काठमाडौं । गत वर्षको माघमा ३०० बिजुली बस खरिद गर्न भन्दै साझा यातायातलाई दिएको ३ सय करोड अर्थात् ३ अर्ब रुपैयाँ खोसेर सरकारले आफै बिजुली बस खरिद गर्ने भने पनि अहिलेसम्म एउटै बस खरिद गर्न सकेको छैन ।

हालसम्म बिजुली बस खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भिक डकुमेन्टबाहेक अन्य प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बिजुली बस खरिद गर्न भन्दै मन्त्रालय, विभाग र विज्ञ समेतको टोली बनाइए पनि हालसम्म बिजुली बस खरिद सम्बन्धी डकुमेन्टबाहेक अरु प्रक्रिया अघि बढाउन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको पूर्वाधार निर्माण तथा यातायात महाशाखाका सीडीई शंकरसिंह धामीले रातोपाटीलाई बताए ।

‘बिजुली बस खरिद प्रक्रियाको अहिलेसम्मको प्रगति भनेको बस खरिद गर्ने सम्बन्धी बनाइएको डकुमेन्टमात्र हो । कस्तो बस खरिद गर्ने, कति बस खरिद गर्ने र के–के कुराको मापदण्ड (स्पेसिफिकेशन) हुनुपर्ने भन्नेबारे समितिले डकुमेन्ट तयार गरेको छ । तर, बस खरिद प्रक्रिया कसलाई दिने र को मार्फत बस खरिद गर्ने भन्ने कुरा अहिलेसम्म तोकिन सकेको छैन ।’

सीडीई धामीका अनुसार उक्त डकुमेन्ट विभागबाट पास भएपछि मात्र खरिद प्रक्रिया अघि बढ्छ । मन्त्रालयको नेतृत्वमा बनेको बिजुली बस खरिद समितिको प्रतिवेदन (डकुमेन्ट) तयार भइसके पनि उक्त प्रतिवेदन हालसम्म यातायात व्यवस्था विभागबाट स्वीकृत नभएको उनले बताए ।

यातायात व्यवस्था विभागले उक्त प्रतिवेदन स्वीकृति गरिसकेपछि मात्र भौतिक मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग गर्छ र स्वीकृत प्राप्त कम्पनी (खरिदकर्ता) लाई रकम उपलब्ध गराउनेछ ।

यस्तो रकम एकैपटक एकमुस्ट निकासा नगरी मन्त्रालयले बस खरिदको संख्याका आधारमा कम्पनीलाई रकम प्रदान गर्दै जाने धामीले बताए ।

बस खरिद, व्यवस्थापनदेखि सञ्चालनको जिम्मा एउटै कम्पनीलाई

हालसम्म बस खरिद प्रक्रिया अघि नबढे पनि सरकारले बिजुली बस खरिद, व्यवस्थापनदेखि सञ्चालनसम्मको जिम्मा एउटै कम्पनीलाई दिने तयारी गरेको छ । १०–१२ वर्षसम्म एउटै कम्पनीले सरकारी बिजुली बस सञ्चालन गर्न पाउने गरी सार्वजनिक बोलपत्र आह्वानको प्रतिस्पर्धामा टेण्डर दिने तयारी गरिएको सीडीई धामीले बताए । मितव्ययिताको आधारमा जसले प्रतिकिलोमिटर कम खर्चमा गुडाउने आधार पेश गर्छ, त्यस्तो कम्पनीलाई बस सञ्चालनको जिम्मा दिइने धामीले बताए ।

‘बिजुली बस खरिद समितिको प्रमुख उपलब्धि भनेकै यही हो । अब जसले बस खरिद गर्छ, उसैले सञ्चालन गर्छ र मेन्टेनेन्स (सर्भिस) समेत उसैले गर्छ । यसका लागि सरकारले निश्चित समयका लागि टेन्डरमार्फत मापदण्ड पुगेका कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिन्छ,’ उनले भने । पछि आवश्यक परे सरकार आफैले पनि सञ्चालन गर्नसक्ने उनको भनाइ छ । तर सरकारी सम्पत्ति कहीँकतै दुरुपयोग हुन नदिइने उनले प्रस्ट पारे ।

त्यसो त विभागको स्वीकृति लगत्तै सार्वजनिक टेन्डरमा जाने तयारी गरेको मन्त्रालयले पहिलो चरणमा ४० देखि ५० वटा बिजुली बस खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तो बस ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद गर्ने गरी मन्त्रालय अघि बढेको धामीको भनाइ छ ।

किन भयो ढिलाई ?

