काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्रको राजनीतिक द्वन्द्व झेल्न नसक्दा संसद विघटन गरेका छन् । झण्डै दुई तिहाई बहुमतको सरकारलाई नेतृत्व गरेका ओलीले पार्टीभित्र उठेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नतिर भन्दा पनि मुठभेडको राजनीतिलाई बढावा दिने क्रममा संसद विघटन गरेर आफ्नो व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थ रक्षाको प्रयास गरेका छन् ।

आइतबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले संसद विघटन गर्नका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त सिफारिस असंवैधानिक रहेको भन्दै चौतर्फी विरोध भइरहेको समयमा राष्ट्रपतिले केही घण्टामै उक्त सिफारिसअनुसार नै आगामी वैशाख १७ र २७ गते गरी दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा गरेकी छन् ।

केपी ओलीको पछिल्लो कदमलाई संविधानविद्हरुले ‘संवैधानिक कू’को संज्ञा दिएलगत्तै संवैधानिक परिषदको केही दिन अघिको बैठकले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको तथ्य प्रकाशमा आउनु संयोगमात्र नहोला ।

संसद विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई लिएर केही कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरिरहेको समाचार पनि प्रकाशमा आएको छ । रिट दायर भएपछि यसबारे न्यायालयले संविधानको व्याख्या गर्ने नै छ । तर तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको आडमा अब के–के कदम चाल्न सक्छन् भन्नेबारे पनि अड्कलवाजी गर्न थालिएको छ ।

केपी ओलीको पछिल्लो कदमलाई संविधानविद्हरुले ‘संवैधानिक कू’को संज्ञा दिएलगत्तै संवैधानिक परिषदको केही दिन अघिको बैठकले संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको तथ्य प्रकाशमा आउनु संयोगमात्र नहोला ।

मंसिर ३० गतेकै बैठकले संवैधानिक निकायहरुमा नियुक्ति गरेको तथ्य आइतबार प्रकाशमात्र आएको हो । उल्लेखनीय छ, संवैधानिक नियुक्तिमा सिफारिस गरिएका अनुहारहरुमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसको कोटामा रहँदै आएकाहरु पनि सामेल छन् । यसबाट पनि ओलीको पछिल्लो कदमलाई काँग्रेस नेतृत्वको साथ र समर्थन रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

सके नेकपा कब्जा, नसके नेकपा (एमाले) ब्यूँताउने

संसद विघटन भएसँगै सत्तारुढ दल नेकपाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अनुशासनको कारवाही गर्ने तयारी थालेको छ ।

आइतबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले ओलीमाथि अनुशासनको कारवाही गर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लैजाने निर्णय गरेको छ । जानकारहरुका अनुसार नेकपा स्थायी कमिटीको यो निर्णय पार्टी विभाजनको गन्तव्यतर्फ लक्षित छ ।

नेकपाका एकथरी नेताहरुले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदमको चर्को विरोधमा छन् । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायतले प्रधानमन्त्रीको सो कदमको विरोध गरेका हुन् । उनीहरुले नै ओलीमाथि अनुशासनको कारवाही गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका हुन् ।

यी परिदृष्यले नेकपा अब धेरै दिनसम्म यो स्वरुप र अवस्थामा रहने छैन भन्ने प्रस्ट संकेत गरिरहेको छ । संसद विघटनका बारेमा सहमत हुन नसकेका नेताहरु वैशाखमा हुने निर्वाचनमा एउटै पार्टी र चुनाव चिह्न लिएर सहभागी हुने सम्भावना निकै साँघुरो भइसकेको छ । यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग थुप्रै विषयमा विमति राख्दै आएका नेताहरु, खासगरी पूर्वमाओवादीहरु ओलीका ती सबै स्वेच्छाचारी कदमलाई स्वीकार गरेर उनकै नेतृत्वमा निर्वाचनमा होमिन्छन् भनेर विश्वास गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

यस्तो अवस्थामा पार्टी विभाजन भएमा आश्चर्य मानिरहन नपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ । पार्टी विभाजनको सन्दर्भमा पनि ओलीले त्यति सहजै नेकपाको स्वामित्व छाड्छन् भन्ने आधार देखिएको छैन ।

ओलीले सके नेकपाको वैधानिकता आफूसँगै सुरक्षित राख्ने, नसके आफ्नै सल्लाहअनुसार गत भदौमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको नेकपा (एमाले) मार्फत राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्नेछन् । उल्लेखनीय छ, उक्त दलको चुनाव चिह्न तत्कालीन एमालेसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी ‘उदाउँदो सूर्य’ राखिएको छ ।

