सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बनेपछि स्पष्ट बहुमतका साथ करिब दुई तिहाइको बलियो सरकार एवं गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रप्रमुख दुवैले बारम्बार पदीय मर्यादा र शक्तिको दुरुपयोग गरी संविधानको मूल्य–मान्यता र सङ्घीय गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्दा आमनेपाली जनताको शिर झुकेको छ । परिणाम स्वरूप प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मङ्गलबार संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार, कार्यविधि) ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्दै राष्ट्रपतिमार्फत अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

यो कदम सर्वसत्तावादी सोच र अलोकतान्त्रिक परिणामको पराकाष्टा हो । जुन संविधानका आधारमा प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओली त्यही संविधानका मूल्य मान्यता विपरीत संविधानवाद र लोकतन्त्रको अपहरण गर्दै अध्यादेश जारी गर्नुले संविधानको खुला उपहास भएको छ । यसका साथै संविधानको संरक्षक राष्ट्रपतिले हतारहतार परामर्श नगरी तुरुन्त अध्यादेश जारी गर्नु व्यावहारिक एवं संविधानको सीमारेखा उल्लङ्घन हो । यो सरासर गलत छ । प्रधानमन्त्रीले संविधानको सीमारेखा नाग्दा राष्ट्रपतिले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीलाई निर्वाह गर्नुपर्थ्यो, त्यसो हुन सकेन । यस कदमविरुद्ध चारैतिर टीकाटिप्पणी र आलोचनाका स्वर सतहमा पोखिएका छन् । पटकपटक विवादमा परेर खारेज भइसकेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश साढे सात महिनापछि अर्थात् गत वैशाख ८ मा उनले यस्तै अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक परिषद्का निर्णयलाई आफू अनुकूल बनाउन संविधानमाथि प्रहार गरिसकेका थिए । त्यसको चौतर्फी विरोध र आलोचनापछि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड ‘ख’ को व्यवस्था खारेज गरेकी थिइन् ।

फेरि आज त्यही कदम चाल्नु भनेको देशको संविधानलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरी कटपुतली बनाउने प्रयास गरेको प्रष्टै देखिन्छ । मूलतः यो अध्यादेश केपी ओलीको अधिनायकवाद प्रारूप नागरिकसमक्ष अपेक्षित परिणाम हो । लोकतन्त्रको समूल नष्ट गर्ने अधिनायकवादी प्रक्रियाको पृष्ठभूमि हो । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सदनलाई छलेर सबै संवैधानिक नियुक्ति आफ्नो पोल्टामा पार्ने कुचेष्टा पनि हो । लोकतन्त्रमा अधिनायकवादको प्रयत्न गर्न खोज्नु केवल मृगतृष्णा मात्र हो । यो अध्यादेश स्वेच्छाचारिता, अहमता, हठवादिता अर्थात् मै नै राज्य हुँ भन्ने कलुषित मानसिकताको उपज पनि हो । 

यसरी विधि विधान, संवैधानिक सीमा नाघेर संसद्लाई छलेर जसरी पनि  अध्यादेशमार्फत देश चलाउन खोज्ने मनोवृत्तिमा राष्ट्रपतिले पनि तत्कालै अध्यादेश जारी गरी साथ दिनु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यासलाई खलल पु¥याउनुका साथै संविधानवाद र लोकतन्त्रमाथिको प्रहार हो । जसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेस अन्य दल सत्तारुढ दलका नेताले पनि विरोध गरिसकेका छन् । कानुनविद्ले पनि यसलाई शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको सिद्धान्तको मर्ममा नै प्रहार भयो । यसले विधिको शासन उल्लङ्घन गरेको छ । 

