संसद् विघटनको छिनोफानो अब अदालतबाट मात्रै
काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेसँगै अबको अन्तिम निर्णय सर्वोच्च अदालतको कोर्टमा रहेको छ । आइतबार नै संसद् विघटन भएको प्रस्ताव स्वीकृत भएसँगै सोविरुद्ध सर्वोच्चमा तीन वटा रिट निवेदन पेस भएका छन् ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र वली, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सुलभ पोखरेलले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूले बहुमत प्राप्त सरकारले तीन वर्ष नबित्दै संसद् विघटन गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन् ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटन गरेर आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन १७ वैशाख र २७ वैशाखमा निर्वाचन मिति घोषणा गरेसँगै उनीहरूले रिट निवेदन सर्वोच्चमा पेस गरेका हुन् । यद्यपि सर्वोच्च प्रशासनले भने उनीहरूको निवेदन अध्ययन गर्न पर्ने भन्दै सोमबारसम्मका लागि समय मागेका छन् ।
सर्वोच्चका मुद्दा शाखाका प्रमुख बाबुराम दाहालले सर्वोच्चमा पेस भएको निवेदन अध्ययन गरेर दर्ता हुने नहुने सोमबारसम्म निर्णय हुने बताए । संसद् विघटन भएसँगै नेकपाभित्र र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरूले विरोध जनाएका छन् । नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकार दिन नसकेको अवस्थामा मात्रै संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छ । तर, प्रतिनिधिसभाले वैकल्पिक सरकारहरू दिन सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेकामा संविधानविद्ले आपत्ति जनाएका छन् । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
महाराष्ट्र र झारखण्ड विधानसभा चुनावमा विकास र सुशासनको ‘ऐतिहासिक जित’ : मोदी
-
निजी मेडिकलले विद्यार्थीलाई सरकारी सरह तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नसक्ने
-
सडकमा शव राखेर विरोध प्रदर्शन, सहमतिपश्चात् खुल्यो यातायात
-
आफ्नै गाउँ (लघुकथा)
-
प्राध्यापक डा.देवी नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार
-
बेरुतमा भएको इजरायली हमलामा ११ जनाको मृत्यु