सरकारले गत माघ ६ गते बिजुली बस खरिदका लागि साझालाई उपलब्ध गराएको ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७५ पुसको निर्णय अनुसार सरकारले आफ्नै लगानीमा कम्तीमा तीन सयवटा बिजुली बस खरिद गर्ने र सञ्चालन गर्ने नीति लिएको थियो । सोही नीतिलाई बल पुग्ने गरी पछि सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा यातायात क्षेत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग गरी सहरी क्षेत्रको वायु प्रदूषण कम गर्न विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा ग¥यो ।

यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत बजेटको व्यवस्था पनि ग¥यो । तर सरकारसँग बिजुली बस सञ्चालनका लागि अनुभव र पूर्वाधार दुबै भएन ।

अन्ततः बिजुली बस सञ्चालन गर्ने तयारीमा अघि बढिसकेको सरकारले साझा यातायातसँग सेयर किन्ने र सो पैसाले बिजुली बस किनेर सञ्चालन गराउने नीति लियो । सोही नीतिअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७६ असार ३१ गते तीन अर्बको चेक साझालाई हस्तान्तरण ग¥यो ।

त्यस लगत्तै साउन ३ गते बसेको सरकार, साझा र विज्ञ सहितको बैठकले बिजुली बस खरिदका लागि आवश्यक मापदण्ड तयार गर्न समिति गठन ग¥यो । साझालाई तीन महिनाभित्र बस खरिद गरिसक्न सरकारले निर्देशन दियो । तर त्यति छोटो समयमा बस खरिद गर्न कुनै कोणबाट पनि सम्भव नभएको भन्दै साझाले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र प्रक्रिया र कानुनले समेत त्यो सम्भव नहुने बताउँदै सरकारलाई पत्र काटेको साझा यातायातका महानिर्देशक महेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन् ।

उनले भने, ‘ग्लोबल टेन्डरमा गएर तीन महिनाभित्र ३०० बस ल्याउन कुनै हालतमा सम्भव थिएन । यसका लागि फास्ट ट्रयाकमा गएर जी–टु–जी माध्यमबाट मात्र सम्भव थियो । हामीले सरकारलाई त्यही भन्यौं । तर सरकारले जी–टु–जी मा गए पनि सार्वजनिक बोलपत्र प्रक्रियाबाटै खरिद हुनुपर्ने बतायो । यसले बस खरिद प्रक्रियामा केही ढिलाई हुन पुग्यो ।’

महानिर्देशक पाण्डेका अनुसार पछि थप गाडीको स्पेसिफिकेशन समेत समितिले भनेबमोजिम नहुने भयो भनेर सरकारले खरिद प्रक्रिया रोक्न आदेश दियो । उनले भने, ‘त्यसपछि हामी ५ महिनाजति त्यतिकै रोकियौं । त्यसपछि त सरकारले पैसा फिर्ता लाने निर्णय नै ग¥यो ।’

त्यसो त २०७६ असोज १ गते सरकारले साझालाई पत्र काट्दै ‘खरिद प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नू’ भनेको थियो । करिब ६ महिना अल्झिएको साझा–सरकार बीचको विवादपछि सरकारले २०७६ माघ ६ मा साझासँग पैसा फिर्ता लिने र आफै बिजुली बस खरिद गरेर सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो । सो निर्णय अनुसार सरकारले हालसम्म पनि बिजुली बस खरिद गर्न सकेको छैन ।

दोष कोरोनालाई

साझासँग पैसा फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको नेतृत्वमा बिजुली बस खरिद व्यवस्थापन समिति गठन गरेको थियो । जसको संयोजक मन्त्रालयकी सहसचिव प्रमिला बज्राचार्य थिइन् । हाल बज्राचार्य रेल विभागमा सरुवा भएकी छिन् ।

सरकारी प्रक्रिया अनुसार सरकार आफैले बिजुली बस खरिद गर्ने भएपछि समितिले तत्काल काम सुरु गरेको थियो । तर काम सुरु भएको केही समय नबित्दै मुुलुकमा कोभिड–१९ को महामारी फैलिन पुग्यो । यसले प्रोजेक्टमा आंशिक प्रभाव पर्न गएको समितिकी संयोजक बज्राचार्यको भनाइ छ ।

यद्यपि समितिले आफ्नो तर्फबाट तयार गर्नुपर्ने बस खरिद सम्बन्धी प्राविधिक तथा कानुनी पाटोको अनुसन्धान, विश्लेषण तथा मापदण्डको खाका (प्रतिवेदन) भने तयार गरिसकेको बज्राचार्यले बताइन् । उक्त प्रतिवेदन अब यातायात व्यवस्था विभागबाट स्वीकृत हुनमात्र बाँकी छ । सो प्रतिवेदन विभागबाट स्वीकृत भएसँगै बिजुली बस खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने संयोजक बज्राचार्यको भनाइ छ ।