काठमाडौं । संघीयताको मूल मर्म भनेकै आम जनतामा सेवा तथा पहुँचको डेलिभरी सुधार ल्याउनु हो । विश्वभरी नै स्थानीय सरकरलाई जनतामा सेवा डेलिभरीमा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी मानिन्छ । त्यसैले सबैजसो देशमा कुनै न कुनै रुपमा स्थानीय सरकारको सञ्चालनको अभ्यास हुँदै आएको छ ।

नेपालमा २०५४ सालमा पहिलोपटक स्थानीय निकायको निर्वाचन भयो । स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउन २०५५ सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र २०५६ सालमा यही ऐनलाई टेकेर स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली आयो । त्यही समयदेखि स्थानीय सरकारले स्थानीय रुपमै योजनाको निर्माण र सेवाको डेलिभरी गर्दै आएका छन् ।

२०७२ मा आएको नेपालको संविधानले यसलाई निकायभन्दा माथि उठाएर संविधानकै एउटा अंगको रुपमा एक तहको सरकारको भूमिका प्रदान गरेको छ । यसले स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण बाटो खुला गरेको छ । तर, यही स्थानीय तह अन्तर्गतको एउटा आयोजनाले भने स्थानीय तहप्रतिको अपेक्षालाई नै उपहास हुनेगरी ढिलाइ भइरहेको छ । स्थानीय निकाय अन्तर्गत सञ्चालन हुनेगरी २०५९ सालमा योजना बनेको यो आयोजना १८ वर्ष बित्दै गर्दा जस्ताको तस्तै छ । भौतिक पूर्वाधार मात्रै नभएर यहाँको समस्या पनि अहिलेसम्म सुल्झिन सकेको छैन, जबकी नयाँ संविधान अन्तर्गत स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको समेत अहिले ३ वर्ष पूरा भइसकेको छ । 

स्थानीय तह अन्तर्गतको एउटा आयोजनाले भने स्थानीय तहप्रतिको अपेक्षालाई नै उपहास हुनेगरी ढिलाइ भइरहेको छ । स्थानीय निकाय अन्तर्गत सञ्चालन हुनेगरी २०५९ सालमा योजना बनेको यो आयोजना १८ वर्ष बित्दै गर्दा जस्ताको तस्तै छ ।

के हो मनोहरा आयोजना  ?

मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना काठमाडौं महानगरपालिका र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाले संयुक्त रुपमा सञ्चालन गरेको शहरीकरणसम्बन्धी आयोजना हो । काठमाडौं महानगरको पूर्वी क्षेत्र र मध्यपुर थिमि नगरपालिकाको पश्चिमी क्षेत्रअन्तर्गत मनोहरा खोला किनार क्षेत्रको २ हजार २ सय ५४ रोपनी क्षेत्रफलको जग्गालाई एकीकरण गरेको छ । उक्त क्षेत्रमा सडक, ढल, विद्युत्, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरी सो जग्गा पुनः जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्नेगरी यो आयोजनाको निर्माणको योजना बनाइएको थियो ।

यो आयोजना ल्यान्ड पुलिङ मोडेलमा अघि बढ्ने भएकोले पूर्वाधार निर्माणका लागि ४ प्रतिशत, खुला क्षेत्रका लागि ४ प्रतिशत र जग्गालाई छोएको बाटो अनुसार थप केही प्रतिशत जग्गा कटाएर व्यवस्थित जग्गा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना यस आयोजना अन्तर्गत छ । यसअन्तर्गत करिब  हजार ३ सय कित्ता जग्गा रहेको आयोजना प्रमुख नारायणबाबु भट्टराईले जानकारी दिए ।

यो आयोजना निर्माण गर्दा तत्कालको लागि बजेट खर्च गर्नुपर्ने भए पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि जग्गा धनीबाट पूर्वाधार निर्माणका लागि कट्टा गरिएको ४ प्रतिशत जग्गा बेचेर त्यस्तो रकम फिर्ता गर्नसक्ने भएकोले यसले आयोजना वा सरकारको खर्च हुने अवस्था पनि छैन । आफ्नो जग्गासम्म बाटो नपुगेर समस्या झेलिरहेका स्थानीयलाई पनि केही जग्गा कट्टा गर्दा आवास व्यवस्थित हुने भएकोले यसलाई महत्वका साथ लिँदै आएका थिए । तर, अहिले यो आयोजना स्थानीयबासीका लागि घाँडो साबित हुँदै आएको छ ।

सो क्षेत्रअन्तर्गत रहेका जग्गामध्ये अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत जग्गाधनीले मात्रै अस्थायी जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । कुल ३ हजार ३ सय कित्ता जग्गामध्ये अहिलेसम्म १ हजार २६ जनाले अस्थायी पुर्जा पाएको योजना प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । अस्थायी पुर्जा पाएकामध्ये ७ सय ९८ जनाले स्थायी पुर्जा पाएको उनको भनाइ छ । 

व्यक्तिगत सम्पत्ति २ दशकदेखि ‘बन्धक’

