काठमाडौं । संविधानको भावनाविपरित प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संबैधानिक परिषद संशोधन अध्यादेश ल्याएपछि तरंगित बनेको नेपालको राजनीति कतिबेला के हुने हो भन्ने कुनै निश्चित छैन । तर, अध्यादेश प्रकरणसँगै राजनीतिक भेटवार्ताहरु तीव्र बन्न थालेका छन् । पछिल्लो समय एकले अर्कोलाई भेट्दै नभेट्ने र कुरै नगर्ने अवस्थामा पुगेका ओली प्रचण्डबीच दैनिक भेटवार्ता हुनुका साथै अन्तरपार्टीका नेताहरुबीच समेत संवाद हुन थालेको छ ।

त्यतिमात्रै होइन पार्टी एकता घोषणापछि खुमलटार नटेकेका ओली शनिबार बिहान आफै खुमलटार पुगेर प्रचण्डसँग संवाद गरेका छन् । ओली खुमलटार पुग्नुलाई राजनीतिक वृत्तमा उनी केही लचक भएकोे अथ्र्याउन थालिएको छ ।

अध्यादेश फिर्ता गर्ने सवालमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमति पालना नगरेपछिउनले थप कदम चाल्ने हुन् कि भन्ने आशंका सत्तारुढदेखि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेतासम्मले गरिरहेका बेला ओली प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगेर आफु सहमतिकै पक्षमै रहेका सन्देश दिन खोजेका त होइनन् भन्ने पनि सवाल मुखरित भएको छ ।

ओलीलाई निकटबाट चिन्नेहरु भन्छन्, ‘ओलीको पुरानै बानी थर्काउने, गलाउने अनि फकाउने । त्यही अनुसार उनी शनिबार खुमलटार पुगेका हुनसक्छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले विवादित अध्यादेश ल्याउदा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको समेत सहमतिमा ल्याएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता नहुने बताएका थिए । त्यसपछि कतै ओली र देउवाबीच भित्री साँठगाँठ त छैन भन्ने आशंका बढ्न पुगेको थियो । मन्त्रीहरुलाइ समेत थाहा नै नदिइ मंसिर ३० गते अर्थात गत मंगलबार ओेलीले उक्त अध्यादेश ल्याएका थिए । जुन अध्यादेश राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले समेत क्षणभरमै जारी गरेकी थिइन् ।

अघिल्लो दिन क्षणभरमै अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्पतिले संदको विशेष अधिवेसन माग गर्दै समावेदन गर्न जाँदा भने कुनै सुनुवाइ गरिनन् । जसले राष्ट्रपतिको नियतमाथि समेत गम्भीर आशंका पैदा भएको छ । त्यसको भोलिपल्ट बुधबार बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अध्यादेशको चर्को विरोध हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकै सल्लाहमा अध्यादेश ल्याएको बताएका थिए । त्यसक्रममा वरिष्ठ नेता नेपालले आफुले देउवासँग कुरा गर्दा देउवाले सहमति नदिएको भनेर बताएको भन्दै ओलीको भनाइमा प्रतिवाद गरेका थिए ।

त्यसपछि ओलीले काँग्रेसले भाका फेरेर अध्यादेश आइसकेपछि तानाशाही र सर्वसत्तावाद भनेर आक्षेप लगाएको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्न पुगेका थिए ।

‘काँग्रेसको सहमतिमै अध्यादेश ल्याएको हो । तर अहिले सर्वसत्तावाद र तानाशाही भयो भनेको छ,’ ओलीले तीन वर्षदेखि रिक्त रहेको संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरू नियुक्ति सुनिश्चित गर्न दावी समेत गरेका थिए । ओलीले बैठकमा त्यसो भन्नु अनि पार्टी निर्णय भएको ३ दिनसम्म पनि अध्यादेश फिर्ता नभएपछि ओली विरोधी भनेर चिनिने नेकपाको पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल समुहले शुक्रबार पेरिसडाँडामा आफूपक्षीय भेला गरेर ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्दै अव चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए ।

