काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनका लागि सिफारिस गरेसँगै उनका कदमबारे विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुन थालेको छ । संविधानविद्हरुले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार संविधानले नदिएको जिकिर गरेका छन् । संविधानकै खिलाप हुनेगरी उनले चालेको यो कदमलाई धेरैले ‘प्रतिगमन’को संज्ञा दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार २०४७ सालको संविधानले मात्र दिएको थियो । संविधानको सोही प्रावधानअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरी २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन गराएका थिए ।

अहिले ओलीले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सोही पदचिह्न पछ्याएको कतिपयको भनाइ छ । तर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्दा २०४७ सालको संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थामा टेकेका थिए भने ओलीलाई संसद विघटनको सिफारिस गर्न २०७२ को संविधानले त्यस्तो विशेषाधिकार दिएको छैन ।

२०४७ सालको संविधानलाई अन्तरिम संविधानले र अन्तरिम संविधानलाई संविधानसभामार्फत जारी भएको संविधानले विस्थापित गरिसकेको छ । तर प्रधानमन्त्री ओली अझै पनि २०४७ सालकै संविधानमा जस्तै ‘विशेषाधिकार’ प्रयोग गर्न उद्यत छन्, जबकि २०७२ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार नै दिइएको छैन ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार नदिएको तर्क गर्दै भन्छन्, ‘यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नु संविधानको भाषामा संवैधानिक कू हो ।’ यसलाई राजनीतिक भाषामा प्रतिगमन भन्न मिल्ने उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने अधिकार २०४७ सालको संविधानमा मात्र रहेको स्मरण गराउँदै उनले अन्तरिम संविधानमा पनि यस्तो व्यवस्था नराखिएको र संविधानसभाबाट बनेको संविधानले त राजनीतिक स्थिरतालाई केन्द्रमा राखेर नै राजनीतिक अस्थिरता निम्तिन सक्ने ढोकाहरुलाई बन्द गरिदिएको प्रस्ट पारे ।

‘२०४७ सालको संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिइएको थियो,’ उनले भने, ‘पटक पटक त्यसको दुरुपयोग भएकै कारण हामीले अहिलेको संविधानमा त्यसलाई हटाएका हौं, संविधानतः प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न मिल्दैन ।’

नेपालको संविधान २०७२ ले प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद विघटन हुन सक्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ । ‘भएको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने वा प्रतिनिधिसभाले विभिन्न विकल्पमार्फत पनि सरकार बनाउन सकेन भनेमात्र प्रतिनिधिसभा विघटन हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यसकारण पनि सरकारको अहिलेको कदम संविधानमाथि कै कू हो ।’

संविधानको प्रावधान प्रधानमन्त्रीलाई थाहै नभएको होला र ?

संविधानविद् आचार्यका अनुसार संविधानको प्रावधान विपरीत सरकार जान खोजेका उदाहरण संसारमा धेरै छन् । उनले भने, ‘आफूलाई जानकारी नभएर, जिम्मेवारीवोध नगरेर, एउटा सनकको भरमा देश, जनतालाई र व्यवस्थालाई दाउमा राखेर कदम चालिएका थुप्रै दृष्टान्त छन् ।’ त्यसैको एउटा उदाहरण पछिल्लो समय नेपालमा पनि देखिएको उनको भनाइ छ ।

उनले अब संविधानको गरिमा राख्न र सरकारलाई असंवैधानिक कदमबाट पछि हटाउन राष्ट्रपतिको भूमिका प्रमुख हुने बताए । ‘राष्ट्रपतिसँग दुईवटा विकल्प छन्, एउटा त सरकारको सिफारिस स्वीकार गर्ने, अर्को भनेको यो सिफारिसलाई रोकेर राख्ने,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने सरकारको यो सिफारिसलाई रोक्नुपर्छ ।’

संविधानविद् विपिन अधिकारी पनि संविधानतः प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने बताउँछन् । अहिलेको संविधानअनुसार एकल बहुमतको सरकारलाई नेतृत्व गरेको प्रधानमन्त्रीले संसदमा आफ्नो प्रस्ताव लैजाने, त्यस्तो प्रस्ताव विफल भएको अवस्थामा विश्वासको मत लिने, विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा संसदलाई नै निकास खोज्न जिम्मा दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘यी कुनै प्रक्रिया नै भएको छैन,’ उनले भने, ‘एक्कासी संसद विघटनको सिफारिस उहाँले गर्नुभयो, जबकि प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि अवस्थामा संविधानले संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार दिएकै छैन ।’

पहिलाका संविधानमा राजनीतिक अस्थिरताका विभिन्न प्रावधान रहेको जिकिर गर्दै उनले ती प्रावधानलाई करेक्सन गरेर नै अहिलेको संविधान तयार पारिएको प्रस्ट पारे ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कुनै प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेको थियो भन्दैमा अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो विशेषाधिकार खोज्नु भनेको संविधानको मर्मलाई नबुझ्नु र प्रतिगमनतिरै जान खोज्नुका रुपमा बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ ।

ओली किन प्रतिगमनतिर ?

