सरकारले संसद् विघटनको सिफारिस गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष संसद विघटनको सिफारिस गरेका हुन् ।  उक्त सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको छ । 

यसअघि शनिबार पार्टीभित्र विवाद कायमै रहेका वेला ओली राष्ट्रपति भेट्न शीतलनिवास पुगेका थिए । राष्ट्रपतिसँगको भेटमा ओलीले संसद् विघटन र मध्यावधी निर्वाचनमा जान सकिनेबारे छलफल गरेका थिए । 

नेपालको संविधानमा यसरी ठाडै  संसद विघटन गर्ने प्रावधान छैन। संविधानको धारा ८५ को १ मा 'यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकामा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ५ वर्षको हुनेछ' भन्नेसम्म उल्लेख छ। 

त्यसका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ को ५ मा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रावधान मात्र छ ।