यो आयोजनाको निर्माणका लागि योजना बनेको २०५९ सालदेखि हो । सो वर्षको असार ३२ गते यो योजनालाई स्वीकृत गरिएको थियो । आयोजना स्वीकृत भएदेखि नै यो क्षेत्रमा जग्गाको कित्ताकाट बन्द गरिएको थियो ।

तर, योजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) गर्न ६ वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो । २०६५ सालमा मात्रै यसको डीपीआरलाई स्वीकृत गरिएको थियो । तर, २०६८ सालदेखि मात्रै यो योजनाको निर्माण प्रारम्भ भएको थियो । काम सुरु भएको २ वर्षभित्रै सक्ने भनिएको थियो । तर, १० वर्ष बितिसक्दा पनि यो आयोजनाको करिब ३० प्रतिशत मात्रै निर्माण भएको छ । आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा घर बेचबिखन गर्ने, अंशबन्डा गर्ने, घर बनाउनेदेखि बैंकमा धितो राखेर ऋण लिनेसम्मको काम प्रभावित हुँदै आएको छ ।

सो क्षेत्रअन्तर्गत रहेका जग्गामध्ये अहिलेसम्म ३१ प्रतिशत जग्गाधनीले मात्रै अस्थायी जग्गाधनी पुर्जा पाएका छन् । कुल ३ हजार ३ सय कित्ता जग्गामध्ये अहिलेसम्म १ हजार २६ जनाले अस्थायी पुर्जा पाएको योजना प्रमुख भट्टराईले जानकारी दिए । अस्थायी पुर्जा पाएकामध्ये ७ सय ९८ जनाले स्थायी पुर्जा पाएको उनको भनाइ छ । 

अहिले स्थायी पुर्जा पाएका ७ सय ९८ कित्ताको हकमा घर बनाउन, बेचबिखन गर्न र बैंकबाट ऋण लिन खुला छ । अस्थायी जग्गाधनी पुर्जा मात्रै भएका २ सय २८ जग्गाधनीले घर बनाउन पाउने भए पनि बाँकी करिब २ हजार १ सय जग्गाधनीको जग्गा भने बन्धकमा छ । १८ वर्षदेखि ती जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ । जग्गाधनी पुर्जा नपाएसम्म त्यो क्षेत्रमा घरको नक्सापास समेत हुँदैन । बैंकले धितो राखेर ऋण पनि दिँदैन ।

स्थानीयबासीहरुले भने जग्गा बेच्न चाहेर पनि सकिरहेका छैनन् । ‘जग्गा कहाँनिर छ भन्ने थाहा पनि छैन, कुन मोहोडाको छ भन्ने पनि थाहा छैन, कहिले बन्छ भन्ने पनि छैन, त्यतिकै कसले जग्गा किन्छ ?’ एकजना स्थानीयबासी भन्छन्, ‘घर बनाएर बस्न पनि पाइँदैन, ऋण लिन पनि पाइँदैन । आफ्नो जमिन छ भन्नु नै व्यर्थ भइसक्यो ।’

योजना प्रमुख भट्टराईले पुरानो पुर्जाका आधारमा प्रोजेक्टले तोकेको शर्त पुरा गर्नेगरी व्यक्तिगत रुपमा बेचबिखन गर्न खुला नै रहे पनि जग्गाधनी पुर्जा नपाएकाहरुले अरु कुनै प्रयोजनको लागि जग्गाको उपयोग गर्न नसक्ने बताए । ‘स्थायी जग्गाधनी पुर्जा पाएकाले धितोको लागि प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ । अस्थायी पुर्जा मात्रै भए घर बनाउनसम्म सकिन्छ । तर, स्थायी वा अस्थायी कुनै पनि पुर्जा प्राप्त नभएको अवस्थामा भने सिंगै कित्ता बेच्न मात्रै सकिन्छ । किन्नेले योजनाको मापदण्ड पूरा गर्ने सहमति जनाएको हुनुपर्छ । कित्ताकाट गर्न चाहिँ पाइँदैन ।’

तर, स्थानीयबासीहरुले भने जग्गा बेच्न चाहेर पनि सकिरहेका छैनन् । ‘जग्गा कहाँनिर छ भन्ने थाहा पनि छैन, कुन मोहोडाको छ भन्ने पनि थाहा छैन, कहिले बन्छ भन्ने पनि छैन, त्यतिकै कसले जग्गा किन्छ ?’ एकजना स्थानीयबासी भन्छन्, ‘घर बनाएर बस्न पनि पाइँदैन, ऋण लिन पनि पाइँदैन । आफ्नो जमिन छ भन्नु नै व्यर्थ भइसक्यो ।’

कहाँ कहाँ छन् समस्या ?

