वर्तमान सरकारको नेतृत्व एकपछि अर्को अलोतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी यात्राको लतमा परेको  देखिन्छ । निरङ्कुशता र एकाधिकारका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै आएका नेपालीहरुको साझा सङ्कल्पका रूपमा प्राप्त वर्तमान संविधान र संविधानले आत्मासात गरेको समाजवाद उन्मुख आर्थिक समृद्धिलाई संस्थागत गर्ने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राज्यसंरचना वर्तमान सरकारी नेतृत्वलाई भैँसीलाई सिंहझैँ भारी सावित हँुदै आएको विभिन्न अप्रिय उदाहरणले नेपालीलाई सताउँदै आएको छ । वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा विशाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व पनि छ । तर नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट खारिएर आएको दाबी गर्ने हाम्रो नेतृत्वको कानुनी र राजनीतिक दुवै अभ्यासमा पटकपटक देखापरेको त्रुटिले पार्टीको अन्तर्विरोधलाई तह लगाउने अभिप्रायले मात्र नभएर अब नेपाल र नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अग्रगामी उपलब्धि नै नष्ट होला कि भन्ने आशङ्काका परिदृश्य लगभग पहिचान भइसकेको छ । तर पनि पार्टीले यस विषयमा ठोस निर्णय लिन ढिलो गरिरहेको छ । अग्रगामी चेत भएका बौद्धिकहरु र मुलुकलाई अग्रस्थानमा डोर्याउन चाहाने व्यक्तित्वहरुको लागि निकै चुनौतीको विषय बन्दै गएको छ ।

राजनीतिमा विचार विमर्श हुन सक्छ । पार्टीभित्र थुप्रै विषयमा छलफल हुन सक्छ । तर त्यो सामूहिक छलफल र प्रयत्नबाट टुङ्गिने विषय हो । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पार्टी एकतापछिका दिन  शिथिल, निराश  र अक्रमण्यतामा झन् पछि झन् फस्दै गयो । पार्टीले गति लिन सकेन । सबै विषय सरकारको नेतृत्वमा केन्द्रित गर्ने प्रक्रिया प्रारभ्भ भयो । केन्द्रीय सचिवालयदेखि वडा र सेल कमिटीसम्मका निकायलाई निस्क्रिय बनाएर सरकारी नेतृत्व एक्लो वृहस्पति हुन प्रयास निरन्तर जारी रह्यो । यो यात्रामा सरकारी नेतृत्व दिन प्रतिदिन एक्लिँदै गएको महसु सम्म गरिएन । सामूहिक छलफलभन्दा पनि जबरजस्ती र अटेर प्रवृत्तिका आधारमा सरकारी नेतृत्वमा रहिरहने प्रवृत्तिले पार्टी लगभग पूरै निस्क्रिय र कार्यकर्ता यत्रतत्र छरिन थाले । यस विषयमा सरकारी नेतृत्वलाई कुनै मतलब नभएको र तर्क माथि तर्क, अटेरी पन माथि झन् अटेरी गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो । यसको परिणामले अब सरकारी नेतृत्वले कानुन र संविधानको अक्षरशः पालन गर्नु पर्नेमा संविधान र कानुनलाई तोडफोडको कार्यशैली अपनाउँदै ३० मङ्सिर २०७७ मा सवैधानिका परिषद् (काम, कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६(३) ले परिषदको बैठकको कोरमसम्बन्धी बाध्यात्मक कानुनलाई अध्यादेशबाट संशोधन गरिएको छ । अध्यक्षसमेत ४ जना उपस्थित हुनुपर्ने विषयलाई संशोधन गरी आफू अनुकूल सदस्यको उपस्थितिमा बैठक सम्पन्न हुन सक्ने अध्यादेश जारी गरी कानुनलाई आफू अनुकूल बनाउने सरकारी नेतृत्वको अबको यात्रा कता ? प्रतिगमन कि स्वेच्छारी भन्ने प्रश्न प्रत्येक नेपालीको दिमागमा कोरिन बाध्य भएको छ ।

