काठमाडौँ । विगतमा सरकारी रोहबरमा उखु किसान र उद्योगीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि आइतबारदेखि राजधानी काठमाडौँमा उखु किसान आन्दोलित छन् ।

२०७० देखि २०७६ सालसम्म मध्य मधेस र नवलपरासी सहितका २० हजारभन्दा धेरै उखु किसानले बेचेको उखुको मूल्य पाएका छैनन् ।

गत वर्ष पुस १८ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा २०७६ माघ ७ गतेभित्र उखुको भुक्तानी गराउने गरी चिनी मिल र किसानहरूबीच सम्झौता भएको थियो ।

उक्त सम्झौताको भाखा नाघेपछि गत चैतमा नै उखु किसान अनशन बस्ने र उधारो सम्झौता कार्यान्वयन गराउने भन्दै काठमाडौँ आएका थिए । त्यतिबेला कोरोना सङ्क्रमणका कारण देशव्यापी लकडाउन हुने भएपछि उनीहरू आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेर गाउँ फर्किएका थिए ।

बल्लतल्ल २३ कात्तिकमा मन्त्री भट्टलाई भेटेर उनीहरूले सम्झौतामा लेखिएको वाक्य अक्षरशः सुनाएका थिए । मन्त्रीलाई भेटेको भोलिपल्ट उनीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि भेटेर आफ्नो समस्या सुनाएका थिए । सम्झौताको भाखा नाघेको ११ महिनासम्म भुक्तानी नपाएपछि उखु किसान पुसको चिसोमा आन्दोलन गर्न विवश बुन्नु परेको छ ।

लकडाउन खुलेपछि पछिल्लो पटक कात्तिक १७ गते सर्लाहीका ३५ उखु किसान जनही आठ सय रुपैयाँ उठाएर बस रिजर्भ गरी काठमाडौँमा आइपुगे ।

त्यतिबेला उनीहरूले गत वर्षको सम्झौताको भाखा सम्झाउन आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेट्न एक साता कुर्नुपर्‍यो ।

बल्लतल्ल २३ कात्तिकमा मन्त्री भट्टलाई भेटेर उनीहरूले सम्झौतामा लेखिएको वाक्य अक्षरशः सुनाएका थिए । मन्त्रीलाई भेटेको भोलिपल्ट उनीहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि भेटेर आफ्नो समस्या सुनाएका थिए । सम्झौताको भाखा नाघेको ११ महिनासम्म भुक्तानी नपाएपछि उखु किसान पुसको चिसोमा आन्दोलन गर्न विवश बुन्नु परेको छ ।

गत वर्षको आन्दोलनपछि भुक्तानी भने नभएको होइन । गत वर्ष माघमा चिनी मिलहरूले किसानको १ अर्ब ४० करोड बाँकी थियो ।

यो अवधिमा केही उद्योगहरूले किसानको रकम तिरे । तर अन्नपूर्ण सुगर मिल्सले १७ करोड, श्रीराम सुगरले २६ करोड, लुम्बिनी सुगर मिल्सले ८ करोड ४१ लाख र इन्दिरा सुगर मिल्सले ४ करोड ७० लाख तिर्न बाँकी छ ।

उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाहीका सचिव हरिश्याम रायका अनुसार उद्योगहरूबाट कृषकले करिब ९० करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिन बाँकी छ । नेपाल उखु उत्पादक महासङ्घका अध्यक्ष कपिलमणि मैनाली पनि ९० करोडको हाराहारीमा बक्यौता रहेको बताउँछन् ।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घको उखु विभागका प्रमुख रामचन्द्र सिंह कुशवाह कृषकहरूले समयमा भुक्तानी नपाउँदा आन्दोलन निम्तिएको बताए ।

सम्झौता र निर्देशनअनुरूप भुक्तानी नभएपछि फेरि काठमाडौँ आउनुपरेको किसानहरुको भनाइ छ ।

नेपालमा उखु कृषकको समस्या समाधान नहुनु र हरेक वर्ष उनीहरूले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुमा सरकारको नीतिगत निरन्तरताको कमी रहेको देखिन्छ ।