माधव नेपाल समूहको राजनीतिक अस्तित्व संकटमा

ओलीले तत्कालीन एमालेमा माधवकुमार नेपाल पक्षलाई आफ्नो स्वार्थका दृष्टिले ठुलो बाधक ठान्दै आएका थिए । पछिल्लो घटनाक्रमसँगै ओलीले उक्त समूहलाई राजनीतिक रुपमा संकटमा धकेलिदिएका छन् ।

पार्टी विभाजन भएमा वा ओली र प्रचण्डपक्ष विभाजित भएको अवस्थामा माधवकुमार नेपाल समूह कुन कित्तामा उभिने भन्ने नैतिक संकट खडा हुने भएको हो । प्रचण्ड पक्षमा उभिँदा जनयुद्ध र पूर्वमाओवादीको विरासत बोक्नुपर्ने, लामो समय आफूले संघर्ष गरेको राजनीतिको विरासतबाट अलग्गिनुपर्ने चुनौती माधव नेपाल पक्षसामु खडा हुनेछ भने ओलीकै पिछलग्गु भएर जानलाई पनि ‘आत्मसमर्पण’ कै अवस्थाबाट गुज्रिनुपर्ने देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा माधवकुमार नेपाल पक्षले आफ्नो राजनीतिक यात्रालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चुनौती टड्कारो हुने देखिन्छ  ।

प्रचण्डको समूहलाई मुख्य शत्रु ठान्ने

प्रचण्ड पक्षले अहिलेकै दल नेकपा कब्जा गर्न सफल भएमा पनि ओलीले नेपाली काँग्रेस वा अन्य दलसँगको सहकार्यमा उक्त दललाई आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक रुपमा पतन गराउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने निश्चित नै छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाभित्र अहिले देखिएका विरोधी समूहको तेजोवध गर्नका लागि निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि लिएर न्यायालयसम्मलाई प्रभावित पार्न सक्ने खतरा पनि उत्तिकै देखिन्छ । यस्तो कामका लागि उनले काँग्रेसलाई मित्र शक्ति मानेर अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

काँग्रेससँग सहकार्य

प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेससँगको सहकार्यलाई आगामी दिनमा प्राथमिकता दिँदै जाने देखिन्छ । हालै संवैधानिक आयोगहरुमा भएको नियुक्तिमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका विश्वासपात्र भनिएकाहरुले ठाउँ पाउनु ओली–देउवा सहकार्यको पहिलो खुट्किलो भएको जानकारहरुको भनाइ छ ।

ओलीले देउवाको स्वार्थ र स्वभावलाई राम्ररी बुझिसकेका कारण पनि आफ्नो स्वार्थका खातिर उनलाई सजिलै प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ । संसद विघटनकै सवालमा पनि काँग्रेसले चर्को विरोध गर्ने राजनीतिक धरालत गुमाइसकेको देखिन्छ । संवैधानिक निकायहरुमा भागवण्डा लिएको काँग्रेसले ओलीका असंवैधानिक कदमलाई विरोध गर्ने नैतिकता गुमाएको काँग्रेसकै नेताहरु बताउन थालिसकेका छन् ।

सके आफ्नै पार्टीको बहुमत, नसके मिलीजुली सरकार

प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, न्यायालय लगायत संवैधानिक निकायहरु प्रयोग गरेर सके आफ्नै पार्टीको बहुमत ल्याउने, नसके बलियो राजनीतिक शक्तिका रुपमा स्थापित भएर काँग्रेससँग मिलीजुली सरकार बनाउने उद्देश्यले नै संसद विघटन गराएको सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

२०७४ को निर्वाचनमा नराम्रो पराजय झेलेपछि नैतिक रुपमा दबाबमा परेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका लागि पनि आगामी निर्वाचनमा राम्रो नतिजा ल्याउनैपर्ने दबाब छ ।

पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकासमेत निकै कमजोर रहेको भन्दै आलोचना खेपेका देउवाले पार्टीलाई यसबीचमा जनतामा लोकप्रिय तुल्याउन सकेका छैनन् । त्यसैले पनि उनी ओलीसँग सहकार्य गरेरै भए पनि आगामी निर्वाचनमा अहिलेको भन्दा राम्रो अवस्थामा पार्टीलाई लैजान चाहन्छन् । यसका लागि ओलीसँग सहकार्य गर्नु नै आफ्नो लागि सहज बाटो हुने आँकलन देउवाले गरेमा आश्चर्य मानिरहनु नपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।