संसदमा झन्डै दुइतिहाइ बहुमत प्राप्त दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हुँदै नभएको 'अधिकार' प्रयोग गरेर संसद विघटन गराएर संविधानको धज्जी उडाएका छन् l प्रधानमन्त्री ओलीको अहंकारी र बहुलठ्ठीपूर्ण कदमले लामो समयदेखि चलेको आन्दोलन, संघर्ष र प्रतिरोधी क्रान्तिहरु अनि  नेपाली जनताका हज्जारौं अब्बल छोराछोरीहरुको बलिदानी शहादतपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित मुलुक फेरि एकपटक राजनीतिक अनिश्चय र अस्थिरताको भुमरीमा जाकिएको छ l र, अब राजनीतिक संघर्ष पूरा भयो, राष्ट्र आर्थिक क्रान्तिमा संलग्न हुनेछ भन्ने नेपाली जनताको विश्वासमा गहिरो चोट पुर्‍याउने नकाम गरेको छ l

प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम २०५० सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गराएको मध्यावधि निर्वाचनको जस्तै लागे पनि त्यत्तिको तर्कसंगत पनि छैन l हो, आफ्नो अन्तरपार्टी कलहको भारी जनतालाई बोकाउने काम दुवैले गरेका छन् l तर, कोइरालाले नेपाली कांग्रेसका सांसद नै चौहत्तरे र छत्तीसेमा बाँडिएर प्रतिनिधिसभामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित नहुँदा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गराएका थिए l अहिले पनि सत्तारुढ दल नेकपामा प्रधानमन्त्री ओलीकै कार्यशैलीका कारण किचलो त छ तर पनि प्रधानमन्त्री ओली संसदमा अल्पमतमा परेर कुनै कार्यक्रम पारित गराउन असफल भएको अवस्था होइन l फेरि, तत्कालीन संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन र मध्यावधि निर्वाचन गराउन सक्ने अधिकार दिएको थियो तर वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो कुनै अधिकार दिएको छैन l अचम्मको कुरा त के छ भने प्रधानमन्त्रीको यस्तो गैह्रसंवैधानिक कदम, 'संविधानको पालन र संरक्षण' गर्नु प्रमुख कर्तव्य हुने राष्ट्रको अभिभावक राष्ट्रपतिबाट कुनै राजनीतिक परामर्शबिनै तत्काल किन अनुमोदन भयो ?!   

राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीसामु यस प्रस्तावलाई ‘होल्ड’ गरेर सम्बन्धित विषयविज्ञहरुसँग सरसल्लाह, छलफल र परामर्श गरेर स्वीकृत गर्ने वा पुनर्विचार गर्ने विकल्प खुला थियो । तर, उनले त्यसलाई स्वीकृत गर्न रत्तिभर पनि समय लगाएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा यसअघि गरिएका अध्यादेश सिफारिशहरु सदर गर्न ‘अस्वभाविक हतारो’ गरेर ‘रबरस्टाम्प’मा दर्ज गराएका राष्ट्रपतिले अहिलेको यो संवेदनशील प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ‘असंवैधानिक कदमलाई हतार हतार स्वीकृत गरेर सोही रुपमा नै आफूलाई सावित गराएका छन्। हिजो निरंकुश भनिएका राजाले समेत आफ्ना संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्नेक्रममा विवादित तथा कानूनी प्रश्नहरु उठ्न सक्ने विषयमा पुनरविचारका लागि फिर्ता पठाउने, सम्बन्धित विषयविज्ञहरुसँग रायपरामर्श लिने काम हुने गरेको दृष्टान्त छ । तर, अहिले राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो पदीय मर्यादा र दायित्वबोधलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘रबरस्टाम्प’मा रुपान्तरण गराएका छन् ।

हिजो वैधानिक ढंगले संसद अधिवेशनको आव्हान गर्दै पत्र दर्ता गर्न गएकालाई कानूनका छिद्रहरुको फाइदा उठाएर अल्मलाउने राष्ट्रपति कार्यालयले अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनका ‘असंवैधानिक’ प्रस्तावलाई हतारोमा स्वीकार गर्नु देश र जनतामाथि गरिएको ठूलो  घात हो । यो कुरा निश्चित छ, इतिहासले उनको यो कदमको निर्मम समीक्षा गर्ने नै छ र त्यसवापतको उचित राजनीतिक दण्ड आगामी दिनहरुमा जनताले आफ्ना जनमतमार्फत् प्रकट गर्ने नै छन् । तर, हामी बडो दुःखका साथ यो भन्न विवश छौं, वर्तमान महामहिम राष्ट्रपतिलाई आफ्ना स्वर्गीय पति मदन भण्डारीले कोरेका अग्रगमनकारी राजनीतिको गोरेटोलाई भत्कन नदिनेतर्फ अलिकति मात्रै पनि चासो र चिन्ता रहेनछ । उनका कदमहरुले स्वयं उनको राजनीतिक हैसियत र वैचारिक दृष्टिकोणलाई त उदांगो पारिदिएको छ नै, त्यसले मदन भण्डारीको ऐतिहासिक विरासत माथि पनि कालो पोत्ने काम गरेको छ । समष्टिमा भन्दा, राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्णय गैह्रसंवैधानिक छ, मुलुक र जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ, यो निर्णय नेपालको समग्र कम्युनिष्ट आन्दोलनको लागि पनि आत्मघाती हुने निश्चित छ र स्वयम् निर्णयकर्ताहरुका लागि पनि ।