सङ्घीय संसद् खुल्ने बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि राजनीतिक क्षेत्रमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । सरकारले हालै ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धीअध्यादेशलाई कार्यपालिकाको गलत प्रयोगको रूपमा सर्वत्र टिप्पणी भइरहेको छ । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाको नियमित बैठक सञ्चालन हुनका लागि करिब १० दिनमात्र बाँकी छ । संविधानअनुसार संसदको एउटा सत्र बन्द भएको छ महिनाभित्र अर्थात् आगामी पुसको दोस्रो साताभित्र संसद बैठक आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । 

गत असार १८ गते सरकारले प्रमुख विपक्षी दल लगायत अन्य राजनीतिक दलसँग छलफल नै नगरी बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । विधिअनुसार सरकारले यही पुस १७ गतेअघि नै हिउँदे अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्नेछ । अघिल्लो वर्ष पुस ४ गतेदेखि हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको थियो तर चैतदेखि कोरोना भाइरस सङ्क्रमण सुरु भएसँगै छिट्टै अन्त्य गरिएको थियो । 

संसद् बैठक आह्वान गर्ने बेलामा सरकारले एक्कासि ल्याएको अध्यादेश विवादको भुमरीमा प-यो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल नै नगरी एकल रूपमा अघि बढाएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश आफ्नै पार्टीभित्र  तथा विपक्षी दलले मात्रै नभई मन्त्रिपरिषदकै सदस्यले पनि स्वीकार गर्न नसक्ने स्थिति बन्यो ।

 चौतर्फी विरोधका साथै नेकपाका माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड खेमाका ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित डा. भीम रावल र पम्पा भुसाल संसदको विशेष अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयमा निवेदन दर्ता गर्न गएपछि प्रधानमन्त्री ओली अप्ठ्यारोमा परे । बुधबार उनले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरे भने पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले पनि फिर्ता लिन निर्देशन दियो । तर बिहीबार फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाए । 

अर्का अध्यक्ष प्रचण्डसँगको छलफलपछि सो बैठक स्थगित गरे । सोही दिन साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने बारेमा छलफल नभएको केही मन्त्रीहरुले बताएका छन् । 

काँग्रेस भन्छ : तत्काल संसद अधिवेशन, अध्यादेश फिर्ता
गत असोज दोस्रो सातादेखि संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्ने कुरा गर्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेसले अब संसदको नियमित बैठक बोलाउनुपर्ने बताएको छ ।

शुक्रबार बसेको काँग्रेस कार्यसमिति बैठकले सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिँदै संसद् अधिवेशन बोलाउन माग गरेको छ । विशेष अधिवेशन बोलाउने समय सकिएकाले अब हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने नेपाली काँग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले रातोपाटीलाई जानकारी दिइन् । 

उनले भनिन्– ‘अब संविधानले व्यवस्था गरे अनुसारकै संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्छ । विशेष अधिवेशन बोलाउने समय सकिसक्यो । संविधानले नै एउटा अधिवेशनपछि अर्को अधिवेशनका लागि छ महिनाभन्दा बढी खाली समय राख्न नहुने परिकल्पना गरेकाले अब तुरुन्त संसद बैठक बोलाउनुपर्ने हुन्छ ।’

संसदले नै अस्वीकार गरिसकेको विषय फेरि सरकारले अध्यादेशका रूपमा ल्याउनु संविधानले दिएको अधिकारमाथि नै हस्तक्षेप गर्नु रहेको उनले बताइन् । संविधानभन्दा विपरीत आफू स्वेच्छाचारी ढङ्गले हिँड्न खोज्नु, संवैधानिक अङ्गहरुलाई नियन्त्रण गर्ने बदनियतपूर्ण ढङ्गले सरकारले काम गरेकाले  यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । 

उनले भनिन्– ‘पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण संविधानले दिएको अधिकारमाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य हुन सक्दैन । पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्वले संसदलाई बन्दक बनाउनु हुँदैन । जनताको अधिकारको विषय जोडिएकाले यसलाई सरकारले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ ।’

अरूलाई निषेध गर्ने प्रवृत्ति नै मुख्य समस्या : देव गुरुङ
अध्यादेश प्रकरणसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको राजीनामा मागेको खबर पनि बाहिरियो । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजीनामा मागेको विषयमा प्रमुख सचेतक गुरुङले भने–‘अरूलाई निषेध गर्ने चिन्तन प्रवृत्ति नै मुख्य समस्या भएको छ । अरुलाई निषेध गर्ने चिन्तन प्रबृति रहिरह्यो भने यसले सरकार, पार्टी र देशलाई नै समस्यामा पार्छ । यो लोकतान्त्रिक प्रणालीको बाटोमा अघि बढ्ने कि नोकरशाही चिन्तन र प्रवृत्तिमा अघि बढ्ने भन्ने विषयमा बहसको विषय हो । कसैलाई राख्ने कसैलाई हटाउने भन्ने कुरा कसैको इच्छाको कुरा हैन, यो त पार्टीले गर्ने निर्णय हो ।’

