शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मातहतको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्य शुरु गरेको छ । मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको भएकाले पहिलो पटकका लागि केन्द्र सरकारले दरबन्दी मिलान गर्न लागेको हो । 

शिक्षक दरबन्दी (मिलान तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि– २०७६ का आधारमा शुरु गरिएको यस कार्यमा केही स्थानीय तहमा  स्वीकृत मापदण्डका आधारमा बढी हुन आउने दरबन्दी थप हुन जाने स्थानीय तहमा पठाउने गरी सम्बन्धित शिक्षा, विकास तथा समन्वय एकाइको सिफारिससमेतका आधारमा दरबन्दी पठाइएको केन्द्रका महानिर्देशक वैकुण्ठ अर्यालले जानकारी दिए ।

सरकारले दुई वर्षअघि पूर्वसचिव महाश्रम शर्माको संयोजकत्वमा दरबन्दी मिलान तथा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को गत भदौ ५ गतेको बैठकले साविकमा जिल्लागतरुपमा उपलब्ध गराइएको प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक तहका शिक्षक दरबन्दी तथा राहत अनुदान कोटालाई शिक्षा ऐन (संशोधन सहित) २०२८ को दफा ११ (५) बमोजिम स्थानीय तहगतरुपमा एक पटकका लागि शिक्षा, विज्ञान मन्त्रालयबाट मिलान गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएको थियो । यसरी समायोजना हुँदा हाल शिक्षक सरुवा हुने स्थिति नरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।