काठमाडौं । अध्यादेशसम्बन्धि विवादको निकास निकाल्दै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठक चार दिनका लागि स्थगित भएको छ ।  बुधबार बसेको स्थायी समिति बैठक आगामी पुष ५ गते १ बजे बस्नेगरी स्थगित भएको हो । यसअघि ५ गतेका लागि तय भएको केन्द्रीय समिति बैठक भने १० बस्ने गरी मिति परिवर्तन भएको छ । 

त्यस्तै बैठकले मंगलबार सरकारले पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरी ल्याएको संवैधानिक परिषद संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने र त्यसको काउन्टरमा संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन गरिएको प्रयास फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । सरकारले मंगलबार अध्यादेश ल्याएपछि नेकपामा नयाँ विवाद सुरु भएको थियो । 

तीन नेता साक्षी राखेर सहमति 

नेकपाले पूर्व निर्धारित स्थायी समिति बैठक बुधबार १ बजेलाई बोलाएको थियो । तर, अध्यादेशका कारण बैठक निर्धारित समयभन्दा झण्डै चार घण्टा पछि मात्रै बस्यो । त्यसबीचमा प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्माओली, कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अध्यादेशबारे बालुवाटारमा छुट्टै छलफल गरेका थिए । साढे १२ बजेदेखि दुई नेताबीच भएको छलफल सकारात्मक नबनेपछि पुन अन्य तीन नेतालाई साक्षी राखेर दोस्रो पटक छलफल भएको थियो । ओली प्रचण्डबीचको दोस्रो पटकको छलफलमा नेताहरु सुवास नेम्वाङ, शंकर पोखरेल र घनश्याम भुसाल पनि साक्षी बसेका थिए ।

त्यसक्रमा प्रचण्डले अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका थिए भने ओलीले संसद बैठक माग गर्दै राष्ट्पतिसमक्ष निवेदन दिने तयारी फिर्ता लिनुपर्ने अडान राखेका थिए । त्यसक्रममा ओलीले प्रचण्डले स्थायी समितिमा पेश गरेका प्रस्ताव समेत फिर्ता गर्न भनेपनि प्रचण्डले आफ्नो प्रस्ताव कुनै हालतमा फिर्ता नहुने अडान राखेका थिए । त्यसपछि दुवै नेता अध्यादेश र त्यसपछिका विषयमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने भन्दै दुई बुँदे सहमति गरेर स्थायी समिति बैठकमा प्रवेश गरेका थिए । 

बैठकमा कसले के भने ?

दुई नेताबीच भएको सहमतिबारे स्थायी समिति बैठकमा दुवै अध्यक्षले ब्रिफिङ गरेका थिए । त्यसक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘अध्यादेश फिर्ता गर्ने र संसदका लागि समावेदन गर्ने विषय पनि फिर्ता गनुपर्ने’ प्रस्ताव गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई निर्णय समेत गर्नुपर्ने बताएपछि सो प्रस्ताव पारित भएको थियो । त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा पार्टीका समस्याका विषयहरु अझै हल नभएको भन्दै पार्टीमा प्रस्तुत भएका दस्तावेजहरुलाई छलफल गरेर पार्टी कमिटिबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । त्यसका लागि संवाद जरुरी भएकाले चार दिनपछि बैठक राख्न उचित भएको बताएका थिए । 

त्यस्तै प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले बैठकमा प्रचण्डको भन्दा अलि लामो धारणा रोखेका थिए । स्थायी समिति सदस्य लिलामणि पोखेलका अनुसार ओलीले आफ्नो बचाउ गर्दै दुई बर्षदेखि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्न खोज्दा पनि बैठकमा सदस्यहरु नआउने गरेकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको बताएका थिए । 

‘बाधा अडकाउ फुकाउनका लागि अध्यादेश ल्याएको हो’ओलीको भनाई थियो । बुधबारको बैठकमा सुवास नेम्वाङ, लिलामणि पोखरेल लगायतका केही सदस्यले संक्षिप्त धारणा राखेका थिए । ‘बुधबारको बैठकले अध्यादेशपछि आएको समस्या सल्टायो, बाँकी विवाद र विषय बाँकी नै छन् । ती आगामी बैठकबाटै छलफल र निर्णय गरिन्छ’ स्थायी समिति सदस्य पोखरेलले रातोपाटीलाई बताए । 

रावल र भुसाल दिनभर शीतल निवासमा 

सुरुमा ओली र प्रचण्डबीचको संवादमा ओली अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार नभएपछि ८३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसदको अधिवेशनको माग गर्दै राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिन नेताहरु भीम रावल र पम्फा पम्फा भुसाल १२ बजेर ४८ मिनेटमा राष्ट्पति कार्यालय पुगेका थिए । उनीहरुले हस्ताक्षरसहित उक्त निवेदन दर्ता गर्न राष्ट्रपति कार्यलयका कर्मचारीलाई अनुनय विनय गरेपनि दिनभर अल्झाएर राखेका थिए ।

‘निवेदनबारे राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएर दर्ता नम्बर दिने’ राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीले भनेपछि रावल र भुसाल दर्ता नम्बर लिन (५ घण्टा ) दिनभर कुरे । तर, उनीहरुलाई दिनभर कुराए पनि अनेक बहानामा शीतल निवासका कर्मचारीले दर्ता नम्बर दिन चाहेनन् र स्थायी समिति बैठक सकिएपछि अध्यक्षले फोन गरेपछि फिर्ता भएका थिए । अध्यादेश क्षणभरमै जारी गर्ने राष्ट्रपतिले संसद अधिवेशनका लागि संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै माग गर्दा पनि घण्टौ कुराएर अपमान गरेकी थिइन् ।