ओली–प्रचण्ड भेटावार्ता बाक्लो

ओलीले अध्यादेश फिर्ता नगरेको तथा पार्टी निर्णयहरु कार्यान्वयन नगरेपछि विवाद उतकर्षमा पुगिरहेका बेला प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले शुक्रबार आफुपक्षीय नेताहरुको प्रदेशस्तरीय भेला गरे ।

पूर्वमाओवादी केन्द्रको कार्यालय रहेको कोटेश्वरस्थित पेरिसडाँडामा भएको उक्त भेलामा नेताहरुले ओलीले अध्यादेश फिर्ता नलिए थप कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिए ।

भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता नेपाल र झलनाथ खनालले ओलीको कार्यशैलीमा पटक्कै सुधार नआएको बताएका थिए ।

त्यसक्रममा प्रचण्डले पार्टीमा संकट आउनुका कारणहरुबारे चर्चा गर्दै सत्य के हो भन्ने छुट्याउन नेता कार्यकर्ताहरुलाई जिम्मा दिने बताएका थिए । प्रचण्डले सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले पटक–पटक पार्टी विभाजन गर्न खोजेपनि आफुहरुले जोगाएको बताएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार गरेको भए पार्टी उहिल्यै विभाजन भइसकेको हुन्थ्यो । तर हामीले पार्टी विभाजन हुन दिएनौँ र हुन्न पनि दिन्नौँ,’ प्रचण्डको भनाइ थियो । पेरिसडाँडाको भेलालाई सम्बोधन गरेपछि प्रचण्ड ओली भेट्न बालुवाटार पुगेका थिए । उक्त भेलामा प्रचण्ड पक्षकै भनेर चिनिने उपाध्यक्ष वामदेव गौतम भने उपस्थित भएनन् । बुधबारकै स्थायी समितिमा ओलीले अवको प्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलाई बनाऊ भनेर पासा फालेपछि गौतम उक्त भेलामा नगएको अड्कल भइरहेका बेला गौतमले आफ्ना सहयोगी विश्वमणि सुवेदीमार्फत् भेलामा नजानुको कारण सार्वजनिक गराए ।

‘म कुनै पनि भेलामा जान्नँ, पाँच नेताको बैठकमा भने जान्छु’, गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै सुवेदीले भनेका छन्, ‘अहिले भेला गर्ने बेला होइन । बैठकबाट सबै समस्याको हल खोज्ने समय हो।’

त्यस्तै उनले ‘पार्टीमा विवाद समाधानको उपाय गुट भेला होइन’ भन्दै ‘पार्टीमा पद्दति अनुसार बैठक भेला हुनुपर्छ। यो मान्यता अहिले पनि यथावत छ’भनेका छन् ।

रामचन्द्रसँग प्रचण्ड र नेपालले मागे साथ

ओली र देउवाबीच भित्री साँठगाँठ छ कि भन्ने आशंका भइरहेका बेला कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता नेपालले काँग्रस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरे । प्रचण्ड र नेपालले नेकपामा विवाद बढिरहेका बेलाओलीले देउवाको साथ लिएर सरकारको समीकरण फेर्न सक्ने वा अरु कुनै कदम चाल्ने त होइनन् भनेर सभवित कदम रोक्न पौडेललाई सुझाएका हुन् ।

त्यसक्रममा उनीहरुले सभापति देउवा र ओलीमिलेर कुनै पनि कदम चाल्न सक्ने भन्दै निगरानी गर्न आग्रह समेत गरेका छन् ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले थप कदम चालेको अवस्थामा सभापति देउवाले साथ नदिने वातावरण बनाउन दुवै नेताहरुले आग्रह गर्नुभएको छ’, पौडेल निकट स्रोतले भन्यो ।

घर ‘पोलेर’ खरानीको व्यापार !

