काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को लामो संघर्षपछि देशमा आएको लोकतन्त्र उसैका कारण धरापमा परेको छ । नेकपाभित्रको आन्तरिक झगडाका कारण त्यही लोकतन्त्र अहिले धारापमा परेको छ । नेकपामा शक्ति बाँडफाँडका लागि शुरु भएको झगडाले अन्ततः संसद विघटन भएको छ ।  नेकपाका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई सरकार सञ्चालनमा सहयोग नगरेको भन्दै त्यसलाई भंग गरी नयाँ जनादेशअनुसार अघि बढ्ने उद्देश्यले संसद विघटनको सिफारिस गरेका थिए ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संसद विघटन गर्दा नयाँ जनादेशको जिकिर गरेकी छिन् । उनी पक्षका नेताहरुले पनि नयाँ जनादेशमा जानका लागि यो कदम चालिएको प्रतिकृया दिइरहेका छन् । संसद विघटनबारे राजनीतिक विश्लेषक हरि रोक्काले भने, ‘कसैको व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत चाहना वा पार्टीको झगडाले देशलाई बर्बादीतिर धकेल्नु हुँदैन, अहिलेको कदम विसुद्ध नेकपाको आन्तरिक विवादले गर्दा भएको हो । पार्टीको आन्तरिक विवाद आन्तरिक रुपमै मिलाउनुपर्ने थियो तर त्यस्तो नगरेर लोकतन्त्रलाई नै धारापमा पार्ने गरि कदम चालिएको छ जुन उचित होइन ।’

उसो त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसरी संसद विघटन गर्ने अधिकार पनि नरहेको उल्लेख गर्दै उनले संविधानले नै त्यस्तो अधिकार नदिएको टिप्पणी गरे । संसद विघटन भएपछि उनी केयर टेकर प्रधानमन्त्री पनि बन्न नसक्ने उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी झगडालाई इसु बनाएर जुन कदम चाल्नुभयो त्यो ठूलो भूल हो’ उनले रातोपाटीसँग कुरा गर्दै भने, ‘एउटा पार्टीको विवादले पुरै देशलाई लपेटेको छ, देशले दुःख पाउने भयो ।’

नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकार एकलौटी ढंगबाट चलाए भनि नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरुको आरोप रहेको छ । उता, प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले प्रचण्डलगायतका नेताहरुले आफूलाई सरकार सञ्चालनमा सहयोग नगरेको सँधै गुटबन्दी गरेको आरोप लगाएका छन् । 

प्रचण्ड समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षमध्ये एउटा कुनै पद छाड्न दवाव दिइरहेको छ भने प्रधानमन्त्री ओली आफू कुनै पनि पद नछाड्ने अडानमा रहेका छन् । पार्टीमा भएको सहमति विपरित प्रधानामन्त्री ओलीले संवैधानिक नियुक्तिहरु गरेको आरोप प्रचण्ड पक्षको रहेको छ । पछिल्लो समय उनले संवैधानिक परिषद्मा बैठकको गणपुरक संख्याका लागि कानुन संशोधन गर्न अध्यादेश नै ल्याएका छन् । त्यो अध्यादेश फिर्ता लिन प्रचण्ड पक्षले पटक–पटक आग्रह गरे । तर ओली तयार भएनन, अन्ततः संसद नै विघटन गर्ने अप्रिय निर्णय लिए ।