उनले अध्यादेश विधि प्रक्रिया र संविधानको भावना विपरीत भएकाले पार्टीले फिर्ता लिन भनिसकेकाले फिर्ता लिनुको कुनै  विकल्प नभएको बताए ।  

पार्टी प्रधान हुनुपर्नेमा व्यक्ति प्रधान भएको विषय नै अहिले बहसमा आएको उनले बताए । उनले भने– ‘कमिटी प्रणालीमा जानुपर्ने, जिम्मेवारी कमिटी प्रणालीले बाँडफाँट गर्ने हो, कसलाई के जिम्मेवारी दिने, कसलाई नदिने, कसलाई राख्ने, कसलाई हटाउने त्यो सबै पार्टी कमिटीको कुरा हो ।’ 

संसदको हिउँदे अधिवेशन समयमै बोलाउने कुरा भएको उनले बताए । उनले भने– ‘स्थायी समितिमा सोध्दा पुसको ५ देखि ७ गतेभित्रमा हिउँदे अधिवेशन बोलाउने सरकारले ने प्रतिबद्धता जनाएकाले सोही बेला बोलाउँछन् कि भनेर आशा गर्न सकिन्छ ।’

उनले कानुन कार्यपालिकाले नभई व्यवस्थापिकाले निर्माण गर्ने बताउँदै कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता स्वीकार गर्न नसकिने उल्लेख गरे । 

यसरी अध्यादेश ल्याउँदै जाने हो भने देश अधिनायकवादतर्फ जान्छ : लक्ष्मणलाल कर्ण, राजपा
संसदको दोस्रो ठूलो प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले हालसम्म पार्टीको संसदीय दलको नेता, प्रमुख सचेतक लगायतका पदाधिकारी चयन गर्न सकेको छैन । सो दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सदनको दुवै सदनअन्तर्गत रहेको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापतिसमेत रहेका लक्ष्मणलाल कर्ण संसद बैठक बोलाउनुपर्ने बेलामा अध्यादेश ल्याएर सरकारले अलोकप्रिय काम गरेको बताउँछन् । 

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनले कुनै विषयमा निर्णय गर्न एक पटक सर्वसम्मत हुन सकेन भने दोस्रो पटक बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था रहँदा रहँदै पनि अर्को नयाँ कानुनको आवश्यकता नै नभएको उनको भनाइ छ । 
उनले भने– ‘निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसान्धान आयोग लगायतका विभिन्न आयोगले सरकारको काम कारबाहीलाई नियमन तथा नियन्त्रित गर्छ । ती निकायमा पदाधिकारी भएनन् भनेर कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारिता पनि गर्नुभएन । यस किसिमको अध्यादेशले ३ जनाको कोरमले बैठक बस्न सक्ने भयो । ३ जनाको बैठकमा २ जनाको निर्णयले पदपूर्ति गर्ने भयो । यो त विलकुल गलत भयो । यो न संविधानले परिकल्पना गरेको हो न कानुनले परिकल्पना गरेको हो । यसरी अध्यादेश ल्याउँदै जाने हो भने कार्यपालिकाले देशलाई अधिनायकवादतर्फ लैजान्छ । जे गर्न मन लाग्यो त्यही गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो अध्यादेश गलत नियतका साथ आएको हो । हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै फिर्ता गर भन्दै आएको छ ।’

सरकारले सबै पार्टीलाई मिलाएर लैजानुपर्ने बेलामा अझ आफ्नै पार्टीलाई सुन्दैन भने यसबाट देशमा अन्योल र विद्रोहको जन्म हुने सांसद कर्ण बताउँछन् । 
कानुन बनाउने संसदले नै हो सरकारले हैन । संविधानले संसद नभएको बेला अत्यावश्यक कुराका लागि कानुन बनाउन कार्यपालिकालाई खोलेको बाटोको दुरुपयोग भएको अन्य राजनीतिक दलहरुको ठहर छ । लामो समयदेखि विपक्षी दलका साथै सत्ताधारी दल नेकपाले नै संसद् बैठक बोलाउनुप¥यो भनिरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष यतिबेलातिर नै हिउँदे अधिवेशन सुरु भएकाले सरकारलाई बैठक बोलाउन कुनै समस्या छैन । सङ्घीय संसद सचिवालयले पनि कोरोना भाइरसको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर व्यापक दूरी कायम गर्दै संसद भवनको बाल्कोनी अर्थात दर्शकदीर्घमा समेत सांसदहरुलाई राखेर बैठक चलाउने व्यवस्थापन गरिरहेको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति गरे पनि बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन । जसले यतिबेला झन् अन्योल सिर्जना गरेको छ भने सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष दलहरुले अध्यादेश फिर्ताको मागसहित संसद बैठक आह्वान गर्न माग गरिरहेका छन् ।  

यो पनि हेर्नुहोस्