‘पार्टीमा निर्णय भएपछि त्यसलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्दा मात्रै अविश्वास र असहमति कम गर्न सकिन्छ’, सत्तारुढ दल नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले पार्टीभित्रको विवादलाई संकेत गर्दै शुक्रबार बिहान आफ्नो फेसबुक पेजमा यस्तो लेखेका छन् । उनले लेखेका शब्दबाटै प्रष्ट हुन्छ कि नेकपामा अविश्वास र असहमति कुन हदसम्म पुगेको छ भन्ने । रिजालले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश तत्काल फिर्ता नलिए संसद्को विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि सांसदहरू फेरि शीतल निवास पुगेको दृश्य देख्नुपर्ने नै छ । दुनियाँ हँसाएर र आफ्नै विश्वसनीयता यति तल झारेर स्वयम् व्यक्ति र पार्टीलाई के फाइदा होला र ?’

विदेश विभाग उपप्रमुखसमेत रहेका रिजालले तीन दिन अघि अर्थात् गत बुधबार स्थायी समिति बैठकले गरेका निर्णय कार्यन्वयन नभएपछि सम्भावित कदमबारे संकेत गरेका हुन् । रिजालको यो पोष्टमा कमेन्ट गर्नेमध्ये पत्रकार समेत रहेका नेकपाकै कार्यकर्ता रामेश्वर कार्कीले आक्रोश मिश्रित जवाफ लेखेका छन्, ‘गरौँ गरौँ घर डढाएर खरानीको व्यापार गरौँ ! मनग्ये फाइदा छ ।’

हो, कार्कीले भनेजस्तै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरु अहिले घर डढाएर (जलाएर) खरानीको व्यापार गर्न आतुर देखिएका त होइनन भन्ने गम्भिर प्रश्न उव्जेको छ ।

कहिले घर डढिसक्छ र त्यो खरानी कसले धेरै बेचेर पैसा कमाउने भन्नेमा शीर्ष नेता त्यसमा पनि पहिलो नम्बरका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै अग्रपंक्तिमा रहेको ओली विरोधी खेमाको आरोप छ ।

अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको कामकारवाही र कार्यशैलीप्रति प्रचण्ड नेपाल समुहले चर्को असन्तुष्टि जनाउदै आएको छ । यसै क्रममा ओलीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर नेकपाको विवादलाई थप मलजल गर्ने काम गरे । नौ महिनाअघि गत बैशाखमा पनि यसैगरी ओलीले दल विभाजन र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका थिए । त्यसबेला पनि  पार्टी भित्र र बाहिर समेत चर्को विरोध भएपछि चार दिनमा फिर्ता गराएका थिए । यसपटक पनि ओलीले उक्त अध्यादेश फिर्ता गर्ने भनेर सहमति गरेको तीन दिन बित्दा पनि फिर्ता गर्नुको साटो उल्टै नयाँ अध्यादेशअनुसार परिषदको अर्को बैठक डाकेका थिए । अध्यादेश फिर्ता हुन्छ भन्ने आम अपेक्षविपरित ओलीले बिहीबार साँझ परिषद बैठक पनि बोलाए । यो खबर थाहा पाएपछि तत्कालै कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटार पुगेर आपत्ति जनाएपछि परिषद बैठक त रोकियो तर अध्यादेश फिर्ता लिने काम अझै भएको छैन । नेकापा बैठकमा ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिने र प्रचण्ड नेपाल समुहले विशेष अधिवेशनको मागका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेको ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहितको समावेदन फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो । यो सहमतिअनुसार समावेदन गर्न गएका सांसदहरु समावेदन दर्ता नगरी दिनभर शीतलनिवास बसेर फर्किएका थिए । तर, अध्यादेश भने शुक्रबारसम्म पनि फिर्ता भएन । यी घट्नाक्रमसँगै ओलीको कदम र राजनीतिक दुर्घटनाबारे विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।