविधानको भावना विपरीत समेत हुने भन्दै नेपाल मुद्रण उद्योग महासङ्घको तर्फबाट खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।

नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेट वक्तव्यमार्फत विदेशी प्रकाशनका पुस्तक तथा पत्रपत्रिकाको आयातमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लगाउने गरी गरिएको व्यवस्थालाई मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक २४ गतेकोे मन्त्रिपरिषद् निर्णयले उल्ट्याइदिएको थियो ।

४० वर्ष अगाडि प्रिन्ट मिडिया मात्र भएको बेला युनेस्काले ल्याएको ज्ञानमाथिको करको मान्यता  अहिलेको सन्दर्भमा ठीक नभएको नेपाल मुद्रण उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शङ्कर खड्का बताउँछन् ।  खड्काका अनुसार पहिले मुद्रण मात्र ज्ञान भन्ने थियो अहिले त सफ्टवेयर पनि ज्ञान हो ।  यो व्यापारमा नै लगाएको कर हो ।

खड्का भन्छन्, ‘विदेशी पुस्तक पनि नेपालमा छाप्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण १५ वर्ष अगाडि अक्सफोर्डको पुस्तक छापेर देखाइसकेको छ । आयातित पुस्तकमा कर नलगाउँदा स्वदेशी उद्योगहरु धरासायी बन्छन् । आयातमा कर नलगाउने हो भने चाहिने, नचाहिने र  राम्रा, नराम्रा सबै किताब स्वदेश भित्रन्छन् ।’

तर यता आयतकर्ताको धारणा भने फरक छ । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशक सङ्घ लिखत पाण्डे नेपालमा छाप्न नसकिने किताबहरु पाठकले पढ्नै नपाउने अवस्था आउन नदिन आयातमा कर लगाउन नहुँने बताउँछन् । पाण्डे भन्छन्, ‘आयातमा कर लगाउँदा आयातकर्ताले पुस्तक आयात गर्नै छोडिदिएपछि अनुसन्धानकर्ताहरुले पुस्तक पाएनन्, जसको फलस्वरूप आयातमा कर हटाउनुपर्ने दबाब आयो र सरकारले हटायो ।’

पुस्तकको जथाभावी आयात रोक्ने र रेकर्ड राख्ने काम सरकारको हो यसमा कसैले चिन्ता लिनु जरुरी नभएको पाण्डेको तर्क छ । उनले किताब करको आयात हटाएकोमा विरोध गर्नेभन्दा आफूलाई कुनकुन विषयमा सुविधा चाहिएको हो सोही माग लिएर सरकार समक्ष जान अनुरोध गर्छन् ।

सरकारी अधिकारीहरूले स्वदेशी मुद्रण उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यका साथ पुस्तक आयातमा भन्सार महसुल लगाइएको बताउँदै आए पनि चौतर्फी विरोधपछि सरकार कर लिने निर्णयबाट पछि हट्यो । तर स्वदेशमै उद्योग कलकारखाना खोल्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले स्वदेशमा भएका उद्योगको प्रोत्साहन गर्न नसकको आरोप उद्योगीहरुले लगाउँदै आएका छन् ।

उद्योग रोजगारका लागि चाहिन्छ, रोजगारी सिर्जना नगर्ने हो भने व्यापार गरे हुन्छ : करविज्ञ पाण्डे

नेपालमा मसी, कागज आयात गर्दा कर लाग्ने व्यवस्था छ तर तयारी पुस्तकमा कर लाग्दैन । यदि कर नलगाउने हो भने दुवैमा समानता हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठ्ने गरेको छ  । करविज्ञ कुलप्रसाद पाण्डे भन्छन्, ‘उसको कच्चा पदार्थमा पनि कर लगाउनु हुँदैन ताकि स्वदेशी उद्योगहरु प्रतिस्पर्धामा जानेछन् । यसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगले लाभ लिन पाउनेछन् । उद्योग किन चाहिन्छ रोजगराको लागि हो नभए व्यापार गरे भइहाल्यो नि ।’

सबै पुस्तक बिना कर नै पढ्नुपर्छ भन्ने नभएको भन्दै पाण्डेले राष्ट्रिय उद्योग पनि बचाउन र रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ पहल गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘१० प्रतिशत लगाउँदा हङ्गामै गर्नुपर्ने अवस्था भने छैन । १० प्रतिशतले अरू रोजगार सिर्जना हुन्छ भने के फरक भयो ?’   तर केहीले भने नेपाल पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भ नभइन्जेल कर लगाउनु ठीक भएको बताउँदै आएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६१÷६२ मा नेपाली प्रकाशन गृहले विदेशमा छपाइ गरेर नेपाल ल्याउने पुस्तकमा छपाइ मूल्यको १० प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गर्यो । एक वर्ष कार्यान्वयन पनि भयो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०६२÷६३ मा सबै पुस्तक आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार महसुलको व्यवस्था भयो । त्यसमा विरोध भयो र निर्णय फिर्ता भयो । फेरि २०६३÷६४ मा नेपालबाट बाहिर लगेर छापेर ल्याउने पुस्तकमा छपाइ मूल्यको १५ प्रतिशत भन्सार लगाउने व्यवस्था भयो । यो आथिक वर्ष ०७५÷०७६ सम्म रह्यो । आयातित पुस्तकमा लगाउने १० प्रतिशत कर डेढ वर्षसम्म कार्यान्वयनमा रहेर गत कात्तिकको मन्त्री परिषदको निर्णयले उल्ट्याइदिएको हो । सरकारको नजर आयातित पुस्तकमा कर लगाउनेतर्फ भएपछि विविध कारणले सो निर्णयमा अडिग रहन नसकेको देखिन्छ ।