संविधानअनुसार कुनै पनि अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गर्ने हो । तर मङ्गलबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कार्यसूचीमा नै नरहेको र यसबारे छलफल र निर्णय नै नभएको कुरा उपस्थित मन्त्रीहरुले स्वयंले सार्वजनिक गरिसकेको सन्दर्भमा संविधानका संरक्षक राष्ट्रपतिले कुनै अमुख पार्टीको नेताजस्तो भई आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीलाई लत्याउँदै अध्यादेश छिनभरमा जारी गर्नु गणतन्त्रको प्रतीक मानिएको राष्ट्रपतिप्रति आस्था, विश्वास मर्यादामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुनु हो । संविधानको रक्षा र पालना गर्ने दायित्व सरकार र राष्ट्रपति दुवैको हो । तर सरकारले संविधानको प्रावधान उल्ट्याउने गरी ल्याएको अध्यादेशलाई तत्काल जारी गर्नाले उनको विवादित भूमिकाका कारण लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति निराश छाएको छ । राष्ट्रपति भइसकेपछि कुनै पनि पार्टीको समर्थन गर्ने वा नेता हुने होइन । आम नेपाली जनताको आशाको केन्द्रविन्दु हो । जुन हुन सकिरहेको छैन । 

सामान्यतया अध्यादेश भनेको  संसद्को अधिवेशन नचलेको बेला कुनै अत्याश्यकीयले कानुनी प्रवद्र्धन मिलाउनु पर्दा गरिने सङ्कटकालीन उपाय हो । एउटा बैठकमा सभामुख अनुपस्थित हुँदैमा अध्यादेश नै ल्याएर परिषद्को मूल संरचना नै भत्काउन खोज्नु सरासर गलत मानसिकता उपज हो । संसदीय लोकतन्त्रमा आफँैले शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन व्यवस्थाको गरेको हुन्छ । जहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गर्न कार्यपालिका, व्यवस्थापालिका र न्यायपालिकालाई तीन स्तम्भ मानेका छन् । यी तीनै समान छन् । एकअर्कालाई निर्देशित र निषेधित गर्ने अधिकार यी कसैलाई छैन । कार्यपालिकाले ल्याएको प्रस्तावनामा छाप लगाउने जस्ताको तस्तै मान्यता दिने काम व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको होइन तर आवश्यक ठानेमा हस्तक्षेप गर्ने संवैधानिक कर्तव्य  संसद् र अदालतलाई छ तर बैठकमा एकपटक सभामुख उपस्थित भएनन् भनेर बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने कानुन बनाउने छुट कार्यपालिका छैन । संविधानमा सन्तुलित भूमिका परिणाम स्वरूप नै संवैधानिक परिषद्मा विपक्ष दलको नेताको भूमिका राखिएको छ । उसले पनि यो कदमको विरोध गरिसेकेको छ । यस घटनाले प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्ष र संसद्लाई विश्वासमा लिनुको साटो संसद्लाई छलेर आपत्तिजनक ढङ्गले चोर बाटोमार्फत  अध्यादेशको साहारा लिएको देखिन्छ । जुन सार्वभौमसत्ता संसद्को पनि अपमान पनि हो । एकातिर सरकारले आफ्नो पार्टीको आन्तरिक झगडाका कारण हठात रूपमा संसद्को अधिवेशन पनि अन्त्य गरे पनिको पनि  ५ महिना बितिसकेको छ भने अर्कोतिर हिउँदे अधिवेशन बोलाउन पनि ढिलो गरेको छ । संविधान त  नै पुस १७ गते संसद्को अधिवेशन बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर संसद् सुरु हुन दुई साताअघि अध्यादेश ल्याएर संसद्को सर्वोच्चता रहने संसदीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र व्यवस्थामाथि नै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले प्रहार गरेका छन् । 