वर्तमान सरकारको नेतृत्वको दिल दिमागमा पार्टी, जनता र नेपालीहरुले निरङ्कुशताविरुद्धको सङ्घर्षद्वारा प्राप्त मूल्य मान्यता निहित स्वार्थका व्यक्ति बीचमा केन्द्रित गर्ने रवैयाको थालनी भारी बहुमतको सरकार गठनसँगै प्रारम्भ भएको थियो । तर सुरुमा नियतमा हैन आवश्यकताको सिद्धान्तको नरम सोच सबैमा पलाएको होला । तर त्यो सोचको ठीक विपरीत सरकारी नेतृत्वले एकपछि अर्को एकाधिकारका कदम चालियो । पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरुको छलफलबाटै आफ्नै पार्टीको सरकारी नेतृत्वलाई नियन्त्रण राख्न नसक्ने छाट देखेपछि क्रमशः यो प्रवृत्ति सडकमा पोखिँदै एकाधिकारको प्रतिविम्ब सरकारको नेतृत्वमा छर्लङ्ग देखिएको छ । अब यो प्रवृत्तिको परिणति संविधान र कानुन तोड्दै संविधान, कानुनभन्दा आफूलाई माथि उभ्याउने अभ्यासको क्रममा आफैले फिर्ता लिएको अध्यादेशमध्ये संवैधानिक परिषद्को बैठकका लागि कानुनले तोकेको अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्य अनिवार्य आवश्यक कोरमलाई झिकेर आफ्नो मर्जीको मानिस भए पुग्ने कोरम राखी संवैधानिक परिषदको बैठक गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो कदमले मुलुकमा पुनः हुकुमी शासन सुरु गर्ने प्रवृत्ति बहुमतको लोकतान्त्रिक सरकार तत्पर रहेको प्रष्ट पारेको छ । सरकारको यो कदमले संविधानको लोकतान्त्रिक मान्यतालाई धुजाधुजा बनाएको छ । सरकारी निरङ्कुशताको गन्ध फैलिएको छ । आफ्नो निहित स्वार्थका लागि वादशाह र शासकहरुले जे पनि गर्छ । जङ्गबहादुर, महेन्द्र, ज्ञानेन्द्रले विगतका शासनकालमा जुन ज्यादती गरे त्यो उनीहरुको निरङ्कुशताको उदाहरण थियो । तर जनताको प्रतिनिधिले बनाएको संविधान, कानुन र नियमलाई एउटा व्यक्तिको लहडमा परिवर्तन र संशोधन गर्ने कार्य आवश्यताको सिद्धान्तमा पर्दैन । त्यो निरङ्कुशता र प्रतिगमन यात्रामा पर्दछ । जनताको नाममा सत्तामा उक्लेका तर जनतालाई धोका दिने, षड्यन्त्र गर्ने चाउचेक्सु, गदाफी, फुजिमोरी र मुसरफ जस्ता लोकतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति नेपालमा जन्मन नपर्ने थियो । तर विडम्बना लोकतन्त्र र पार्टी पद्धतिको सामान्य विधिसमेत स्वीकार गर्न इन्कार गर्ने प्रवृत्तिलाई सत्ता र शक्तिमा विराजमान गराई राख्नु झन् ठूलो भुल हुन्छ । यस्ता अराजक भिडलाई विधि र पद्धतिका आधारमा यथासक्य पन्छाउनु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।

लोकतन्त्र प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र विधिको आत्मा हो । विश्वमा प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धको पेरिफेरीमा भएका समाजवादी र जनवादी आन्दोलन सच्चा पुँजीवादविरुद्धमा थियो । पुँजीपतिहरुद्वारा मजदुर र ज्यामीविरुद्ध भएका शोषण अन्यायविरुद्ध थियो । नेपालमा पनि २००६ साल यताको आन्दोलन निरङ्कुशताविरुद्ध सोझिँदै मुलुक सङ्घीय लोकतन्त्र स्थापनको सँघारमा उभिन सफल भयो । तर यिनै आन्दोलनभित्र छिपछिपे रूपमा घुस्दै आएका एकाधिकारवादी गणतन्त्र विरोधीहरु गणतन्त्रको ज्याकेट लगाएर सत्ता र सरकारमा छिरेर गणतन्त्र, सङ्घीयतासहितको पहिचान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको गला रेट्न सुरु गरे । जनयुद्ध, जनसङ्घर्ष, जनआन्दोलन सुन्नै नचाहने प्रतिगमनका नाइकेहरुसँग उठबस गर्न बढी रुचाउने, राजमहल र राजसी ठाँटमा सजिन झन् बढी मन पराउने, आफ्ना सहकर्मी, समकक्षीसँग जोरी खोज्दै सुकुलगुण्डा प्रवृत्ति देखाउने, प्रतिस्पर्धाभन्दा षड्यन्त्र गर्दै भरौटेहरु परिचालन गर्न खोज्ने, जिम्मेवार व्यक्तित्व , राष्ट्र र सङ्घर्षले स्थापित गरेका नेतृत्वलाई अपमानजनक व्यवहार गर्ने, आफ्नो ढोका र गौँडामा तैनाथ भोटे कुकुरलाई पालैपालो टोक्न लगाउने, बैठके र ढोकेहरुलाई परिचालन गरी  यस्तो कार्यशैली भएका व्यक्तिलाई कम्युनिस्ट नेताको पगरी गुथाउने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका नेता कार्यकर्ताहरुको दूरदृष्टिमा थोरै हामीमा पनि कमजोरी रहेको स्वीकार गर्नै पर्छ । बेसार भनी थाहा पाउँदा पाउदै बढी कोट्याउन जरुरी थिएन । अब बढी नकोट्याउँदा नै उपयुक्त हुन्छ । यस्ता प्रवृत्तिहरुबाट देश, जनता र पार्टीको क्षतिलाई यथासक्य रोक्न सबै लोकतान्त्रिक शक्ति बीच मोर्चा बन्दी गरी एक हुनुबाहेक अर्को विकल्प छैन ।