कृषकमैत्री नीति निर्माण गर्नेसमेत उद्देश्यका साथ स्थापित राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ स्वयं पनि उखु कृषकका हकमा सरकारको नीति स्पष्ट हुन नसकेको स्वीकार्छन् ।

किसान आन्दोलनमा पनि वास्तविक किसानभन्दा अन्यको प्रवेश हुने गरेकाले समस्या थप बल्झिने गरेको छ । कृषकका समस्यालाई राजनीतीकरण गरिएकाले पनि सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेको कतिपय उखु किसानकै मत छ ।

उखु कृषकका माग सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन समाधानका लागि उनीहरूलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण दिनुपर्ने, उद्योगीले उखु किनेसँगै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बिमा र अनुदान सुविधा हुनुपर्ने लगायतका सुझाव कृषक र विज्ञहरूकोे छ ।

उद्योगमन्त्रीलाई दबाब, कृषिमन्त्री बेखबर

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सम्पर्कमै रहेका उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् । तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही नगर्न नेताहरूबाटै दबाब आइरहेको बताएका छन् ।

भुक्तानीको माग गर्दै उखु किसानले आइतबार आन्दोलन थालेपछि गृह मन्त्रालयले मङ्गलबार चार चिनी मिल उद्योगीलाई पक्राउ गर्ने निर्णय गरेको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सम्पर्कमै रहेका उनीहरू पक्राउ परेका छैनन् । तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले उखु किसानको भुक्तानी नदिने उद्योगीलाई कारबाही नगर्न नेताहरूबाटै दबाब आइरहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बिहीबारको बैठकमा उनले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा किसानको बक्यौता भुक्तानी गरी न्याय दिनुपर्छ भनेर लेख्ने नेताले नै उद्योगीलाई पक्राउ नगर्न भन्दै आफूलाई फोन गरिरहेको बताएका थिए ।

‘यहाँ द्वैध चरित्रले अलि समस्या हुन्छ जस्तो लाग्यो । न्यायको कुरा गर्ने, उद्योगीलाई ठेगान लगाउनुपर्छ पनि भन्ने अनि ठेगान लगाउन थाल्दा तिनैले फोन गरेर त्यसलाई त रोक्नुपर्‍यो, उद्योगीले तिर्छु भनेका छन् । चार दिन रोकिदिनुपर्‍यो भन्छन्,’ मन्त्री भट्टको भनाइ थियो ।

कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मिलाउन ठिक्क छ । उखु किसानको मागप्रति उनी बेखबर जस्तै रहेको पाइन्छ ।

किसानले निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका बेला कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, किसान आयोगलगायतले पनि चासो दिएका छैनन् ।

कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाललाई नेकपा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई मिलाउन ठिक्क छ । उखु किसानको मागप्रति उनी बेखबर जस्तै रहेको पाइन्छ ।

प्रतिबद्धता र ऐक्यबद्धताबाट ठगिएका उखु किसान

उखु किसानहरू सङ्घीय राजधानी आएर दबाब दिएपिच्छे सम्बन्धित उद्योगीलाई कारबाही गर्ने र भुक्तानी दिलाइदिने प्रतिबद्धतासहित सरकारले घर फर्काउने गरेको छ ।

उनीहरू फर्किएपछि भने प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा सरकारी उदासीनताको पराकाष्ठले उखु किसान वर्षैपिच्छे काठमाडौँको चिसो खान बाध्य छन् । यता किसान आन्दोलनमा उत्रिएका बेला ऐक्यबद्धता जनाउने राजनीतिक दल र सङ्घसंस्थाले पनि सरकारलाई दबाब दिन आवश्यक ठान्दैनन् ।

उनीहरुको प्रतिबद्धता प्रचारबाजीमा सीमित छ । काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा ६ दिनदेखि जारी उखु किसानको आन्दोलनमा प्रतिपक्षी दलहरू नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र विवेकशील साझाले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

काठमाडौँको माइतीघरमै पुगेर काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा र जसपाका नेताहरुले ऐक्यबद्धता जनाएका थिए । किसानसँगै धर्नामा बसेर शर्माले किसानहरू उखुको मोल खोज्न नभई सरकार खोज्न आएको बताएका थिए ।