कतिपयले भन्ने गर्थे– ओलीलाई संघीयताको माया नै छैन ।

कतिपयले पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनमा ओलीको सक्रिय भूमिका नरहेको र यो व्यवस्थाप्रति उनमा त्यति लगाव नै नरहेको पनि टिप्पणी गर्दै आएका थिए । संसद विघटन गर्ने उनको कदमले प्रमाणित गरिदिएको छ– ओलीलाई यो संविधान र व्यवस्थाप्रति होइन, आफ्नो व्यक्तिगत र गुटगत स्वार्थको मात्र चिन्ता छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक सरकारको नेतृत्व गरेदेखि नै दम्भको राजनीति सुरु गरे । तत्कालीन वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा सदस्यमा झण्डै दुई तिहाई मत हासिल गरेसँगै पार्टी एकता गरी बलियो सरकारको नेतृत्व गर्ने र सानो आकारमा खुम्चिएका विपक्षी दलहरुलाई पूर्णतया उपेक्षा गरेर राज्य सञ्चालनमा आफ्नो प्रभाव बढाउने भूमिकामा उनी देखिए ।

दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीबीच एकता भएको र मुलुकमा राजनीतिक स्थिरतासहित विकास र समृद्धिको यात्राले रफ्तार लिने अपेक्षाका साथ जनता, बुद्धिजिवी र नागरिक समाजले पनि प्रधानमन्त्री ओलीमा बढ्दो महत्वाकांक्षालाई नजरअन्दाज गरे । परिणामस्वरुप ओलीको आत्मबल अझ बढ्दै गयो ।

उनले प्रदेशहरुलाई अधिकार दिन चाहेनन् । सुरुमा उनकै दलको नेतृत्वमा सरकार बनेका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले समेत संघीय सरकारबाट अधिकार नपाएको गुनासो गरे । नेकपाले सरकार बनाउन नसकेको प्रदेश २ मा सुरुदेखि नै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका गतिविधि संघीयता विरोधी रहँदै आएको आरोप लगायो ।

संघीय सरकार बलियो रहेको, ६ वटा प्रदेशमा आफ्नै दलले सरकारको नेतृत्व गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयतालाई बलियो तुल्याउन थुप्रै योगदान गर्न सक्थे तर उनले संघीयतालाई नाममा मात्र सीमित गर्दै अधिकारहरु केन्द्रमै थुपारे । परिणामस्वरुप अहिले कतिपयले ‘संघीयता नै बेकार रहेछ’ भन्न थालेको अवस्था छ ।

एकपछि अर्को गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको मर्म र भावनालाई कुल्चिन थालेपछि सत्तारुढ दलभित्रै उनको विरोध हुन थाल्यो । जसले गर्दा पार्टीभित्र उनी एक्लिँदै गए । पार्टीको सचिवालय बैठक, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिमा समेत आफू अल्पमतमा पर्दै गएपछि उनी बैठकहरु नबोलाउने, पार्टीमा उठेका असन्तुष्टिलाई उपेक्षा गर्ने गतिविधिमा लागे ।

नेकपाकै केही नेताहरुले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर संकलन गरेको, आफूविरुद्ध अविस्वास प्रस्ताव ल्याउन खोजेको भन्दै ओलीले अन्ततः संसद विघटन गरेर आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई केही समय लम्ब्याउने प्रयास गरेका छन् ।

ओलीको यो कदमको विरोधमा आवाज उठिसकेका छन् । राजनीतिक दलहरु, संविधानविद्हरु संविधानतः प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । यसको निकास के हुन्छ, देशको राजनीतिक कोर्सले कुन मोड लिन्छ भन्नेबारे अनेक अड्कलवाजी भइरहे पनि वास्तविकता नजिक पुग्न केही दिन कुर्नैपर्ने देखिन्छ ।