जनताको करले सजिएको महल र दरबारमा बसेर अध्यादेशको उर्दी जारी गर्नु क्षणिक रमाइलो होला । वंश र पुस्ताले राज गर्दै आउने राजा महाराजाको हालत सडक छाप भएको बेला छलकपटबाट पार्टी र सत्तामा उक्लन सफल प्रवृत्तिहरुले षडयन्त्रको फल चाखेर रमाउनुभन्दा आफ्नो सर्वसत्तावादी चयनको दिन गन्ती गर्नु नै श्रेय होला । त्यसैले यो अध्यादेश जारीको घटना भित्री परिघटनाको एउटा सतही उदाहरण मात्र हो । सरकारले असल नियतले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा ११४(१) ले गरेको छ । तर उक्त संवैधानिक प्रावधानमा संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेका अवस्थामा बाहेक तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सक्ने अवस्था तोकिएको छ । तर लामो समय थाँती रहेको संवैधानिक परिषद्को बैठक राजनीतिक र संवैधानिक निकांशबाट बैठक सञ्चालन गर्ने बुद्धिमतालाई त्यागेर संविधानको धारा २८४(१) द्वारा गठित प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा अन्य ५ जना सदस्य रहने, सदस्यहरुमा क्रमशः प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमध्ये ४ जना सदस्य अनिवार्य उपस्थिति हुनुपर्ने संवैधानिका परिषद (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६(३) को बाध्यात्मक व्यवस्थालाई हटाउने जुन अध्यादेश जारी भयो, सोही दिन संवैधानिक परिषद्को वैठक किन आवश्यक प¥यो ? यसको उत्तर अहिले सहजै नमिल्न सक्ला तर कालान्तरमा पुष्टि भइछाड्ने छ । संविधानको धारा २८४(१) ले संवैधानिक परिषद्मा जुन सदस्यहरु तोकिएको छ । जसमा ४ जना मात्रको उपस्थितिको मुख्य कारण ती सदस्यहरुलाई नियुक्ति गर्दा उनीहरुकै उपस्थिति हुन नसक्ने कारणले त्यो प्रावधान रहेको हो । संविधानले तोकेको सदस्यहरुलाई हटाएर कम सदस्यको उपस्थितिमा पनि बैठक बस्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गर्दा नेपाल सरकारले संविधानको धारा ११४ को जानीजानी उल्लङ्घन र दुरुपयो गरेको छ । यस्तो अध्यादेशलाई संविधानसम्मत मान्न मिल्दैन । एकातर्फ नियमित संसदको अधिवेशन नबोलाएर लम्ब्याउने र अर्कोतर्फ संविधान र कानुनको शिरछेदन गर्ने सरकारी नेतृत्व कदमले लोकतन्त्रको वैधतामा नै चुनौती दिएको हुँदा यो विषयलाई कुनै पनि बहानामा सामान्य ठान्नु हुँदैन । सरकारी नेतृत्वको यो कदम संविधानको धारा ११४, धारा २८४ संवैधानिका परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६(३) र संवैधानिक परिषदको बैठकमा सबै सदस्यहरुको उपस्थिति अनिवार्य ठह¥याई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई समेत उपेक्षा गर्ने गरी जारी गरेको अध्यादेशले कानुनी शासनको समेत उपहास गरेको छ । त्यसैले बूढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो भन्ने नेपाली उखानलाई आत्मासात गर्दै यो अलोतान्त्रिक र कानुनी शासन विरोधी कार्यको सबै तह तप्काबाट घोर भत्सनासहित खारेजीको जोडदार खबरदारी गर्दै स्थापित गणतन्त्रको रक्षा र प्रतिगमनकारी शक्तिहरुको जोडबलविरुद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक शक्तिहरु एकजुट भएको खण्डका जनताको अग्रगामी चेतनाले सबैखाले प्रवृत्तिहरुको समुलनष्ट गर्नेतर्फ सचेत रहन जोडदार अपिलसहित अग्रगामी शक्तिहरुमा हार्दिक अभिवादन ।