उखु उद्योगीले आफ्नो व्यक्तिगत समस्या देखाउँदै भुक्तानी नदिए पनि सरकारले भुक्तानी दिलाउन तत्परता देखाउनुपर्ने प्रवक्ता शर्माको भनाइ थियो । यस्तै अहिले सरकारमा बस्नेहरूले कमिसनलाई चिन्ने तर किसानलाई नचिन्ने गरेको शर्माको आरोप थियो ।

चुनावका बेला किसान र मजदुरलाई साथमा लिएर सरकारमा पुगेका मन्त्रीहरूले अहिले तिनै किसानलाई नचिनेको शर्माको भनाइ छ ।

प्रदर्शनमा आउने किसानहरू किसान नै होइनन् भन्ने मन्त्रीको भनाइबारे काँग्रेसले सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरेको छ ।

सत्ता कलहमा फसेको नेकपा उखु किसानको आन्दोलनप्रति बेखर छ । तर नेकपाको किसान विभाग हेर्ने भ्रातृ सङ्गठन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ भने किसानहरूलाई झुक्याउने र ठग्ने काम सरकारबाटै भएको बताउँछ । अखिल नेपाल किसान महासङ्घका संयोजक हरि पराजुलीले गत वर्ष उखु किसानको भुक्तानी गराउने जिम्मा उद्योग मन्त्रालयले लिएर पनि किसानलाई झुक्याउने र ठग्ने काम गरेको बताए ।

यस्तै किसानको आन्दोलनलाई ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका जसपाका नेताहरूले चिनी मिलका सञ्चालकहरूलाई गिरफ्तार गरेर भए पनि किसानको पैसा दिलाउनुपर्ने बताएका थिए ।

किसानले लिनुपर्ने बाँकी रकम मिल सञ्चालकलाई कारबाही गरेर भए पनि भुक्तानी गराउन सरकारले तत्परता देखाउनुपर्नेमा जसपा नेता नवराज सुवेदीको जोड थियो ।

सरकारले छिटोभन्दा छिटो किसानका माग पूरा नगरे आफूहरूले देशभरका किसानलाई राजधानीमा उतार्ने उनको चेतावनी थियो ।

सत्ता कलहमा फसेको नेकपा उखु किसानको आन्दोलनप्रति बेखर छ । तर नेकपाको किसान विभाग हेर्ने भ्रातृ सङ्गठन अखिल नेपाल किसान महासङ्घ भने किसानहरूलाई झुक्याउने र ठग्ने काम सरकारबाटै भएको बताउँछ ।

अखिल नेपाल किसान महासङ्घका संयोजक हरि पराजुलीले गत वर्ष उखु किसानको भुक्तानी गराउने जिम्मा उद्योग मन्त्रालयले लिएर पनि किसानलाई झुक्याउने र ठग्ने काम गरेको बताए ।

रातोपाटीसँग उनले भने, ‘उखु किसानहरूलाई झुक्याउने र ठग्ने काम सरकारबाटै भयो । यो दुखद कुरा हो । यस विषयमा अखिल नेपाल किसान महासङ्घ गम्भीर छ । उखु किसानको माग चाँडो सम्बोधन नभए हामी पनि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने छौँ ।’

चिनी मिलका मालिकहरू किसानबाट उखु किनेर चिनी बनाई बेच्ने र त्यसको पैसा अन्त लगानी गरेर धनी बन्दै जाने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ ।

किसानहरू अपहेलित हुने र उत्पादनको मूल्य नपाउने कुरा पनि कहीँ हुन्छ र ? भन्ने उनले प्रश्न छ । उनले उद्योगन्त्रीको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएका थिए । काँग्रेसद्वारा गठित कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय समन्वय समिति संयोजक पद्मनारायण चौधरीले सरकारले आफ्नो रोहबरमा कृषक र उद्योगीबीच भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गराउन नसक्नु अत्यन्तै लज्जास्पद विषय भएको बताए ।

