आप्रवासी कामदार महासन्धी पारित भए नेपाली महिला कामदारहरुलाई राहत हुने
आप्रवासी कामदार महासन्धी पारित भए नेपाली महिला कामदारहरुले राहत पाउने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
आप्रवासी कामदारको अधिकार दिवसका अवशरमा आयोजित कार्यक्रममा सरोकारवालाहरुले आप्रवासी महिला कामदारहरुको हक हित संरक्षण गर्न महासन्धीले ठूलो सहयोग गर्ने बताएका हुन् ।
महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले महासन्धी अनुमोदन भए सबै आप्रवासी कामदार र तिनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको अधिकार संरक्षणमा सहयोग पुग्ने बताए । महासन्धीले कामदार उत्पत्तिको देश र रोजगारीका लागि जाने देशको दायित्व र के गर्ने भन्ने कुरा बोलेकोले अनुमोदनको आवश्यकता रहेको उनले बताए ।
आप्रवासी महिला कामदार समूहका अध्यक्ष विजया राई श्रेष्ठले नेपाली महिला कामदारमाथि समय समयमा हुने प्रतिवन्धले समस्या हुने गरेको बताए । प्रतिवन्धका कारण महिला कामदारहरुले धेरै दुःख पाउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले महासन्धी अनुमोदन भएपनि महिला कामदारहरुले राहत पाउने बताए ।
महासन्धीमा कुनै पनि राष्ट्र छोड्न पाउने र उत्पत्तिको राष्ट्रमा कुनै पनि समयमा प्रवेश गर्न र रहन पाउने अधिकारको संरक्षण गरिएको छ । यस्तै कामदारको बाँच्न पाउने अधिकार, यातना, क्रुर, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार वा सजाय विरुद्धको अधिकार र दासता विरुद्ध संरक्षणको अधिकार पनि संरक्षण गरिएको छ ।
कठोर श्रमसहित कारावासको सजाय पाएको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा अनिवार्य श्रम विरुद्ध संरक्षणको अधिकार, मान्यता, विवेक र धर्मको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकार तथा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासम्बन्धी अधिकार पनि समेटिएको छ ।
यस्तै गोपनियता, पत्राचार र संचार माथिको स्वेच्छाचारी हस्तक्षेप विरुद्ध संरक्षणको अधिकार राष्ट्रको कन्सुलर वा कुटनीतिक निकायबाट संरक्षण तथा सहयोगको याचना गर्न पाउने अधिकार र रोजगारी राष्ट्रको नागरिकसरह न्यूनतम् रोजगारीको सहुलियत र सुविधा प्राप्त गर्ने अधिकार पनि महासन्धीमा समेटिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
आप्रवासी कामदारका सम्बन्धमा २०२२ को विश्वकप अघिकै अवस्थामा फर्कियो कतार
-
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा कतारका अमिरको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना
-
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताबाट लोकतन्त्र दिवसको उपहास, शुभकामना दिनै कन्जुस्याइँ !
-
संसदीय छानबिन समिति नबनेसम्म सदन चल्न सक्दैन : नेता कोइराला
-
कर्णालीमा भागबण्डा टुङ्गियाे, सामाजिक विकास मन्त्रालय माओवादीलाई
-
‘कर्णालीबारे ५ प्रतिशत पनि लेखिएको छैन’