योजना बनेको १८ वर्ष र निर्माण सुरु भएको १० वर्ष वितिसक्दा पनि आयोजनाको समस्या भने अझै सुल्झिएको छैन । सुकुम्बासी समस्या, अदालतमा बिचाराधिन मुद्दा, बजेट अभाव तथा कर्मचारीको स्वार्थका कारण यो समस्या अघि बढिरहेको छ ।

यो आयोजना २०२१ सालको नापीका आधारमा निर्माण गर्नेगरी तय भएको छ । सो नापीले अहिले मनोहरा खोलाको किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्तीबाट खोला बगेको देखाउँछ । अहिले मनोहरा खोलाको धार नै परिवर्तन गरेर त्यहाँ अव्यवस्थित बस्ती बसिरहेका कारण त्यो क्षेत्रको निर्माण अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

योजना बनेको १८ वर्ष र निर्माण सुरु भएको १० वर्ष वितिसक्दा पनि आयोजनाको समस्या भने अझै सुल्झिएको छैन । सुकुम्बासी समस्या, अदालतमा बिचाराधिन मुद्दा, बजेट अभाव तथा कर्मचारीको स्वार्थका कारण यो समस्या अघि बढिरहेको छ ।

उता, पूर्वाधार निर्माणको केही काम भइरहेका ठाउँमा पनि सम्बन्धित जग्गाधनीले चित्त नबुझाएर अदालतमा मुद्दा चलाएका छन् । अदालतले अन्तरिम आदेश दिएकोले त्यस्तो ठाउँमा काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको योजनाको दाबी छ । अहिले आँखा हस्पिटल क्षेत्रको काम ८५ प्रतिशत सकिएको बताइएको छ । तर, एकजना घरधनीले अदालतमा मुद्दा चलाउँदा २५ वटा कित्ताको काम रोकिएको छ । यो करिब १५ प्रतिशत बराबर हो । कसैले अहिले भइरहेको संरचना भत्काउन आनाकानी गरिरहेका छन् । कसैले भने आफूले पाउने जग्गा र क्षेत्रफलमा चित्त नबुझाएर पनि अदालत धाइरहेका छन् ।

अर्को समस्या भनेको बजेट अभाव हो । यो योजनाले जग्गा बेचेरै आफ्नो लागत उठाउने भए पनि पूर्वाधारको काम गर्न सुरुमा बजेट चाहिन्छ । तर, आयोजनासँग अहिले बजेट छैन । ‘हामीसँग अहिले ५÷७ करोड रुपैया मात्रै छ । समस्या नभएका ठाउँमा कामलाई रफ्तार दिने हो भने पनि यही वर्ष २५÷३० करोडजति बजेट चाहिन्छ,’ योजना प्रमुख भट्टराईले भने, ‘हामीले महानगरसँग पनि बजेट मागिरहेका छौं । मध्यपुर थिमीसँग पनि मागिरहेका छौं । बजेटकै सुनिश्चितता नभई टेन्डर गर्न पनि सकिँदैन । यसले पनि समस्या भइरहेको छ ।’ महानगरले सुरुमा यो योजनाका लागि ५५ करोड बजेट छुट्याए पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् त्यसलाई फिर्ता लिएर आफ्नो नियमित बजेटमा समावेश गरेको छ ।

अहिले यो योजना अन्तर्गतका सबै कर्मचारीहरु अस्थायी रुपमा पदस्थापन गरिएका छन् । योजना पूरा भएर हस्तान्तरण हुनेबित्तिकै उनीहरुको अवधि सकिन्छ । तर, योजना लम्बिँदै जाँदा उनीहरुको कार्यकाल समेत बढ्दै जान्छ । यही भएर उनीहरुले काम गर्नै नचाहेको आरोप स्थानीयको आरोप छ ।

स्थानीयवासी भने यो योजनाको काम ढिला हुनुमा यी समस्या रहेको स्वीकार गर्दैनन् । उनीहरुको भनाइमा अहिले योजनामा ढिलाई हुनुको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण भनेकै कर्मचारीको स्वार्थ हो । जनताको सम्पत्तिमाथि आयोजनाका सीमित कर्मचारीले जानीजानी खेलबाड भइरहेको उनीहरुको आरोप छ ।

अहिले यो योजना अन्तर्गतका सबै कर्मचारीहरु अस्थायी रुपमा पदस्थापन गरिएका छन् । योजना पूरा भएर हस्तान्तरण हुनेबित्तिकै उनीहरुको अवधि सकिन्छ । तर, योजना लम्बिँदै जाँदा उनीहरुको कार्यकाल समेत बढ्दै जान्छ । यही भएर उनीहरुले काम गर्नै नचाहेको आरोप स्थानीयको आरोप छ ।

त्यसैले आयोजना निर्माणमा अस्थायी संयन्त्र भंग गरेर महानगरका स्थायी कर्मचारीबाट आयोजनाको काम अघि बढाउनुपर्ने माग अहिले स्थानीयवासीले गरिरहेका छन् । उनीहरुले समयमा काम गर्ने अठोट भएका व्यक्तिलाई मात्रै आयोजनाको जिम्मा दिन र समयमै काम नगर्नेलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था नभएसम्म आयोजना सम्पन्न हुनै नसक्ने दावी समेत गरेका छन् ।