‘उखु बिक्री बापतको भुक्तानी पाउनका लागि गरिब किसानहरु काठमाडौँको चिसोमा चार दिनदेखि पुनः एक पल्ट आन्दोलनरत छन् । विगतमा सरकारी रोहबरमा कृषक र उद्योगीबीच भएको सहमति हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन,’ चौधरीले रातोपाटीसँग भने, ‘विभिन्न समयमा राष्ट्रपतिदेखि सरकार र सरोकारवाला समक्ष हारगुहार गर्दा पनि उखु कृषकले आफ्नो पसिनाको मूल्य नपाउनु र बारम्बार काठमाडौँ आई आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु अत्यन्त अन्याय र दुःखद पक्ष हो । यस विषयप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।’

सरकारलाई सहमति मात्र होइन कार्यान्वयन गराउन पनि अग्रसर हुनका साथै कृषकहरुको मागप्रति गम्भीर हुन उनको आग्रह छ । कृषकहरुको उखुको मूल्यको बक्यौता रकम चुक्ता गराउन सरकारले ठोस एवं प्रभावकारी कदम चाल्न र भुक्तानी नगर्ने उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन पनि उनको माग छ । यद्यपि कृषि तथा किसान विभाग अस्तित्वमा छै भने नेपाल किसान सङ्घ आन्दोलनप्रति बेखबर जस्तै छ ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको किसान महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य आनन्दराम फुयालले सरकार किसानको नभई दलालहरू भएको बताए । उनले भने, ‘यो सरकार किसानको होइन । दलालहरुको हो । दलाल सरकारका कारण किसाले सास्ती पाइराखेका छन् । मन्त्रीहरुको कुरा पछिल्ला अभिव्यक्तिबाट पुष्टि भइसकेको छ ।’ किसानले आन्दोलन गर्दा सरकारले बिचौलिया देखेको उनको भनाइ थियो ।

उद्योगीहरूले ठेक्कापट्टाका लागि लिएको ऋण उखुबाट उत्पादन भएको चिनी बिक्री गरेको रकमबाट तिर्ने तर किसानलाई भुक्तानी नदिने गरेको उनको आरोप छ ।

उखु किसानका दुई बुँदे बटमलाइन

६ दिनदेखि आन्दोलनरत उखु किसानले दुई बुँदे बटमलाइन अघिसारेका छन् । सरकारले वार्तामा बोलाउन पठाएको पत्रको बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई जबाफ लेखी किसानहरुले भुक्तानी नपाएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिराख्ने बताएका छन् । उनीहरुले सरकारी कोषबाट आफूहरुको रकम भुक्तानी गरिदिने वा उद्योगीले रकम नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने सर्त अघिसारेका हुन् ।

६ दिनदेखि आन्दोलनरत उखु किसानले दुई बुँदे बटमलाइन अघिसारेका छन् । सरकारले वार्तामा बोलाउन पठाएको पत्रको बिहीबार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई जबाफ लेखी किसानहरुले भुक्तानी नपाएसम्म शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिराख्ने बताएका छन् । उनीहरुले सरकारी कोषबाट आफूहरुको रकम भुक्तानी गरिदिने वा उद्योगीले रकम नदिएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने सर्त अघिसारेका हुन् ।

‘प्रधानमन्त्री राहत कोष वा अन्य कुनै राज्य कोष छ भने त्यस कोषबाट किसानहरुलाई बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गरियोस् र त्यो सम्पूर्ण रकम उद्योगीहरुबाट सरकारले ब्याजसहित असुलउपर गरी भुक्तानी गरियोस्,’ किसान सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष रामस्वार्थ रायद्वारा जारी पत्रमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले उद्योगीहरुबाट कुन मितिसम्म भुक्तानी गराउने हो, त्यो मितिसम्म किसानहरु सडकमै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बस्ने पत्रमा उल्लेख छ ।

अध्यक्ष रायले यी दुई सर्तमध्ये सरकारले कुनै एउटा बाटो रोज्ने वातावरण बनाइदिन र ठोस वार्ताको वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । ‘किसानहरु वार्ताविरोधी होइनन्, परिणाममुखी वार्ता गर्न चाहेका छन्,’ पत्रमा भनिएको छ ।