प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को कार्यविधि संशोधन गरेर यसको गणपूरक सङ्ख्या घटाउँदै आफूसहित तीन जनाको निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसरी सर्वसहमतिले निर्णय गरिनुपर्ने पूर्व व्यवस्थालाई हटाउँदै तत्काल बहुमतको आधारमा आफू अनुकूल प्रबन्ध मिलाउने संवैधानिक नियुक्ति पदमा र सबै नियुक्ति गर्ने प्रधानमन्त्रीको कुचेष्टा हो । अहिले परिमार्जन सहितको अध्यादेश ऐनको दफा ६ को उपदफा ३ मा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । जसमा परिषद्को अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेको बहुमत सदस्य उपस्थिति भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिने व्यवस्था छ । यसअघि ऐनमा अध्यक्ष र कम्तीमा ४ जना सदस्य उपस्थित हुने प्रावधान थियो । उपसभामुख पद रिक्त भएकाले हाल संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना पदाधिकारी छन् । अध्यादेशले दफा ६ को उपदफा ५ पनि फेरबदल गरेको छ । उपदफा ५ मा बैठकमा पेश भएका प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसहमतिको आधारमा हुने छ भन्ने छ । यो व्यवस्था पहिले पनि थियो तर अहिले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप्दै यस उपदफा बमोजिम सर्वसहमति कायम हुन नसकेकामा अध्यक्षसहित तत्काल बहाल रहेका बहुमतबाट निर्णय हुने छ भनिएको छ । यसअघि प्रत्येक विषयमा सर्वसहमतिको आधार व्यवस्था थियो । त्यो बैठकमा सर्वसहमति नभए अर्को बैठक राख्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर अहिले जारी अध्यादेशमा अध्यक्ष र सदस्यबीच सहमति भए निर्णय हुने भन्ने छ  । बैठकमा मतभेद भए दोस्रो, तेस्रो बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन । किनभने बैठकमा नै सहमति नजुटे बहुमतबाट हुने निर्णय थपिएको छ । 

यसरी संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्यमध्ये उपसभामुखको पद रिक्त रहेकाले यसमा प्रधानमन्त्री, विपक्ष दलका नेता, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीशसहित ५ जना मात्र छन् । संविधानमा यस्तो संरचना बनाउनुको पछाडि संवैधानिक निकायहरु सरकारको लाचार अङ्ग नभई राज्यको अङ्ग बनुन् । त्यसको नियुक्तिमा सरकारले एकलौटी निर्णय नगरोस् र पारदर्शी र निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्ने वातावरण बनोस् भन्ने पनि हो तर यसको संरचनालाई बदलिदिएर प्रधानमन्त्रीले अख्तियार, निर्वाचन आयोगलगायतका सबै संवैधानिक अङ्गमा आफ्नो मान्छे राख्ने र सरकारका ती अङ्गको सजिलै दुरुपयोग गर्ने एवं राज्य सञ्चालनका सबै प्रक्रियालाई नै असन्तुलित बनाउने परिणाम स्वरूप नै उक्त अध्यादेश ल्याएको प्रष्टै देखिन्छ ।  

यसरी पटकपटक फिर्ता गरेर पुनः त्यही गल्तीका साथ दोहो-याउँदै ल्याएको अध्यादेशमा प्रधानमन्त्रीको गलत नियत प्रष्ट देखिएको छ भने उनका अनेकाैं पटकको यस्ता गल्तीलाई आँखा चिम्लेर साथ दिने राष्ट्रपतिको प्रवृत्तिले पनि संवैधानिक दायित्व र जिम्मेवारीलाई बिर्सेर कुनै राजनीतिक गुटको संरचक भएर मुलुकलाई सम्भावित दुर्घटनाबाट बचाउने कि यसलाई कुल्चेर अघि बढ्ने भन्ने कुराको स्पष्टता राष्ट्र प्रमुखले पनि जनता समक्ष उजागर गर्ने बेला आइसकेको छ । त्यसैले संविधान र लोकतन्त्रमाथि भएको यो प्रहारलाई रोक्न र प्रधानमन्त्रीलाई सही बाटोमा हिँडाउन व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नेपालीले गणतन्त्रको शिर निहु¥याउने गरी जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता लैजान र सर्वसत्तावादको बाटोतर्फ जानका लागि रोक्न दबाब दिनुपर्दछ । होइन भने गणतन्त्र नेपालमा आमनागरिक अभावैअभाव र पीडाबोध साथ महामारीको सामना गर्दैगर्दा पुनः गणतन्त्रको रक्षाका लागि अर्को आन्दोलन गर्नु नपरोस् । सरकारलाई चेतना भया ।