रौतहट । प्रदेश २ सरकारको कमजारीको कारण गौर राइस मिलको जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । प्रदेश २ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सो जग्गा अधिग्रहणका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयहरुबीचको अन्तरसम्बन्ध र सम्बन्धित मन्त्रालयको गैर जिम्मेवार रवैयाको कारण जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया अलमलमा परेको हो ।

२०७१ साउन २७ गते गौर नगरपालिकाको तत्कालीन अधिकृतलाई प्रारम्भिक अधिकृत तोकेपछि सुरु भएको जग्गाको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया सोही वर्ष समितिले पूरा गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरलाई फाइल बुझाएको थियो । सो समितिले गरेको मूल्यांकन अनुसार उक्त जग्गा अधिग्रहण गर्दा रित पुगेका जग्गाधनीले दावी गरेमा १३ करोड ५३ लाख ८२ हजार ६ सय सन्तानब्बे रुपैयाँ ६० पैसा तिर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

जिल्ला तहमा भएको ब्यापक र निरन्तरको आन्दोलनपछि प्रदेश सरकारले रेड बुकमा १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने घोषणा गरेको थियो । सो जग्गा उद्योगको नाउँमा रहेकाले उक्त रकम प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा उद्योग मन्त्रालयमार्फत खर्च गर्ने गरी सरकारले निकासा गरेको हो । तर प्रदेश सरकारको पर्यटन, वन तथा उद्योग मन्त्रालयले उक्त रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया बढाउन आनाकानी गरेको मन्त्रालयमा कार्यरत एक जना कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा बताएका छन् ।

यसै सम्बन्धमा जानकारी लिन खोज्दा प्रदेश सरकारका पर्यटन, वन तथा उद्योगमन्त्री रामनरेश रायले कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलले आफुहरु अझै पनि कार्यविधि निर्माणकै चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले मन्त्रालयले निर्माणको कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको र दोस्रो चरणमा जग्गा अधिग्रहणको काम अगाडि बढ्ने बताए ।

प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले भने प्रदेश सरकारले चाँडै अधिग्रहण प्रक्रिया थाल्ने बताए । उनले आफ्नै नेतृत्वको टोलीले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनको आधारमा रकम विनियोजन गरिएको बताउँदै रकम जुन मन्त्रालयमा भए पनि प्रदेश सरकारको प्राथमिकताको कार्यक्रम रहेको दावी गर्दै चालु आर्थिक वर्षमै जग्गा अधिग्रहण हुने जनाए ।

गौर नगरपालिकाका प्रमुख एवं जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अजय गुप्ताले सरकारी रवैयाप्रति असन्तुष्टि जनाए । उनले नगरपालिकाले गर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि प्रदेश सरकारकै असहयोगका कारण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको टिप्पणी गरे । उनले तत्काल विनियोजित रकम नगरपालिकालाई पठाउन मागसमेत गरे ।

जनता समाजवादी पार्टीका अर्का केन्द्रीय सदस्य एवं राइस मिलको जग्गा अधिग्रहण गर्न सक्रिय नेता रेवन्त झाले समेत सरकारको ब्यवहार र नियत ठिक नदेखिएको आरोप लगाए । मुख्यमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मको टोलीले निरीक्षण गरिसकेको र ठुला–ठुला प्रतिबद्धता जनाईसकेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सबैले झुठो आश्वासन बाँड्दै सस्तो लोकप्रियतामात्रै कमाउने काम गरेका छन् ।’

२००३ कार्तिक १९ गते तत्कालीन उद्योग परिषदमा दर्ता नम्बर ३६÷१९९३÷२००३ मा गौर राइस आएल एण्ड फ्लोर मिल्स नेपाल नामको उद्योग दर्ता भए पश्चात सो जगामा मिल सञ्चालन हुँदै आएको थियो । तत्कालीन समयमा तुङ्ग शमसेर, लक्ष्मी शंकर श्रेष्ठ लगायतका केही नेपाली र भारतको दरभंगाका अरविन्द बजाज लगायतका केही भारतीयहरुको सयुंक्त शेयरमा सो मिल सञ्चालन गरिएको थियो ।

उक्त मिल २०२३ सालमा बन्द भएपछि सो जग्गा सार्वजनिक प्रयोगमा आएको थियो । सो जग्गा तत्कालीन गौर गाविसको कित्ता नम्बर १४० मा १६ कट्ठा, कित्ता नम्बर १६३ को ४ बिघा १० कट्ठा, कित्ता नम्बर ८०३ को ९ कट्ठा र कित्ताा नम्बर १३९ को ४ कट्ठा १५ धुर गरी जम्मा ५ बिघा १९ कट्ठा १५ धुर छ । 

केही वर्षपछि उक्त जग्गा बिक्री गर्ने मनसायले सोही कम्पनीका सचिव रहेको दावी गर्ने बैकुण्ठ पौडेलले प्रयास थालेपछि उक्त जग्गा सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याइनुपर्ने माग राख्दै जिल्लामा समय समयमा आन्दोलन हुँदै आएको छ ।