प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक डाकेर अनायास संसद विघटनको सिफारिश गर्नु घोर असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र तानाशाही कदम भएको ठहर गर्दै विवेकशील साझा पार्टीले यसलाई संविधानमाथिको स्पष्ट ‘कू’ भएको बताएको छ।

अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको ‘विशेषाधिकार’ प्रदान गरेको छैन। संसदबाटै वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई छ। सो अधिकारको प्रयोग नै नगरि निहित स्वार्थपूर्तिका लागि कुण्ठा र अहंग्रस्त कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई अस्थिरता र सम्भावित दुर्घटनातर्फ धकेलेका छन्। यो, लोकतन्त्रमा विरलै प्राप्त हुने झण्डै दुई–तिहाई जनमतमाथिको निर्लज्ज घात हो र जनताले यसको बदला आउँदा निर्वाचनमा लिनेछन् भन्ने हामीलाई विश्वास छ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको किचेन क्याबिनेटका विश्वासिलो सहयोगीमा रूपान्तरित भएर राष्ट्रपतिको गरिमालाई नै बारम्बार गिराएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई यसपटक पदको गरिमा जोगाउन मन्त्रिपरिषदको सिफारिश सदर नगर्न विवेकशील साझा पार्टीले जोडदार माग गरेको छ ।

‘बारम्बार अलोकतान्त्रिक, अनुदार व्यवहार गर्दै आएका प्रधानमन्त्री ओली बढ्दोरूपमा राष्ट्रघाती समेत देखिन थालेका छन्। संसद विघटनको उनको सिफारिशका बारे संघिय संसदमा प्रतिनिधित्व भएका राजनीतिक दलहरूसँग तत्काल छलफल शुरू गर्न विवेकशील साझा पार्टी राष्ट्रपति भण्डारीसँग आग्रह गर्दछ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्रीको यो राष्ट्रघाती कदमकाविरुद्ध आम नागरिकहरू एक जुट भएर विरोधमा उत्रिन र सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकवद्ध हुन पनि विवेकशील साझा पार्टीले आह्वान गरेको छ।